मतदाता शिक्षा: बालुवामा पानी

  • अर्बौं रकम खर्चिंदा पनि मत बदर उस्तै

- माधव बस्नेत

मतदाता शिक्षा : ९५ करोड रुपियाँ

तालिम : ४७ करोड ५९ लाख ६३ हजार रुपियाँ

कुल खर्च : १ अर्ब ४२ करोड ५९ लाख ६३ हजार रुपियाँ

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान कसरी गर्ने, छाप कसरी लगाउनेबारे मतदातालाई शिक्षा दिन निर्वाचन आयोगले छुट्याएको रकम हो यो । यसमध्ये अधिकांश रकम खर्च भइसकेको मात्र छैन, ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा १० मंसिरमा मतदान पनि हुँदैछ । यी ३७ वटा निर्वाचन क्षेत्र हिमाल–पहाडमा पर्छन् । यी क्षेत्र भौगोलिक रूपमा विकट त छन् नै । प्राय:  मतदाता उच्च शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर छन् । शिक्षा, चेतना, सूचनाको अभावमा मतदान सचेतता छैन । त्यही कमजोरी परिपूर्ति गर्न आयोगले मतदाता शिक्षाका नाममा यतिका धेरै खर्च गरेको हो ।

३१ वैशाखदेखि २ असोजसम्म ३ चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि ठूलो रकम खर्च गरेको थियो । मतदान कसरी गर्ने भनेर सिकाउने भिडियो, अडियो सामग्री, रेडियो–टेलिभिजनमा प्रसारण, पत्रपत्रिकामा विज्ञापन तथा सूचना, गाउँ–गाउँमा पुगेर जानकारी दिने मतदाता–शिक्षा एवं तालिममा आयोगले १ अर्ब ३५ करोड ८३ लाख ८३ हजार खर्च गरेको थियो । तर, त्यसको परिणाम भने त्यति सन्तोषप्रद आएन । स्थानीय निर्वाचनमा कुल १ करोड ४ लाख ३६ हजार ५ सय २५ मत खसेको थियो, जसमध्ये १३ लाख १८ हजार ९ सय ६० मत बदर भयो । अर्थात् बदर प्रतिशत उच्च नै रह्यो । 

यस दृष्टान्तले मतदाता शिक्षाका लागि भएको खर्च बालुवामा पानी खन्याएसरह भइरहेको पुष्टि गर्छ । स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि भएको खर्च र त्यसबाट निस्किएको परिणामलाई केलाउने हो भने प्रतिनिधिसभा–प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा भएको खर्चको उपादेयता पनि निराशाजनक नै हुन सक्ने देखिन्छ । संसारमै जनताको मतलाई सबैभन्दा अमूल्य मानिन्छ । त्यही  मत बदर नहोस् भनेर मतदातालाई शिक्षा दिन अर्बौं रकम खर्च गरे पनि त्यसको परिणाम सुखद नआउनुले निर्वाचन आयोगको खर्च गराइ र प्रचार–प्रसारमा कहीँ न कहीँ कमजोरी रहेको प्रस्ट हुन्छ । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल मत बदर घटाउन आयोगले सक्दो प्रयास गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार सम्भव भएसम्म गाउँ–गाउँमा जनशक्ति परिचालन गरेर मतदाता शिक्षा दिइएको छ । तर पनि, परिणाम सुखद नआउँदा आयोगका पदाधिकारी/कर्मचारीहरू पनि छक्क परेका छन् । मतदाताले सही रूपमा मतदान गर्ने तरिका थाहा नपाएकाले बदर दर कायमै रहेको बुझ्न कठिन छैन । भलै, त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने कसैले उपयुक्त उपाय निकाल्न सकेका छैनन् । “निर्वाचन आयोगले अमूल्य मत खेर नजाओस् भनेरै मतदाता शिक्षाका लागि खर्बाैं रकम खर्च गरेको हो,” प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, “तर, सोचे/चाहेजस्तो प्रतिफल नआउँदा आयोगमै कार्यरत हामीहरू पनि अचम्ममा परेका छौँ । सकेसम्म बदर कम गराउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।” प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि २९ वैशाख ०४८ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा ४.४२ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । दु:खद के भने २६ वर्षसम्म बदर मतको प्रतिशत बिलकुल घटेको छैन, बरू बढ्दो छ । ०७० को निर्वाचनमा ४.९६ प्रतिशत मत बदर भयो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन ०६४ मा फर्कने हो भने त बदर प्रतिशत अझ धेरै छ । ०६४ को निर्वाचनमा ५.१५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो  ।

