घोषणापत्रका गतिविज्ञान र दोषरेखा

  • हाम्रोजस्तो निम्न शैक्षिकस्तर भएका गरिब देशमा हुने चुनावमा घोषणापत्रका आधारमा भन्दा बढी भोज, पैसा, दलीय आबद्धता र जातीयताजस्ता कुराका आधारमा भोट खस्छन् ।

- जैनेन्द्र जीवन

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन विसं ०७४ का लागि दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रका चर्चाले राजनीतिक वृत्त र मिडिया तरंगित छ यतिखेर । दलका नेता–कार्यकर्ताहरू आ–आफ्ना घोषणापत्रको प्रवद्र्धन एवं प्रतिरक्षामा व्यस्त छन् भने जानेबुझेका सर्वसाधारण तिनमा सन्देह गर्न वा तिनको खिल्ली उडाउनमा । बाँकी सर्वसाधारणलाई त घोषणापत्रको कुनै वास्तै छैन । त्यसै पनि, हाम्रोजस्तो निम्न शैक्षिकस्तर भएका गरिब देशमा हुने चुनावमा घोषणापत्रका आधारमा भन्दा बढी भोज, पैसा, दलीय आबद्धता र जातीयताजस्ता कुराका आधारमा भोट खस्छन् ।

तैपनि, किन दलहरू घोषणापत्र जारी गर्छन् त, त्यो पनि पञ्चवर्षीय योजनाका पुस्तकजत्तिकै लामा–लामा ? कारण एक त, मतदाताले पढे पनि नपढे पनि चुनावी घोषणापत्र भनेका दलका सिद्धान्त, उद्देश्य, दृष्टिकोण, नीति तथा कार्यक्रमका आधिकारिक र सार्वजनिक दस्तावेज हुन् । फेरि, घोषणापत्रै नभए त केका आधारमा मतदातासँग मत माग्ने ? चुनावपूर्व घोषणापत्र जारी गर्ने र त्यसमा आफ्नो बढाइचढाई गर्ने, महत्त्वाकांक्षी वाचाहरू गर्ने चलन पुरानै र विश्वव्यापी हो । त्यसैले तिनलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन । 

हामीकहाँ समस्याचाहिँ कहाँ उत्पन्न भयो भने क्षमता र सम्भाव्यताको बिचारै नगरी दलहरूबीच ‘पपुलिस्ट’ वाचाहरू गर्ने होडबाजी तीव्र हुँदै आयो । पुरानै वाचा अधिकांश पूरा भएका हुँदैनन् तैपनि नयाँनयाँ वाचा गर्न र पुरानै वाचा दोहोर्‍याउन उनीहरू लाज मान्दैनन् । जसले गर्दा उनीहरू आलोचनाका पात्र मात्र भएका छैनन्, उनीहरूकै कारणले जनतामा निराशा एवं पद्धतिप्रति नै उपेक्षाभाव वा अझ वितृष्णा बढ्ने खतरा देखा पर्दैछ । त्यस्तै, सामाजिक न्यायका नाममा देशको ढुकुटीको क्षमताको ख्यालै नगरी विभिन्न किसिमका भत्ता बाँड्ने, बढाउनेजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमको जुन होडबाजी हामीकहाँ सुरु भएको छ, त्यसले भोलि गएर ग्रीस, जिम्बाबे र भेनेजुयलाजस्ता देशहरू टाट उल्टने अवस्थामा पुग्न सक्ने डरले विज्ञहरूसमेत चिन्तित छन् । टाटै नउल्टिए पनि अर्थतन्त्रलाई दुष्प्रभावित गर्ने गरी गम्भीर ‘ डिस्लोकेसन’ त त्यसले ढिलोचाँडो अवश्य ल्याउने नै छ । 

