न्यायालयमा पहिलो र अन्तिम दिन

  • न्यायाधीशहरू विवेक र बुद्धिमा भर पर्ने प्राणी हो, बल र शक्तिमा होइन ।

- सुशीला कार्की

२१ पुस ०६५ को बिहान साढे ११ बजे मोरङ जिल्ला अदालतमा बहस गर्दै थिएँ । एक जना कर्मचारीले इजलासबाहिर कुरिरहेका रहेछन् । म निस्किँदै गर्दा तिनले एउटा नम्बर दिँदै भने, ‘न्यायपरिषद्बाट खोजी भएको थियो ।’ मैले पनि के परेछ भनी तुरुन्त मोबाइलबाट सम्पर्क गरेँ । तत्कालीन न्यायपरिषद् सचिव प्रकाश ढुंगाना रहेछन् । उनले भने, ‘न्यायपरिषद्ले यहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन खोज्दैछ । हजुरको के विचार छ ?’

म केहीबेर घोरिएँ । अप्रत्याशित प्रश्नको के जवाफ दिने ? हुन त यसअघि पनि त्यस्ता प्रस्ताव आएका थिए । पञ्चायतकालमा अञ्चल अदालतको न्यायाधीश बन्न दबाब आएको थियो । पछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि सर्वोच्चकै न्यायाधीश बनाउन सकिने भन्दै केही आफन्त लागेका थिए । पञ्चायतकालमा म कहीँ जान मानिनँ । सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायाधीश गोपाल खत्री, जसलाई मैले गुरु र प्रेरणाको स्रोत नै मान्छु, पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा मुख्य न्यायाधीश छँदा मलाई बोलाएर भन्नुभएको थियो, ‘तपाईं न्यायाधीशमा आउनूस् । पहिले पुनरावेदनको न्यायाधीश बनाइनेछ । एक–दुई वर्षपछि मुख्य न्यायाधीश र त्यसको दुई वर्षमा सर्वोच्चमा जान पाउनु हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीजी विराटनगर जतिपटक आउनुहुन्थ्यो, त्यति नै पटक भेटेर ‘अब न्यायाधीश बन्नुपर्‍यो । हामी कुरा गर्छौं’ भनिरहनुभएकै हो । शम्भु थापा नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदा पनि विराटनगर आएरै ‘हामी कुरा गर्छौं, तपाईंले न्यायाधीश बन्नुपर्छ’ भन्नुभएको थियो । तर, त्यो समयमा मेरा आफ्नै व्यावहारिक समस्याहरू थिए र मैले जान रहर गरिनँ । कसैलाई न्यायाधीश बन्नका निम्ति अनुरोध पनि गरिनँ । फेरि मेरो वकालत पेसा राम्रै चलेको थियो । 

सचिव ढुंगानालाई तत्कालै हुन्छ भन्न सकिनँ । भनेँ, ‘एकाध घन्टा मेरो परिवारबीच सल्लाह गर्न समय दिनोस् । सवा १२ बजेतिर घर पुगेँ र श्रीमान् दुर्गा सुवेदीसँग सल्लाह गरेँ । ‘कृष्णप्रसाद भण्डारीजी मलाई तपाईंले सुशीलाजीलाई न्यायाधीशमा जान नदिएको हो भनी कराइरहनु हुन्छ । तिमी जाऊ,’ भन्नुभयो । दिउँसो १ बजेतिर ढुंगानालाई फोन गरेर ‘हुन्छ’ भनिदिएँ । 

 

तीन दशकको पेसा छाड्दा

२ माघ ०६५ को बिहान मलाई काठमाडौँ बोलाइयो । मेरो कुनै तयारी थिएन । श्रीमान्ले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गरी जहाजको एउटा टिकट व्यवस्था गर्नुभयो । माघ ०३५ देखि सुरु गरेकी थिएँ वकालत । ३१ वर्ष लगानी गरेको क्षेत्रलाई एकाएक छोडी न्यायाधीश बन्न काठमाडौँ आएँ । 

वास्तवमा म खुसी थिइनँ । किनभने, धेरै चुनौती पार गरेर स्थापित भएको पेसा छाडी अर्को चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने थियो । नेपालमा महिलालाई कानुन व्यवसाय गर्न अहिले पनि कठिन छ । मैले सुरु गर्दा झन् गाह्रो थियो । मेरो समयभन्दा अगाडि सुशीला सिंह सिलु, कल्याणी शाह, शान्ता थपलियाहरू हुनुहुन्थ्यो । आफन्त, चिनजानकाहरू भन्थे, ‘किन यो वर–पीपलको रूख र चौतारो रुँगेको ? खुरुक्क एउटा जागिर त पाइन्छ होला नि !’

