आवरण कथा» स्वार्थ समूहको दुश्चक्र

  • आफन्त, नातागोता र आर्थिक सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकता

- रामबहादुर रावल

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । उनलाई आफूले लडेर मात्र पुगेन । भाइ नारायण दाहाल, बुहारी बिना मगर र ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई समेत टिकट सुरक्षित गरिदिए । छोरी रेणु दाहाललाई त यसअघि नै भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उठाएर पनि जिताइसकेका छन् । भाइ नारायण दाहाल प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक सूचीमा छन् भने कान्छी छोरीका श्रीमान् जीवन आचार्य प्रदेशसभाका लागि मोरङ–६ ‘क’ बाट प्रतिस्पर्धामा छन् । छोरा प्रकाशकी श्रीमती बिना मगरले भने कञ्चनपुर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि टिकट पाएकी छन् ।

वंशवादमा आधारित राजतन्त्र अन्त्यको नारा दिएर १० वर्ष सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेका प्रचण्डको यो परिवारमोहलाई खासै अनौठो मानेका छैनन्, मानवशास्त्री जनक राईले । किनभने, नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई कोइराला परिवारको जालोले छपक्क छोपेको देखेका छन् उनले । नेकपा एमालेका धेरै नेताका दम्पतीले संसद्, सरकार र अन्य राजनीतिक अवसर पालैपालो हत्याएका दृश्य सामान्य भइसकेका छन् । पार्टी जुनसुकै भए पनि नेतृत्वले टिकट दिँदा आफ्नो परिवार, नातागोता र आर्थिक सम्बन्ध भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु नेपाली राजनीतिको आधारभूत चरित्रको निरन्तरता ठान्छन् उनी । राईको टिप्पणी छ, “नयाँ व्यवस्था, नयाँ राजनीतिक शक्ति आएपछि केही नयाँ हुन्छ कि भन्ने आश थियो । सबैले उही चरित्र देखाए । बरू चिन्ताको विषय त्यो हो, सक्षम र इमानदार कार्यकर्ता पंक्तिलाई पाखा लगाउने नेतृत्वको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध एक जनाले पनि पार्टीभित्र आवाज नउठाउनु ।”

हुन पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले डडेल्धुराबाट छैटौँपटक चुनाव लड्ने निर्णय गरे भने श्रीमती आरजु राणा देउवालाई पहिलोपटक प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उतार्दै कैलाली–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने गरी टिकट दिए । यसअघि देउवाकै प्रभावमा राणा प्रत्यक्ष चुनावै नलडी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सभासद्/सांसद बनिसकेकी छन् । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिए र साला ज्ञानेन्द्र शाक्यलाई ललितपुर–२ को ‘ख’ मा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारी दिलाए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा जयन्त चन्द समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छन् । प्रचण्डनिकट माओवादीका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनले श्रीमती सभामुख ओनसरी घर्तीलाई समानुपातिक सूचीमा राखेर मात्र चित्त बुझाएनन्, बहिनी लालकुमारी पुनलाई ललितपुर–१ को ‘क’बाट प्रदेशसभाको उम्मेदवारसमेत बनाए । यस्तो सूची जति तन्काउन पनि सकिने गरी नेताहरूले भावी संसद्मा आफन्तलाई पुर्‍याउन शक्तिको प्रशस्त प्रयोग गरेका छन् ।

काठमाडौँ–१ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका अनिल शर्मा माओवादी नेता जनार्दन शर्माका भाइ हुन् । उनी माओवादीकै विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षमा पराजित भए पनि प्रत्यक्षमा टिकट पाउन कुनै अप्ठ्यारो भएन । पाल्पा–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका एमाले उम्मेदवार सोमप्रसाद पाण्डे एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालका सम्धी हुन् । यसअघि पनि सांसद, मन्त्री र पार्टीमा अन्य अवसर पाइसकेका उनको पुन: उम्मेदवारीका कारण युवा नेता ठाकुर गैरे अवसर नै नपाउने स्थितिमा पुगेका छन् ।