अपत्यारिला वाचाका चाङ 

अधिकांश वाचा/लक्ष्यहरू विषयविज्ञहरूका सल्लाहमा भन्दा पनि राजनीतिक नाराका रूपमा घोषणापत्रमा परेका हुन्छन्, चाहे ती सम्भाव्य हुन् या नहुन् । युवा अनुहारका धनी विवेकशील–साझाजस्ता साना र नयाँ दलहरूले त युवा जोशमा त्यस्ता वाचा गर्नु स्वाभाविकै पनि हो । उनीहरूलाई पहिले नगरेको वा गर्न नसकेको कामको अपजस पनि खेप्न परिसकेको हुँदैन । तर, ठूला र पटक–पटक सत्तामा गइसकेका कांग्रेस, वाम गठबन्धन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरूले समेत पहिलेका घोषणापत्रमा कबोल गरेका तर स्रोत वा क्षमता अभावमा गर्न नसकिएका कामलाई लिएर क्षमायाचनामा एक शब्द खर्च नगरी फेरि त्यस्तै वाचा दोहोर्‍याउनु विडम्बना नै हो । उदाहरण– कांग्रेसले पाँच वर्षभित्रमा पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग तथा काठमाडाँै–निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने र (घटीमा) आगामी १० वर्षसम्म सातदेखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको दर हासिल गरेर त्यस अवधिमा अर्थतन्त्रको आकार वार्षिक एक सय खर्ब पुर्‍याउने (हाल यो १२ खर्बभन्दा कम छ) तथा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या तीन प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने (हाल यो २१.६ प्रतिशत छ) वाचा गरेको छ । 

चुनावी लोकतन्त्रमा आएपछिका कम्युनिस्टहरू प्राय: ‘पपुलिस्ट’ नीति अपनाउँछन्, त्यो पनि उत्पादकत्व र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने किसिमका पपुलिस्ट नीति होइन कि भत्ता बाँड्नेजस्ता वितरणमुखी पपुलिस्ट । यो विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै हो, जसबाट दुई ठूला कम्युनिस्ट दल मिलेर बनेको वाम गठबन्धन मुक्त हुने कुरै भएन । उनीहरूको भौतिक विकासतर्फका वाचा त झनै बढी पपुलिस्ट छन् । उदाहरणका लागि– दुई वर्षभित्र काठमाडौँमा विद्युतीय वाहन मात्र चल्ने बनाउने, पाँच वर्षभित्र चक्रपथमा रेल र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा तीव्र गतिको विद्युतीय रेल चलाउने, घरबारविहीन, विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई घर दिने, देशलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने स्थितिमा पुर्‍याउने (खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र पनि होइन), १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने (हालको भन्दा झन्डै सात गुणा बढी), १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमै १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने (जबकि, हामीकहाँ अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान नै निरन्तर घट्दै गइरहेको अवस्था छ) ।

 

भिन्न धरातलीय यथार्थ 

दलहरूले वाचा गरेका कुराको कार्यान्वयनको सम्भावना भने अत्यन्त न्यून छ । कांग्र्रेसको अहिलेसम्मको शासकीय क्षमता, दक्षता र इच्छाशक्तिको रेकर्ड हेर्दा उसले आफ्ना वाचाहरू पूरा गर्न सक्ला भन्ने कुरामा शंकै छ । एमालेको पार्टी संगठन चुस्त र दक्ष अवश्य छ, जसको लाभ उक्त दलले त मनग्गे लिइरहेको छ । तर, पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउनमा बाहेक देशको दिगो र दीर्घकालीन विकासको सवालमा उसको र उसको गठबन्धनको साझेदार माओवादीको पनि रेकर्ड र इच्छाशक्ति कुनै उम्दा छैन । तर, समस्या यहाँ राजनीतिक इच्छाशक्तिको मात्र होइन, भौतिक, प्राविधिक, वित्तीय सम्भाव्यताको पनि हो, राज्यसंयन्त्रको दक्षता र क्षमताको पनि हो ।

