बुख्याचाजस्ता बुद्धिजीवी

  • पक्ष लिनैपर्ने विषयमा चुप तर तटस्थ रहनुपर्नेमा चाहिँ पक्षधरता

- बाबुराम विश्वकर्मा

सार्वजनिक बुद्धिजीवीका रूपमा ख्याति कमाएका ११ जनाले २ मंसिरमा आमजनमानसलाई अचम्म लाग्ने गरी एउटा सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरे, आफ्नो हस्ताक्षरसहित । विगतमा सार्वजनिक पदमा बसिसकेका समाजका अगुवा मानिएका ती लब्ध प्रतिष्ठितको विज्ञप्तिमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईको खेदो खनिएको छ । उनीहरूले गोरखा–२ बाट नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रत्यक्ष चुनाव लडिरहेका भट्टराईलाई मतदान नगर्न आह्वान गरेका हुन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘ वर्तमानमा बाबुराम भट्टराई माक्र्सवादी विचारधाराका पक्षधर मात्र नरहेका हैनन्, उनका पछिल्ला गैरराजनीतिक र सिद्धान्तहीन मन्तव्यहरूबाट उनी अवसरवादका प्रतिनिधि पात्र बन्न पुगेका छन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । गोरखाका पारखी जनताले यस प्रकारका अवसरवादीलाई पहिचान गरी सही निर्णय गर्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’ 

बुद्धिजीवीहरूको विज्ञप्तिमा अप्रत्यक्ष रूपमा भट्टराईलाई पराजित गर्न र उनका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’लाई जिताउन अपिल गरिएको छ । साथै, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको वाम गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न पनि खोजिएको छ । जस्तो : ‘वामपन्थी गठबन्धनका लागि अब चुनावी एकताबाट सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक पार्टी एकतातर्फ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसो नगरिए वामपन्थी एकताको प्रयत्न फगत एक क्षणिक प्रहसनमा सीमित हुनेछ ।’

चुनावको मुखमै वाम गठबन्धनको पक्ष लिँदै एउटा उम्मेदवारलाई जिताउन र अर्कालाई हराउने उद्देश्यले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्नेमा चर्चित अनुहार नै छन् । जस्तो : राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत महेश मास्के, पूर्वसभासद् एवं विश्लेषक हरि रोक्का आदि । त्यस्तै वाम बुद्धिजीवी भनेर चिनिएका प्राध्यापक कैलाशनाथ प्याकुरेल, लेखक विमल निभा, मातृका पोखरेल, डा शरद पन्त, धनकुमारी सुनार, सुदीप श्रेष्ठ र झलक सुवेदीले पनि त्यो विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा बुद्धिजीवीहरूको यो विज्ञप्तिको धज्जी उडाइएपछि सुवेदीले चाहिँ विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरिएको भन्दै विवादबाट पन्छिएका छन् । 

भट्टराईको उछितो काढेर वक्तव्यबाजी गर्नेमध्येका केही व्यक्ति उनै सत्तामा भएको बेला उनैबाट लाभ लिनेहरू नै छन् । जस्तो : क्षत्रीलाई भट्टराईले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाएका थिए भने प्रधानमन्त्रीत्वकालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष ।

अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रा पीताम्बर शर्मा पनि भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला उनकै प्रस्तावमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका हुन् । तर, उनले सरकारले आफ्नो कुरा नसुनेको भन्दै केही महिनामै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

यता, विश्लेषक हरि रोक्का पनि भट्टराईबाट लाभ पाउनेमै पर्छन् । उनलाई माओवादीबाट सांसद बनाउन भट्टराईले विशेष जोड गरेका थिए र त्यही कारण ०६३ को अन्तरिम संसद्मा मनोनीत पनि भए । ०६४ को संविधानसभामा माओवादीबाट समानुपातिक सांसद बने । अर्थमन्त्री भएका बेला भट्टराईले धेरैजसो रोक्काकै सल्लाह लिन्थे । आफू अर्थमन्त्री भएका बेला भट्टराईले गठन गरेको राष्ट्र बैंकको कर्जा असुली सहजीकरण समितिको अध्यक्ष पनि रोक्कालाई नै बनाएका थिए भने प्रधानमन्त्री भएका बेला उनको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को सदस्य । 

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग लामो संगत गरेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “हरि रोक्का भनेपछि बाबुराम भट्टराई हुरुक्कै हुनुहुन्थ्यो । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएका बेला त झन् उहाँको हमेसा सोधीखोजी हुन्थ्यो । तर, अहिले रोक्काले भट्टराईको विरोधमा वक्तव्य निकाल्दा म नै छक्क परेको छु ।”