हुन पनि नोकरीमा आरामसँग तलब आउँछ । वकालतमा एउटा–एउटा मुद्दा पर्खेर बस्नुपर्छ । तर, म विचलित भइनँ । त्यसैमा निरन्तर लागिरहेँ । तीन दशकको अवधिमा मैले निकै कम समय अन्यत्र घुमफिरमा बिताएकी छु । यहाँसम्म कि छोरा गर्भमा रहेको साढे आठ महिनासम्म निरन्तर काममा खटेँ । त्यतिखेर डाक्टरले स्वास्थ्यप्रति सतर्क गराउँदै भने, ‘सम्झनुहोस्, तपाईं ज्वालामुखीको बीचमा हुनुहुन्छ ।’ तर, मैले आफ्नो दैनिकी चालू राखेँ । छोरा जन्मेको २५ दिनमा बच्चा श्रीमान्लाई जिम्मा लगाएर फेरि अदालतमा बहस गर्न थालेँ । 

न्यायाधीशको सेवा र कानुन व्यवसाय दुई पेसाबीच ठूलो अन्तर छ । एकमा बोल्न पाइने, अर्कोमा बोल्न नपाइने । एउटामा जहाँ पनि जान पाइने, जोसँग पनि बोल्न पाइने । अर्कोमा कतै जान विचार गर्नुपर्ने, जो पायो त्यससँग बोल्न पनि सहज नहुने । तौल गरेर बोल्नुपर्ने । कानुन व्यवसायी हुँदा जस्तो स्वतन्त्र रूपमा लेनदेन, कारोबार गर्न नमिल्ने । मैले न्यायाधीश हुँदा नै निर्धारण गरेकी थिएँ कि मेरा आगामी दिनहरू नियन्त्रित र संयमित हुनुपर्नेछ । मेरा क्रियाकलाप र दिनचर्यालाई सबैले निगरानी राखेका हुन्छन् । 

सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू क्रमश: कृष्णप्रसाद उपाध्याय, रणबहादुर बम, प्रेम शर्मा, मोहनप्रकाश सिटौला, अवधेशकुमार यादव, गिरीशचन्द्र लाल, म, प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती थियौँ । म, वस्ती, उप्रेती र बमको संसदीय सुनुवाइ एकैदिन ३ माघ ०६५ मा भयो । अन्यको भइसकेको थियो । त्यसपछि न्यायाधीश मीनबहादुर रायमझीलगायतबाट हामीलाई एक दिवसीय तालिम दिइयो । ९ माघ ०६५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीसमक्ष शपथ लियौँ । 

पहिलो इलजासमै झन्डै रायबाझी

शपथपछिको चियापान सकेर केही समय इजलासमा बस्यौँ । त्यस दिन मेरो इजलास गिरीशचन्द्र लालसँग परेको थियो । पश्चिमतिरको एउटा ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई थुनेर कारबाही गर्ने कि तारेखमा छाड्ने भन्ने विवाद थियो । पुनरावेदन अदालत, बाग्लुङको आदेशउपरको सुनुवाइ चल्यो । हाम्रो कुरा नमिलेर झन्डै रायबाझी नै हुन लाग्यो । गिरीशजी हाँस्नु पनि भयो । र, सुरुमै किन त्यस्तो गर्ने भनी दुवैले एउटै रायको आदेश लेख्यौँ । 

कानुन व्यवसायी हुँदा एक पक्षबाट काम गर्नुपथ्र्यो । कुनै ज्यान मुद्दामा मारेको हो भनी तर्क दिन पनि सकिन्छ र मारेको होइन भनी बहस गर्न पनि सकिन्छ । त्यस्तै मोही कायम गर्ने पक्षबाट पनि वकालत गर्न सकिने र बदर गर्ने पक्षबाट पनि बहस गर्न सकिन्छ । न्यायाधीशको पद त्यस्तो होइन । एउटा सिद्धान्तमा अडिनुपर्छ । आफूले राखेका फैसलाका बुँदाहरू कथंकदाचित् बृहत् इजलासबाट बदर भएमा त्यसैका आधारमा आफ्नो पूर्वधारणालाई बदर गर्न सकिन्छ, अन्यथा मुद्दैपिछे राय फरक गर्ने न्यायाधीशका बारेमा अक्षमताको प्रश्न उठ्न सक्छ । 

