चुनावी प्रतिस्पर्धाका परिहासहरू

- अच्युत वाग्ले

संघ र प्रदेशसभाको १० र २१ मंसिरका लागि तोकिएको चुनाव अब कुनै सामान्य बहानाले टर्ने सम्भावना कम छ । सत्ताधारीहरू जनतामा जानैपर्ने यो प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि अपरिहार्य हो । तर, यो प्रतिस्पर्धा कति लोकतन्त्रसम्मत हुँदैछ ? त्यसको वस्तुपरक आकलनले मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक भविष्यलाई निक्र्योल गर्छ । आद्योपान्त अलोकतान्त्रिक विधि, शैली र अभ्यासका आधारमा गरिने चुनाव र त्यसबाट आउने परिणामबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुने, मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउने र अर्थतन्त्रले समृद्धिको बाटो पक्रने सम्भावना बिलकुलै रहँदैन ।

यतिखेरको समग्र चुनावी वातावरणले नेपाल द्रुत गतिमा ‘पाखण्ड प्रजातन्त्र’ (साम डेमोक्रेसी)मा सीमित हुन लागेको देखिँदैछ । यस्तो ‘साम डेमोक्रेसी’को सबैभन्दा ठूलो जोखिम के हो भने जब आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको विषय अगाडि आउँछ, लोकतन्त्रको कंकाल देखाएर सुधार नचाहिएको दृष्टान्त दिइन्छ । प्रणाली मुलुकको हित गर्न असमर्थ भइसक्दा पनि जनता यसलाई फेर्न असमर्थ हुन्छन् । चुनावमार्फत पनि उनै निकम्मा र दृष्टिकोणविहीन साबित अनुहारहरू नै सत्तामा दोहोरिइरहने, तिनैले आफ्ना उत्तराधिकारी तोक्ने र केही नयाँ अनुहार आए पनि ती स्थापितहरूकै अनुचर बन्ने चक्र यथावत् चलिरहन्छ । संसारका धेरै मुलुक यस्तै यथास्थिति र अविकासको मुस्किल फन्दामा दशकौँ अड्किएर बसेका छन् ।

प्रतिस्पर्धाका आधार

अहिले चुनावी मैदानमा कुनै पनि दलबाट औसत कोटिको आदर्श उम्मेदवार पनि प्रतिस्पर्धामा छैन । लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा लामो संघर्ष गरेको, त्यसपछि पनि आफ्नो नैतिक चरित्रलाई खास गरी आर्थिक स्वार्थ र पदसँग विनिमय नगरेको, आफूले अँगालेको वैचारिक निष्ठाप्रति अविचलित रहेको कुनै पात्र नेपालको सिंगो राजनीतिक परिदृश्यमा नै बाँकी नरहनु वास्तवमा नै दुर्भाग्यपूर्ण हो । लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भएको दुई दशक मात्रै बितेको छ । त्यसका लागि लडेको भनिएको पुस्ता पनि सक्रिय नै छ । तर, भविष्यको पुस्ताले आदर्श र अनुकरणीय मान्ने एउटै मात्र पनि त्यागी सत्पात्रको उदाहरण देखाउन नसक्नु भविष्य खोजिरहेको मुलुकका लागि भयावह यथार्थ हो । राजनीतिमा यस्तो आदर्श र अपेक्षाको बहस नै निरर्थक, अव्यावहारिक वा लाछीहरूको रुन्चे स्वरका रूपमा मात्र लिन थालिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

दलहरू र उच्च तहका भनिएका नेताहरूको सत्तास्वार्थ प्रेरित राजनीतिले राजनीतिक खेलाडीहरूबीचको वैचारिक विशिष्टताको पहिचान र बहसलाई समाप्त गरिदिएको छ । हिजो प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लडेका र प्रजातान्त्रिक रूपान्तरणका विरुद्ध राज्यशक्ति लगाएका शक्तिहरूबीच आज कम्तीमा चुनावको मैदानमा उत्रिँदा त वैचारिक फरक प्रस्ट देखिनुपर्ने हो । तर, राजेन्द्र लिङ्देनलाई जसरी पनि जिताउन उद्यत एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कमल थापा वा पशुपतिशमशेर राणाहरूलाई मैदान खाली गरिदिने शेरबहादुर देउवाहरूबीच फरक वैचारिकता खोज्ने ठाउँ अब बाँकी रहेन । बाबुराम भट्टराईको उचाइमा पुगेकाहरू पनि एक सातामा तीनपटक दल बदल्छन् भने त्यहाँ सिद्धान्तको सन्दर्भ कति हास्यास्पद देखिएला । दीपक मनाङे वा गणेश लामा प्रवृत्तिहरूले राजनीतिमा पाएको भाउ र प्रतिष्ठासँग गाँसेर पनि थप प्रश्न गर्न सकिएला । यी दृष्टान्तहरूले यिनै नेताहरू पञ्चायतविरुद्धको संघर्षमा वर्षौं जेलमा बसे भनेर पत्याउन नसकिने अवस्था आएको छ । त्यसरी जेल बस्नुको अन्तिम उद्देश्य यस्तै कुकर्मका लागि थियो त ? यो प्रश्न अब उनीहरूलाई सर्वथा मन नपर्ने कोटिमा पर्न थालेको छ ।

