निर्लज्जताको पराकाष्ठा

  • सरकारी संयन्त्रबाट निर्वाचनमा फाइदा उठाउने ध्याउन्नमा माओवादी केन्द्रका १६ जना मन्त्री बिनाकुनै जिम्मेवारी पनि सरकारमा

- माधव बस्नेत

६४ । नेपाली इतिहासमै जम्बो मन्त्रिपरिषद्को संख्या हो यो । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट यो जम्बो मन्त्रिपरिषद्मा १८ जना मन्त्री सहभागी छन् । र, रोचक के भने यो मन्त्रिपरिषद्ले जम्बो मात्र होइन, अर्को रेकर्ड पनि राखेको छ । त्यो हो, एउटै मन्त्रिपरिषद्मा १६ जना मन्त्री बिनाविभागीय छन् । 

केहीअघिसम्म बिनाविभागीय मन्त्रीको संख्या १७ थियो । माओवादीबाट ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका शम्भुलाल श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेपछि उनले पुन: पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा अर्को संंयोग पनि छ । त्यो कस्तो भने नेकपा संयुक्तका तर्फबाट मिथिला चौधरी जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । २८ असोजमा माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्तले पार्टी एकीकरणको घोषणा गरे । यस अर्थमा चौधरी पनि माओवादीकै मन्त्री भइन् । ३१ असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी मन्त्रीहरूलाई बिनाविभागीयमा थन्क्याइदिँदा सायद यो सवाल ख्याल गर्न भ्याएनन् । त्यसैले चौधरी मन्त्रीकै ‘पोर्टफोलियो’मा कार्यरत छिन् । नत्र बिनाविभागीयको सूची एकैपटक १८ हुने थियो ।

बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सामेल माओवादीहरू पछिल्ला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन छाडेका छन् । बैठकमा सहभागी भए पनि प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना कुराहरू सुनिँदैनन् भन्ने बुझाइमा उनीहरू बैठकमा सहभागी हुन छाडेको बुझ्न कठिन छैन । तर, उनीहरू प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारी खोसेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने उपस्थित भएका थिए । ६ कात्तिकको बैठकमा माओवादी मन्त्रीहरू प्रभु साह, टेकबहादुर बस्नेत र सन्तकुमार थारु सहभागी थिए । बिनाविभागीय मन्त्रीका लागि सिंहदरबारभित्र कुनै कार्यकक्ष छैन । निवासमै बसेर कुनै फाइल सदर/बदर गर्ने जिम्मेवारी पनि छैन । 

तर पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका नौ जना मन्त्री र सात जना राज्यमन्त्री किन बिनाविभागीय जिम्मेवारीमै बसिरहेका हुन् त ? सल्यानबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका पहिले सामान्य प्रशासन र हाल बिनाविभागीय मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतका अनुसार निर्वाचन सुनिश्चित गर्नकै लागि सरकारमा बसिरहेकाले नैतिक/अनैतिक भन्ने सन्दर्भ नै सकिइसकेको छ । “म सल्यानमै निर्वाचनमा खटिरहेको छु । पछिल्ला क्याबिनेट बैठकमा म मात्र होइन, हाम्रो पार्टीका कोही पनि मन्त्री सहभागी भएका छैनन्,” बस्नेत मोबाइल संवादमा भन्छन्, “नैतिकताको कुरा एउटा सन्दर्भमा लागू हुन्थ्यो । अहिले परिस्थिति धेरै अघि बढिसकेको छ । त्यसैले अब नैतिकताको कुरा पत्रकारले उठाउने सन्दर्भ होला । हामीलाई यतिबेला चुनाव लागिरहेको छ । नैतिकतासँग सरोकार छैन ।”

बस्नेतले यस्तो दाबी गरे पनि माओवादी केन्द्रका एक सचिवालय सदस्य भने निर्वाचनमा एउटा पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने र सरकारमा अर्को पार्टीसँग टाँसिइरहने चरित्रले शिक्षित मतदातालाई सम्झाउन/बुझाउनै अप्ठ्यारा परेको बताउँछन् । आममतदाताले यस्ता प्रश्न नउठाए पनि पढेलेखेका र विपक्षी नेता–कार्यकर्ताले नैतिकताको सवाल उठाएर र्‍याखर्‍याख्ती पारेको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिज्ञ केशरबहादुर विष्टका अनुसार यति लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीले बिनाविभागीयमा थन्क्याइदिँदा पनि माओवादीहरू सरकारमै बसिरहनु भनेको स्तरहीनताको पराकाष्ठा हो ।  २८ फागुन ०४४ मा दशरथ रंगशालामा भएको भागदौडमा थिचिएर ७२ जनाको ज्यान गएपछि नैतिकताको आधार देखाएर राजीनामा दिएका तत्कालीन शिक्षामन्त्री विष्ट भन्छन्, “कति लाज नलागेको ?

यसभन्दा निर्घिणी काम केही हुनै सक्दैन । सभ्य पार्टी, नागरिक र समाजले यस्तो घृणित कुरा कल्पनै गर्न सक्दैन,” विष्ट भन्छन्, “प्रचण्डले पटक–पटक हामी विश्वलाई नै चकित पार्छौं । विश्वले नै थाहा नपाएको काम गरेर देखाउँछौँ भन्दै आउनु भएको सुनिन्छ । उहाँले यस्तै निर्घिणी काम गरेर विश्वलाई चकित पार्न लाग्नुभएको हो कि ? नत्र सभ्य समाजका लागि यस्तो कार्य सोच्नै नसकिने अनुचित हो ।”