म जब न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेँ, सुरुसुरुमा निकै धेरै कुरा पढ्नुपर्ने भयो । विशेषत: आदेश कसरी लेख्ने, फैसलाहरू कसरी लेख्ने आदि । एक से एक नमुनाहरू जम्मा गरी पढ्न थालेँ । एउटा कानुन व्यवसायीले वास्तवमा फिरादपत्र, प्रत्युत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, बहस नोट लेख्न जानेको हुन्छ, जुन कुरा न्यायाधीशले लेख्न नजान्न पनि सक्छ । किनभने, यी सबै अभ्यासले खारिने कुरा हुन् । कानुन व्यवसायी पेसामा लामो अवधिसम्म काम गरेको हुँदा मुद्दा बुझ्न त केही गाह्रो थिएन । तथापि, सुरुसुरुमा डर भने लागिरह्यो । मुद्दाको फैसलामा के हुने हो ? आफूभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशसँग राय नमिली बझाउनुपर्ने पो हो कि ? नयाँनयाँमा राय बझाउनै कठिन । फेरि फैसलामा त्रुटि भएमा आमजनताले आलोचना गर्न बाँकी राख्दैनन् । न्यायालयमा आउन पाएको छैन, घूस खायो भन्ने प्रचार भएमा के गर्ने ?

एकपटक त्यस्तै भयो । पोखराको मुद्दा थियो । त्यसमा मिलापत्र गर्न ल्याए । मैले अग्रज न्यायाधीशलाई भनेँ, ‘यस मिसिलमा केही प्रमाणहरू छैनन् । आज मिलापत्र नगरौँ । प्रमाण झिकाई हेरेर मात्र मिलापत्र गरौँ ।’ उहाँले मिलापत्रलाई रोक्नुहुन्न भन्नुभयो । परिणाम त्यही भयो । उक्त जग्गा ऐलानी हो वा व्यक्तिको हो भन्ने विवाद मालपोत कार्यालयमा कायम रहेछ । पत्रिकामा त्यो समाचार दुई दिनपछि छापियो । हाम्रो मिलापत्रको कुनै उपादेयता रहेन । 

ढोगभेट खेती

अदालतभित्र धेरै कुराहरू हुँदा रहेछन् । मलाई चढ्न दिएको गाडी हाँक्न मैले शपथ लिएकै दिन अर्थात् ९ माघ ०६५ मा सर्वोच्च प्रशासनले चालक रमेश महर्जनलाई खटायो, जो म सेवाकालको अन्तिम दिन २३ जेठ ०७४ सम्मै कायम रहे । उनले म पदमा बहाल भएको दुई दिनपछि सुनाए, ‘बेन्चमा बसेका बेला एकथरी मानिस ढोग्न आउँछन्, ढोग नफर्काउनुहोला श्रीमान् ।’ किन ? उत्तर रोचक थियो । यहाँ त मुद्दाको पक्षलाई देखाएर ‘देख्यौ, मैले न्यायाधीश चिनेको छु । मेरो परिचित हुन् । म मुद्दा मिलाउँछु’ भनी पैसा खाने तरिका रहेछ ढोगभेट । मैले इजलास बसेका बेला अभिवादन गर्नेहरूको ढोगभेट फर्काउन छाडेँ । वास्तवमा म नियुक्त भएका बेला अदालतमा सरोकार नभएका प्रशस्त मानिसहरू इजलास–इजलासमा नमस्कार गरेर हिँड्ने गरेको मैले देखेकी थिएँ । पछि कम हुँदै गयो । 

मैले नियुक्तिको बेलादेखि आफू सेवानिवृत्त हुँदासम्ममा ‘क्लिन चिट’ लिएरै निस्कन्छु भन्ने अठोट गरेकी थिएँ । वकालत गर्दा पनि मेरो अभ्यास त्यही रह्यो र परिणामत: बदनामी बोक्ने काम कहिल्यै गरिनँ । पारिवारिक पृष्ठभूमि र सरसंगतले पनि मलाई प्रभावित पारेको हुनुपर्छ । 

न्याय सम्पादनको काम गर्दा सुरुसुरुमा वकालतको छाप मनमा रहिरहँदो रहेछ । अदालतभित्रैका कर्मचारीबाट आएका ‘क्याडर जज’ र कानुन व्यवसायबाट आएका न्यायाधीशबीच फरक देखिने रहेछ । सूक्ष्म रूपमा भन्दा त्यो द्वन्द्वकै रूपमा न्यायपालिकाभित्र कायम छ । कतिपटक मैले अदालतभित्रबाट पदोन्नति भएर आउने न्यायाधीशले बाहिरबाट आउनेलाई अदालत भाँड्ने यिनै हुन् भनी दोषारोपण गरेको पनि सुनेकी छु । नियुक्ति भएको धेरै वर्षपछि मात्र दुईथरीको घुलमिल हुँदो रहेछ । नत्र, भित्रबाट आउने न्यायाधीशले कानुन व्यवसायबाट आउनेहरूलाई आफ्नो भाग खोसेको रूपमा हेर्दा रहेछन् । 

