आवरण कथा» नयाँ युगको यात्रा

  • संविधानको कार्यान्वयनसँगै नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको आरम्भ

- रामबहादुर रावल

- ३ असोज ०७२ : संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान जारी

- २ असोज ०७४ : स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न

पछिल्लो दुई वर्षभित्र मुलुकले हासिल गरेका प्रमुख राजनीतिक उपलब्धि हुन्, यी । अब १० र २१ मंसिरमा प्रदेश तथा संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन भई नयाँ जनादेशसहितको सरकार गठन भएको दिन १२ वर्ष लामो संक्रमणकालको औपचारिक समापन हुनेछ । र, मुलुक नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासहित नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । 

संविधानविद् विपिन अधिकारीलाई यतिखेर सबैभन्दा सन्तोषको विषय नै यही भएको छ कि अब कम्तीमा संक्रमणकालका नाममा कर्मचारीलाई काम नगर्ने छूट हुने छैन । अन्याय र बेथितिपूर्ण क्रियाकलाप सम्झौतामा टुंगिने छैनन् । संक्रमणकै नाममा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमतालाई क्षमा दिइने छैन । अपराधीलाई दण्ड नदिन र दण्डित अपराधीलाई छुटाउनसमेत संक्रमणकालकै सहारा लिनेजस्ता असहज दृश्य अब देख्नुपर्ने छैन । “अब एउटा स्थायी विधि र व्यवस्थाको यात्रामा हामी अघि बढ्नेछौँ,” विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका डीन अधिकारी भन्छन्, “संविधानले अंगीकार गरेका नयाँ मूल्य–मान्यताको प्रयोगबाट शान्ति र स्थिरता प्राप्त गर्ने उद्देश्यमा मुलुक अभिमुख हुन्छ, हुनुपर्छ ।”

हुन पनि ०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतासँगै सुरु भएको संक्रमणकालीन पट्यारलाग्दो यात्राको बिसौनीमा आइपुग्दा धेरै आशंका र धरमरबीच गुज्रिनुपर्‍यो । शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएला कि, द्वन्द्वरत पक्षहरू फेरि रक्तपातमै फर्किन्छन् कि भन्ने आशंका थियो । शान्ति प्रक्रिया अगाडि मात्रै बढेन, द्वन्द्वका पक्षहरू नै एक–अर्कामा यसरी मिसिए कि साझा सरकार बनाउन, ढाल्न, चुनावी तालमेल गर्न तयार भए । दुवैतिरका सैन्य दस्ता सँगै मार्चपास गर्न पुगे । संविधान जारी नहोला कि भन्ने धरमर थियो । त्यो संविधान कार्यान्वयन नहोला कि, संविधानले परिकल्पना गरेका तीन तहमा निर्वाचित सरकार गठन नहुने पो हो कि भन्ने आशंका पनि नभएका होइनन् । यी सबै धरमर र आशंका मेटिएका मात्रै छैनन्, यसबीचमा केही नयाँ मूल्य, मान्यता र संस्था स्थापितसमेत गरिएका छन् । नीतिगत र संरचनागत पुन:संरचनाका पहल संस्थागत भएका छन् । “संविधान एउटा राज्यको इन्जिन हो ।

इन्जिन बनाउने प्रयास सफल होला नहोला, त्यो स्टार्ट होला–नहोला, चल्ला–नचल्ला, गन्तव्यमा पुग्ला–नपुग्ला भन्ने धेरैथरी आशंका थिए,” संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेका कानुनविज्ञ बुद्धि कार्की भन्छन्, “ती आशंकालाई मेटाउँदै इन्जिन बन्यो र स्टार्टसमेत भयो । अर्थात्, कार्यान्वयनमा गयो । अब कुन दिशातिर लैजाने र गन्तव्यमा पुर्‍याउने कि नपुर्‍याउने भन्नेचाहिँ यसका चालकहरूको हातमा छ ।”

