आवरण कथा» हाम्रा नेता साह्रै अयोग्य

  • मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा प्रदेश–प्रमुखको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर त्यसलाई ऐनकै रूप दिन आवश्यक

- बाबुराम विश्वकर्मा

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ३० कात्तिकमा धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा जोतिषीको कथन उद्धृत गर्दै आफू सातपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने बताए । चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवामा अझै तीनपटक प्रधानमन्त्री हुने आशा रहेछ । फेरि प्रधानमन्त्री हुने देउवाको आशा त्यत्तिकै व्यक्त भएको चाहिँ होइन, उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २९ कात्तिकमा गोरखामा कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा नै अन्तिम प्रधानमन्त्री हुने ठोकुवा गरेपछि देउवा प्रतिवादमा उत्रेको बुझ्न कठिन छैन । एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली र चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री पदका बारेमा वाद–प्रतिवादमा उत्रनुले यी दुवै नेताको ध्यान फेरि पनि प्रधानमन्त्री पदमै रहेको प्रस्ट हुन्छ । 

देउवा र ओली मात्र होइन, जीवनमा एकपटक मन्त्रीसमेत नभई सीधै दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्ने दुर्लभ मौका पाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि प्रधानमन्त्रीका  दाबेदार नै हुन् । १० र २१ मंसिरको चुनावमा वाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धनमध्ये जसले बहुमत ल्याए वा नल्याए पनि देउवा, ओली र दाहालकै बीच प्रधानमन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

तर, दुर्भाग्य ! प्रधानमन्त्री भइसकेका तथा पार्टी प्रमुख भएर राजनीतिको केन्द्रमा रहेका देउवा, दाहाल र ओलीका योग्यताले साँच्चै मुलुक बदल्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कसैले लेखाजोखा गरेको छैन । तैपनि, आ–आफ्नो पार्टी र संसद्को अंक गणित मिलाएमा यिनै नेतामध्येबाट चुनावपछि एक जना प्रधानमन्त्री चुनिने छन् । 

भूमिकाका हिसाबले केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्री र नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार पहिलोपटक चुनिने सातवटा प्रादेशिक सरकारका मुख्यमन्त्रीको कामको प्रकृति पनि उस्तै–उस्तै हुन्छ । मुलुकको सम्पूर्ण शासनभार प्रधानमन्त्रीको काँधमा हुन्छ भने प्रदेशको शासनभार मुख्यमन्त्रीको काँधमा । त्यसैले यी पदमा पुग्ने व्यक्ति उम्दा भए मुलुक/प्रदेश उँभो लाग्छ भने अयोग्य भए मुलुक गतिहीन हुन्छ । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “योग्यताका दृष्टिले देउवा, दाहाल र ओली फेल भइसकेका प्रधानमन्त्री हुन् । उनीहरूको अयोग्यताले नै मुलुकको दुर्दशा भएको हो ।”

कुनै पनि व्यक्ति सर्वगुण सम्पन्न वा सबै योग्यताले पूर्ण नहुन सक्छ । तर, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिसँग न्यूनतम योग्यताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । जस्तो : लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका धेरै मुलुकमा कार्यकारी पदहरूमा पनि योग्यता प्रणाली अपनाइएको हुन्छ– योग्यभन्दा योग्यतम्लाई जिम्मेवारी दिएर । तर, हाम्रो मुलुकमा कानुनले अयोग्य नभनेको व्यक्ति नै चुनाव जितेर सांसद हुन सक्छ भने त्यो सांसद मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री हुन सक्छ । विडम्बना † सार्वजनिक रूपमा योग्यता परीक्षण नभएको र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन नगरेको व्यक्ति सहज तरिकाबाट मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्दा त्यसले प्रभावकारी तरिकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन । राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन्, “सांसद हुने बित्तिकै मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने विधि नै गलत छ । किनभने, योग्यतालाई पार्टी प्रणालीले मान्यता नै दिएको छैन र हाम्रो मुलुकमा व्यक्तिको योग्यता के हो भन्ने खोजिएकै छैन ।”

संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएका मुलुकमा मात्र होइन, अमेरिकाजस्तो प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी राष्ट्रपति चुनिने प्रणाली भएको मुलुकमा समेत हाम्राभन्दा राम्रा मानिसलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । योग्य नेतृत्वका कारण प्रगति हासिल गरेका लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुने व्यक्तिमा न्यूनतम पाँचवटा योग्यताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । पहिलो : विषयगत ज्ञान/उच्च शैक्षिक योग्यता । दोस्रो : अनुभव, जसमा प्रधानमन्त्री हुन मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीका रूपमा राम्रो काम गरेको अनि मुख्यमन्त्री हुनचाहिँ मन्त्रीका रूपमा राम्रो काम गरेको अनुभव बाञ्छनीय मानिन्छ । तेस्रो : मुलुकलाई बदल्न सक्ने दूरदृष्टि । चौथो : प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री हुने व्यक्तिको सार्वजनिक लोकप्रियता राम्रो हुनुपर्छ । पाँचौँ : स्वच्छ छवि तथा रोलमोडल व्यक्तित्व ।

योग्यताका यी न्यूनतम मापदण्डमा कतै पनि विमति छैन । यी बाहेक प्रगति र विकासको शिखर चुमेका धेरै मुलुकमा मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको निर्णय गर्ने क्षमता, वाक्पटुता, समूहमा काम गर्न सक्ने क्षमता, अनुशासन, अरूको सम्मान गर्ने गुणहरूलाई समेत योग्यताकै कसीमा राख्ने गरिएको छ । तर, विडम्बना † योग्यतासम्बन्धी यी न्यूनतम मापदण्डलाई हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा चाहिँ धज्जी उडाइएको छ । सापकोटा भन्छन्, “पार्टीहरूले जसलाई योग्य भन्छ, यहाँ त्यही व्यक्ति योग्य हुन्छ । पार्टीले तोकेपछि अयोग्य पनि योग्य अनि योग्य पनि अयोग्य हुने परिपाटी विकास भएकाले मुलुकको यो हविगत भएको हो, संसारमा यस्तो प्रवृत्ति कतै पनि हुँदैन ।”

अक्षम प्रधानमन्त्रीको वर्चस्व

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् वा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, उनीहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (लोकतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रता)का लागि गरेको त्याग, कठोर संघर्ष र योगदान अतुलनीय छ । त्यही योगदानकै कारण देउवा, ओली र दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी प्राप्त भएको हो । तर, लोकतान्त्रिक मुलुकले पदीय कार्यकुशलताका लागि अपनाउने गरेका न्यूनतम योग्यताका मापदण्डमा चाहिँ तीनै नेता धेरै तल छन् । जस्तो : शैक्षिक योग्यतामा स्नातकोत्तर देउवा योग्यताका बाँकी मापदण्डमा कमजोर छन् । पार्टीभित्रको सन्तुलन र सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने खुबीले उनी एकपटक गृहमन्त्री र चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । 

तर, दुर्भाग्य † लामो राजनीतिक तथा शासकीय अनुभवले देउवाको छवि न स्वच्छ बनायो, न उनी मुलुकको रोलमोडल नै बन्न सकेका छन् । बरू, उल्टो काम गरेर सार्वजनिक लज्जाको पात्र बनेका छन् । कांग्रेस विभाजन, संसद् तथा स्थानीय निकाय विघटन, सांसद खरिद–बिक्रीजस्ता काण्डले उनी विगतमा आलोचित थिए भने चुनावकै मुखमा इतिहासको सबैभन्दा जम्बो ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर झन् दोषका भागीदार बनेका छन् । त्यसो त धेरैपटक र लामो समय सत्ता हाँक्ने मौका पाएर पनि देउवाले मुलुक बदल्ने भिजन प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । लोकप्रियताको कसीमा पनि देउवाको ग्राफ तल छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम’ भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट हटाएका देउवा आफूलाई सक्षम प्रमाणित गरेर रोलमोडल र स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री बन्न सकेका छैनन् । पार्टी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो पकड भएकाले नै उनलाई जति बदनाम भए पनि चारपटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका मिलेको हो । 

योग्यताको कसीमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली पनि प्रधानमन्त्रीका उम्दा उम्मेदवार होइनन् । मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री चलाएको अनुभवले उनलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन मद्दत गरे पनि मुलुक बदल्ने योजना र दूरदृष्टि ओलीले प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “मुलुकलाई साँच्चै बदल्ने भिजन छैन । उनी औसत भिजन भएका नेता हुन् । अलि काल्पनिक कुरामा रमाउँछन् ।” शैक्षिक योग्यताका दृष्टिले उनी देउवा र दाहालभन्दा अझ कमजोर छन् । स्कुल शिक्षा पूरा गरेका ओलीले प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको अडानका कारण लोकप्रियता बढाए पनि निर्णय गर्ने क्षमता र लचकपनमा उनी कमजोर छन् । स्थानीय तहको चुनावमा उनको दलले हासिल गरेको जितलाई ओलीकै लोकप्रियताको नतिजा मानिएको छ । तथापि, उनी उच्च नैतिकता र स्वच्छ छविका रोलमोडल नेता हुन सकेका छैनन् ।

