परीक्षणको कठघरामा वाम एकता

  • अहिलेलाई र दीर्घकालसम्म दुवै पार्टीले सँगै सत्ता प्राप्तिको अस्त्रका रूपमा कम्युनिस्ट एकतालाई प्रयोग गरेका छन् ।

- श्रेय पौडेल

राष्ट्रिय सभागृहमा अक्टोबर क्रान्तिको सयौँ वर्षगाँठको अवसर पारेर २२ कात्तिक दिउँसो परिवर्तनकामी गायकद्वय रामेश र रायनले ‘गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ...’ गाए । आफ्नै अगाडि वाम संगीतका हस्तीहरूले हौसाउँदा, पूरै सभागृह एकछिन क्रान्तिकारी रोमाञ्चमा पुगेको अनुभूति भयो । तर, पाँच मिनेटको गाना–बजानापछि यस गीतले फेरि पनि झक्झक्यायो– आखिर यी पुराना श्रद्धेय गायकहरूले केका लागि अहिलेको नयाँ अवस्थामा जनतालाई ‘गाउँ–गाउँबाट उठ’ भन्दैछन् ? त्यसभित्र लुकेको खास प्रश्न थियो, एमाले र माओवादी–केन्द्रका बीच भएको वाम गठबन्धनको जनतामाझ जाने सूत्र के हो ? केका लागि गाउँ–गाउँबाट उठ्ने हो र ?

एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अंगीकार गरेको तीन दशक हुन आँट्यो । माओवादीहरूले पनि ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ मान्न थालिसकेको केही समय भइसक्यो । जे जस्तो ‘ जनवाद’ भनेर नामकरण गरिए पनि यी दुवै दस्तावेज नेपाली कम्युनिस्टहरूका लोकतान्त्रिक यात्राका लागि संजीवनी बुटी साबित भए । दुवै पार्टीले निर्वाचनमा हार–जितका आरोह–अवरोह खेपेर, पटक–पटक सरकार र विपक्षी भएर, संसदीय लोकतन्त्रमा पारंगत भइसके । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको लोकतन्त्रीकरणको श्रेय पटक–पटक कांग्रेस आफैँले लिँदै आएको पनि छ । त्यसमाथि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश एकल कम्युनिस्ट पार्टी शासनका लागि अत्यन्तै प्रतिकूल छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो, लोकतान्त्रिक खुला वातावरण चाखिसकेका नेपाली जनताले कुनै पनि प्रकारको निरंकुशता सहने छैनन् । वाम गठबन्धनले एकल पार्टी निरंकुशता ल्याउने कुरा हौवा मात्र हो ।

यो चुनावी तालमेल अर्गानिक रूपमा कार्यकर्ताहरूबीच छलफल भएर भएको होइन । यो त पार्टी नेतृत्वहरू केपी ओली र प्रचण्डको एलिट तहको समझदारी हो । पार्टी नेतृत्ववरिपरि घुम्ने दोस्रो तहका एकाध नेताबाहेक तालमेलको प्रक्रिया कसैलाई पनि थाहा थिएन । त्यसैले यो पूरै प्रक्रियाको केन्द्रीकृत र व्यक्तिपरक स्वरूपको आलोचना गर्न सकिन्छ ।

सरसर्ती हेर्दा यो तालमेल एमाले र माओवादी दुवैको चुनावी रणनीतिको उपज हो । अहिलेलाई र दीर्घकालसम्म दुवै पार्टीले सँगै सत्ता प्राप्तिको अस्त्रका रूपमा कम्युनिस्ट एकतालाई प्रयोग गरेका छन् । हुन त वाम नेताहरूले यस तालमेललाई साम्यवादमुखी भनेर चित्रित गर्न पनि पछि हटेका छैनन् । तर, यो त भन्नकै लागि भनिने कुरो न भयो । निजी अस्पतालबाट नाफा कमाउन, अर्बपतिहरूसँग पैसामुखी लसपस गर्न तथा मनाङे–चरी प्रवृत्तिलाई परिचालन गर्न उद्यत अहिलेको नेतृत्व पंक्तिमा साम्यवादमै पुग्ने प्रतिबद्धता र धैर्यता छ भनेर पत्याउन गाह्रो छ । त्यसैले, राजनीतिक प्रतिबद्धताको स्तरमा, तालमेलपछि पार्टी एकता नै भयो भने पनि अहिलेभन्दा नितान्त फरक अग्रगामी आशा गर्न सकिने अवस्था छैन ।