पुन:संरचनालाई मान्यता

संविधानले राज्यको संरचना तीन तहको हुने भन्दै अधिकार बाँडफाँट त गरेको थियो तर स्थानीय तहको भौगोलिक सिमाना तय गरेको थिएन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले स्थानीय तह पुन:संरचनाका निम्ति पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो, १ चैत ०७२ मा । तर, त्यो आयोगले काम पूरा गर्न नपाउँदै ओली सरकार ढल्यो । केही समय माओ वादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को काम प्रभावित पनि भयो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकार बन्यो । नयाँ सरकारले पौडेल आयोगको कार्यादेश मात्रै हेरफेर गरेन, उक्त आयोगले सिफारिस गरेका स्थानीय तहका एकाइको संख्या र सिमानासमेत थपघट गर्‍यो । तैपनि, ७ सय ५३ वटा स्थानीय एकाइमा निर्वाचित नेतृत्व कायम भएसँगै त्यसले आमरूपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ । 

समावेशी प्रणाली संस्थागत

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि एकात्मक राज्य प्रणालीमा मात्रै परिवर्तन खोजिएन, राज्यका हरेक निकायमा सबै जाति, क्षेत्र, वर्ग र लिंगको समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दासमेत उठ्यो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न ०६४ देखि निजामती सेवामा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपांग, पिछडिएको क्षेत्र आदि समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरियो । संविधानमा पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरी प्रत्यक्ष चुनाव जित्न नसक्ने र छुट्न सक्ने वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वका निम्ति समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरियो । ०६४ र ०७० मा सम्पन्न निर्वाचनमा ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा २ सय ४० जना प्रत्यक्ष र ३ सय ३५ जना समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्थाको प्रयोग भयो । ती दुवै प्रणालीबाट छुटेका समुदायलाई समेट्न २६ जनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो ।

नयाँ संविधानले पनि प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकामा ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ र त्यसमा निश्चित प्रतिशत निश्चित समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउनैपर्छ । यसैगरी, स्थानीय तहमा पनि महिला, दलितलगायतका समुदायको निश्चित संख्याको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । “हामीले साँच्चैको सामेली व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने अवसर पाएका छौँ,” राज्य पुन:संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष मदन परियार भन्छन्, “यो चुनावसँगै जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएका र संविधानले परिकल्पना गरेका कुरा संस्थागत हुनेछन् । त्रुटि, कमजोरी छन् भने पनि बिस्तारै अभ्यासबाट खारिँदै र परिमार्जित हुँदै जानेछन् ।”

प्रादेशिक संरचनाको स्थापना 

यो निर्वाचनले नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट केन्द्र र स्थानीय तहको बीचमा अर्को जनादेशप्राप्त संरचना स्थापित गर्नेछ, प्रदेश सरकार । यतिञ्जेल यो संरचना कागजी रूपमा मात्र सीमित छन् र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, अञ्चल कार्यालयलगायतका पुराना संरचनासमेत विद्यमान छन् । 

०६३ मा जारी अन्तरिम संविधानले नै मुलुक संघीय हुने घोषणा गरे पनि प्रादेशिक संरचना बन्न सकेको थिएन । संघीय संरचना तय गर्न पहिलो संविधानसभामा राज्य पुन:संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले एक मतको प्रतिवेदन दिन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै मदन परियारको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्‍यो । उक्त विज्ञ आयोगले समेत सर्वसम्मतिको संरचना सुझाउन सकेन । त्यहीबीचमा पहिलो संविधानसभा संविधान नै दिन नसकी विघटन भयो । 

०७० मा निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाद्वारा ०७२ मा जारी संविधानले भने सात प्रदेशसहितको संघीय संरचना निर्धारण गर्‍यो । असन्तुष्ट केही दलले विरोधमा आन्दोलन गरे पनि अहिले संघीयताको पक्ष र विपक्षमा भएका सबै शक्ति निर्वाचनमा होमिएका छन् । यसले संविधान र संघीयताको स्वीकार्यता थप विस्तार भएको छ । “राज्यको शक्ति वास्तविक रूपमै जनताले प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् अब,” राज्य पुन:संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष परियार भन्छन्, “पहिला स्थानीय निकायले केन्द्रबाट प्रत्यायोजित अधिकार मात्र प्रयोग गर्न पाउँथे । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार संविधानमै किटान गरिएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै शक्तिशाली भएका छन् ।”