पहिलो संविधानसभा र त्यसयताका निर्वाचनमा पार्टी र उम्मेदवार धेरै भएकाले पनि बदर संख्या बढेको हो । पार्टी र उम्मेदवार बढेसँगै मतपत्र धेरैवटा हुने, ठूलो आकारको हुने, प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी फरक–फरक मतपत्र रहने भएकाले मतदाता झुक्किने गरेका छन् । मतदान प्रक्रिया झन्झटिलो भएकैले मतदाताहरू नझुक्किऊन् भनेर ठूलो रकम खर्चेर मतदाता शिक्षा चलाउनुपरेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । हुन पनि मतदाता शिक्षालाई बढी जोड दिन थालेको ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनयता हो । त्यसअघिका निर्वाचनमा पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नै नभएको त होइन । तर, पछिल्ला निर्वाचनमा जस्तो महत्त्व दिने गरिएको थिएन । ती निर्वाचनहरूमा मतदाता शिक्षा फगत औपचारिकताका निम्ति थियो । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार मत बदरको दर बढ्दा मतदाताले चाहेको उम्मेदवार पराजित हुनेसम्मका घटना भएका छन् । यसको एक प्रतिनिधि उदाहरण ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा रुपन्देही–३ हो । आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार ०७० को निर्वाचनमा रुपन्देही–३ मा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड र एमाले नेता घनश्याम भुसालबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । त्यहाँ ५२ हजार ६ सय ९० मत खसेकामा ५० हजार ५ सय ७२ मात्र सदर भए । २ हजार १ सय १८ मत बदर भएका थिए । सदर मतमध्ये खाँडले १८ हजार ४ सय ८१ र भुसालले १८ हजार ३ सय ९५ मत पाएका थिए । भुसाल ८६ मतान्तरले पराजित भए । रोचक के भने बदर भएका मतको संख्या भुसाललाई खसेको बढी थियो । “त्यहाँ त्यति धेरै मत बदर भएकैले परिणाम फरक आयो,” आयोगका ती पदाधिकारी भन्छन्, “बदर नभएको भए ६ सय मतान्तरले भुसाल विजयी हुन्थे ।” यस्तो दृश्य अन्यत्र पनि रहेको ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

चारपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्ला डडेल्धुराको आँकडा हेर्ने हो भने पनि ०४८ यताका निर्वाचनमा बदर मत प्रतिशत घटेको छैन । ०६४ को निर्वाचनमा त्यहाँ खसेको कुल मतमा ३.८ प्रतिशत बदर भएको थियो । ०७० को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि डडेल्धुराका मतदाताले गर्ने बदर प्रतिशतमा कुनै सुधार आएन । ०७० को निर्वाचनमा त्यहाँ ३.०६ प्रतिशत मत बदर भयो । डडेल्धुराको मात्र के कुरा † राजधानी काठमाडौँकै हालत पनि खासै सुखद छैन । ०४८ को निर्वाचनमा काठमाडौँमा २ लाख ६६ हजार २ सय ४१ मत सदर भएका थिए । त्यसबेला ७ हजार १ सय ३६ मत बदर हुन पुगे । ०७० को निर्वाचनमा काठमाडौँमा ४ लाख ७ हजार ३ सय ६० सदर भए । १९ हजार १ सय २७ मत बदर ठहरिए । यसले सहरका शिक्षित ठान्नेदेखि विकट कन्दरामा समेत मत बदर ‘रेसियो’ उस्तै रहेको देखाउँछ । 

०४८ देखि ०५६ सम्म भएका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि कति बजेट खर्च भयो त ? निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता ढकाल त्यसको विवरण नै नभएको बताउँछन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा भने मतदाता शिक्षामा १ मत बराबर ४ सय ९० रुपियाँ खर्च भएको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । 

प्रकाशित: मंसिर १२, २०७४