नोटबुक

- रामबहादुर रावल

न्यायाधीशका अनौपचारिक कोटि

दसैँ, तिहार, छठलगायतको लामो सरकारी बिदा, अदालतभन्दा अन्य विषयका ‘असाइन्मेन्ट’मा खटाइ आदि कारणले न्याय क्षेत्रतिरको अन्तक्र्रिया केही पातलो भएको थियो । दैनिक अद्यावधिक हुनुपर्ने विषयबाहेक त्यति गहिरिएर ध्यान दिइएको थिएन ।

चुनावको मुखैमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश सरुवा, सरुवामा ‘ पावर’ (शक्ति) र ‘आवर’ (निकटता)को प्रभाव, अदालतबाट चूडामणि शर्मा, गोपालबहादुर खड्का, एनसेल, पूर्वाधारविहीन मेडिकल कलेजलगायतको पक्षमा आएका विवादास्पद आदेश, न्यायिक नेतृत्वमा गोपाल पराजुलीको आगमनसागै न्यायपालिकाभित्र फेरिएको शक्ति संरचना अनि नयाा गुटहरुको दबदबा चासोका विषय थिए । यही मेसोमा उच्च र सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश एवं कर्मचारीहरुसाग भेट्ने निधो गरियो । त्यस क्रममा अहिले न्यायाधीशहरुमा देखिएको विभाजन गज्जबको पाइयो ।

न्यायाधीशहरुको गुटबन्दी त हाम्रो न्यायालयको पुरानै रोग हो । तर, अहिले अदालतमा न्यायाधीशबीचमै जन्मसिद्ध, वंशज र अंगीकृत गरी अनौपचारिक कोटीकरण रहेछ । उनीहरु आ–आफैँ को–कुन कोटिको भनेर चर्चा गर्दा रहेछन् । दैनिक पेसी सूची हेरेर कस्तो मुद्दा कसको इजलासमा परेको छ र कसले कस्तो आदेश गरेको छ भन्ने आधारमा पनि न्यायाधीश कुन कोटिको रहेछ भनेर अनुमान गरिँदो रहेछ । खासमा के रहेछ त वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृतको अवधारणा ?

वंशज न्यायाधीश : वंशज न्यायाधीशका नातागोता, आफन्तभित्रका कोही न कोही न्यायालयका उच्च ओहोदामा हुन्छन् । न्यायाधीश नै नभए पनि न्यायपरिषद्लाई प्रभावमा पारेर आफन्तलाई अदालतमा घुसाउने सामथ्र्य राख्छन् । बाबु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेपछि त तिनका छोराछोरीलाई न्यायाधीश बनाउनु हककै रुपमा लिइन्छ । तिनको योग्यता भनेकै न्यायाधीशको कोखमा जन्म लिनु, हुर्कनु र न्यायाधीशको भान्सामा निरन्तर उपस्थित हुनु हो । अध्ययन, उपाधि, कार्यदक्षता दोस्रो प्राथमिकतामा रहन्छ । अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि वंशज न्यायाधीशहरु सुविधा सम्पन्न ठाउामा बस्न पाउाछन् । गुट मिलिरहेसम्म न्यायिक नेतृत्वको धेरै निगरानी हुादैन । वर्षमा एकाध विदेश भ्रमणका अवसर पनि आइहाल्छन् ।

जन्मसिद्ध न्यायाधीश : जन्मसिद्ध न्यायाधीश अदालतका आफ्नै उत्पादन हुन् । कर्मचारी भएर अदालत प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरु न्यायाधीशको भ्रुण बन्न पुग्छन् । हुर्कंदै गएपछि न्यायाधीशमा विकसित हुन्छन्, जसरी लार्भाबाट प्युपा हुँदै पुतली बन्छन् । तर, कर्मचारीहरु कहिले न्यायाधीश बन्ने भन्ने यकिन समयावधि भने हुादैन । कोही उपसचिवबाटै हुन्छन् त कोही सहसचिव, सचिवसम्म कुर्नुपर्छ । तर, जति कुर्‍यो, उति उपल्लो दर्जाको न्यायाधीश भइन्छ । कुनै प्रधानन्यायाधीशले कुनै कर्मचारीलाई शाखा अधिकृतजत्तिको योग्यता पनि नभएको भन्दै जिल्ला अदालतको न्यायाधीश बन्नबाट वञ्चित गरेका रहेछन् भने अर्को प्रधानन्यायाधीश आएर उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाएर पुरस्कृत गर्छन् । जन्मसिद्ध न्यायाधीशहरु न्यायिक नेतृत्वसाग तालमेल मिलाउन खप्पिस हुन्छन् ।

