‘त्यसैले देशलाई पाकिस्तानजस्तो बनाउनु भएन’

- सन्तोष आचार्य

इन्स्टिच्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिज सञ्चालन गरेर आफ्नो अनुभव विद्यार्थीमाझ बाँडिरहेका नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा, ६९, ले माओवादी लडाकूलाई सेनामा सहभागी गराउने शान्ति प्रक्रियामा महफ्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको धेरैको स्मरणमा अझै ताजै होला । संयुक्त राष्ट्र संघमा फोर्स कमान्डरका रुपमा काम गरिसकेका शर्माले झन्डै चार दशक नेपाली सेनामा बिताए । नेपाली सेनाले बेला–बेला देखाउने गैरसैनिक चरित्र र सेना नागरिक नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ कि भनेर बेला–बेला उठ्ने गरेका प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्वरथी शर्मासँग नेपालको संवाद :

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नसके अत्याधुनिक हतियारसहित यो चुनावको सुरक्षा नेतृत्व सेनाले गर्ने आशय सार्वजनिक रूपमै प्रकट गर्नुभयो ? के यो कसैलाई तर्साउने नियत मात्र हो ?

सेनाले बोल्ने र गर्ने काम भनेको यो संविधान र ऐन–कानुनभित्र रहेर गर्ने हो । ‘भ्वायलेन्स’ प्रयोग गर्ने अधिकार हरेक मुलुकको सरकारलाई हुन्छ । सेना भनेको ‘टुल’ हो र यसलाई प्रयोग गर्ने हो । राजनीतिक नेतृत्वलाई सेनाले आफूले चाहे अनुसार काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने द्विविधा रहिरहन्छ । अलि अप्ठ्यारो स्थितिमा सेनाको सम्बन्धित व्यक्तिले बोलिदिँदा ‘ए सक्दो रहेछ’ भन्ने पर्छ ।

अहिलेको स्थितिमा सेनाले बोल्दा र नबोल्दा जनताको आत्मविश्वासमा तलमाथि पर्छ । हतियार भनेको प्रयोग गरिहाल्ने पनि होइन । जतासुकै बम पड्किएको छ, असुरक्षा छ । जनता भोट हाल्न जाने कि नजाने भन्ने स्थितिमा सेना आउन सक्छ भन्दा अलि ढुक्क हुने स्थिति हुन्छ । कुरा यति मात्र हो । 

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी छ, पुगेन भनेर ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छ । के निर्वाचन गराउन पनि अब सेना नै चाहिने भो ?

यसरी सेना जानु हँुदैन भन्ने मेरो पनि मान्यता हो । सशस्त्र प्रहरी छ, नेपाल प्रहरी छ । म्यादी प्रहरी पनि ठूलो संख्यामा ल्याइएको छ । यत्रो संख्याको सुरक्षा बल खटिँदा पनि निर्वाचन गराउन नसक्दा हाम्रो संयन्त्र कमजोर रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ । 

सानातिना केही घटना हुँदा सुरक्षाका अन्य निकायलाई राम्ररी काम गर्न नदिई एकैपटक सेना नै ओर्लिनुपर्ने वातावरण किन बन्छ हामीकहाँ ? के सशस्त्र र नेपाल प्रहरी त्यति कमजोर छ र ?

यस्तो स्थिति सरकार चलाउनेहरूले बनाएको हो । उहाँहरूलाई विभिन्न कामका लागि प्रहरी चाहिन्छ । तर, जब सुरक्षाको कुरा आउँछ, तब प्रहरीमाथि नै उहाँहरू अविश्वास गर्नुहुन्छ । जहाँ प्रहरीलाई प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ, त्यहाँ प्रयोग गर्ने तर सुरक्षाचाहिँ प्रहरीले गर्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूको मनमा भएकाले हतियारयुक्त शक्ति खोजिन्छ । 

सेनाको भूमिका त बाह्य आक्रमण वा विखण्डनजस्ता अति गम्भीर स्थितिमा हो । मुलुकभित्र विषम परिस्थति सिर्जना भयो भने त्यसलाई नियन्त्रणमा नलिँदासम्मको छोटो समयका लागि खटाउने हो । अहिले सेना नै परिचालन हुनुपर्ने विषम परिस्थिति म देख्दिनँ । 

एकातिर विगतको जस्तो माओवादी रंगको अतिवाद र अर्कोतिर देश विखण्डन गर्ने खालको अतिवाद पनि बेला–बेला देखिने गर्छ । के यो विषम परिस्थिति आउन लागेको संकेत हो ? 