माओवादी बिग्रियो भन्दै बाहिरिएका र नयाँ संस्कृतिसहितको नयाँ शक्ति स्थापित गर्ने घोषणा गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्ना लागि कांग्रेससँगको तालमेलमा गोरखा–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट सुरक्षित गरे भने श्रीमती हिसिला यमीलाई समानुपातिकको बन्द सूचीमा समेटे । यतिले नपुगेर उनले जेठी सासु तिमिला यमी थापालाई समेत यसपटक सांसद बन्ने सूचीमा राखिदिए । जतिसुकै नयाँ र फरक दाबी गरे पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो पारिवारिक नाता–सम्बन्धको घेराभन्दा टाढा हेर्न नसकेको दृष्टान्त हो यो ।

कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली र राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ दम्पती नै समानुपातिक सूचीमा अटाएका छन् । बालकृष्ण खाँडले श्रीमती मञ्जु खाँडलाई र सीपी मैनालीले श्रीमती निलम खड्कालाई आफूसँगै प्रतिनिधिसभामा जाने तर प्रत्यक्ष चुनाव लड्नु नपर्ने सूचीमा पार्न सकेका छन् । राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र उनकी पत्नी सरस्वती तामाङ दुवै समानुपातिक सूचीमा छन् ।

धेरै नेता–दम्पतीमध्ये एक जनाले प्रत्यक्ष र अर्कोले समानुपातिक सूचीमा स्थान कब्जा गरेका छन् । एमालेका वामदेव गौतम बर्दिया–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका छन् भने श्रीमती तुलसा थापालाई प्रतिनिधिसभाकै समानुपातिकको बन्द सूचीमा सामेल गरेका छन् । त्यस्तै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल दाङ–२ (क)बाट प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका छन् भने श्रीमती सुजिता शाक्यलाई जनजाति महिलाको आरक्षित कोटामा समानुपातिक उम्मेदवार बनाएका छन् ।

०७० को संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलाई यतिखेर भने लमजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट पाएर मात्र पुगेको छैन, श्रीमती यशोदा सुवेदी गुरुङलाई समानुपातिक सूचीमा अटाउनैपर्ने भयो । ०७० मा चुनाव बहिष्कार गर्नेमध्येकै माओवादीका हितमान शाक्य काठमाडौँ–१० बाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष चुनाव लड्दैछन् भने श्रीमती अमृता थापा मगर समानुपातिकतर्फ समेटिएकी छन् । शक्तिबहादुर बस्नेत जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष लड्दैछन् भने श्रीमती सत्या पहाडीलाई समानुपातिकमा सुरक्षित गरेका छन् । पहाडी खस आर्य महिलाको सूचीमा चौथो नम्बरमा परेकी छन् । माओवादीकै कुलबहादुर केसी र तारा घर्तीपनि दम्पती उम्मेदवार हुन् । 

एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले आफ्ना लागि सिन्धुपाल्चोक–२ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवारको टिकट त सुरक्षित गरे नै, श्रीमती उषाकला राईलाई प्रदेशसभाको समानुपातिक सूचीमा आदिवासी जनजाति महिलातर्फको उम्मेदवार बनाए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा राई समानुपातिकबाट सभासद् भइसकेकी हुन् र तामाङ पनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद् भएकै हुन् । एमालेकै काठमाडौँ–९ का प्रत्यक्ष उम्मेदवार कृष्णगोपाल श्रेष्ठ श्रीमती बिना श्रेष्ठको नाम समेत समानुपातिकको सूचीमा राख्न सफल भएका छन् । त्यस्तै धनुषा–४ का एमाले उम्मेदवार रघुवीर महासेठ र समानुपातिक उम्मेदवार जुली महतो पनि दम्पती नै हुन् । 