कानुनका दफा, उपदफाको उपयोग, व्याख्या, अपव्याख्या जे गर्नुपरे पनि मिलाएर गर्न सक्छन् । अदालतभित्रको चाकडी प्रथाका उम्दा वाहक पनि जन्मसिद्ध न्यायाधीश नै हुन् । यिनले अन्य कोटिका न्यायाधीशको योग्यतामाथि सधैँ शंका र प्रश्न गरिरहन्छन् । न्यायिक नेतृत्वले यस्ता न्यायाधीशलाई चाहेर पनि किनारीकृत गर्न सक्दैनन् । किनभने, नेतृत्वलाई खुसी पार्ने र नजिक रहने क्षमता यिनले कर्मचारी हुादै हासिल गरिसकेका हुन्छन् ।

अंगीकृत न्यायाधीश: न बाबुबाजे न्यायाधीश, न अदालती संरचनाभित्रको हुर्काइ । न कुनै नेता वा शक्तिकेन्द्रसागको नाता । बाहिर कुनै क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका आधारमा न्यायालयले पनि तिनको दक्षता उपयोग गर्नुपर्ने भन्दै अंगीकार गरिएका न्यायाधीश यस कोटिमा पर्दा रहेछन् । जिम्मेवारी र भूमिका वितरणमा यिनीहरुमाथि कृपा गर्ने नेतृत्व हतपत प्राप्त नहुने रहेछ । किनभने, वंशज र जन्मसिद्ध घेरा तोडेर अंगीकृतले प्रवेश विरलै प्राप्त हुने संयोग हो ।

विगतमा प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, भरतबहादुर कार्कीलगायत यस्तै अंगीकृत न्यायाधीश थिए, जो षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले अदालतबाट निकालिए । अहिले पनि अदालतमा अंगीकृत न्यायाधीशहरु आफूहरु तरबारको धारमा रहेको अनुभव गर्दै छन् । आफूलाई अंगीकृत ठान्ने उच्च अदालतका एक न्यायाधीशका भनाइमा चाहिादा हाम्रै कााधमाथि बन्दुक पड्काउन खोजिन्छ, नचाहिादा कालापानीतिर धकेलिन्छ ।

कानुन भर्सेज नैतिकता

अदालतभित्रको काखा र पाखाको प्रसंग छाडौँ । मूल कुरा न्याय हो । डा गोविन्द केसी अदालतबाट न्याय होइन, अरु नै कुरा हुन थाल्यो भन्दै अनशन बस्ने कठोर निर्णयमा पुगेका छन् । वास्तवमा अदालतका काम–कारबाहीलाई लिएर अनशन बस्नु न स्वाभाविक हुन्छ, न त कानुनसंगत नै । तर, अदालतका आदेशले बृहत् सार्वजनिक हित गरेन भन्ने सन्देश धेरैतिर पुगेको छ । अदालतले गलत व्यापारीको पक्ष लियो भनेर डा केसीले खुला टिप्पणी गरेका छन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, शिक्षा मन्त्रालय, सरकार, संसद् हुादै अब न्यायालयका विसंगति डा केसीका तारो बनेका छन् । आजसम्म उनी नैतिक बलकै आडमा जित्दै आएका छन् । कानुनभन्दा माथि न्याय, न्यायभन्दा माथि नैतिकता हुन्छ भनिन्छ । न्यायिक नेतृत्वको कानुनी शक्ति र डा केसीको नैतिकतामध्ये कसले जित्ला ? यो संघर्ष कहाा पुगेर टुंगिएला ? नेपाली समाजले कानुनको पक्ष लिन्छ कि नैतिकताको ? 

प्रकाशित: कार्तिक २९, २०७४