अराजकताका अखडा

  • निर्वाचनपछि आउने सरकारको प्रभावकारिताका निम्ति सार्वजनिक निकायहरूमा सक्रिय कर्मचारी संगठन खारेजी प्रमुख सर्त

- रामबहादुर रावल

‘सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने कुरा तपाईंहरू नबुझीकन गर्दै हुनुहुन्छ । म कांग्रेसको मन्त्री हुँ । मेरो मन्त्रालयमा दलैपिच्छेका र तहैपिच्छेका संगठन छन् । मकहाँ कांग्रेसका संगठन भनेर आउँछन् । तर, तिनैले मलाई काम गर्न दिएका छैनन् । सरकारी कर्मचारीलाई युनियन खोल्न दिँदै जाने हो भने भोलि सरकारले कामै गर्न सक्दैन ।’

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा निजामती सेवा ऐनको संशोधन मस्यौदा विचाराधीन रहेकै बेला तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री गोपाल राई, जसको पछि हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो, कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन नहुने तर्क राख्ने एक्ला थिए । ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी संरचनाभित्र ट्रेड युनियनलाई मान्यता दिने गरी कानुन ल्याउन लाग्दा राईले तर्क गरेका थिए, ‘ निजी क्षेत्रमा मालिकले मजदुरलाई शोषण गर्छ भन्ने आधारमा युनियनको अवधारणा आएको हो । यिनले त सरकारकै अधिकार प्रयोग गर्छन् । यिनीहरू कसरी मजदुर भए ? यिनलाई कसले शोषण गर्छ ? सरकारलाई निष्प्रभावी र निकम्मा बनाउनुपर्‍यो भने मात्र यस्तो अधिकार दिए हुन्छ ।’

प्रतिवादमा अन्य मन्त्री र उच्च प्रशासकहरूले कुनै तर्क गरेनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव माधव घिमिरे हेरेको हेर्‍यै भए । सचिव नै नबोलेपछि उनका सहयोगी अधिकृत बोल्ने कुरै थिएन । तत्कालीन मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे त युनियनहरूका स्वत: बढुवालगायतका मागलाई बिनातर्क र प्रतिवाद अगाडि बढाउँदै थिए । पार्टी नेतृत्व र पार्टीनिकट संगठनलाई रिझाएर पद सुरक्षित गर्ने उनको प्रमुख सूत्र थियो ।

नभन्दै २३ साउन ०६४ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनले दफा ५३ मा सरकारी कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । त्यो व्यवस्था लागू भएसँगै सरकारी कर्मचारीले विभिन्न संगठनका नाममा नाजायज माग र दबाबका निम्ति आन्दोलन, हडताल, सरकारका काममा असहयोग, कार्यालय प्रमुखमाथि दुव्र्यवहार गर्ने बाटो खुला भयो । जतिसुकै जोस–जाँगरका साथ जननिर्वाचित सरकार आए पनि तिनलाई असफल बनाउने तहतहका वैधानिक संगठन सञ्जाल सरकारी संरचनाभित्रै विस्तार भए । पार्टीपिच्छेका नयाँनयाँ संगठन ट्रेड युनियनका रूपमा दर्ता भए  । कतिपय युनियन माउ पार्टी टुक्रिँदा टुक्रिए, एकीकरण हुँदा गाभिए ।

यसरी छिर्‍यो राजनीति

निजामती प्रशासनमा ०४७ मा पहिलो कर्मचारी संगठनका रूपमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दर्ता भयो । त्यो संगठन एमालेतिर ढल्किएपछि त्यसको चार महिना नबित्दै कांग्रेसले बेग्लै संगठन दर्ता गर्‍यो । तत्कालीन गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायको ठाडो निर्देशनमा दोस्रो संगठन दर्ता गरिएको थियो । कर्मचारी प्रशासनमा दलैपिच्छेका संगठन हुन नहुने भन्दै त्यसको आलोचना नभएको होइन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा धेरैवटा कर्मचारी संगठनको परिकल्पना पनि थिएन । कांग्रेस र एमालेका अलगअलग संगठनका गतिविधिलाई वैधानिकता दिन ०५५ मा ऐन नै संशोधन गरियो । र, राष्ट्रिय स्तरको एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएसम्मका लागि भन्दै तिनै दलनिकट संगठनहरूलाई मान्यता दिने व्यवस्था दफा ५३ उपदफा १ मा राखियो ।

त्यसपछि १८ वर्षसम्म आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरिएन । बरू, नयाँनयाँ दल र जातीय–क्षेत्रीय पहिचानसहितका संगठनसमेत दर्ता गरिए । ६ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन निजामती सेवाभित्रै बने । “आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनपछि ती ६ वटा खारेज हुनुपर्ने हो । तर, आधिकारिक ट्रेड युनियन अर्को सातौँ संगठनका रूपमा थपियो,” लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य एवं प्रशासनविद् प्रा भीमदेव भट्ट भन्छन्, “कर्मचारीका नेताहरू बढे । काम नगरी हल्लिनका लागि नयाँ 

ठाउँ भयो ।”

कर्मचारीका संगठन कसका विरुद्ध ?

सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा बहु ट्रेड युनियनलाई अवैध घोषणा गरेको छ । ३२ साउन ०५८ मा जारी आदेशमा एकभन्दा बढी युनियन कर्मचारी संगठनमा दर्ता र सञ्चालन गर्नु कानुनसंगत नहुने आदेश गरेको थियो । तर, अदालतको आदेशको मर्म आत्मसात् गर्न सरकार, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताहरू कोही तयार भएनन् । बरू, कानुनमै न्यायालयको आदेशको मर्मविपरीतका व्यवस्था राख्न सबै एकमत भए र प्रशासन संयन्त्रमा दलीय ऐंजेरू पलाइरहे । प्रशासनतन्त्रमा हुनुपर्ने प्रमुख गुण तटस्थता गुमायो । अझ न्यायालय, सवैधानिक निकाय र विभिन्न संवेदनशील नियमनकारी संयन्त्रमा समेत विभिन्न नामका संगठन सक्रिय छन् । प्रा भट्ट प्रश्न गर्छन्, “नीति–नियम कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संरचना नै दलीय रूपमा विभक्त हुने, वैचारिक रूपमा संगठनबद्ध हुने हो भने सरकारले कसरी काम गर्छ ? जनताले कसरी निष्पक्ष व्यवहार पाउँछन् ?”

अराजकताका पर्याय

कर्मचारी सरुवामा संगठनहरूले बारम्बार दिने दबाब, धम्की र गालीगलौज त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सहँदै आएका थिए, गत २७ असोजमा भने नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका महासचिव प्रभाषकुमार शाहले कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बलराम रिजाललाई ताकेर पानीको बोतल नै प्रहार गरे । अन्य कर्मचारीले छेकेर चोट लाग्नबाट रिजाललाई बचाए । स्थिति असहज बन्दै गएपछि मन्त्रालयमा प्रहरी नै तैनाथ गरेर सुरक्षा दिन थालियो । सामान्यले त्यतिखेर स्थानीय तहमा पठाउनका लागि करिब १ हजार ५ सय कर्मचारी सरुवा गरेको थियो । त्यसका निम्ति विभिन्न दलनिकट संगठनहरूले बेग्लाबेग्लै सूची सामान्यका अधिकारीहरूलाई थमाएका थिए ।

हरेकपटकका कर्मचारी सरुवा, बढुवा, काज, बिदा, अध्ययन र भ्रमणका अवसरमा कर्मचारी संगठनहरू सक्रिय हुनु सामान्य भएको छ । उनीहरूको कार्यशैली कुन हदसम्म अभद्र र अराजक हुन्छ भन्ने माथिको दृष्टान्तबाटै प्रस्ट हुन्छ । कार्यालय प्रमुख एवं उपल्ला अधिकारीहरूलाई कार्यकक्षमै थुन्ने, मोसो दल्नेसम्मका हर्कत संगठनका नाममा भएका छन् । यसअघि ३१ भदौ ०७३ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको नियमित सरुवा गरेपछि विभिन्न दल समर्थित कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीले तत्कालीन सामान्य प्रशासन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई राती साढे ९ बजेसम्म कार्यकक्षमा थुनेका थिए । त्यसपछि एक ट्रक प्रहरी झिकाएर मन्त्रालयमा पहरा दिन लगाइएको थियो । प्रा भट्ट भन्छन्, “यिनको मुख्य ध्येय आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गराई फाइदा लिने देखियो । यसले राजनीतिक आवरणमा अराजकता र भ्रष्टाचार मौलायो । तल्लो तहका कर्मचारीसँग उपल्लो तहका अधिकारी डराउनुपर्ने अवस्था आयो ।”

विभाजित कर्मचारीतन्त्र

दलैपिच्छेका संगठनका कारण प्राय: कार्यालयमा काम गर्नेभन्दा नेता कर्मचारी धेरै छन् । श्रम विभागमा दर्ता ६ वटा संगठनका केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्र ४ सय ३४ जना नेता छन् । हरेकका मन्त्रालय, विभाग र जिल्लास्तरका संगठन र तिनका नेताहरू राजनीतिक एवं सांगठनिक गतिविधिमा सक्रिय छन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादीनिकट गरी तीनवटा संगठनका ७५ जिल्ला र ४२ विभागमा अलगअलग कार्यसमिति छन् । मधेसकेन्द्रित दलनिकट संगठनका कार्यसमिति तराईका जिल्ला र केन्द्रीय विभागहरूमा छन् । त्यस्तै अन्य संगठनहरूले पनि विभिन्न तहका कार्यसमिति बनाएका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनकै कुरा गर्ने हो भने पनि जिल्ला र विभागीय गरी १ सय ४७ वटा कार्यसमिति छन् । कार्यसमितिका हरेक सदस्यले आफूलाई नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । र, कार्यालयको कामभन्दा संगठनको काम उनीहरूको प्राथमिकता हुन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “काम नगर्नु, हप्काउनु, धम्काउनु यिनको प्रमुख काम हो ।”