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मकवानपुर–२ का एमाले उम्मेदवार विरोध खतिवडाले त तेस्रोपटक चुनावी मैदानमा उत्रिने अवसर पाए नै, श्रीमती मुनु सिग्देललाई प्रदेशसभाको समानुपातिकमा सिट सुरक्षित गरे । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राई सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् भने उनकी पत्नी सुशीला श्रेष्ठ समानुपातिक सूचीमा समेटिएकी छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झा रौतहट–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि लड्दैछन् भने पत्नी डिम्पल झालाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएका छन् । यसअघि ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा श्रीमान्ले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव हारे पनि श्रीमतीले समानुपातिकबाट सभासद्को अवसर हात पारेकी थिइन् । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)का सहमहामन्त्री सगुनसुन्दर लावती पाँचथरबाट प्रदेशसभामा उम्मेदवार छन् भने पत्नी बबिना मोक्तान लावती समानुपातिकमा । मोक्तान त्यस्ती भाग्यमानी नेतापत्नी हुन्, जसले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक सांसद हुने अवसर पाइसकेकी छन् । यसअघि उनी राप्रपा नेपालबाट सांसद थिइन् ।

भनिन्छ, लोकतन्त्रले परिवार चिन्दैन, प्रत्येक व्यक्तिलाई चिन्छ । त्यसैले चुनावमा व्यक्तिले नै भोट हाल्छ । अर्थात्, व्यक्ति नै सार्वभौम हुन्छ र सार्वभौमहरूको निर्णय नै लोकतन्त्रमा सर्वोपरि मानिन्छ । तर, यहाँ राजनीतिक शक्तिमा परिवार हावी हुँदा राज्यका अवसर र स्रोत पनि परिवारमै सीमित भएको छ ।

पश्चिमा समाजमा परिवारको धेरै दायित्व राज्यले वहन गर्‍यो । परिवार गौण अनि आकर्षणहीन बन्यो । धेरै सुविधा र संरक्षण राज्यबाटै पाइन्छ, यहाँ जसरी परिवारमा भर पर्नुपर्दैन । त्यसैले त्यहाँ व्यक्तिले निर्णय गर्छ । तर, यहाँ व्यक्तिलाई परिवारले संरक्षण गर्छ । मत दिने कुरासमेत पारिवारिक निर्णयमा भर पर्छ । जतिसुकै सहरीकरण र सांस्कृतिक संघुलन भए पनि संयुक्त परिवारको धङधङीबाट नेपाली समाज बाहिर निस्कन सकेको छैन । व्यक्तिले सुरक्षा, संरक्षण र भरोसा परिवारबाट खोज्ने चलनकै प्रतिविम्बस्वरूप राजनीतिक नेतृत्वका निर्णयमा परिवार र वंशवाद हावी भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । मानवशास्त्री राई भन्छन्, “यो नेपालको मात्र समस्या होइन, सिंगो दक्षिण एसियाकै रोग हो ।”

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दिवंगत एमाले नेता मदन भण्डारीसँगको नाताका कारण राजनीतिमा यो उच्च स्थान पाउनु र सभामुख ओनसरी घर्ती प्रभावशाली माओवादी नेता वर्षमान पुनकी श्रीमती हुनुले राजनीतिक शक्तिको खेलमा पारिवारिक नाताले कति भूमिका खेल्छ भन्ने देखाउँछ । यसैगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी दिनमा प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा आरजु राणा देउवालाई अघि नसार्लान् भन्न सकिन्न । “हामीले हरेक व्यक्ति सार्वभौम भन्यौँ । तर, समाजका सबै व्यक्ति कसरी सार्वभौम छन् ? परिवार अन्तर्गतका सबै सदस्य कसरी सार्वभौम छन् ?” राजनीतिक मामिलाका जानकार एवं अनुसन्धाता चन्द्रदेव भट्ट भन्छन्, “लोकतन्त्रले एउटा कुरा गर्छ, समाजले अर्को कुरा । त्यसैले सिस्टम र समाजको बीचमा तालमेल भएको छैन हामीकहाँ ।”

व्यवसायीको जालो

उम्मेदवारको सूची हेर्ने हो भने कि त दलका प्रभावशाली नेताहरूका आफन्त छन् कि तिनीहरूसँग आर्थिक–व्यापारिक सम्बन्ध भएकाहरू । सबैजसो दलको टिकट वितरणमा राजनीतिक इमान, त्याग, समर्पण र व्यक्तिको छवि होइन, स्वार्थ समूह हावी भएको प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।

यसअघि एमालेबाट समानुपातिक सभासद् बनेका खर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरी यसपटक चुनावको मुखैमा कांग्रेस प्रवेश गरे र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूचीमा नाम पार्न सफल भए । चौधरीलाई कांग्रेसले मधेसी समूहको आरक्षणमा पुरुषको एक नम्बरमा राखेको छ । एमाले पनि के कम ?

अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा नवनेपाल निर्माण पार्टीको नेतृत्व गरी प्रतिस्पर्धामा होमिएका व्यवसायी मोतीलाल दुगडलाई त्यसैगरी भित्र्यायो, जसरी कांग्रेसले चौधरीलाई भित्र्यायो । दुगड एमालेको समानुपातिकको आरक्षण सूचीमा मधेसी समूहको एक नम्बरमा सूचीकृत छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दुगड नेपाल सद्भावना पार्टीबाट समानुपातिक सभासद् भएका थिए । एमालेले पर्यटन व्यवसायी सोनाम ग्याल्जेन शेर्पालाई पनि समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ ।

पोखराका उद्योगपति एवं यसअघि राप्रपामा रहेका सूर्यबहादुर केसीले पनि यसपालि कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसदको उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका छन् । रारा चाउचाउको उत्पादक कम्पनी पोखरा नुडल्सका साहू केसीले बैंकिङ, घरजग्गा र जलविद्युत्मा समेत लगानी गरेका छन् । लिटिल एन्जेल्स स्कुलका संस्थापक उमेश श्रेष्ठ कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा यसपटक पनि छुटेनन् । त्यसैगरी निर्माण व्यवसायी जिपछिरिङ लामा, नेपाल कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन नामक कमिसन एजेन्सीका सञ्चालक दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रभु बैंकलगायत प्रभु समूहका मालिक देवीप्रसाद भट्टचन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी पनि कांग्रेसको समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको अवसर पाउने व्यापारी हुन् ।

राजनीतिक नेतृत्व सीमित घेरामा बाँधिएर बस्ने, उसैलाई कमाएर खान ठाउँ दिने र बाँकीलाई निषेधित गर्ने अवस्थामा पुगेका दृष्टान्त पनि हुन् यी । स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको दबाब र राजनीतिक नेतृत्वको सहमति प्रस्ट झल्किने थप उदाहरण हुन्, कर्मचारी प्रशासनले जथाभावी जग्गा प्लटिङ रोक्ने नीति ल्याउन खोज्दा राजनीतिक नेतृत्वले रोक्नु, शिक्षक संगठनहरूको स्वार्थमा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नु र आफ्नो लगानीका मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी सांसदहरूको समूहले कानुनी व्यवस्थाको पैरवी गर्नु । भट्टको टिप्पणी छ, “एक हिसाबले यो राज्य स्वार्थ समूहको कब्जामा छ । कब्जामा रहेको राज्यले नीति बनाउँदा त्यस्तो समूहको स्वार्थभन्दा बाहिर जान सक्दैन । हाम्रो नीति निर्माणको तरिका यस्तै छ ।”

प्रत्यक्षतर्फ पनि प्रशस्तै व्यापारी, ठेकेदार एवं कमिसन एजेन्टहरूले टिकट पाएका छन् । रसुवामा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एमाले र कांग्रेसबाट दुवै जना निर्माण व्यवसायी नै प्रतिस्पर्धामा छन् । एमालेका जनार्दन ढकाल यसअघि पनि सांसद थिए भने कांग्रेसका मोहन आचार्यले उनलाई चुनौती दिइरहेका छन् । ठेकेदारकै कुरा गर्ने हो भने करिब दुई दर्जनले यसपटक चुनावी मैदानमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन्, विभिन्न दलबाट टिकट पाएर । तीमध्ये आधाभन्दा बढी (१५ जना) कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार छन् ।

