पृथकतावादी धारमा !

  • राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउनेदेखि दाइजो प्रथालाई प्रोत्साहन गर्नेसम्मको घोषणा

- बाबुराम विश्वकर्मा

‘नेपाल एक बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुराष्ट्रिय देश हो । ...नेपालको दक्षिणतिरको समथर भूमिमा बस्ने मधेसी, थारू, दलित, जनजाति र मुस्लिम शतप्रतिशत नेपाली हुन् । तर, ती सामूहिक रूपमा आफैँमा एक राष्ट्र पनि हो, जसको निश्चित भूगोल, समान जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता एवं मनोविज्ञान छ ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नेपालले ७ मंसिर ०७४ मा महोत्तरीको जलेश्वरमा जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रको प्रस्तावनाको एउटा अंश हो, यो । राजपाको चुनावी घोषणापत्रमा नेपाल बहुराष्ट्रिय देश भएको भन्दै मधेसलाई अलग्गै राष्ट्रका रूपमा चित्रित गरिएको छ । यस्तो सन्देहात्मक व्याख्या राखेर राजपाले फेरि आफूलाई चर्को विवादमा मात्र पारेको छैन, देशको राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत चुनौती दिएको छ । अहिलेसम्म देशको संविधान/कानुन र जनसाधारणले बुझेको तथ्य हो– नेपाल एउटा देश, एउटा राज्य र एउटै राष्ट्र हो । यसलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन । तर, राजपाको घोषणापत्रले राष्ट्र र राज्यसम्बन्धी आमबुझाइलाई उल्टाउन खोजेको छ । त्यति मात्र होइन, त्यसले जननिर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज ०७२ मा जारी गरेको नयाँ संविधानको राष्ट्र र राज्यसम्बन्धी अवधारणाको समेत हाकाहाकी उल्लंघन गरेको छ । 

संविधानको धारा २ मा नेपाल राष्ट्रका बारेमा प्रस्ट ब्याख्या छ, ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।’ संविधानले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय देश अनि मधेसलाई अलग राज्य र राष्ट्रका रूपमा चित्रण गर्दैन । तर, राजपाले संविधानविरुद्ध मधेसलाई अलग राष्ट्रका रूपमा चित्रण गरेको छ, त्यो पनि भोटका लागि । 

राजविराजका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह भन्छन्, “राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कसैलाई पनि देशभित्र बसेर यस्तो अफ ट्रयाक कुरा गर्ने छुट दिँदैन । यो पूर्णतया नाजायज हो । यस्तो कुराको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।” यो चुनावले केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र सात प्रदेशमा सातवटा प्रादेशिक सभा चयन गर्नेछ । यही चुनावबाट केन्द्रीय सरकार अनि प्रादेशिक सरकारहरू गठन हुनेछन् । भोलि प्रदेश वा केन्द्रीय सत्तामा समेत पुग्न सक्ने पार्टीले मधेसलाई अलग राष्ट्र र राज्य भन्नुलाई डरलाग्दो संकेत मान्छन् उनी । किनभने, चुनाव र भोटको राजनीतिका लागि देशको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई चुनौती दिइँदैन । सिंह भन्छन्, “मधेसका नाममा भोटको राजनीति गर्ने राजपाले मधेसलाई अलग राष्ट्र भन्नु विखण्डनकारी सोच हो । किनभने, मधेस न अलग राज्य हो, न अलग राष्ट्र नै ।” 

हुन पनि मधेसलाई अलग्गै राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्दै सीके राउतलगायतका समूहले पृथकतावादी अभियान चलाइरहेकै छन् । विगतका आन्दोलनहरूका क्रममा राजपाका पूर्वघटकहरू र तिनका नेताले बेलाबखत यस्तै अभिव्यक्ति दिएका पनि थिए । जस्तो : स्वयं राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नै विगतमा यस्तो अभिव्यक्तिका कारण आलोचित भए । अहिले फेरि तिनै ठाकुर अध्यक्ष रहेको पार्टीले सीके राउतकै सिको गर्नुचाहिँ आत्मघाती मानिएको छ । वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक ललन द्विवेदी भन्छन्, “यो चुनावबाट सीके राउत र राजपा एउटै भएका छन् । किनभने, दुवैले राष्ट्र र राज्यका बारेमा समान धारणा राख्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । आममधेसले यस्ता विखण्डनकारी विचार खारेज गर्नुपर्छ ।”

राजपाभित्र नेपाल राज्य र राष्ट्रको परिभाषामा अध्यक्ष ठाकुर नै हाबी रहेको प्रस्ट देखिएको छ । किनभने, घोषणापत्रमा गरिएको व्याख्याबारे राजपा नेतृत्वबीच मतैक्य छैन । त्यसको उदाहरण त घोषणापत्र सार्वजनिकीकरण सभामा राजपाका तर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका  ठाकुर र राजेन्द्र महतो मात्र उपस्थित थिए । ६ जनाको अध्यक्ष मण्डलका बाँकी नेता त्यहाँ थिएनन् । स्रोतका अनुसार घोषणापत्र तयार गर्ने क्रममा अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी, महासचिव केशव झालगायतले देशलाई नै विखण्डन गर्ने खालको भाषाशैली राख्न नहुने अडान राखेका थिए । तर, ठाकुरलगायतले त्यसलाई सुनेनन् । महासचिव झा भन्छन्, “देशभरि नै गलत सन्देश जाने कुरा घोषणापत्रमा नराखौँ भनिएको हो । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन र चुनावको मुखमा पार्टीलाई विवाद र आलोचनाको सिकार बनाइयो ।” 