चुनावमा प्रतिस्पर्धाको एउटै आधार अब पैसा र पैसा मात्रै हुन थालेको छ । यो वास्तविकता अहिले राष्ट्रिय सर्वस्वीकृतजस्तै छ । निर्वाचन आयोगले नै चुनावको खर्च सीमालाई २५ लाख रुपियाँ बनाएको छ । मानौँ, त्यो कुनै अति सामान्य रकम हो । त्यसमाथि हरेक उम्मेदवार भन्दैछन्, अत्यन्तै थोरै मतदाता भएका निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एक करोडभन्दा कम रकमले चुनाव लड्न असम्भव हुँदै गएको छ । औसतमा एक उम्मेदवारले पाँच करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने अनुमान स्वाभाविक मानिन थालेको छ । गत स्थानीय निकायको निर्वाचनको अनुभवले पनि यस्तै देखायो । निर्वाचन आयोगजस्ता नियामकहरू कानुन र संहिताविपरीतका, आँखैअगाडिका यी अचाक्लीहरूलाई टुलुटुलु हेरेर मात्र बसेका छन् । अथवा, यस्ता संवैधानिक निकायको औचित्य र वैधानिकता नै क्रमश: समाप्त हँुदैछ । त्यसको प्रत्यक्ष सिकार हुने लोकतन्त्र नै हो ।

दलहरू र उम्मेदवारहरूले यति धेरै पैसा कहाँबाट र कसरी जुटाउलान् ? त्यसरी जुट्ने स्रोतमध्ये कति मात्रामा कालो धन होला ? यी विषयहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् । सबभन्दा पेचिलो प्रश्न हो, यसरी पैसा खर्च गरेर जित्ने उम्मेदवारको पहिलो प्राथमिकता त्यो पैसा असुल्नमा हुन्छ कि जनताको हित हेर्नमा ? जब ऊ पैसाको बलमा मात्रै चुनाव जित्दैछ भने जनताप्रति उत्तरदायी भइरहनुपर्ने नैतिक वाध्यता पनि त छैन । यसले गर्दा चुनाव केही सीमित संख्याका नवकुलीन राजनीतिज्ञ (ओलिगार्क)हरूलाई निरन्तर सत्तामा पुग्न वैधानिकता दिने औजारमा सीमित हुन्छ र लोकतन्त्र क्रमश: दोहनतन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी)मा रूपान्तरण हुन्छ । नेपाल अहिले त्यही दिशामा छ । नयाँ संसद् यसरी खर्च भएको रकम उठाउने हतियार बन्ने निश्चित भएपछि यो चुनावपछि पनि परिस्थितिमा सुधार हुने आशा झन् कम छ ।

यस्तो अवस्था किन आयो ? यसको उत्तर सरल रेखामा आउँदैन । मूल कारण, जनताले राजनीति र नेतालाई हेर्ने दृष्टिकोण एवं तिनबाट गरिने अपेक्षामा नाटकीय रूपान्तरण भएको छ । दलहरूको अकर्मण्यता र नेताहरूको अक्षमतालाई पटक–पटक परख गरेका जनताले उनीहरू चुनाव जितेर गए पनि मुलुक र आफ्नो हितका लागि कुनै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्लान् भन्ने विश्वास गर्न चटक्कै छोडेका छन् । तर, फेरि पनि उनीहरूलाई नै मत दिनुपर्ने भएपछि थोरै भए पनि तत्कालको (नगदै) लाभ किन नहेर्ने भन्ने मानसिकता प्रबल बन्दै गएको छ । माथि उल्लेख गरिएजस्ता सम्मानकै लागि पनि मत दिन नतमस्तक हुनुपर्ने कोही पनि आदर्श व्यक्तित्वहरू मैदानमा नभएपछि चुनावलाई एउटा रमाइलो मेला वा मौसमी जात्राका रूपमा मात्र जनताले लिनु पनि आश्चर्य भएन । पटक–पटक सत्ता वा संसद्मा पुगेर चरम धनी भएका वा पैसा खर्च गर्न तम्सिएका उम्मेदवारहरूमा पनि सिद्धान्त, आदर्श र सिर्जनशीलता देखाएर मत पाउने विश्वास शून्य भएको छ । त्यसको बदला पैसै खर्च गर्न सहज भएको छ । त्यसको सनातन नाम अब ‘व्यावहारिक राजनीति’ भएको छ ।

दोषी संविधान ?