उम्मेदवार सूची हेर्ने हो भने अरूको निश्चित नभए पनि धेरै पैसावाल व्यक्तिहरू सांसद बन्ने निश्चित छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि खर्च गर्न सक्ने नै चुनावी मैदानमा छन्, यो अर्को स्वार्थ–सञ्जाल हो । पछिल्ला दिनमा व्यावसायिक समुदाय, पैसावाला व्यक्तिहरू राजनीतिमा बढी आकर्षित भइरहेका छन् । हुन त विश्वव्यापी रूपमै नेतृत्व ‘सिफ्ट’को यो प्रवृत्ति देखिएको छ । तर, हामीकहाँ राजनीतिमा कब्जा गरेपछि नीति आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिन्छ भनेर आएको विगतका घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छन् । राजनीतिले नीति निर्धारण गर्ने भएकाले राजनीतिमै कब्जा जमाउनुमा व्यवसायीहरूले नाफा देखे । “राजनीति नै यस्तो व्यवसाय भइदियो, जहाँ लगानी गरेपछि घाटा छैन,” भट्ट भन्छन्, “पार्टीहरूमा स्वार्थ समूह हावी भएपछि भूमिसुधारको एजेन्डा बिर्सन्छन् । र, गरिबलाई परिचयपत्र बाँड्ने कार्यक्रम ल्याउँछन् ।”

चितवन–३ मा प्रचण्डलाई चुनौती दिइरहेका राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का उम्मेदवार विक्रम पाण्डेको वास्तविक परिचय कालिका कन्ट्रक्सनको सञ्चालक हो । चितवनमा कालिका एफएमसमेत सञ्चालन गरिरहेका उनी क श्रेणीका ठेकेदार हुन् । राप्रपाको बन्दसूचीमा फिल्म हल व्यवसायी उद्वव पौडेल अटाएका छन् भने एमालेमा आर्थिक लेनदेनका कारण विवादित बनेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छा यसपटक प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीको समानुपातिक सूचीमा परेकी छन् ।

आरक्षणका नाममा विसंगत अभ्यासले ठाउँ पाएको छ । उदाहरणका लागि, सीमान्तकृत मधेसी समुदायको कोटामा उद्योगपति विनोद चौधरी र मोतीलाल दुगड आउने अवस्थाको परिकल्पना समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीका प्रणेताले सायदै गरेका थिए । जसरी लोकसेवा आयोगको परीक्षामा महिला आरक्षण हुँदा हाकिमका श्रीमतीहरूले सरकारी जागिर पाए । त्यसमध्ये कतिका श्रीमान् आफैँले कापी जाँचे । तर, राजनीतिक आरक्षणमा त जाँच पनि दिनु नपर्ने अवस्था छ । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पनि नतोकिएको पदमा आफ्नालाई आरक्षण गर्नुजस्तो सजिलो अन्त कहाँ हुन्छ र ? मानवशास्त्री राई भन्छन्, “म समानुपातिक प्रणाली चाहिन्छ भन्ने कित्ताको मान्छे हुँ । तर, यसलाई यसरी विकृत तुल्याइयो कि अब त यो प्रणाली चाहिन्छ भन्नु पनि लाज हुने अवस्था आयो ।”

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये एमालेबाट एलपी साँवा लिम्बु र कांग्रेसबाट टेकबहादुर गुरुङले टिकट पाउँदै आएका छन् । विवादास्पद नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनीलकुमार शर्मालाई कांग्रेसले टिकट दिएको छ । दिलमान पाख्रिन, पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम), राजु थापा, चन्द्र महर्जन, तीर्थ लामा, हरिशप्रसाद महतो, हरिनारायण चौधरी, तेजुलाल चौधरी, भरतकुमार स्वाँर, हरिनारायण रौनियार, जयप्रसाद ठाकुर, छत्रबहादुर बम्जन, पुष्पा शाह, खड्गबहादुर खत्री, जयप्रसाद ठाकुरलगायतले व्यापारिक समुदायबाट संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्न टिकट हात पारेका छन् ।