देउवा र ओलीभन्दा भिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले कृषिमा स्नातक गरेका छन् । अनुभवका दृष्टिले चाहिँ उनी मन्त्री नभई सीधै प्रधानमन्त्री बने । खुला राजनीतिक तथा शासकीय अनुभवको कमीले गर्दा दाहालको पहिलो प्रधानमन्त्री काल विवादास्पद मात्र रहेन, उपलब्धिविहीनसमेत बन्यो । श्रेष्ठ थप्छन्, “पहिलो कार्यकाल माला लगाएर अनि घुमेर बित्यो, दोस्रो कार्यकाल केही सफल रह्यो ।” हुन पनि पहिलो कार्यकालमा उनले तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई कारबाही गरेर राजीनामा दिए । तर, पहिलो कार्यकालको तीतो अनुभवले उनको दोस्रो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा उपलब्धिमूलक बन्यो । जस्तो : लोडसेडिङको अन्त्य, जीडीपी बढोत्तरी, ओबीओआरमा हस्ताक्षर, फास्ट ट्रयाकको ठेक्का, स्थानीय तथा संसद्को चुनावको तयारी आदि काम गरेर दाहाल दोस्रो प्रधानमन्त्री कालमा कमै आलोचित भए । तर उनी रोलमोडल र स्वच्छ छविका नेता भने हुन सकेका छैनन् । उनको पनि जीवनशैली र छविका बारेमा पार्टीभित्र र सार्वजनिक रूपमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

मुलुकका प्रधानमन्त्री भइसकेका र लामो राजनीतिक अनुभव हासिल गरेका देउवा, दाहाल र ओलीभन्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्री भइसकेका अरू नेताको स्थिति पनि खासै फरक छैन । यसको कारण प्रस्ट छ : राजनीतिक दलले योग्यता प्रणालीलाई आफ्नो दलमा प्रवेश नै गर्न नदिएकाले नेताहरूको योग्यता जहाँको त्यहीँ रहेको हो । राजनीतिक विश्लेषक सापकोटा भन्छन्, “नेताले आफूलाई सर्वज्ञाता ठानेका कारण प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनेहरूले कुनै कुरा सिक्न जरुरी ठानेनन् । योग्यता बढाउन सिक्ने संस्कृति जरुरी हुन्छ, त्यो दलहरूमा शून्य छ । त्यसैले स्थिति दयनीय भएको हो ।”

योग्यता तोक्न जरुरी

प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री अनि मन्त्रीको मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण प्राविधिक तथा अप्राविधिक पद सम्हाल्ने व्यक्तिको योग्यताको आधारभूत मापदण्ड तोकिनैपर्छ । यो आवाज संसद्मा पनि नउठेको होइन । केही सांसदहरूले संविधानमै सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको समेत योग्यताको न्यूनतम मापदण्ड तोकिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । तिनैमध्येका सांसद हुन्, जनकराज जोशी । भन्छन्, “सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री मात्र होइन, प्रदेश–प्रमुखको समेत योग्यता संविधानमै किटान गरौँ भनियो, सुनुवाइ भएन ।”

संसद्मा मात्र होइन, नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा पनि सांसदको योग्यता तोक्नुपर्ने आवाज जनस्तरबाट उठेको थियो । संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझाव संकलन गर्ने क्रममा निरक्षर व्यक्तिलाई सांसद बनाइन नहुने, सांसद हुन निश्चित शैक्षिक योग्यता हुनैपर्ने सुझाव आएको थियो । तर, त्यसलाई राजनीतिक दल र नेताहरूले सुनेको नसुनेझैँ गरे । यसको कारण थियो, योग्यता किटान गरेपछि धेरै कार्यकर्ता रुष्ट हुन्थे भने अयोग्य नेताहरूका लागि समेत लाभको पदमा पुग्ने ढोका बन्द हुने थियो । 

कुनै कार्यालयको पियन हुन होस् वा विद्यालयको शिक्षक, सेनाको सामान्य पदमा जान होस् वा सवारी चालक बन्न– योग्यता र सीप अनि क्षमता नचाहिने कुनै क्षेत्र, पेसा र सेवा नै छैन । तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको राजनीतिक जिम्मेवारीको क्षेत्र हाम्रो मुलुकमा अपवाद बनेको छ । पार्टीमा योगदान गरेको, जेल बसेको, प्रहरीको कुटाइ खाएको र दु:ख पाएको वा आर्थिक लगानी गरेको आदिका आधारमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्ने होडबाजी हुने गरेको छ । 