मुसो आएको ठाउँमा हामीले बाघ आएको भन्यौँ कि ! जति हाम्रो ‘ इन्टेलिजेन्स’ बलियो हुन्छ, उति हामी बढी र सही कुरा बुझ्छौँ । यस्तो भयो भने त्यसको प्रतिकार गर्न सजिलो हुन्छ । मुख्य कुरा, यो सैनिक समस्या हो कि राजनीतिक समस्या ? राजनीतिक समस्या हो भने वार्ता गर्नुपर्‍यो, राजनीतिक रूपमै सुल्झ्याउनुपर्‍यो । बम पडकाउँदै हिँड्नेसँग राजनीतिक वार्ता गर्दिनँ भन्ने हो भने आतंककारी घोषणा गर्नुपर्‍यो । स्पष्ट दृष्टिकोण लिन नसक्ने यो कस्तो राज्य हो ?

सेनाको प्रसंग, ठेक्कापट्टादेखि लिएर ऊर्जा उत्पादन, पेट्रोलपम्पदेखि अस्पतालसम्म खोलेर नेपाली सेनालाई किन उद्योगी/व्यापारी बन्न मन लागेको होला ?

सेनालाई सेनासरह राख्ने दायित्व राज्यको हो । यसमा बढी सतर्क हुनुपर्ने राज्य हो । सेनालाई २४ घन्टा ब्यारेकमा राखिन्छ । यसलाई कहिले पनि निजामती कर्मचारीसँग दाँजिँदैन । किनभने, निजामती कर्मचारीहरू आठ घन्टा काम गर्छन् भने सेना २४ घन्टा । सेना घरबाट बाहिर हुने भएकाले उसलाई बस्ने घर दिनुपर्‍यो । शारीरिक व्यायाम धेरै गराउनुपर्ने भएकाले साधारण मानिसलाई दिइने खानाभन्दा बढी क्यालोरीको दिनुपर्‍यो । के नेपाली सेनालाई यस्तो सुविधा दिइएको छ त ? छैन । उसलाई क्यालोरी नै पुग्दैन । एक लाख संख्याको हाम्रो सेनालाई खोइ स्वास्थ्यका लागि राज्यले हेरिदिएको ? आफैँले अस्पताल सञ्चालन गर्नुपरेको छ । स्कुल पनि आफँैले सञ्चालन गर्नुपरेको छ । राज्यका कारणले नै सैनिक नेतृत्वले यसमा सोच्नु बाध्यता भयो । सेनाले ब्यारेकमा बसेर मासुभात खान्छ भन्ने कुरामै कतिपयलाई डाह छ । ब्यारेकमा नबसेर कहाँ बस्ने अनि के खाने ?

सडक निर्माणका लागि सरकारको एजेन्सी छ तर यसका लागि पनि सेना नै किन चाहिने त ?

हो, बाटो सडक विभागले बनाउनुपर्ने हो । उसले नबनाएको हुनाले सेनाले बनाउनु परेको हो । सेनामा भन्दा बढी इन्जिनियर र सीप भएका मान्छे त्यहाँ छन् । सेनाको काम बाटो बनाउने होइन भन्ने पनि उहाँहरूलाई थाहा छ । तर, अप्ठ्यारो ठाउँमा बाटो बनाउनुपर्‍यो भने उहाँहरू जानुहुन्न अनि सेना जानैपर्ने हुन्छ । 

राज्यले जुन–जुन ठाउँमा ‘डेलिभर’ गर्न सकेको छैन, त्यहाँ–त्यहाँ सेना पुग्दै जाने हो र ?

