त्यो अभियोग, यो आदेश

  • कसुरबाट उम्किनेदेखि बिनामापदण्ड शिक्षण संस्था खोल्नेसम्म छुट

- मनबहादुर बस्नेत

न्यायालयले २ असोजदेखि १३ मंसिरसम्ममा गरेका केही आदेशहरु यस्ता भए, जो विवादबाट मुक्त रहेनन् । भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली, सामूहिक ठगीजस्ता मुद्दाका आरोपीहरुले अदालती आदेशको टेकोबाटै आफूलाई सहज अवस्थामा पुर्‍याए भने मापदण्डै नपुगेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन कायम रहने आदेशले स्वास्थ्य शिक्षामा मनपरी गर्न चाहनेलाई सजिलो भएको छ । सुरु अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै यस्ता विवादास्पद आदेशको अंग बनेको देखिएको छ । उल्लिखित मितिबीच भएका यस्तै विवादित आदेशका प्रतिनिधि उदाहरणहरु :

कर छलीलाई वैधानिकता 

विवादित दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलका नेपाली साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठका नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीमा न्यून मूल्यांकन गरेर कर छली भएको भन्दै पुन: कर निर्धारण प्रक्रिया थाल्यो, ठूला करदाता सेवा कार्यालयले । कर निर्धारणमा चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक हुँदै राजस्व न्यायाधीकरणसम्म पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने कानुनी प्रावधान छ । तर, श्रेष्ठले यो बाटो अपनाएनन् । भावनासिंह श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरलाई सेयर बेच्दा भएको गडबडी छोप्न उनले अदालती बाटो पछ्याए । २० असोजमा उनले सर्वोच्च अदालतमा कर निर्धारणको कारबाही अनधिकृत र गैरकानुनी भएकाले त्यसबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरे । तीन दिनपछि नै अदालतले ५ कात्तिकसम्म संशोधित कर निर्धारण नगर्न आदेश दियो । आदेशको आधिकारिक जानकारी आई नपुग्दै ठूला करदाता कार्यालयले २४ असोजमा ११ अर्ब रुपियाँ थप कर तिर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिदियो । 

श्रेष्ठले पुन: १ कात्तिकमा पूरक निवेदन दिए, सर्वोच्चमा । दुवै निवेदन सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीले पहिलेको आदेशलाई सदर मात्रै गरिदिएनन्, पुन: कर निर्धारण नगर्नु भनी अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरे । संयोग कस्तो भने अघिल्लो आदेशमा ५ कात्तिकसम्म कर निर्धारण नगर्नु भनेकै दिन अर्थात् ५ कात्तिकमै यो आदेश आयो । आदेशमा भनिएको छ, ‘ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण सम्बन्धमा प्रस्तुत रिटको निर्णय हुँदाको बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा आदेश कार्यान्वयन भएमा निवेदकलाई पर्न जाने अपूरणीय क्षतितर्फ विचार गर्दा हाल मिति १९ भदौ ०७४ र ३१ भदौ ०७४ को सूचनाका आधारमा मिति २४ असोज ०७४ को कर निर्धारण आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी २३ असोज ०७४ मा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरतासमेत प्रदान गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

कानुनत: दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाइने भए पनि २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । स्वीडेनको कम्पनी टेलिया सोनेराको सुरु लगानी रहेको एनसेलको सुरुको नेपाली सेयर उपेन्द्र महतोको थियो । महतोले निरजगोविन्दलाई बेचे र उनले भावना सिंहलाई । स्मरणीय छ, टेलिया सोनेराले एनसेलमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जियाटालाई बेचिसकेको छ । यसमा समेत पूरै लाभकर तिरिएको छैन, जुन अहिलेसम्म विवादित नै छ ।

मुख्य अभियोगबाट सफाइ

पिरामिड ढाँचाको नेटवर्क व्यापार गरेर करिब चार अर्ब रुपियाँ ठगी गरेको युनिटी लाइफका सञ्चालकहरूले सफाइ पाए, २८ कात्तिकमा । उच्च अदालत पाटनले मुख्य अभियोगमा उनीहरूलाई सफाइ दिएर कम सजाय हुने कसुर ठहर्‍याइदिएको छ । उच्च अदालतले ठगी अन्तर्गतको अभियोग दाबी पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरिदिएको हो ।