हुन पनि एउटा प्रधानन्यायाधीश बन्ने कल्पना गरेर बसेको हुन्छ । बीचमा बाहिरबाट कोही आइदिन्छ । भित्रैबाट पदोन्नति भएर आउनेहरूले विरोध गर्न पनि सक्दैनन् । कतिसम्म भने ‘क्याडर जज’ले सरकारको कस्तै पनि निर्णयको विरोध गर्ने हिम्मत नदेखाउने प्रवृत्ति पाइएको छ । 

वास्तवमा न्यायालयभित्रका यस्ता विवाद हटाउन जापानको जस्तो नियुक्ति पद्धति लागू गर्न जरुरी छ । को कानुन व्यवसायी बन्ने, को सरकारी वकिल बन्ने र को न्यायाधीश बन्ने भन्ने पहिलो सेवा प्रवेशदेखि नै छुट्याउँदै लैजान सकिन्छ । यसरी सुरुदेखि नै क्षमतावान्, निर्भीक, गुणवान्, निष्ठावान्, योग्य न्यायाधीश तयार गरी क्रमश: पंक्तिबद्ध बनाउने हो भने यो तेरो, यो मेरो भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । 

अहिले नेपालको न्यायपालिकामा कानुन व्यवसायीहरूले आरक्षणजस्तो प्रतिशत नै दाबी गरेको देखिन्छ । त्यसरी बेलाबेलामा नियुक्ति पनि गरिएको पाइन्छ । तर, सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट आउने न्यायाधीशहरू भने प्रधानन्यायाधीशको पद हासिल हुने सुनिश्चिता नभएसम्म आउन चाहँदैनन् । खारिएका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई न्यायपलिकामा निम्त्याई न्याय क्षेत्रको विकास र विधिशास्त्रमा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने गरी आकर्षित र उत्प्रेरित गर्ने प्रचलन पनि छैन । नियुक्ति गर्दा नै न्यायपालिकाको भविष्यभन्दा नियुक्ति गराउनेको स्वार्थको सुनिश्चितता, नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिएका कारण आज न्यायपालिका जुन स्तरमा पुग्नुपर्ने थियो, त्यो तहसम्म पुग्न सकेन । न्याय क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रजस्तो कार्यपालिकाले नियन्त्रणमा लिई पजनी पद्धति लागू गरेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम हुन पनि सक्दैन । 

बुबालाई देखाउन नसकेको उपलब्धि

नेपालमा ०७३ सालमा राज्यका प्रमुख तीन अंगमा महिला प्रमुख देखा परेकामा संसारमै एउटा दृष्टान्त बन्यो । आफूले भोगेको भएर पनि हुन सक्छ, प्रधानन्यायाधीश पद बढी नै चुनौतीपूर्ण लाग्छ । मैले नेपाली महिलाहरूले स्थान पाउँदा पनि केही गर्न सक्दैनन् भन्ने अवधारणा खण्डित गर्दै भविष्यमा आउने महिलाहरूको हकमा समेत नजिर बनोस् भन्ने दृष्टिकोण राखेर परिश्रम गरेँ । न्यायपालिकामा प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको छवि राम्रो रहेमा यसपछि पनि महिलाहरूले अवसर पाउनेछन् भन्ने मेरो धारणा हो । 

म उदाहरण नबन्ने हो भने अरू आउने महिलालाई कठिनाइ पर्न सक्नेछ भन्ने अन्तिम दिनसम्म पनि लागिरह्यो । प्रधानन्यायाधीश एक दिनलाई बन्नु वा एक महिना, एक वर्ष वा पाँच वर्ष बन्नुमा कुनै अन्तर पर्दैन, जति दिनका लागि बने पनि त्यो प्रधानन्यायाधीश नै हो । त्यो पदमा सानो परिश्रमले अवश्य पुगिादैन । जे होस्, २४ जेठ ०७४ म फुक्का भएँ । त्यस दिनलाई मेरो पिताजीले हेर्न पाउनु पर्दथ्यो तर ईश्वरबाट यो अवसर प्राप्त भएन । 