तर, यस गठबन्धनबाट स्पष्ट रूपमा पीडित पक्षचाहिँ पहिचानको राजनीति भयो । एमालेमा पहिलेदेखि नै जात–जातिको लेन्सबाट भन्दा पनि वर्गकै कोणबाट समाजको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्नेहरूको दबदबा थियो । सुरुमा वर्गीय युद्ध नै गर्न तातेका माओवादीहरूले पनि उत्पीडित जातजातिका मुद्दालाई प्रयोग मात्र गरेको आरोप त महेन्द्र लावतीजस्ता जनजाति बुद्धिजीवीले लगाउँदै आएका हुन् । त्यसमाथि माओवादीले जुन हिसाबले विगतमा उत्पीडित जातजातिका कुराहरू उठाएका थिए, ती एजेन्डाको अवसान त १६ बुँदे सहमतिमै सुरु भएको हो । यस तालमेललाई उक्त अवसानको अन्तिम कडी मान्न सकिन्छ । पछिल्ला क्रममा, एमाले र माओवादीमा पहिचानका आधारसहितको संघीयताको सम्बन्धमा देखिएको उदासीनता र एमालेको मधेस आन्दोलनलाई भारतविरोधी आँखाले मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले अबका दिनमा यस गठबन्धनले उत्पीडित जातजातिको राजनीतिक एजेन्डालाई पुछारमा राख्नेछ भनेर लख काट्न सकिन्छ । पहिचानको राजनीतिको मृत्यु नै त भएको होइन तर यसलाई अर्धचेत अवस्थामा चाहिँ पुर्‍याइएकै हो ।

त्यस्तै, अब आएर माओवादी द्वन्द्वबाट पीडितहरूको आवाज पनि निमोठिने त होइन भन्ने प्रश्न प्रधान भएको छ । ०४६ पछि शान्तिपूर्ण बहुदलीय व्यवस्था अँगालेको एमालेले कम्तीमा वैचारिक रूपमा माओवादी तथा राज्यबाट भएको हिंसाको विरोध गरेको थियो । द्वन्द्वपीडितका घाउलाई राज्य र माओवादीले सम्बोधन नगरी जबर्जस्ती बिर्साउन खोजिएको अवस्थामा अब आएर एमालेले पनि आँखा चिम्लियो भने द्वन्द्वपीडितले अन्यायबाहेक केही पाउने छैनन् ।

माथिका विचारहरूलाई केलाउँदा ‘गाउँ–गाउँबाट उठ’ एउटा अमर क्रान्तिकारी धुनबाट फगत चुनावी रटानमा परिवर्तन भएको त होइन भन्ने शंका उब्जेको छ । उक्त गीतको भुत्ते भएको धारको अवस्थामा पुगेको वाम गठबन्धनबाट खाँटी यथास्थितिवादीहरूले खासै टाउको नदुखाउँदा पनि हुन्छ । हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आमजनताले सोचेजस्तो उलटपुलट ल्याउने क्रान्तिकारी अग्रगामी काम केही गर्ने छैनन् । तर, चुनाव भने जित्न सक्छन् । र, अहिलेकै पार्टी नेतृत्व, भूराजनीति तथा नेपाली राजनीतिक–आर्थिक व्यवस्थाका कमजोरीसहितको परिधिभित्र रहेर सरकार चलाउन सक्छन् । कुरो त्यत्ति हो । 

प्रकाशित: मंसिर ४, २०७४