पहिचानको मुद्दा शिथिल

निजामती प्रशासनलगायत राज्यका सबै संरचनामा समावेशी प्रणाली, संघीय संरचनाको निर्माण र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलगायतका व्यवस्थाले अल्पसंख्यक र बहिष्करणमा परेको ठान्ने समुदायको मूल प्रवाहीकरणमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ । योसँगै पहिचानको मुद्दा पनि सम्बोधन भएको छ । यही कारण जारी निर्वाचन अभियानमा पहिचानको मुद्दा राजनीतिक एजेन्डा बनाइएको छैन । बरू, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई राजनीतिक दलहरूले प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । पहिचान पक्षधर संगठनहरू पनि मूल धारका राजनीतिक दलहरूमा समाहित भएका छन् ।

पहिचानलाई मूल एजेन्डा बनाएका धेरै दलले आफूलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिने प्रयास गरेका छन् ।

विगतमा पहिचानको मुद्दालाई आधार बनाई मूलधारका दलबाट विद्रोह गरी आन्दोलनमा होमिएका नेता र तिनका संगठन यतिखेर कि त पुरानै दलमा फर्किएका छन्, कि तितरवितर भएका छन् । जस्तो कि, मधेसकेन्द्रित दलको नेतृत्व गर्न पुगेका विजयकुमार गच्छदार नेपाली कांग्रेसमा पुन: फर्किएका छन् । अर्को मधेसकेन्द्रित दल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा लामो समय रहेका हृदयेश त्रिपाठी एमालेको सूर्य चिह्नमा चुनाव लड्दै छन् । तराई र मधेसका नाममा खुलेका पाँचवटा क्षेत्रीय दलहरूले पहिचानमुखी नाम त्यागेर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाएका छन् । 

एमालेबाट विद्रोह गरी छुट्टै जातीय संगठन खोलेका अशोक राई र मधेस आन्दोलनका अगुवा नेता उपेन्द्र यादवले आ–आफ्ना जातीय तथा क्षेत्रीय प्रकृतिका संगठनलाई मिलाई संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी गरेसँगै शिथिल र कमजोर बनेको पहिचानको मुद्दा यो निर्वाचनका क्रममा करिब लोप नै भएको छ । “संविधान र कानुनले गरेका व्यवस्थाबारे समुदायसम्म छलफल भएको छ र संविधानमा समस्या छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ,” महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस, इलामका उपप्राध्यापक मोहनसिंह थेबे भन्छन्, “अब जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको मुद्दा नै असान्दर्भिक भएको छ । पहिचानको मुद्दा उठाउनेहरू पनि पलायन भएका छन् ।”

क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रको सम्भावना

कुनै बेला पूर्वमा विराटनगरलाई आर्थिक राजधानी मानिन्थ्यो । धेरै उद्योगधन्दा मात्रै होइन, सरकारको राजस्वको ठूलो आधार विराटनगर थियो । विराटनगरको त्यो चमक धेरै समय चलेन र अहिले छैन पनि । त्यसैगरी, औद्योगिक नगरी मानिने वीरगन्जको रङ पनि बिस्तारै हराउँदै छ । उता पर्यटकीय नगरी पोखरा पर्यटनबाहेकका गतिविधिमा उम्दा देखिन सकेन । पश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका निम्ति ढुक्कसँग पोखरालाई रोज्न सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षअघि गरेको एक अनुसन्धान अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यका एक्लैले उपभोग गर्छ । प्रशासनिक मात्रै होइन, आर्थिक केन्द्रीकरणको यो स्वरूप अब उल्टिने अपेक्षा गरिएको छ । विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक प्रमोदकुमार झा भन्छन्, “खस्केको विराटनगर महानगर बनाइएपछि र जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि गतिशील बन्न खोज्दै छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि पक्कै पनि चहलपहल बढ्नेछ ।”