मलाई ती दिनहरूको सम्झना छ, बुबा मलाई डाक्टर बनाउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो । तर, हिसाबमा म कमजोर हुँदा डाक्टर बन्न सकिनँ । जब कानुन पढेर वकालत गर्न थालेँ, मुम्बई (भारत)को राजस्वतर्फकी एक महिला न्यायाधीशको तस्बिर देखाउँदै भन्नुभएको थियो, ‘तिमी अब यो बन्न सक्छ्यौ ।’ म सुरुसुरुमा कविता, कथा लेखेर प्रकाशित गर्थें । खुब प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो । आफ्ना साथीभाइसँग भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘यो मेरो छोरी होइन, छोरा हो ।’

मैले कानुनको शिक्षा अमेरिका वा युरोपमा लिएकी होइन । नेपालकै विराटनगरमा, त्यो पनि प्राइभेटबाट पास गरेकी हुँ । मैले कुनै गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध हुने, तालिम लिने अवसर पाइनँ । विदेश जाने अवसर पनि कमै मिल्यो । तापनि, मलाई सन्तुष्टि छ । कारण, आमनेपालीको अवस्था त्यही हो, मेरो मात्र होइन । त्यो हैसियतबाट नेपालको प्रथम प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउनुभन्दा बढी मेरा लागि के हुन सक्छ ?

बिदा हुन लाग्दा अवरोध र अपमान

मैले प्रधानन्यायाधीश बन्दा मुद्दाको लगत घटाउने प्रण गरेकी थिएँ । एकातिर न्यायाधीश संख्या कम भए । अर्कोतिर, १९ फागुन ०७२ मा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशले १७ साउन ०७३ मा मात्र नियुक्ति पाए र पाँच महिनासम्म अवरोध झेलियो । स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण कर्मचारीको अभावमा दुई महिना काम हुन सकेन । तापनि, ११ हजारभन्दा बढी मुद्दाको फैसला हुन सक्यो । 

कतिपय न्यायाधीशले मेरो कार्यकालमा न्यायपालिकाको काम–कारबाहीमा सहयोग गर्नुको साटो प्रधानन्यायाधीश हटाउने योजनामा दौडिएको जगजाहेर छ । १७ वैशाख ०७४ मा महाभियोग दर्तालगत्तै आफैँ फूलमाला लगाएर फोटो खिचाउँदै प्रधानन्यायाधीश भएको घोषणा गर्नु र बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको फोटो अनलाइनबाट झिकी व्यक्तिगत विवरण मेट्नु त्यसका ज्वलन्त प्रमाणहरू हुन् । 

न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासबाट भएको २२ वैशाख ०७४ को आदेशबाट म फेरि अदालत फर्किएँ । त्यसको पर्सिपल्ट आइतबार फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीशहरूको बैठक)मा महाभियोगबारे छलफल हुँदा एक जना न्यायाधीशले लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग दायर भई उनलाई अन्याय पर्दा कोही नबोलेको र अब प्रधानन्यायाधीशलाई पर्दा किन बोल्ने भन्ने तर्क उठाए । अर्को एक जनाले त झन् ‘न्यायालय सरकारको विरुद्धमा जानु हँुदैनथ्यो, त्यो कुरा बुझ्नुपथ्र्यो, सरकारी निर्णयको विरुद्ध जानाले यो अवस्था आएको हो’ भन्ने राय राखे । केही पूर्वन्यायाधीशबाट सुनेकी थिएँ, ‘न्यायाधीश सधैँ एक्लो हुन्छ । उसमाथि प्रहार भयो भने अरू भित्रभित्रै खुसी हुन्छन् । र, कोही सहयोग गर्ने पक्षमा रहँदैनन् । कुनै न्यायाधीश मर्‍यो भने पनि मलामी त जान्छन् तर मनमनै खुसी हुन्छन्, एक कदम अगाडि बढेकामा ।’ त्यतिखेर यही कुरा याद आयो । 

उक्त दिनको फुल कोर्टमा म एक्लै भने थिइनँ । मेरा पक्षमा बोल्ने केही न्यायाधीश थिए । हामीले त्यस दिन ‘न्यायाधीश द्वन्द्वमा जान चाहँदैनौँ, न्यायपालिका द्वन्द्वमा जाने संस्था पनि होइन’ भनी सञ्चार माध्यमबाट विज्ञप्तिसम्म जारी गर्न चाहेका थियौँ । सबैको एकमत नभएपछि त्यो विचार पनि छाडिदियौँ । मलाई दु:ख लागेको कुरा के हो भने कुनै आधार, कारणबिना, छलफलसम्म नगरी, सूचनासम्म नदिई महाभियोग दर्ता गरियो । त्यो देख्दा पनि सरकारको तरफदारीमा प्रधानन्यायाधीश पद पाउने प्रलोभनमा स्वयं न्यायाधीशहरू नै रमाउँछन् र आफ्नो न्यायिक स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा उनीहरूलाई चिन्ता नै छैन भने म त अस्ताउन लागेको सूर्य, जो सेवानिवृत्त हुँदैछु, मैले के गर्ने भन्ने सोचेँ ?