राजनीतिक दलको झोला बोकेका र पार्टीलाई योगदान पुर्‍याएका व्यक्ति मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुने तर त्यस्ता व्यक्तिका बाँकी क्षमतामा ध्यान नदिने गरेकाले पदमा पुगेका व्यक्तिले दक्षता देखाउन र गतिलो नतिजा दिन सकेका छैनन् । सबै सेवा क्षेत्रमा योग्यताको कदर हुने तर मुलुकको शासन चलाउने व्यक्ति जो भए पनि हुने परिपाटीले जोसुकै सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री हुँदै उस्तै परे प्रधानमन्त्रीसमेत बन्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “सांसद भएर मात्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न योग्य भइँदैन । यी पदमा जाने व्यक्ति त अरू सेवा र पेसाका भन्दा झन् बढी योग्यतम् हुन जरुरी छ । तर, दुर्भाग्य ! यी मामिलालाई राजनीतिक दल, संसद् र सरकारले समेत अहिलेसम्म बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।”

अझ पछिल्लो समयमा अपनाइएको समानुपातिक चुनावी प्रणालीले त जनताले चिन्दै नचिनेको र देख्दै नदेखेको व्यक्तिसमेत सांसद हुँदै मुलुकको कार्यकारी पदमा आसीन हुने बाटो खोलेको छ, जुन योग्यता प्रणालीका लागि ठूलो चुनौती हो । तथापि, संविधानमा कार्यकारी पदमा पुग्ने व्यक्तिको योग्यताका मापदण्ड समावेश नगरिए पनि कानुनमार्फत योग्यता किटान गर्न सकिने बताउँछन् पूर्वसासंद जोशी । भन्छन्, “मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा प्रदेश–प्रमुखको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर त्यसलाई ऐनकै रूप दिनुपर्छ । अनि मात्र योग्यतम् व्यक्ति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्ने ढोका खुल्छ र मुलुक बन्छ ।”

लज्जास्पद प्रयास 

सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीजस्ता सार्वजनिक पदमा पुग्न योग्यतम् व्यक्ति चयन गर्ने होइन, बरू भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिलाई तान्ने लज्जाजनक प्रयास गरियो । त्यसैको दृष्टान्त हो– निवर्तमान व्यवस्थापिका–संसद्मा भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्ति संघ र प्रदेशमा सांसदको उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ भन्ने बहस । तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले २६ असार ०७४ मा विघटित संसद्मा दर्ता गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४’ मा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका १९ जना सांसदले भ्रष्टाचारको कसूरमा जेल सजाय पाएको व्यक्तिले पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । चर्को आलोचना र विरोधका कारण त्यो संशोधनबिना नै प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भयो । यसले मन्त्री र सांसद हुन नभई नहुने आधारभूत योग्यताका मापदण्डको धज्जी मात्र उडाएन, हाम्रो मुलुकका सांसदहरूको चरित्रसमेत उदांगो पार्‍यो । 

१९ सांसदले भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्तिले सांसदको उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे पनि बाँकी सांसदले न त्यसको प्रतिवाद गरे, न त्यो ऐनमा सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति न्यूनतम यी मापदण्ड पुगेको हुनुपर्छ भनेर बहस नै गरे । त्यसैको परिणाम हो– ऐनमा सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको आधारभूत योग्यताका बारेमा केही उल्लेख नहुनु । 

संसद्ले पारित गरेको ऐनमा कुनै योग्यता नतोकेका दलहरूले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा झन् उदेकलाग्दा काम गरे । जस्तो : प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट आपराधिक कृत्यमा जेल परेका, ठेक्कापट्टा र गुण्डागर्दीमा सामेल व्यक्तिलाई सांसदको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिनु । यसले धनवाद र डनवाद भए राजनीतिमा कुनै पनि योग्यता नचाहिने कुराको पुष्टि गरेको छ । त्यति मात्र होइन, यसले सार्वजनिक पदका सर्वस्वीकार्य मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिहरू डनवाद र धनवादबाट सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री हुँदै भविष्यमा प्रधानमन्त्रीसम्मको दाबेदार हुने जोखिम बढेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “राजनीतिक दलहरूलाई फराकिलो घेराबाट उम्दा मानिसहरू छान्न बाधा नपरोस् भनेर लोकतन्त्रमा संविधानमै योग्यताका मापदण्ड तोकिएको हुँदैन । तर, त्यो छिद्रमा टेकेर सबैभन्दा अयोग्य र कलंकित मानिस छान्नु सर्वथा गलत काम हो ।”