अहिले अभ्यास गरिएको सिद्धान्तहीन र नैतिक मर्यादाशून्य राजनीतिको प्रत्यक्ष दोष कुनै एक दलको बहुमतको सरकार बन्न लगभग असम्भव संवैधानिक व्यवस्थालाई दिन थालिएको छ । अथवा, अहिलेको ध्रुवीकरण र जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने ठूला दलहरूको बाध्यताको कारक उल्लेख्य प्रतिशतमा राखिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई मानिएको छ । यदि यही कारणले सिंगो लोकतान्त्रिक अभ्यास नै यसरी जोखिममा पर्छ भने ती प्रावधानहरूको विवेकपूर्ण सुधारका विषयचाहिँ चुनावी एजेन्डा बन्नुपर्ने हो । (वास्तवमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्म र औचित्यलाई नै सानाठूला सबै दलले कसरी कुल्चिएका छन् ? यो छुट्टै विश्लेषणको विषय हो) । र, यो संविधान प्रयोगमा आएको बल्ल दुई वर्ष पुगेको छ । यसका सबल–दुर्बल पक्षको नैतिक जिम्मेवारी पनि यसलाई बनाएको जश लिन तँछाडमछाड गरिरहेका, ठूला भनिएका दलका अहिले हालीमुहाली गरिरहेकै नेताहरूले लिनुपर्छ । अहिले व्यवहारवादमा रूपान्तरण गरिएको राजनीति पनि संंविधानले परिकल्पना गरेको बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हो । दलहरूलाई अलग पहिचान दिने तिनका सिद्धान्त नै हुन् । त्यस्तो सैद्धान्तिक विभाजन बाँकी नरहेपछि दलीय पहिचान र त्यसका आधारमा हुने बहुदलीय चुनावी प्रतिस्पर्धाको औचित्य समाप्त हुन्छ, जसरी अहिले भएको छ ।

यसका अतिरिक्त, नेपालको लोकतन्त्रमा हाबी हुँदै गएका, सबै दलमा गरेर करिब एक सय संख्याका ‘ओलिगार्क’हरू क्रमश: संविधानभन्दा माथि बसेर व्यवहार गर्दैछन् । निहित स्वार्थमा यिनीहरू सबै एकै ठाउँमा उभिने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, राजनीतिको अपराधीकरणलाई सघाउने (गुन्डा र डनहरूलाई जनताका शासक बनाउने) र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने मुद्दाहरूमा सबैको आश्चर्यजनक मतैक्यता छ । पुष्पकमल दाहाल, उनकै दलले निहत्था र निर्दोषहरूको नरसंहार गरेको स्थान, चितवनको माडी क्षेत्रबाटै चुनाव लड्ने र जित्ने हिम्मत गर्छन् । यो जनताको भावनालाई ‘ह्याकुलाले पेल्ने’ मानसिकताको उपज हो । संक्रमणकालीन न्याय–निरूपणमाथि प्रश्न गर्ने हिम्मत कसैले गर्न सक्दैन भन्ने हठ चिन्तन हो । न्यायालय, निर्वाचन आयोग, अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायहरूले पाएको संवैधानिक अधिकार र स्वतन्त्रता उपभोगको अवस्था पनि कम चिन्ताजनक छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई अकारण महाभियोग लगाउन मुलुकले कम्युनिस्ट अधिनायकवाद पर्खिरहनु परेन । साझा सार के हो भने लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भने पनि यसलाई संस्थागत गर्ने विषय अब कुनै निर्णायक दल र नेताको चासोमा छैन ।

अहिलेको एउटै चुनाव यस्तो परिस्थितिलाई तात्त्विक रूपले उल्ट्याउन धेरै सहायक हुने छैन । तथापि, यो चुनावले थोरै संख्याका भए पनि आफूलाई जन्मसिद्ध र संविधानमाथिका शासक सम्झनेहरूलाई सिंहदरबारको पर्खालबाहिरै छोड्ने छ । त्यो उदाहरण लोकतन्त्रको शक्ति प्रमाणित गर्न सहायक हुनेछ । राजनीतिलाई शुद्ध पार्ने नियमित दबाब त जनता र तिनका भावनालाई आवाज दिने विचार निर्माताहरूले नै दिन सक्नुपर्छ । बौद्धिक जगत् र सार्वजनिक सञ्चार पनि चुनावीे ‘रमाइलो मेला’मा गीत सुनाउने माइक मात्र बन्ने हो भने प्रजातन्त्र अहिलेको परिहासपूर्ण सकसबाट उम्कन सक्दैन । 

प्रकाशित: मंसिर ३, २०७४