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका निम्ति सारा प्रबुद्ध वर्ग सडकमा आयो । आमनागरिक न्यायिक स्वतन्त्रताको निम्ति बोले तर न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसनले मौनता मात्र साँधेन, बरू बारले त एक कदम अगाडि बढेर यस विषयमा नबोल्नू र छलफलसम्म नगर्नू भनी आफ्ना सदस्यहरूलाई सूचनासमेत जारी गर्‍यो । न्यायाधीश समाजले बोल्यो तर घुमाइफिराई मलाई नै दोष लगाएर । 

महाभियोग लगाउने पक्षको सोच हुँदो हो, म रुँदै–कराउँदै माफी माग्नेछु वा पेन्सनका लागि गिडगिडाउनेछु । त्यो मेरो रगतमै छैन । यिनको जोर चलेर महाभियोग ठहर्‍याएको भए पनि मेरो के जान्थ्यो ? म त अटल थिएँ, इतिहासले मूल्यांकन गर्ने नै थियो कि म दोषी कि महाभियोग लगाउने पक्ष दोषी ? म न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका निम्ति लडाइँ लड्ने प्रणमा थिएँ । त्यो संघर्ष मेरो नैतिकता र निष्ठाको बलमा थियो । सिंगो न्यायाधीशहरूको संगठनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षाका निम्ति एकजुट भई आवाज उठाउन सक्नुपर्नेमा, हिम्मत गर्न सकेको पाइएन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति प्रभावकारी र सत्तासीन दलका नेताहरूको चाकरी गर्ने प्रवृत्तिका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता अहिले पनि धरापमा पर्न गएको देखिन्छ । मैले ३१ वर्ष वकालत गरेँ र ८ वर्ष ५ महिना १५ दिन न्याय सम्पादनको काम गरेँ । अर्थात्, समग्रमा न्याय क्षेत्रमा मेरो जीवनको ३९ वर्ष ५ महिना १५ दिन खर्च हुँदा यसबीच धेरै कुरा देखेँ, भोगेँ । यसैलाई मैले कमाएको सम्पत्तिका रूपमा अँगालेँ पनि । 

न्यायाधीशहरू विवेक र बुद्धिमा भर पर्ने प्राणी हो, बल र शक्तिमा होइन । असल न्यायाधीशहरू शान्त, गम्भीर र अध्ययनशील हुन्छन् । मृदुभाषी हुन्छन् । न्यायाधीशको अस्तित्व विधिको शासनमा हुन्छ । अझ भनौँ, असल शासन र प्रजातन्त्रमा मात्र हुन्छ । न्यायाधीशले क्रान्तिको बिगुल नफुकी न्यायको अस्त्र चलाउने हो, त्यसैका आधारमा आफ्नो स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी शक्ति सन्तुलन पनि कायम गर्ने हो । तर, ०४७ पछि दलका कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने भर्तीकेन्द्र भएको छ न्यायपालिका । जगजाहेर छ कि यहाँ हरेक पदको भागबन्डा गरिन्छ । अहिले राजनीतिको बिल्ला नभिरेका मान्छे नै छैनन् भनेमा कुनै आपत्ति हुने छैन । राजनीतिको सहारा नलिएमा आममानिसले प्रहरी, प्रशासन, अस्पताल, न्यायालय, पानी, बीउ–विजन केहीको पनि सहयोग नपाउने अवस्था छ । तसर्थ, बाँच्नु छ भने एउटाको बिल्ला भिर्नैपर्छ भन्ने सन्देश प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रवाहित गरिएको छ । 

जब ०४६ मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भयो, त्यसको केही वर्ष त एक पार्टीको सदस्य मर्दा अर्को दलको छिमेकी मलामी गएन । पछि मानिसले बुझ्दै गए र यो प्रवृत्ति हट्दै गयो । कुरा कहाँसम्म पुग्यो भने राजनीतिक सिद्धान्त वा दलीय संगठनभन्दा परिवार र नातागोता प्यारो हुन थाल्यो । यदाकदा न्यायाधीश नियुक्तिमा बारले, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले र राजनीतिक दलले राजनीतिक नियुक्ति भयो भनी विरोध गर्नु भनेको त्यो असली कुरा होइन । वास्तविक कुरा आफ्नो नातागोता वा आफन्तहरू नियुक्ति गर्न नपाएको रोषसम्म हो । ८० जना न्यायाधीशहरू उच्च अदालतमा नियुक्ति गरेकामा आफ्ना भान्जीज्वाइँ नियुक्तिमा परेन भनी एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सदैव गुनासो पोखिरहे, मसँग । 