मुग्लिन–नारायणगढ राजमार्गको जीर्णोद्धार, निजगढ विमानस्थल र काठमाडाँै–तराई द्रुतमार्गको निर्माण, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणजस्ता ठूलादेखि सहरी सडकको स्तरोन्नतिजस्ता साना आयोजनासम्मका प्रगति कि त शून्य कि सुस्त हुने देश हो हाम्रो । विकास बजेट कहिल्यै समयमा खर्च हुन/गर्न नसक्ने, खर्च भएकामा पनि गुणस्तरयुक्त काम विरलै हुने हाम्रो रोग ‘क्रोनिक’ भइसकेको छ । हुँदाहुँदा अब त विकासका काम गर्न पर्‍यो कि सेना नै गुहार्नुपर्ने भएको छ । किनभने, दलहरूका भागबन्डा र भ्रष्टाचारदेखि स्थानीयका बाधा–अवरोध र ससंदीय समिति तथा अख्तियारका ‘ओभर एक्टिभिज्म’ आदिले नागरिक प्रशासन विकासको काम गर्नै नसक्ने भएको छ । यस्तोमा कसरी हुन्छ घोषणापत्रमा उल्लेख भएजस्तो विकासको लक्ष्य हासिल ?

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अन्तर्गतका कतिपय सामाजिक सूचकहरूमा हामीले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरे तापनि आर्थिक वृद्धि र विकासका लक्ष्यमा हाम्रो प्रगति अत्यन्तै न्यून छ । गत आर्थिक वर्ष (०७३–७४)मा धेरै पछि हामीले ६.९४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल त गर्‍यौँ । तर, त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ०.४ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि थियो, जसका आधारमा ०७३–७४ को वृद्धिदरको गणना गरिएको कारणले मात्र त्यति उच्च दर देखिएको हो । नत्र भने विगत १० वर्षको हाम्रो वार्षिक वृद्धिदर औसत चार प्रतिशत मात्र हो । जबकि, दलहरूले घोषणापत्रमा वाचा गरेका विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न दुई अंकको वार्षिक वृद्धिदर हासिल गर्नु अनिवार्य छ, त्यो पनि धेरै लामो समयसम्म लगातार । र, त्यस्तो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न जुन आयतनको लगानी चाहिन्छ, त्यो न स्वदेशमा छ, न त्यति लगानी गर्न सक्ने हाम्रा ‘गैरआवासीय’ नेपालीहरू नै छन् । न त्यति राजस्व बढाउन सक्ने अर्थतन्त्रको गुन्जायस छ, न बाह्य स्रोतबाट त्यति लगानी आउन सक्ने सम्भावना । यो स्थिति रातारात सुध्रिने पनि होइन । 

मतदाता सचेतना

वास्तवमा कार्यान्वयन हुन सक्ने वाचा मात्र गर्न दलहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने मतदाता स्वयं सचेत हुनु आवश्यक छ, अर्को उपाय छैन । यदि मतदाताले दलहरूको प्रत्येक वाचाको कार्यान्वयनका स्पष्ट कार्ययोजना माग्थे भने तिम्रो यो वाचा पूरा गर्ने आयोजनाको सम्भाव्यता रिपोर्ट लेऊ, लगानीको स्रोत खुलेको विवरण लेऊ भन्थे भने दलहरूलाई पनि आफ्ना वाचा र लक्ष्य निर्धारणमा बढी जिम्मेवार र परिणाममुखी हुन करै लाग्थ्यो । तिम्रो पाँच वर्षअगाडिको घोषणापत्रमा यस्तो–यस्तो वाचा गरिएको थियो, त्यसमध्ये यति पूरा भएका छैनन्, किन भनेर प्रश्न गर्थे भने उनीहरूले हावादारी सपना देखाउन छाड्ने थिए । हाम्रो समस्या यो छ, यसको समाधान गर्नेलाई मात्र भोट दिन्छौँ भन्थे भने दलहरूले पनि त्यहीबमोजिम गर्थे र तुरुन्त गर्थे ।