सरकार फेरिइरहने कारणले मौसम अनुसारको ‘कार्ड’ देखाउन एकभन्दा बढी संगठनको सदस्यता लिइराख्नु प्रचलनजस्तै बनेको छ । संगठनहरूले श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागमा प्रस्तुत गरेको सदस्य संख्याको आँकडालाई नै आधार मान्ने हो भने पनि अधिकांश कर्मचारीले एकभन्दा बढी संगठनको सदस्यता लिएको देखिन्छ । श्रम विभागमा दर्ता भएका ६ वटा संगठनको सदस्य संख्या जोड्दा १ लाख १२ हजार ५ सय हुन्छ । जबकि, ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने श्रेणीविहीनदेखि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीहरूको संख्या ६२ हजार ४२ मात्र रहेको निजामती किताब खानाको अभिलेखबाट देखिन्छ । यसले एकातिर कर्मचारीको अवसरवादी चरित्र देखाउँछ भने अर्कोतिर असुरक्षाभाव ।

१९ जेठ ०७३ मा सरकारले ६ करोड रुपियाँ बजेट खर्चेर ६ वटै संगठनहरूबीच निर्वाचन गरायो । त्यसले कर्मचारीबीच स्पष्टत: राजनीतिक विभाजन ल्यायो । दलनिकटकै कर्मचारी संगठनको आबद्धताका आधारमा मतदातासूची निर्धारण गरियो । ५५ हजार ३ सय २९ मतदाता सूचीमा अंकित कर्मचारीमध्ये ४४.३९ प्रतिशत एमालेनिकट देखिए भने ३४.१६ प्रतिशत कांग्रेसनिकट । १०.५७ प्रतिशत कर्मचारीले माओवादी रोजे । यिनै तीन संगठनले राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनको मान्यता पाए, १० प्रतिशतमाथि मत प्राप्त गर्नुपर्ने मापदण्डका आधारमा । तर, यो मापदण्डसमेत व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन । राष्ट्रियस्तरको मान्यता नपाउने संगठनका नेताहरूसमेत अहिले विभिन्न विभाग र मन्त्रालयहरूमा काम गर्नु नपर्ने गरी काजमा बसेका छन् । ती संगठनहरूलाई सरकारले नै जग्गा र बजेट उपलब्ध गराएर बबरमहलमा भवन बनाउन दिएको छ ।

७५ जिल्लामध्ये ५० वटामा एमाले, १८ वटामा कांग्रेस र सात जिल्लामा मधेसकेन्द्रित दलनिकटका संगठन विजयी भएका छन् । त्यसैगरी ४२ विभागीय समितिमध्ये ३० वटामा एमाले, नौवटामा कांग्रेस र दुईवटामा माओवादी संगठनले जितेका छन् । एकातिर कर्मचारीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न चर्का माग राखी आन्दोलन गर्ने र दबाब दिने प्रवृत्ति छ भने अर्कोतिर एउटा दलको सरकार वा मन्त्री आउँदा अर्को दलको संगठनले असहयोग गर्ने, सरकारका नीति, कार्यक्रम र निर्णयसम्बन्धी सूचना विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूमा पुर्‍याउने संयन्त्रका रूपमा यी संगठन विकास भए । कर्मचारीतन्त्र धेरै संगठनमा विभाजित हुँदा सरकारको कार्यसम्पादनमा असर पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मी बताउँछन् । भन्छन्, “धेरै संगठन रहेसम्म कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै एक नहुने भयो । संगठनबीचमै प्रतिद्वन्द्विता र प्रतिस्पर्धा भइरहने अवस्था आयो । विभाजित कर्मचारीतन्त्रको असर स्वत: सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिन्छ ।”

संविधान निर्माण र आमनिर्वाचनसँगै सीमान्तकृत समुदायलाई आरक्षणसहितको समावेशी राज्य प्रणाली, शक्तिशाली स्थानीय सरकार र संघीय व्यवस्थाजस्ता राजनीतिक एजेन्डा स्थापित भएका छन् । चुनावी नारा र घोषणापत्रमा दलहरूले सरकारको स्थायित्व, विकास र आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । तर, यी नारा र घोषणा अनुरूप काम गर्न आगामी सरकारका प्रमुख बाधक सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन हुने देखिन्छन् । फेरि यिनै संगठनहरूले प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै आफ्ना संरचना विकेन्द्रित गर्न खोजिरहेका छन् । “निजी क्षेत्रमा मालिकले शोषण गर्छ भनेर ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको हो,” प्रा भट्ट भन्छन्, “तर, सरकारी संरचनाभित्रैको जनशक्तिलाई कसैले शोषण गर्न सक्दैन । यी संगठन सेवाका लागि होइनन्, राजनीति गर्नका लागि बनाइएका हुन् । यी संगठन रहेसम्म कुनै पनि तहको सरकारले डेलिभरी दिन सक्दैन । त्यसैले यिनलाई खारेज नै गर्नुपर्छ ।” 

 

प्रकाशित: मंसिर ४, २०७४