यहाँ त्यसरी नै दिन थालियो राज्यबाटै । सेनाले मागेको होइन । डेलिभर गर्ने संस्थाहरूप्रतिको विश्वास उडेको हो यो । विकृति बढेकाले अलिकति विश्वास रहेको ठाउँ सेनाबाट हुन्छ भनेर यस्तो काम दिएको हो । जतिबेला यस्तो सोच विकसित भयो, त्यहीँबाट गल्ती भयो । 

राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको ठाउँमा सेना पस्दै जाने हो भने राज्यको नेतृत्व नै सेनाले लिने महत्त्वाकांक्षा नपलाउला ?

हाम्रा काम गर्ने र गराउने संयन्त्रहरूले राम्रो गर्न सकेनन् । राजनीतिक नेतृत्वले पनि नेतृत्व लिन जानेन । मुलुकलाई यति राजनीतीकरण गरियो कि हामीले राजनीतिभन्दा अर्को केही पनि गरेनौँ । राजनीति पेसाजस्तो भयो । तर, यसबाट फाइदा उठाएर सेनाले राज्य नै सञ्चालन गर्छ कि भन्ने ढंगले बुझ्नु गलत हुन्छ । राज्यले काम गर्न छोड्दै जाने अनि त्यो ठाउँ सेनाले लिँदै जाने हो भने सेना नै राज्यभित्रको राज्यमा परिणत हुन्छ । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुन नदिने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वकै हो । 

अर्को सन्दर्भ, लोकतान्त्रिक शासन पद्घतिमा सरकारले सञ्चारमाध्यम चलाउनु हँुदैन भन्ने मान्यता छ । तर, हामीकहाँ सेनालाई रेडियो स्टेसन खोलेर चौथो अंगको पनि भूमिका खेल्न किन मन लागेको होला ?

सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिका र भारतमा पनि त्यहाँको सेनाले रेडियो चलाउँछ । बेलायत, जापानमा पनि यो अभ्यास छ । सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरेर अरूलाई घटाउने र आफूलाई बढाउने गर्नुचाहिँ भएन । तर, सुसूचित गर्नु त नराम्रो होइन । यसमा कसैले हाम्रो भाग खोसिदेला कि भन्ने सोच्नु गलत हुन्छ ।

हाम्रो सेना पाकिस्तानी मोडेलमा जान्छ कि भन्ने पनि त छ नि, होइन र ?

मुलुक यदि पाकिस्तानजस्तै भयो भने त त्यही मोडेलमा जान्छ । त्यसैले देशलाई पाकिस्तानजस्तो बनाउनु भएन । सेनालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्व आफैँले ज्ञान आर्जन गर्नुपर्‍यो । सेना भनेको पानीजस्तो हो, कुलो बनाइदिए कुलोमै हिँड्छ, कुलोको दायाँबायाँ भत्काइदिए यो जता पनि हिँड्न सक्छ । त्यसैले सेनालाई कसरी लैजाने भन्ने राजनीतिक नेतृत्वकै दायित्व हो । सेना आफैँले कुनै नियम बनाउँदैन । सेनाले यस्तो र उस्तो गर्‍यो भनेर राज्यले गुनासो गर्ने होइन, सेनालाई यस्तो र उस्तो गर भन्ने हो राज्यले ।

अन्त्यमा अलिकति फरक प्रसंग, भारतीय नाकाबन्दीका क्रममा सेनाको मध्यस्थताको प्रसंगलाई स्मरण गर्नेहरूले सेनाले गैरसैनिक अभ्यासमा पनि रुचि राख्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । के भन्नुहुन्छ ?

नाकाबन्दीका बेलामा सेनाले भूमिका खेल्यो भन्ने प्रसंगमा जसले जहाँबाट सक्यो, नाकाबन्दी खुलाउने प्रयास हरेक तहबाट भए । नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच पनि सम्बन्ध छ । त्यो सम्बन्ध अन्तर्गत वैधानिकताभित्र रहेर काम गर्नु नराम्रो होइन । तर, यो कुरा राज्यलाई थाहा भएको हुनुपर्छ, उसको स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ । मेरो विचारमा त्यो भएको थियो । 

प्रकाशित: मंसिर ११, २०७४