रमेश धमला, विष्णु खत्री, राजेन्द्र बजगाईं, इन्द्र बानियाँ, चन्द्र लामा, छत्रबहादुर बम्जन, राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशसिंह कार्की, केशवराज पाण्डे, श्रीप्रसाद मैनालीलगायत प्रदेशसभाका लागि प्रतिस्पर्धारत व्यापारिक समुदायका प्रतिनिधि हुन् । यसैगरी खड्कबहादुर खत्री, वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, राजु थापा, दिक्पाल शाही, अंगद खड्का र गणेश चन्दले पनि व्यापारिक समुदायबाट प्रदेशसभाको लोगो भिर्ने अवसरका लागि राजनीतिक दलको कृपा प्राप्त गरेका छन् । 

बाहुबलीलाई प्राथमिकता

नेपाली कांग्रेसले गणेश लामालाई टिकट दिनु, एमालेबाट परशुराम बस्नेत उम्मेदवार बन्नु, मनाङमा एमालेले नै दीपक मनाङेलाई सहयोग पुग्ने वातावरण बनाइदिनुले आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूसँगको राजनीतिक साइनो स्पष्ट पार्छ । यसले एकातिर अपराध र राजनीतिको दूरी समाप्त भएको संकेत गर्छ भने अर्कोतिर आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरू राजनीतिक नेतृत्वसम्म पहुँच र प्रभाव राख्छन् भन्ने स्थापित हुन्छ । भ्रष्टाचार प्रमाणित भई अदालतबाट सजाय पाएका नेताहरूसमेत पार्टीको निर्णायक ठाउँमा रही टिकट वितरण गर्ने मात्र होइन, तिनै भ्रष्टाचारी प्रमाणित नेताले श्रीमतीलगायत कतिपय आफन्तलाई सांसदको टिकट दिलाउनसमेत भ्याए ।

यस प्रवृत्तिलाई निर्वाचनमार्फत हिंसा र अन्यायलाई वैधता दिने परिपाटीका रूपमा अथ्र्याउँछन्, विश्लेषक भट्ट । भन्छन्, “हुन त भारतको संसद्मा पनि आपराधिक पृष्ठभूमिका विधायकहरूको उपस्थिति उल्लेख्य छ । हामीले पनि हिंसा र अन्यायलाई चुनाव वा राजनीतिक परिवर्तनका माध्यमबाट जस्टिफाइ गर्न थाल्यौँ भने समस्या हुन्छ । जनताले विश्वास गर्दैनन् ।”

पार्टीहरूले दिएका उम्मेदवारहरूको सूची हेर्दा नेपाली राजनीतिको अर्को उदेकलाग्दो पक्ष प्रकाशमा आउँछ, जसमा के देखिन्छ भने जो आफैँमा पहिल्यै संगठित छन्, शक्तिको नजिक छन्, उनीहरूसम्म मात्र लोकतन्त्रको लाभ पुग्ने अवस्था छ । असंगठितलाई संगठित गर्दै, सीमान्तकृतलाई समेट्दै जाने तत्परता राजनीतिक नेतृत्वमा सर्वथा अभाव छ । परिवार, नाता, कृपा, पैसा, चन्दा आदिबाट नेतृत्वका निर्णय प्रभावित भइरहेका छन्, जसको प्रतिकूल असर राज्यका नीति, कार्यक्रम र आर्थिक क्रियाकलापमा देखिन्छ । ठेक्कापट्टादेखि राज्यबाट वितरण हुने सबै अवसरको दोहन नेतृत्वको वरिपरि रहने सञ्जालले मात्र गरिरहेको छ । 

प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वले टिकट वितरण गर्दा भोलि संसदीय निर्वाचनमा आफू अल्पमतमा परिने वा असफल भइने डरले पनि आफूप्रति वफादार र विशेष लगाव भएकाहरूलाई टिकट वितरण गरेका हुन् । शक्तिमा आफ्नो कब्जा कायमै राखिरहन पनि आफ्नै वरिपरिकालाई पोस्ने प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो, जसको पहुँच र प्रभाव छ, उसैले टिकटमा प्राथमिकता पाउनु । तर, यसबाट रुष्ट कार्यकर्ता पंक्ति भोलि नयाँ–नयाँ राजनीतिक अभियान र शक्तितिर आकर्षित भएमा नेतृत्व पछुताउनुपनेर् अवस्था आउनेछ ।

