स्थानीय सरकारको मनपरी असुली

  • जनताका थाप्लामा शुल्क दस्तुर मात्रै

- बाबुराम विश्वकर्मा

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले १५ कात्तिक ०७४ मा सबै निर्वाचित गाउँ तथा नगरपालिकाका नाममा निर्देशन जारी गर्दै कुनै पनि पर्यटकबाट आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा त्यसबापत शुल्क वा दस्तुर नलिन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले यस्तो परिपत्र त्यसै जारी गरेको होइन । ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोजमा देशभरिका ७ सय ५३ स्थानीय तहको चुनाव सकिएपछि केही स्थानीय तहले आफ्नो आम्दानी बढाउन जथाभावी कर तथा असुली सुरु गरेका छन् । त्यसैलाई रोक्न मन्त्रालयले यो परिपत्र जारी गरेको हो । यसअघि २४ असोजमा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै कुनै पनि ठाउँमा नयाँ पर्यटक शुल्क लागू नगर्न भनेको थियो भने १३ कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यही बेहोराको पत्राचार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई गरेको थियो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ताजा परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कतिपय गाउँपालिका/नगरपालिकाहरूले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई शुल्क लिने गरेको गुनासो आएकामा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनबमोजिम भौगोलिक सीमामा प्रवेश गरेबापत शुल्क/दस्तुर लिन नमिल्ने भएकाले यस्ता शुल्क दस्तुर नलिने व्यवस्था मिलाउने ।’

अर्थ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले एउटै मामिलामा एकैसाथ चासो राख्नुको कारण हो– अधिकार सम्पन्न भनिएका निर्वाचित गाउँ तथा नगरपालिकाले आफ्नो आयस्रोत बढाउन मनपरी शुल्क दस्तुर लगाउनु । 

तीनवटै मन्त्रालयले एउटै विषयमा चासो राखेर असुली रोक्न निर्देशन जारी गर्नुले नयाँ स्रोत खोजी गर्नु वा सिर्जना गर्नुको साटो आय बढाउने नाममा स्थानीय निकायहरू कसरी जनताको थाप्लामा शुल्कमाथि शुल्क थोपर्न चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । जस्तो : चुनावपछि आफ्नो आय स्रोत बढाउन भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले पर्यटकलाई प्रवेश शुल्क लगाएको छ । नगरपालिकाको २८–३० साउनको नगरसभाले नगरकोट प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क असुल्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

त्यस अनुसार रकम उठाउन आउँदो नौ महिनाका लागि ५१ लाख रुपियाँमा त्रिनेत्र कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको छ भने ठेकेदार कम्पनीले १ असोजदेखि शुल्क असुल्न थालेको छ । चाँगुनारायण नगरपालिका मेयर सोम मिश्र भन्छन्, “नगरकोट घुम्न आउने मानिसहरू धनी नै हुन्छन्, धनीसँग पैसा लिएर गरिबको विकास गर्नु कुनै खराब काम होइन ।”

पर्यटकलाई प्रवेश शुल्क लगाउनुअघि चाँगुनारायण नगरपालिकाले मौजुदा कानुन तथा व्यवस्थालाई वेवास्ता गरेको छ । 

जस्तो : स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा पर्यटक तथा पदयात्रा शुल्क निर्धारण तथा संकलनसम्बन्धी निर्णय प्रदेशसभाले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नगरकोट प्रवेश शुल्क तोक्ने र त्यसलाई लागू गर्ने काम चाँगुनारायण नगरसभा र नगरकार्यपालिका आफैँले गरेको छ, त्यो पनि आफ्नो नगर क्षेत्रबाहिरको ठाउँका लागि । नगरकोटका होटल तथा पर्यटक केन्द्रमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी काभ्रेमा पर्छन् । नगरकोट जाने बाटो छेकेर चाँगुनारायण नगरपालिकाले भक्तपुरको तेलकोट, भत्क्यापाटी र थाकमलठमा पोस्ट खडा गरी प्रवेश शुल्क उठाइरहेको छ । 