सत्ता र शक्तिमा भएका बेला लाभ लिने अहिले उनकै विरुद्धमा खनिनु अस्वाभाविक मात्र होइन, अनैतिक पनि हो । खनाल भन्छन्, “यो तहसम्म ओर्लनु लज्जाको पराकाष्ठा नै हो । बुद्धिजीवीको यस्तो कृत्य असामान्य हो ।”

खास गरी निर्वाचनमा एउटाको पक्ष र अर्काको विपक्षमा उभिने बुद्धिजीवी र नागरिक समाज हुनु हुँदैन । किनभने, नागरिक समाजको सशक्त हिस्सा मानिएको सार्वजनिक बुद्धिजीवी, जसले राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका सर्वाधिक अहम् मुद्दामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अभिमत प्रकट गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभहानिबाट माथि उठेर सार्वजनिक हितका लागि आफ्नो बौद्धिक/तार्किक क्षमताको प्रयोग गर्नु नै बुद्धिजीवी/नागरिक अगुवाको काम हो । बुद्धिजीवी तथा नागरिक अगुवा नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “समाजले बुद्धिजीवी मानेका व्यक्तिले व्यक्तिगत लाभ नहेरी बृहत् सामाजिक चासोमा देखेको कुरा प्रस्ट बोल्नु पर्छ । तर, पार्टीकै झन्डा बोक्ने बुद्धिजीवीहरूको दबदबा भएको देशमा निष्पक्ष र निर्भीक बुद्धिजीवी कहाँ पाउनू ?”

अहिले मात्र होइन, पहिले पनि बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो निष्पक्ष भूमिका गुमाएका हुन् । जस्तो : ०६४ को संविधानसभा चुनावमा केही बुद्धिजीवीले त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जिताउन आह्वान गर्दै सार्वजनिक विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका ती बुद्धिजीवीको त्यो विज्ञप्तिको त्यतिबेला नै चर्को आलोचना भएको हो । तर, दु:खद त के भने त्यतिबेला पनि बुद्धिजीवीलाई प्रचण्डको पक्षमा वक्तव्यबाजी गर्न उक्साउनेमा बाबुराम भट्टराई पनि एक थिए । अहिले त्यो तीर उनैतिर सोझिएको छ । उनलाई गोरखामा हराउने मनसायले निकालिएको विज्ञप्ति ०६४ कै निरन्तरता मात्र हो । “यस्तो काम गर्ने मानिस बुद्धिजीवी होइन, बुद्धिजीवीका नाममा वामपन्थी दलहरूले आफ्नो विचार सही छ भनेर जनतालाई देखाउनका लागि अघि सारेका बुख्याँचा हुन् । बुख्याचाको विवेक र बुद्धि हुँदैन,” पूर्वसचिव खनाल भन्छन् । 

राज्य, राजनीतिक दल र शक्ति हुनेहरूले सार्वजनिक हितमा काम गरे–नगरेको निगरानी गर्ने, सार्वजनिक हितका अहम् विषयमा गहिरो अनुसन्धान गरेर समस्या समाधानको मार्ग पहिल्याउनेलाई संसारभरि बुद्धिजीवीका रूपमा समाजले स्वीकारेको हुन्छ । त्यस्तो स्वीकार्यता व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उपाधिका आधारमा होइन, उसको कर्ममा आधारित हुन्छ । राजनीतिक विश्लेषक अजयभद्र खनाल भन्छन्, “समाजको बौद्धिक जमातले त अरूलाई डोर्‍याउने हो । सबैले अनुकरण गर्न मिल्ने नजिर स्थापित गर्ने हो । तर, हाम्रो देशमा अरूले घृणा गर्ने खालका नजिर स्थापित गरिएको छ ।” 

कतै परम्परागत, कतै वाम, कतै लोकतान्त्रिक, कतै सार्वजनिक त कतै माक्र्सवादी आदि नामले बुद्धिजीवीलाई चिनाउने गरिए पनि बुद्धिजीवीको काम र त्यसबाट समाजले पाउने लाभ भने उस्तै हुन्छ । र, त्यो हो– समाजको बृहत्तर हित । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं नागरिक अभियन्ता कृष्ण पहाडी भन्छन्, “लाभको पद र पार्टीको टिकट पाए राजनीतिक कार्यकर्ता, नपाए बुद्धिजीवी, नागरिक अगुुवा र मानव अधिकारकर्मी हुने व्यक्ति एउटै हुन्छ । जे नाम लिए पनि बुद्धिजीवी नामधारीहरू बोल्नुपर्ने विषयमा चुप बस्छन् अनि बोल्नै नहुने र तटस्थ बस्नुपर्ने ठाउँमा बोलिरहन्छन् ।”