राज्यको शक्ति र अवसरसम्म सर्वसाधारणको पहुँचलाई रोकिदिने नेतृत्व वरिपरिको घेरामा विभिन्न व्यावसायिक संगठन, पेसागत सञ्जाल, गैरसरकारी संस्थाका अनौपचारिक संयन्त्रले कब्जा जमाएका छन् । प्रकारान्तरले यी स्वार्थ समूह हुन् र राजनीतिमा यिनकै प्रभाव छ । नीतिमा प्रभाव यिनकै भएपछि यिनैलाई हेरेर कार्यक्रम आउनु स्वाभाविक छ । अवसर र स्रोतको वितरण यिनको स्वार्थ र प्राथमिकतामा हुन्छ । यिनकै बीचमा त्यो अवसर र स्रोत सकिन्छ, सीमान्त जनतासम्म पुग्नै पाउँदैन । “आममानिसका आवाज सुनिदिने, भावनाहरू निर्धक्क व्यक्त गर्न सक्ने ठाउँ दिने, निराशामुक्त बनाउने, ती भावनाको कदर र सम्बोधन गर्ने परिपाटी नै भएन,” भट्ट भन्छन्, “यसले समाजमा असन्तुष्टि रहिरहन्छ । अपेक्षा अनुरूप राजनीतिक स्थायित्व हासिल नहुन सक्छ ।” 

मतदाता युवा, उम्मेदवार बूढा

आगामी १० र २१ मंसिर गरी दुई चरणमा हुन लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ ५ हजार १ सय ८४ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । तीमध्ये ६१ वर्षभन्दा माथिको संख्या ५ सय ९७ छ । अर्थात्, ११.५२ प्रतिशत उम्मेदवार सक्रिय उमेरभन्दा बाहिरका छन् । जबकि, जनसंख्याकै अनुपातमा हेर्दा पनि यस उमेर समूहको आकार ६.७२ प्रतिशत मात्र छ ।

४० वर्षभन्दा कम उमेरका उम्मेदवार ३४.६८ प्रतिशत मैदानमा छन् । जबकि, राष्ट्रिय जनगणना अनुसार जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो आकार यही उमेर समूहमा पर्छ । ७७.७१ प्रतिशत ४० वर्षमुनिको जनसंख्या रहेको मुलुकमा जनप्रतिनिधिका आकांक्षी हेर्ने हो भनेचाहिँ ठीक उल्टो छ । अर्थात्, अधिकांश उम्मेदवार ४० कटेका छन् । ४१ वर्षमाथिका उम्मेदवार मात्र ६५.३१ प्रतिशत छन् ।

मतदाता संख्या हेर्दा पनि ५२.३२ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका छन् । ४१ माथिका मतदाताहरू आधाभन्दा कम अर्थात् ४७.६८ प्रतिशत मात्र छन् । तर, उम्मेदवार सूची हेर्दा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भएको ४० वर्षमुनिको उमेर समूहको प्रतिनिधित्व कम हुने देखिएको छ । यसले बहुमतको आवाजलाई बुझ्न सक्ने विधायिका बन्ने देखिँदैन । त्यसै त युवा धेरै भएको मुलुकमा रोजगारीको अभाव, असन्तुष्टि र राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम हुन्छ । त्यसमाथि जनसंख्याको अनुपातमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व नै नहुने हो भने नयाँ पुस्तालाई उपेक्षा गरेको र तिनले स्थानै नपाएको अनुभव गर्ने जोखिम हुन्छ ।