दाइजोको पक्षपोषण 

राजपाले घोषणापत्र र चुनावी अभियानका माध्यमबाट राष्ट्रिय अखण्डतालाई त चुनौती दिएकै छ, मधेसको सामाजिक विकृतिको समेत पक्षपोषण गरेको छ । यो जगजाहेर छ कि दाइजो (दहेज) प्रथाले अरूभन्दा बढी मधेसी समाजलाई नै सताएको छ । त्यसैले नै पञ्चायतकालमै सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन बनाएर दाइजो निषेध गरिएको हो, भलै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएन । तर, कानुनद्वारा निषेधित कार्यलाई राजपाले प्रोत्साहित गर्ने गरी घोषणा–पत्रमा समेटेको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘उच्च माविसम्मको शिक्षा हासिल गरेका र उमेर पुगेका विवाहयोग्य महिलालाई विवाहको समयमा आधा तोला सुनको मंगलसूत्र वा सो बराबरको रकम प्रदान गरिनेछ ।’

मधेसमा महिला हिंसाको बढोत्तरी र पारिवारिक विखण्डनमा मलजल गर्ने दाइजो प्रथालाई यसरी प्रोत्साहित गरिनु गैरकानुनी भएन ? वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल भन्छिन््, “संविधान र कानुनले दाइजोलाई निषेध मात्र गरेको छैन, उन्मूलन नै गरेको छ । तर, राजपाको घोषणापत्रमा राज्यले नै शिक्षित र विवाह गर्ने उमेर भएका युवतीलाई दाइजो दिने प्रावधान राखिनु विडम्बनापूर्ण छ ।” 

राजनीतिक दलले घोषणापत्रमै विवाहमा सुन दाइजो दिने प्रतिबद्धता जनाउनुले त्यो दल दाइजो उन्मूलनको पक्षमा होइन, त्यसलाई जोगाउने र राज्यका तर्फबाट संस्थागत गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्की अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, “दाइजो दिने कुरा उल्लेख गरिएको घोषणापत्र नै गैरकानुनी हो । राजनीतिक दललाई चुनावी घोषणापत्रमा विभिन्न नाममा दाइजो प्रथा कायम राखेर कानुन उल्लंघन गर्ने छुट हुँदैन ।” 

मंगलसूत्रको लोभ बाँड्ने राजपाले नेपालमा उत्पादन नहुने सुन आमसमुदायमा वितरण गर्न सम्भव र व्यावहारिक नहुने कुरा हेक्का राखेको देखिएन । “राज्यकोषमा पर्ने व्ययभारको दृष्टिले समेत असम्भव कुरा राखेर मतदातालाई भ्रमित पार्न तम्सिएको छ, राजपा,” जनकपुरको रामसागर रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, “दाइजो, बोक्सी, छुवाछूतजस्ता कुप्रथा उन्मूलन गर्ने कार्ययोजना आउनुपर्ने हो । तर, मंगलसूत्र दिने कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजिएको छ । यो गलत हो, यसले गलत नजिर स्थापित गर्छ ।”

मत आकर्षित गर्नका लागि दिइएका यस्ता प्रलोभनले सामाजिक विकृति घटाउने होइन, अरू बढाउने सम्भावना छ । त्यसमाथि आर्थिक हिसाबले त झन् यो कुनै हालतमा सम्भव नै छैन । संघीयतामा वित्त व्यवस्थापन विज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “राज्यकोषबाट न विवाह गर्ने उमेर भएकालाई मंगलसूत्र दिन सम्भव हुन्छ, न त नवजात बालिकाका नाममा बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न नै । देशको अर्थतन्त्रले पुरा गर्न नसक्ने कागजी योजना मात्र हुन् यी ।” 

दाइजोलाई जोड दिएको राजपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका १५ प्राथमिकतामा कतै पनि मधेसमा व्याप्त जातीय छुवाछूतको भेदभावका कारण दलितमाथि हुने अत्याचार होस् वा बोक्सी प्रथाका कारण महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका बारेमा एक शब्द उल्लेख गरिएको छैन । यसप्रति पूर्णतया मौनता साँधिएको छ । त्यस्तै मधेसको आर्थिक समृद्धि र विकासको खाका पनि त्यसमा छैन । पहाड र हिमाली भेगका नेपाली जनताले भोगेका समस्याको कतै चर्चा नै छैन । बरू पहाडको तुलनामा मधेसमा न्यून विकास गरिएको आरोप मात्र लगाइएको छ ।

मधेसका हुन् वा पहाडका बालिका तथा किशोरीहरू, तिनलाई मंगलसूत्र र पैसा दिएर होइन, स्तरीय शिक्षा दिएर स्वावलम्बी बनाउनु जरुरी छ । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँदा मात्र युवती तथा किशोरीहरू आत्मनिर्भर भएर उत्पादनमूलक काममा लाग्छन् । विवाहमा मंगलसूत्र र पैसा दिने हो भने महिला र बालिकालाई झन् कमजोर र परनिर्भर हुने देवकोटाको दाबी छ । भन्छन्, “राज्यले गर्न नसक्ने र गर्नै नमिल्ने कुरा घोषणापत्रमा राख्नु जनता झुक्याउने कदम हो ।”

 

 

प्रकाशित: मंसिर १८, २०७४