जिल्ला अदालतले १७ चैत ०७० मा युनिटीका कृष्णबहादुर क्षत्री, विष्णुबहादुर क्षत्री, नेत्र राजवंशी, प्रसाद भनिने काशीराम गुरुङ, महेन्द्र केसी, इन्द्रबहादुर विक, भीमबहादुर गुरुङ, विश्वनाथ गौतम, शिशिर योगी, घनश्याम बस्ताकोटी, गोविन्दप्रसाद ज्ञवाली र लोकबहादुर टण्डनलाई जनही तीन वर्ष कैद र १ करोड ६ लाख रुपियाँ जरिवाना फैसला गरेको थियो । कायम–मुकायम प्रधानन्यायाधीश दुर्गादत्त भट्ट र न्यायाधीश शेखर पौडेलको इजलासले यसलाई उल्टाएर कम्पनी ऐन अन्तर्गतको कसुर मानेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘ प्रतिवादीमध्येका कृष्णबहादुर क्षत्रीसमेतका सात जना विष्णुबहादुर क्षत्री, नेत्र राजवंशी, प्रसाद भनिने काशीराम गुरुङ, महेन्द्र केसी, इन्द्रबहादुर विक र भीमबहादुर गुरुङले कम्पनीको उद्देश्यविपरीत काम गरेको देखिएको हुँदा यी प्रतिवादीहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत कसुरमा जनही ६ महिना कैद र जनही ५० हजार रुपियाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।’ 

सञ्चयकर्ताहरूले आफूले जम्मा गरेको रकमको प्रमाणसहित पेस गरेमा रकम दाखिला गरेको मितिबाट सोको साँवा, व्याजसहित कम्पनीको रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट भराई दिनसमेत आदेशमा भनिएको छ । 

राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा सुरु जिल्ला अदालतले अभियोग दाबी पुग्न नसकेको भनी फैसला गरेकामा उक्त फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले बदर गरेर प्रतिवादीहरूले राजस्व तिर्न–बुझाउन के कति बाँकी रहेको छ, राजस्व अनुसन्धान विभागसँग समेत बुझी पुन: निर्णय गर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा पठाउने निर्णय आदेश दिएको छ । 

रिट एकातिर, व्याख्या अर्कोतिर  

गत १९ जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई राजस्व निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गर्‍यो । उनले आर्थिक वर्ष ०६९/७० सम्मको कर वक्यौता फस्र्योट गर्ने कर फस्र्योट आयोगमा सदस्य–सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । करिब ३१ अर्ब रुपियाँ वक्यौता फस्र्योट गर्ने क्रममा झन्डै २१ अर्ब रुपियाँ छुट दिएको भन्दै अख्तियारले उनबाट तीन अर्ब रुपियाँ भराउन दाबी गरेको थियो । त्यही आधारमा १४ असारमा विशेष अदालतले शर्मासँग ३ अर्ब २ करोड रुपियाँभन्दा बढी धरौटी माग गरेको थियो । तिर्नै नसक्ने धरौटी माग गरेर अख्तियारले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर थुनामा राखेको भन्दै शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएकी थिइन् । यो रिटमा बृहत् पूर्ण इजलासले शर्मालाई थुनामुक्त गर्ने फैसला गर्‍यो, २७ साउनमा । दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले शर्मालाई थुनामै राखी राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै उनलाई मुक्त गर्न आदेश दिएको हो । 

यो आदेशमा त रिट निवेदन एकातिर, बहस उठान अर्कोतिर समेत भएको छ । बढी धरौटी तोकेर थुनामा बस्न बाध्य बनाएको भन्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा अख्तियारले कर फस्र्योट आयोगको काम–कारबाहीबारे अनुसन्धान नै गर्न नपाउने व्याख्या गरिदिएको छ । ‘हाल उक्त आयोग विघटन भई सोसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको र नेपाल सरकारको अनुमतिबिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानका लागि समेत माग गर्न नसक्ने गरी त्यस्ता लिखतहरू गोप्य रहने किटानी कानुनी व्यवस्था रहेकाले शर्मालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिएको कार्य कानुनी दृष्टिकोणबाट समर्थनयोग्य छैन,’ आदेशमा उल्लेख छ । कर फस्र्योट आयोगबारे समेत आदेशमा व्याख्या गरिएको छ । ‘आयोगको मुख्य उद्देश्य नै लामो समय वक्यौता रहेको रकमलाई असुलीभन्दा फस्र्योट गर्ने रहेको’ आदेशमा बताइएको छ । यसका साथै कर फस्र्योट आयोगको कामलाई असल नियतले गरेको भनी टिप्पणी गरिएको छ, आदेशमा । भनिएको छ, ‘आयोगको सदस्यको हकमा असल नियतले गरेको कार्यका सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीसमेतलाई कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन नपाउने गरी संरक्षण गरिएको अवस्था छ ।’ ज्ञातव्य रहोस्, शर्मा विशेष अदालतको आदेशमा एक करोड रुपियाँ धरौटी बुझाएर १२ मंसिरमा थुनामुक्त भइसकेका छन् । 