युवाले के सोच्छ, युवाका आकांक्षा के हुन् भन्ने कुरा संसद्सम्म पुग्ने र तिनले राज्यको नीतिमा परिणत हुने सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ । आफ्नो प्रतिनिधि नीति निर्माणको तहमा नहुँदा आफूलाई नसमेटेको अनुभव गर्छ । राजनीतिमा उसले स्थान नपाएको अनुभव गर्छ । “मानौँ, ऊ कुनै नेटवर्कमा पनि छैन, कनेक्सन पनि छैन । पारिवारिक पृष्ठभूमि छैन । देश छाड्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने मानसिकतामा बल पुग्न सक्छ,” राजनीतिक मामिलाका अनुसन्धाता चन्द्रदेव भट्ट भन्छन् ।

पुरानाकै हालीमुहाली

चुनावी मैदान हेर्ने हो भने धेरै उम्मेदवार पुरानै दोहोरिएका छन् । नयाँले अवसर एकदम कम पाएका छन् । नयाँ भएकाहरु पनि समानुपातिकको पुछारतिर पाइन्छन् । निर्वाचनमार्फत जनादेश परिवर्तन होस् वा राजनीतिक व्यवस्था नै उल्टियोस्, नेता वा पात्र भने पुरानै दोहोरिने प्रवृत्ति व्यापक छ । पात्र पुराना भएपछि तिनले नयाँ एजेन्डा, दृष्टिकोण र नीति ल्याउन सक्छन् भन्ने छैन । यसबाट जनस्तरमा वितृष्णा र निराशा रहिरहने सम्भावना हुन्छ । भट्टकै भनाइमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न पटक–पटक तयार भयौँ, संविधान परिवर्तन र संशोधन गर्न तयार छौँ तर आफू परिवर्तन हुन तयार छैनौँ । “सन्दर्भ वा परिस्थिति (कन्टेक्स्ट) परिवर्तन भयो तर कन्टेन्ट (नीति) र क्यारेक्टर (पात्र) उही हुने भयो,” भट्ट भन्छन्, “सन्दर्भ अनुसार कन्टेन्ट विकास गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेनौँ । तसर्थ, जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । र, भोलिको राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित छैन भन्ने आधार पनि यही हो ।”

कतिपय नेता यस्ता छन्, जो ०४८ यताका हरेक चुनावमा उम्मेदवार मात्र बनेका छैनन्, ६–६ पटक सांसद बनेर राज्यका विभिन्न ओहोदामा पुगिसकेका छन् । चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ०४८ देखि डडेल्धुराबाट लगातार निर्वाचित हुँदै आएका छन् । अहिले पनि उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा डडेल्धुराबाटै प्रत्यक्ष चुनाव लड्दैछन् । यसैगरी तनहँुबाट ०४८, ०५१, ०५६, ०६४ र ०७० मा संसदीय र संविधानसभा सदस्य भइसकेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा छन् । विजय गच्छदार, पूर्णबहादुर खड्का र रामजनम चौधरी पनि ०४८ सालयता निरन्तर संसद्/संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका नेता हुन् । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल र पूर्वमहासचिव माधव नेपाललगायत नेताले पनि ०४८ सालदेखि लगातार चुनावमा टिकट आफ्नो पक्षमा पारेका छन् । एमालेकै वामदेव गौतम, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र राजेन्द्र पाण्डे पनि अहिलेसम्मका चुनावमा छुटेका छैनन् । कांग्रेसका रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, दीपकुमार उपाध्याय, रमेश रिजाललगायतका नेता पनि चुनावैपिच्छे टिकट पाउँदै आएका छन् । दुईपटक सांसद भइसकेका पाल्पाका हरि नेपाल पाँचौँपटक चुनावी मैदानमा छन् ।

राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, दीपक बोहरा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका महन्थ ठाकुर, शरत्सिंह भण्डारी र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लदेखि राजपाबाट बाहिरिएका हृदयेश त्रिपाठी, हालै माओवादी प्रवेश गरेका रामचन्द्र झा पनि लगातार चुनाव लड्दै आएका छन् । पटक–पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भइसकेका र कुनै उल्लेख्य छाप छाड्न नसकेकाहरु पनि चुनावी मैदानमा छन् ।

 

 

 

प्रकाशित: कार्तिक २७, २०७४