हुन पनि ०७२ को संविधानको धारा १७८ मा संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद् सदस्यको योग्यतासम्बन्धी सामान्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा २५ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक, सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, कुनै कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति संसद्को उम्मेदवार हुन योग्य मानिने भनिएको छ । त्यस्तै, संघीय संसद्को सदस्य हुनसमेत उमेरबाहेक यिनै मापदण्ड तोकिएको छ । संघीय संसद्को सदस्यको उम्मेदवारको उमेर हद ३५ वर्ष तोकिएको छ । संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “यो त योग्यता नै होइन, लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति सकभर उम्मेदवार हुन वञ्चित नहोस् भनेर अनि राम्रा मानिस नछुटून् भनेर गरिएको व्यवस्था हो । तर, यसैलाई प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुने योग्यता मानेर दलहरूले दुरुपयोग गरेका छन् ।” 

छिमेकीबाट सिक्ने कि ! 

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ अहिलेका सर्वाधिक शक्तिशाली र क्षमतावान् राजनीतिज्ञ मानिन्छन् । तर, उनको यो क्षमता एकाएक राष्ट्रपति भएर मात्र प्रकट भएको होइन । यसअघि चीनका धेरै प्रान्तमा काम गरेर खारिएका हुन् उनी । उनको नेतृत्व क्षमता परीक्षण भइसकेको छ । त्यस्तै, दक्षिण छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रभाव पनि यो क्षेत्रमा कम छैन । उनले भारतलाई नयाँ दिशा दिन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् र उनको योग्यताको धेरै क्षेत्रबाट सराहना गरिएको छ । मोदीले गुजरातको मुख्यमन्त्रीका रूपमा विकास र समृद्धिको ‘भाइभ्रेन्ट गुजरात’ मोडल प्रदर्शन गरेर आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरिसकेका छन् । 

तर, विडम्बना † हाम्रो मुलुकका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भइसकेका धेरै नेताले उत्तरी र दक्षिणी छिमेकका कार्यकारी प्रमुखले जस्तो आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाउन सकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, आफ्नो नेतृत्व क्षमता बढाउन र योग्यता अध्यावधिक गर्ने मामिलामा पनि यहाँका नेताहरूको ध्यान पुगेको छैन । न त पार्टीभित्र तिनको योग्यताका बारेमा छलफल चलेको छ, न जनता र सार्वजनिक क्षेत्रबाट नै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको योग्यताका बारेमा प्रश्न उठाइने गरेको छ । बरू, धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्री भइसकेका अनि राजनीतिक दलको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेकालाई सबैले गन्ने–मान्ने मानिदिएकाले तिनको योग्यता बढाउने ढोका नै बन्द छ । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “सिक्नै नचाहने, सिकाउनै नखोज्ने अनि दलको झोला बोकेपछि नेता भइने प्रवृत्ति नै सबैभन्दा घातक छ । यसले उम्दा नेतृत्व तयार गर्ने बाटोसमेत बन्द गरेको छ ।” त्यसो त अधिकांश समय सभा, गोष्ठी, छलफल र बैठकलाई नै सबैथोक मान्दै आएका नेताहरूले आफ्नो योग्यता बढाउने मामिलामा ध्यान नै दिएका छैनन्, न त स्वतन्त्र विज्ञ तथा सल्लाहकारहरूबाट विषयगत ज्ञान नै हासिल गरेका छन् । त्यसैले आफूले जे जानेको छ, त्यही नै पर्याप्त छ भन्ने भ्रमबाट हाम्रो नेतृत्व मुक्त हुन सकेको छैन । जो मुक्त छ, त्यो अरूभन्दा भिन्न छ ।

सर्वज्ञाता ठान्ने प्रवृत्तिलाई बदल्नका लागि राजनीतिक दलभित्र युवा पुस्ताले पुरानोलाई चुनौती दिने र आफ्नो योग्यता बढाएर श्रेष्ठता हासिल गर्नु जरुरी छ । सार्वजनिक क्षेत्र र मिडियाले राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता र योग्यताबारे आलोचना र प्रश्न गर्ने अनि जनताले पनि नेताको योग्यता क्षमता तथा उसले गरेको कामबारे प्रश्न सोध्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । यसबाट मात्रै पार्टीले छाप लगाएपछि सबै योग्य हुने अहिलेको परिपाटी अन्त्य हुन्छ ।

 

 

प्रकाशित: मंसिर ४, २०७४