 संगठित अपराधमा सुनपानी

गत १४ भदौमा प्रहरीले काठमाडौँको सामाखुसीबाट १४ किलो अवैध सुनसहित पेम्बा दोर्जे शेर्पालाई पक्राउ गर्‍यो । थप आठ किलोचाहिँ बिक्री गरिसकिएको थियो । यो सुन तस्करीका कारोबारी केलाउँदै जाँदा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)द्वारा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलसमेत तानिए । पौडेल, रमेश खड्का र शेर्पाले विच्याटबाट आपसमा सम्पर्क गरी ‘कोड’ भाषामा अवैध सुन कारोबारको सूचना आदानप्रदान गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।  ओमेर्टा (आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग गरिने गोप्य कोड, जसले अनुसन्धानकारी निकायलाई प्रमाण दिन अक्सर इन्कार गर्छ) विधिबाट उनीहरूले कारोबार गरेको खुलेको थियो ।

शेर्पाको ‘फ्रेन्ड लिस्ट’मा रहेका पौडेलले खड्कालाई ‘दुई, तीन, ६ पोका लग्यो है’, जस्ता ‘म्यासेज’ पठाएको प्रहरीले फेला पारेको थियो । पौडेलको विच्याट आइडी आरआरआरबाट पेम्बाको आइडी प्रिन्सुमा कुराकानी भएको देखिन्छ । प्रहरीले शेर्पाको मोबाइलबाट संकलन गरेको आवाज र शेर्पाको आवाज विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ८१.५ प्रतिशत मिलेको छ । यसलाई भ्वाइस स्पेक्ट्रम एनलाइसिस (भीएसए) परीक्षण भनिन्छ । पौडेलको सम्पर्क चिनियाँ नागरिक थर्कु, नाम्फे, नाम्गेल बाइलाइन र जोहोङसँग देखिएको थियो । यी चिनियाँसँग शेर्पाको समेत सम्पर्क देखिएको थियो । 

शेर्पा सुनसहित पक्राउ परे पनि पौडेल र खड्का भने फरार थिए । अदालतमै म्याद तामेली बुझेका दुवै जना अवैध सुन कारोबारका नाइके हुन् । बरामदी सुन, सूचना आदानप्रदान, भीएसएका आधारमा संगठित अपराधको कसुरमा शेर्पा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने पौडेल भने एक लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटिसकेका छन् । जबकि, प्रहरीले पौडेल र शेर्पाबीच भएको भ्वाइस म्यासेज नै फेला पारेर अदालतमा बुझाएको थियो भने खड्का र पौडेलबीच टेक्स्ट म्यासेज आदानप्रदान भएको भेटिएको थियो । यद्यपि, अदालतले पौडेलको हकमा भने आवाज परीक्षणको आदेशसमेत दिएन । बरू, दुवै एक–एक लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर छुटिसके । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासको ४ मंसिरको आदेशबाट उनीहरू छुटेका हुन् । 

यसअघि एक वर्षपहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको साढे ३३ किलो अवैध सुन काण्डका मुख्य कारोबारीसमेत अदालतकै आदेशबाट धरौटीमा छुटेका थिए । यो घटनामा रोशन भनिने गुप्तलाल भुसाल र राजनप्रसाद पन्थ मुख्य कारोबारी थिए । दुवै जना क्रमश: काठमाडौँ जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतको आदेशमा छुटेका हुन् (हेर्नूस्, सुन तस्करलाई सधैँ सहज, १० मंसिर ०७४) । अवैध सुनका कारोबारी छुटाउन दिएको प्राय: सबै थुनछेकको आदेशमा अदालतमा उनीहरूले गरेको इन्कारी बयानलाई आधार मानिएको छ । अन्य प्रमाणलाई भने प्राथमिकतामा राखिएको छैन ।

 

विवादास्पद निर्देशकको उद्धार  

एकपछि अर्को घोटालामा मुछिन थालेपछि सरकारले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्कालाई २ असोजमा बर्खास्त गर्‍यो । इन्धन भण्डारण गर्ने पूर्वाधार बनाउन निगमले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले खड्कालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका खड्का सहजै पुन:स्थापित भए । २२ असोजमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले गरेको फैसलाबाट खड्का जागिरमा फर्किएका हुन् । 