नेपालमा न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको सम्भावना हरिप्रसाद प्रधानका बेलामा कम थियो होला । विश्वनाथ उपाध्यायका पालामा अलि सम्भव भएन होला तर अन्य समयमा भन्न सकिन्न । २५ साउन ०६६ मा मेरो एकल इजलासले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाउन भारतमा पठाउने निर्णयमा तत्काल रोक लगाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दा हामीभित्रकै न्यायाधीशहरूले भनेका थिए, ‘के खोजेको सुशीला कार्कीले ? सरकारका विरुद्ध जाने ?’ पछि प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले त्यो विषय किनारा के लगाउनुभयो, तत्कालै उहाँमाथि रामशाहपथमा ढुंगा नै प्रहार भयो । 

न्यायाधीशले सरकारका गलत कदमहरूको सकेसम्म विरोधमा नजाने धेरै कारण रहेछन् । सेवानिवृत्तिपछि पनि नियुक्ति पाउने आश, कुनै छानबिन आयोगमा मनोनीत हुने सम्भावना, सन्तानका निम्ति भविष्यमा हुने सिफारिसको अपेक्षा, आफूलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्यायाधीश भन्दा पनि एउटा कर्मचारीका रूपमा रहेको भन्ने मानसिकता आदि । अहिले त दलगत हिसाबबाट प्रवेश प्राप्त भएपछि एकाधलाई छोडेर बाँकीले दलकै इसारामा नगए भोलिको पदोन्नति र आपत् पर्दा संरक्षण दिने शक्ति नमिल्ला भन्ने मानसिकता पालेको देखिन्छ । 

राजनीतिकर्मीले पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सीमाका बारेमा अझै बुझेका छैनन् । ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा एक जना प्रभावशाली कांग्रेस नेताले बालुवाटारमा आएर मसँग भन्नुभयो, ‘हाम्रा पार्टीका मानिसहरू नियुक्त नगर्ने हो भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्नेछ ।’ मेरो जवाफ थियो, ‘न्यायालय पार्टीको भर्तीकेन्द्र त होइन ।’ म वकालत गर्दा सेवाग्राहीले ठूलै मुद्दामा ठूलै नेताका सिफारिस पत्र बोकेर आउँथे । ‘मेरो दलको कार्यकर्ता हो, मुद्दा जिताइदिनुपर्‍यो’ भन्ने आशयका हास्यास्पद पत्र हामी कानुन व्यवसायी लुकाइदिन्थ्यौँ । 

अदालतमा अन्तिम दिन

अन्तिम दिन मैले अदालत जानु थियो । त्यस दिन केही काम गर्नु त थिएन । तैपनि, समयमै बिहान १० बजे बालुवाटारस्थित निवासबाटै पेसी सूची तोक्ने काम गरेँ । मैले त्यसै दिन आफ्ना तर्फबाट मेरा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरू, बालुवाटारका माली कर्मचारी, केही इष्टमित्र, सहयोगी र अदालतमा मलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीहरूलाई दिउँसो खान बोलाएकी थिएँ । १० बजे न्यायपरिषद्का तत्कालीन सचिव नहकुल सुवेदी आए र न्यायपरिषद्मा बिदाइ गर्ने योजना सुनाए, ‘हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश र परिषद्का सदस्यहरू बिदाइमा नआउने भए पनि हजुर आएमा हामी परिषद्का कर्मचारीहरूसम्म मिली बिदाइ गर्न तयार छौँ, हजुर जसरी पनि आइदिनूहोस् ।’ मैले विचार गरौँला भनेँ तर गइनँ । 