उदाहरणका लागि, सार्वजनिक यातायात यात्रुमारा, दादागिरी र मुनाफाखोर सिन्डीकेटहरूका कब्जामा छन् देशैभरि । जुन प्रत्येक नागरिकका समस्या हुन् र जसका बारेमा दलहरूलाई राम्ररी थाहा छ । तर, पर्याप्त संख्यामा र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा ठूला, सुविस्तायुक्त बस सेवा सञ्चालन गरी जनतालाई सेवा पुर्‍याउनेबारे विवेकशील–साझा दल एउटाबाहेक ठूला दल कुनै बोलेका छैनन्, सम्भवत: सिन्डीकेटहरूबाट प्राप्त हुने ‘नुनको सोझो’ गर्न । सार्वजनिक यातायातका मामलामा अकथनीय सास्ती, अभाव र असुरक्षा खेपिरहेका तीन करोड नेपालीलाई गैरकानुनी सिन्डीकेटको शोषणबाट मुक्ति दिलाएर राम्रो सेवा दिने कुरै नउप्काउने दलले दुई वर्षभित्रमा चक्रपथमा रेल चलाउने असम्भव वाचाचाहिँ गर्न भ्याएका छन् ।

 

सकारात्मक पक्ष 

घोषणापत्रका केही पक्ष राम्रा पनि छन् । जस्तो कि, अब विकास र समृद्धि नै आजको आवश्यकता र जनचाहना पनि हो र त्यसतर्फ लम्कन ढिला भइसकेको छ भन्ने बोध सबै दलले गरेका देखिन्छन् । जुन समयानुकूल र सही बुझाइ हो । त्यस्तै, उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट ‘समाजवाद’ वा सामाजिक न्यायको प्राप्ति लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रबाटै सम्भव छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली परिवर्तन गरिरहनु जरुरी छैन भन्ने कुरा वाम गठबन्धनले समेत स्वीकारेको देखिन्छ, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो । कांग्रेस त यो राजनीतिक मान्यतामा पहिलेदेखि नै विश्वास गथ्र्यो । पहिले–पहिले खास गरी वामपन्थी दलका घोषणापत्रहरू राजनीतिक परिवर्तनका आह्वान, अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने आह्वानजस्ता कुराले भरिएका हुन्थे ।

सिद्धान्त र राजनीतिक वादका लम्बे व्याख्यान र जनताले नबुझ्ने राजनीतिका पारिभाषिक शब्दावलीहरू, जार्गनहरूले भरिएका हुन्थे । तर, साम्यवाद त के प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरासमेत घोषणापत्रमा कतै नपारेका वाम गठबन्धनले यसपालि लोकतन्त्र र त्यसका अभिन्न अवयवहरूप्रति नै बरू पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो झनै राम्रो कुरा हो । यसमा उनीहरूको इमानदारीप्रति अहिलेलाई शंका नगरौँ । हो, घोषणापत्रहरूलाई छोटो–मीठो बनाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो र त्यसलाई बढी मानिसले पढ्थे पनि सायद । अझ कांग्रेसले त कम्युनिस्ट शैलीको अनुसरण गरेर अरू दलको आलोचना गर्नुको सट्टा आफ्ना कुरा मात्र सूत्रबद्ध रूपमा राखेर आठ–दस पृष्ठको सानो घोषणापत्र बनाउनुपथ्र्यो, जुन अहिले ८४ पृष्ठको छ । ००७ सालअगाडिदेखिको पार्टीको गौरवमय इतिहासको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नैपर्ने बाध्यताले पनि उसको घोषणापत्र लामो भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । भलै, आज लामो, गौरवमय इतिहासको बखानबाट होइन कि वर्तमानको कामबाट मात्र मत प्राप्त हुने जमाना किन नहोस् । 

प्रकाशित: मंसिर ५, २०७४