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदमविरुद्ध ०६२/०६३ मा शान्ति र लोकतन्त्रका लागि नागरिक आन्दोलनका नाममा कृष्ण पहाडी र देवेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा बुद्धिजीवी तथा नागरिक अगुवा सडकमा ओर्लेका थिए । खासमा त्यतिबेलाको नागरिक आन्दोलन नै जनआन्दोलनको केन्द्रीय मोर्चाजस्तो बनेको थियो । जनआन्दोलनमा नागरिक आन्दोलनको प्रभावकारिताकै कारण त्यसलाई सार्वजनिक पहिचान दिन थालिएको हो । त्यसअघि नागरिक समाजको खासै सार्वजनिक परिचय थिएन । जनआन्दोलनमा नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीले निर्वाह गरेको भूमिकाकै कारण दलहरूले जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम व्यवस्थापिकाको मनोनीत २६ सिट नागरिक समाजका प्रतिनिधिकै लागि छुट्याएका थिए भने पहिलो संविधानसभाका ४८ सिटमा पनि नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीको प्रतिनिधित्व गराउन खोजिएको थियो । तर, पहाडी र पाण्डेले नागरिक अगुवा सत्तामा जानु हुँदैन भन्ने अडान नछाडेपछि ती कोटा पनि दलहरूले आफ्नै कार्यकर्ताबाट पूर्ति गरे । पहाडी भन्छन्, “नागरिक आन्दोलनलाई सत्तामा जानबाट जोगाउन झन् कठिन भयो । तर, हामी सफल भयौँ, नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीले सत्तामा जाने नै होइन, देशको पाँचौँ अंगका रूपमा खबरदारी गरिरहने हो ।”

तैपनि, राजनीतिक दलहरूबाट स्वतन्त्र बौद्धिक तथा नागरिक अगुवाको दलीयकरण गर्ने प्रयास भने जारी रह्यो । जस्तो : ०६९ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्ने बेला बाबुराम भट्टराई स्वयंले चुनावी सरकारको नेतृत्व नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । तर, त्यो प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहियो र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । विडम्बना † अहिले पनि बुद्धिजीवी र नागरिक अगुवाका रूपमा चिनिएका व्यक्तिलाई दलको झोला बोकाउन छाडिएको छैन । सरकार र माओवादीबीचको वार्ताका सहजकर्तासमेत रहेका बुद्धिजीवी पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना अहिले कांग्रेसका तर्फबाट भक्तपुर–२ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छन् । राजनीतिक विश्लेषक तथा बुद्धिजीवी आचार्य भन्छन्, “बुद्धिजीवी नागरिक समाजको मुटु नै हो र यसले विकृत राजनीतिलाई सधार्नुपर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ । तर, बुद्धिजीवी नै दलका झोले भएपछि चाहिँ अनर्थ हुन्छ ।”

सामान्यत: बुद्धिजीवीहरूले राष्ट्रिय चासोका मुद्दामा दुई आधारमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरिरहेका हुन्छन् । पहिलो, अनुसन्धान र तथ्यका आधारमा र दोस्रो, पढाइ अनि अनुभवका आधारमा । तर, यहाँचाहिँ अनुसन्धान, तथ्य, अध्ययन र अनुभवका आधारमा भन्दा पनि आग्रह र स्वार्थ एवं दलीय आवद्धताका आधारमा बुद्धिजीवीले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने परम्परा छ । स्वतन्त्र विश्लेषक अजयभद्र खनाल भन्छन्, “न्यायाधीश नै स्वतन्त्र नभएको देशमा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी नपाइएला तर मनोभावनाका आधारमा मात्र सार्वजनिक मुद्दामा अभिमत दिएर भ्रम सिर्जना गर्नुचाहिँ उल्टो काम हो, जुन यहाँ भइरहेको छ ।”

बुद्धिजीवीहरूले बोल्नुपर्ने मुद्दा धेरै, अझ असंख्य नै छन् । चुनावकै सन्दर्भमा हो भने पनि आपराधिक वा बाहुबली चरित्रका उम्मेदवारहरूबारे वुद्धिजीवीका धारणा जनसमक्ष आए, जनमानस लाभान्वित हुन सक्थ्यो । पूर्वसचिव खनाल भन्छन्, “दीपक मनाङे र गणेश लामाजस्ताका विरुद्ध एक शब्द पनि बोल्न नसक्ने अनि बाबुराम भट्टराईविरुद्ध वक्तव्य नै निकाल्नुजति हास्यास्पद अरू के होला ?” 

प्रकाशित: मंसिर १२, २०७४