न्यायालयमा एक प्रकारले परम्पराजस्तै भइसकेको छ, अन्तिमतिर बिदा हुने प्रधानन्यायाधीशले भनेको कसैले सुन्दैन र टेर्दैन । कुनै कुनै अवस्थामा त अपमानै गर्ने कोसिससमेत हुन्छ । कलम–कापी केही चाहिएमा माग गर्दा हिँड्ने बेलाको मानिसलाई किन चाहियो भनेको सम्म सुनियो । थाहा छ, मसँग धेरै खुसी छन् र धेरै रिसाएका पनि छन् । नेपालमा हुनेखानेले जताततै जे पनि कब्जा गरेर नहुनेलाई गरिबीको रेखामुनि पुर्‍याउने परिपाटी छ । हुनेहरू हरेक कुरा आफ्नो पक्षमा भएको रुचाउँछन् । मैले न्यायपालिकामा भरसक गरिबका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेँ । तर, हाम्रो फैसला गर्ने परिपाटी यस्तो छ कि मुद्दाको पेसीमा प्राथमिकता रिटले पाउँछ । यो मुद्दा खुलेपछि कुनै अरूको पालो आउँदैन । मैले क–कसलाई न्याय गरेँ, क–कसलाई गरिनँ, यो मूल्यांकन अरूले गर्ने हो । मानिसबाट सधैँ एकनास सबै काम राम्रै मात्र भएको हुँदैन । तर जे होस्, मैले न्यायालयमा प्रवेश गरेदेखि बाहिरिएसम्मको प्रतिवेदन हेर्दा जम्मा १० हजार ६८ वटा मुद्दा फैसला गरेकी रहेछु । विभिन्न बाधा–विरोधको सामना गरेर भए पनि ३ सय ५० भ्रष्टाचार मुद्दा मेरो नेतृत्वकालमा फस्र्योट भएछन् । अन्य निवेदन र प्रतिवेदनको हिसाब यसमा छैन । 

म २३ जेठ ०७४ मा दिनको साढे १० बजे अदालत पुगेँ । न्यायाधीशहरू सबै बिस्तारै मेरो साबिकको बैठकमा भेला हुनुभयो । भलाकुसारी गर्‍यौँ । कालो चिया खायौँ । २१ र २२ जेठमा उपत्यकाबाहिरको भ्रमणका बारेमा साथीभाइले जिज्ञासा राख्नुभएकामा मैले जानकारी गराएँ । मलाई सहयोग गर्ने मेरा सचिवालयका कर्मचारी तथा सहयोगीलाई बोलाएरै धन्यवाद दिएँ । सर्वोच्च प्रशासनलाई कुनै तामझाम, खर्च नगर्नू, म सबैसँग भेट मात्र गर्नेछु र एक कप चिया पिएर बिदा हुनेछु भनेकी थिएँ । मैले सबै न्यायाधीशलाई धन्यवाद दिएँ, न्यायपालिकाको काममा सघाएबापत । 

न्यायालयमा म दुई कुरासँग अवाक थिएँ । एक, कुनै पनि जिल्ला अदालतमा गयो, आधा बाटामा आएर त्यहाँका न्यायाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फूलमाला दिने र अदालतमा सलामी दिने प्रथा । लाग्छ, यस मुलुकमा फूलको प्रचुर मात्रामा बेइज्जती भएको छ । कोही काम गरून् वा नगरून् तर अनुहार छोप्ने गरी फूलको माला लगाएका दृश्यले मालाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ । फूल सम्मानको प्रतीक हो तर असल व्यक्तित्वको गलामा मात्र सुहाउँछ । होइन भने फूल त बोटैमा मुस्कुराउन पाएको राम्रो लाग्छ । यसले आशपासको प्रकृतिलाई रमणीय बनाउँछ । यसको प्रयोग पनि न्यून गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

मलाई सम्मानको मोह कहिल्यै भएन । जहिले पनि म त्यसबाट भागिरहेँ । मलाई कुनै मञ्चमा उभिएर सम्मान पाउनु भनेपछि जहिले पनि लाज महसुस भयो । म जब सर्वोच्चबाट बिदा भई निस्केँ, केही सहकर्मी तल अदालत परिसरसम्म बिदा गर्न आउनुभयो । म केही बेर अदालत परिसरमा हिँड्दै बाहिर गेटसम्म आएँ । मेरो शरीर हलुंगो फूलको थुँगाजस्तै भयो । ममाथि जुन दिन महाभियोग चल्यो, त्यो दिन पनि त्यस्तै महसुस भएको थियो । अबदेखि रातीराती जागेर पेसी सूचीको तनाव लिनुपर्ने छैन भनेर । राम्रोसँग निदाउन सकिने भयो । बिदा हुने दिन जब म च्याम्बरबाट बाहिर आएँ, आफू १६–१७ वर्षकी हुँदा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेजमा पढ्दाको जस्तो फूर्ति आयो । हलुंगो शरीर, हलुंगो मन, दायित्वविहीन अवस्था, स्वतन्त्रसँग बाँच्न पाउने मेरो भोलिका दिन सम्झेर अत्यन्त खुसी थिएँ । 

- पूर्वप्रधानन्यायाधीश

प्रकाशित: मंसिर १२, २०७४