पदावधि बाँकी छँदै खड्कालाई हटाउनुको पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई पुन:बहाली गरिदिएको हो । अन्तरिम आदेशमा ‘निजलाई त्यसरी बर्खास्त गरी हटाउनुपर्ने कारण आधारसमेत नखोली प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सफाइको मौकासमेत नदिई कुनै कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरिएको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै कानुनको परिपालना विपरीत देखिएको’ उल्लेख छ । चार वर्षका लागि नियुक्त भएका खड्कालाई अवधि नपुग्दै हटाउन नपाइनेसमेत आदेशमा लेखिएको छ ।

  

सम्बन्धन यथावत्

सर्वोच्च अदालतमा भर्खरै छिरेका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले  ८ कात्तिकमा एउटा यस्तो आदेश सुनाए, जसले केही वर्षअघि मेडिकल कलेजको सिट र सम्बन्धनबारे भएका शृंखलाबद्ध फैसलाहरू सम्झाएको छ । प्रसंग प्रस्तावित नेसनल मेडिकल कलेजको हो । अदालतले कलेजको अस्थायी सम्बन्धन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । त्यो पनि एकपक्षीय सुनुवाइका भरमा । विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई यसमा बहसमै बोलाइएन । आदेशमा ‘विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता (वादी पक्ष)हरूले जिकिर लिनुभएको’ उल्लेख भए पनि विपक्षीको बहसबारे मौन छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले आफूहरूलाई बहसमा नबोलाएको बताएको छ । 

झूटो प्रतिवेदन बुझाएर सम्बन्धन लिएको भेटिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रद्द गरिदिएको थियो, २१ भदौमा । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छुट्टाछुट्टै निरीक्षण समितिका प्रतिवेदन फर्जी पाइएको थियो । आईओएमका प्राध्यापक डा करवीरनाथ योगीको संयोजकत्वमा गठित समितिले हुँदै नभएका पूर्वाधार र सुविधा रहेको भनी प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने काउन्सिलका डा अनिलकुमार शर्मा, डा शशी शर्मा र डा सरोज श्रेष्ठको समितिले पनि अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यही आधारमा त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले १२ साउनमा अस्थायी सम्बन्धन दियो । तर, नेपाल ल क्याम्पसका सहायक प्रमुख सनद देवकोटाको छानबिन समितिले अघिल्ला प्रतिवेदन झूटो रहेको फेला पारेपछि त्रिविले निर्णय उल्टाएको थियो । यही निर्णयविरुद्ध कलेजका सञ्चालक प्राध्यापक डा जैनुद्दीन अन्सारी सर्वोच्च पुगेका थिए, गत ३१ असोजमा । कजेल सञ्चालकलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै शाहीले यस्तो आदेश दिएका छन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २१ भदौको निर्णयलाई निरन्तरता दिन सुविधा र सन्तुलन तथा निवेदकलाई हुने अपूरणीय क्षतिसमेतलाई मध्यनजर गरी १२ साउनको सम्बन्धनलाई निरन्तरता दिई २१ भदौको सम्बन्धन खारेज गर्ने गरेको निर्णय निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू ।’

अन्सारी सम्बन्धन लिन यसअघि पनि सर्वोच्च पुगेका थिए । ३१ भदौ ०७१ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कलेज सञ्चालन प्रक्रिया सुरु गर्दा करोडौँ रुपियाँ लगानी भएको भन्दै वैध अपेक्षाको सिद्धान्त अनुरूप कानुन अनुसार सम्बन्धन दिन आदेश दिएका थिए । यो रिटमा उनै झूटा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो, जुन पछि देवकोटा समितिले खुलायो । यही आदेशलाई समेत शाहीले अहिले एउटा आधार मानेका छन् । 

मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन र विद्यार्थी सिट निर्धारणमा ०७० मा  जानकी मेडिकल कलेज, वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज, नोबल मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेजले अदालतको अन्तरिम आदेशबाटै सिट संख्या बढाउन पाएका थिए । सिट संख्या अनुसार पूर्वाधार र शिक्षक नभएको भन्दै यी कलेजका सिट संख्या कटौती गरिएको थियो । सिट संख्या र सम्बन्धनका विवादास्पद फैसला सार्वजनिक भएपछि ०७२ मा न्यायपरिषद्ले सदस्यद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद सिटौला सम्मिलित छानबिन समिति बनाएको थियो । तर, समिति बीचमै विघटन गरियो । 

प्रकाशित: मंसिर २०, २०७४