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच ३१ असोज बिहानै भेटघाट भएको थियो । त्यो भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डलाई सरकारबाट हटिदिन आग्रह गरेका थिए । प्रचण्ड संसदीय दलको बैठक डाकेर मन्त्रीहरूको राजीनामा गराउने गरी देउवासँग बिदा भए । प्रचण्ड बालुवाटारबाट निस्किएलगत्तै माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री हटाइदिन आग्रह गरेपछि सरकार छाड्न लागेको’ बताइन् ।

प्रचण्ड फर्किएसँगै माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार छाड्ने तयारी गरेका थिए । त्यसका लागि विज्ञप्तिसमेत तयार भइसकेको थियो । महराले जसै पत्रकार सम्मेलन गरे । तर, त्यहाँ उनले सरकारबाट हटेको जानकारी दिएनन् । उनले मन्त्रालयका कर्मचारी, पत्रकारलाई धन्यवाद मात्र दिए । 

त्यहीँ जानकारी दिइयो कि सरकारका विषयमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमा अर्को पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् । पार्टीले तत्काल सरकारबाट नहट्ने निर्णय गरेको सुनाए शर्माले । 

भएछ के भने देउवालाई भेटेर फर्किएपछि प्रचण्डले सिंहदरबारमा संसदीय दलको बैठक डाकी मन्त्रीहरूको राजीनामा गर्ने निर्णय गराउनै लागेका थिए । त्यही बेला सर्वोच्च अदालतबाट मतपत्रसम्बन्धी विवादमा टेकेर चुनाव प्रभावित पार्ने निर्णय आउन लागेको सूचना माओवादी नेताहरूका कानमा पुर्‍याइयो । निर्वाचन आयोगमा कार्यरत माओवादी निकट अधिकारीहरूबाट यस्तो सूचना नेताका कानमा पुर्‍याइएको थियो । 

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका मतपत्र बेग्लाबेग्लै बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यो रिटमाथि ३१ असोजमै सुनुवाइ हुँदै थियो । माओवादी नेताहरूका कानमा सर्वोच्चले मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न आदेश दिन लागेको र त्यस्तो आदेश दिए निर्वाचन आयोगले तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न नसक्ने जवाफ दिने तयारी गरेको सूचना पुर्‍याइएको थियो । यसपछि माओवादीले एकाएक सरकारमै बसिरहने निर्णय गरेको थियो । 

माओवादी नेताहरूले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको हाउगुजी देखाएर सरकारबाट नहट्ने निर्णय गरिरहँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव भने अदालतले जे–जस्तो आदेश दिए पनि चुनाव कुनै हालतमा नसर्ने जवाफ दिइरहेका थिए । सर्वोच्चमा सुनुवाइ हँुदै गर्दा निर्वाचन आयोग ती सामग्री छाप्ने तयारीमा थियो । अदालतले आदेश नै नदिए पनि निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकका मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्यो । यसका लागि निर्वाचन स्थगित गर्नु परेन । 

२९ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदै त्यस पार्टीबाट आठ जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराएपछि माओवादीलाई सरकार छाड्ने नैतिक दबाब परेको थियो । तर, राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराएको दुई दिनसम्म पनि माओवादीले सरकार छाडेन । यसपछि पनि देउवाले आफूलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । एकछिन नै सही, प्रचण्ड देउवाको आग्रह सुन्न त तयार भए । तर, उनले त्यो वचन वचनमै सीमित राखे । त्यही बेलुकी प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी नौ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्रीसहित १७ जनाको जिम्मेवारी खोसेर बिनाविभागीय बनाइदिए । ३१ असोजमा माओवादी मन्त्रीहरूले कम्तीमा ५ कात्तिकसम्म सरकारमा रहने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेलासम्म ऊर्जामन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीको भनाइ थियो, “पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएपछि ५ कात्तिकमै माओवादी केन्द्र सरकारबाट हट्छ ।” 

५ कात्तिक प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराउने दिन थियो । निर्धारित मिति र समयमै उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएपछि निर्वाचन निश्चित भयो । यद्यपि, यसपछि पनि माओवादीले सरकार छाडेन । ३१ असोजको संसदीय दलको बैठकमा माओवादीका केही सांसदहरूले पार्टीले गठबन्धन फेरेपछि सरकारमा बस्न नहुने तर्क गरेका थिए । ५ कात्तिकसम्म सरकारमा रहे पनि त्यसपछि एक दिन पनि बस्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । रोचक कुरा, आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको धारणा, प्रधानमन्त्री देउवाको पटक–पटकको आग्रह र जनस्तरबाट नैतिकता, जिम्मेवारीको प्रश्न उठिरहे पनि ७ कात्तिकमा माओवादीले मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता नबोलाउने निर्णय गर्‍यो । निर्वाचन तयारीमा रहेका बेला सरकारबाट हट्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै माओवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउन आलटाल गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार बिनाविभागीय नै सही, मन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहे सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गर्न सहज हुने, आफूहरूलाई कहाँ–कसरी हराउने खेल भइरहेको छ भन्ने सूचना पाइने, जसले गर्दा तत्काल प्रतिरोध गर्न सकियोस्, स्रोत साधन संकलन गर्न सजिलो हुने विश्वासमा माओवादी केन्द्र सरकारमा बसिरहेको हो । यसरी सरकारमा बसिरहन उसलाई नेकपा एमालेको शीर्ष नेतृत्वले समेत साथ दिएको छ । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालका भनाइमा निर्वाचनमा जोडिएका केही प्राविधिक पक्ष भएकाले पार्टीले सरकार नछाडेको हो । भन्छिन्, “अब निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र हाम्रा तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू सरकारबाट हट्नु हुनेछ । त्यसबेलासम्म सरकारमा रहनैपर्ने भएकाले हामी बसिरहेका हौँ ।” 

प्रकाशित: मंसिर १८, २०७४