सबै प्रादेशिक राजधानी आर्थिक केन्द्र बन्न नसके पनि सुरक्षा, पारवहन, सीमापार व्यापार सुविधा र उपभोक्ताको घनत्व अनुसार केही सहरले अवश्य रूप फेर्नेछन् । र, काठमाडौँको वैकल्पिक आर्थिक केन्द्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउनेछन् । बसाइँसराइ पनि काठमाडौँमुखी हुने र मान्छेहरू काठमाडौँमै केन्द्रित हुन चाहने अवस्थाको पनि अब बिस्तारै अन्त्य हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाका भनाइमा कम्तीमा अब प्रदेशका राजधानीमा सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख पदाधिकारी बस्ने भएकाले ती प्रशासनिक केन्द्र मात्रै नभई आर्थिक केन्द्र बन्नेछन् । “हिजो सबै कुरा काठमाडौँको सिंहदरबारमा आएर ठोकिन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “अब सातवटा सिंहदरबार बन्ने भए । जहाँ मन्त्री हुन्छन्, कार्यकारी व्यक्तिहरू हुन्छन्, विधायक हुन्छन्, त्यहाँ राजनीतिक शक्ति बटारिन पुग्छ । त्यसको वरिपरि केही न केही व्यावसायिक अवसरहरू बढ्छन् । पैसा गतिशील हुन्छ । अलि ठूला लगानीका परियोजना बन्न थाल्छन् ।” 

शिक्षकहरू शक्तिकेन्द्रतिर धाउने क्रममा काठमाडौँमै केन्द्रित हुने कारणले पनि उपत्यकाबाहिरको शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन नसकेको र शिक्षाकै कारण काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता रहेको खतिवडाको बुझाइ छ । “अहिले पनि काठमाडौँको चाप कम भइसक्यो । भोलि पनि स्रोत बाँडफाँट हुन्छ, शक्ति वितरित हुन्छ । प्रदेशमा राजनीति घुमेपछि धेरै मान्छे त्यतै अल्मलिहाल्छन्,” उनको भनाइ छ । 

एकै वर्षमा तीन निर्वाचन

संविधान जारी भएलगत्तै गठन भएको ओली सरकारले संविधान अनुरूप नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो र संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गरेको थियो । तर, नौ महिना पनि काम गर्न नपाई ओली सरकार ढालियो र उक्त सरकारको प्रमुख साझेदार दल माओवादी केन्द्रले विपक्षी कांग्रेससँग गठनबन्धन गर्‍यो । उक्त सत्ता परिवर्तनले नयाँ संविधानले तोकेको समय सीमा ७ माघ ०७४ भित्र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न नहुने पो हो कि भन्ने आशंका जन्माएको थियो । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गराएलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सत्ता–बहिर्गमनले राजनीतिक आकाशमा आशंकाको बादल झनै मडारिएको थियो । कारण, प्रचण्डलाई विस्थापित गरी आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विगत निर्वाचन गराउन नसकेको आरोपयुक्त थियो ।

सुखद पक्ष के भने यही वर्ष बाँकी रहेका स्थानीय एकाइहरूको निर्वाचनलाई थप दुई चरणमा पूरा गरियो भने प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सँगै हुने गरी १० र २१ मंसिरका लागि तय भएको छ । “एकै वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुले हाम्रो राष्ट्रिय क्षमतालाई समेत उजागर गरेको छ,” संवैधानिक कानुनका उपप्राध्यापक गणेशदत्त भट्ट भन्छन्, “र, सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता पनि देखिएको छ । यही तेज गति चुनावपछि पनि कायम भएमा संविधानले परिकल्पना गरेका र निर्वाचनबाट बन्ने संस्थाहरूको सञ्चालन सहज हुनेछ ।”

आगामी पाँच वर्षपछि पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका व्यवस्थापिकाको आयु सँगसँगै सकिनेछ । र, अहिलेकै रफ्तारमा एकै वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ । स्थानीय र हालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरी करिब ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको सरकारी बजेट खर्च हुने देखिएको छ । त्यसमाथि दलहरूको निर्वाचनसमेत जोड्ने हो भने डेढ खर्ब नाघ्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । यति महँगो निर्वाचन हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले लामो समयसम्म थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न एकातिर छ । निर्वाचन आयोगदेखि गृह मन्त्रालय, सुरक्षा संगठनलगायत कर्मचारीतन्त्रले मितव्ययीता अपनाउनुको साटो आफ्ना नियमित काम–कारबाहीका लागि पनि चुनावका नाममा थप रकम माग्ने र यसलाई मौकाका रूपमा उपयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अर्को चिन्ताको विषय छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, “निर्वाचन मिति संविधानमै तोकौँ । तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गरौँ । यसले आर्थिक अपव्यय मात्रै होइन, अरू पनि धेरै जोखिम र अनिश्चयबाट मुलुकलाई जोगाउनेछ ।” 

प्रकाशित: मंसिर ११, २०७४