चाँगुनारायण नगरपालिकाको यो कदमको नगरकोट क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी र काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकाले विरोध गरेका छन् । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी शम्भु लामा भन्छन्, “चाँगुनारायण नगरपालिकाले आफ्नो आम्दानी बढाउनका लागि गरेको यो अवैध असुली हो । नेपाल आउने पर्यटकबाट यसरी जथाभावी असुली गर्दै जाने हो भने भोलि कोही पनि नेपाल घुम्न आउने छैनन् ।”

यो नगरपालिकाले यसअघि चाँगुनारायण मन्दिर घुम्न आउने पर्यटकबाट पनि प्रवेश शुल्क लिँदै आएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी लोकनाथ भुसाल छिमेकी भक्तपुर नगरपालिकाले पनि आफ्नो आम्दानी बढाउन पर्यटक शुल्क लिने गरेकाले त्यसैको सिको गरिएको बताउँछन् । भन्छन्, “नगरकोट प्रवेश र चाँगुनारायण मन्दिर प्रवेशको शुल्क एउटै हो । हामीले मात्र होइन, अरूले पनि यसरी नै प्रवेश शुल्क लिन्छन् ।”

हुन पनि चाँगुनारायण नगरपालिकाको ३० असारमा पारित आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कर र असुलीबाहेक नगरको आम्दानी बढाउने कुनै स्रोत पहिचान गरिएको छैन । नगरको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राजस्व तथा आर्थिक नीति शीर्षक अन्तर्गतका जम्मा १२ बुँदामध्ये सबै नै कर र शुल्क असुलीमा केन्द्रित छन् । त्यो बुँदामा लेखिएको यो हरफ नै पर्याप्त छ– त्यो बुझ्नलाई, ‘आन्तरिक स्रोततर्फ कर, शुल्क, महसुल, जरिवाना आदि असुलीलाई प्रभावकारी बनाई नगरको विकासको गतिलाई थप योगदान दिनका लागि राजस्व असुलीको योजनालाई निरन्तरता दिने ।’

नगरको आर्थिक विकासबारे चाहिँ जम्मा तीनवटा झारा टार्ने बुँदा राखिएको छ । त्यसमा विदेश जान निरुत्साहित गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्न तालिम दिने र एक घर एक रोजगार सिर्जना गर्ने, व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख हुन प्राथमिकता दिने र विषादीरहित उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने बँुदा परेका छन् । स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, “कुनै पनि ठाउँमा कर लगाउँदा करदाता सन्तुष्ट हुन जरुरी हुन्छ । तर, कर तिर्नेले केही पनि नपाउने स्थितिमा जथाभावी कर लगाइनु हुन्न । हाम्रोमा भने सर्वत्र कर शुल्क मात्रै छ ।”

चाँगुनारायण त एउटा दृष्टान्त मात्र हो । जथाभावी कर तथा फजुल असुली गर्ने अरू नगरपालिकाहरू पनि छन् । जस्तो : काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नै लिऊँ । स्थानीय तहको चुनावअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले १० र नगरपालिकाले २ गरी घरबहाल कर १२ प्रतिशत संकलन गरिन्थ्यो । तर, ३१ वैशाखको चुनावबाट मेयर निर्वाचित भएपछि विद्यासुन्दर शाक्यले संविधानले आफूलाई सबै खाले स्थानीय कर उठाउने अधिकार दिएको भन्दै त्यो १२ प्रतिशत कर नगरपालिकाले नै उठाउने निर्णय गरे । काठमाडौँ महानगरपालिकाको ३० असार ०७४ मा सम्पन्न नगरसभाले आन्तरिक राजस्वले उठाउँदै आएको १० र नगरले उठाएको २ प्रतिशत गरी कुल १२ प्रतिशत घर बहाल कर आफैँले उठाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । त्यसपछि १ साउनदेखि काठमाडाँैवासी दोहोरो कर तिर्न बाध्य भएका छन्, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई १२ प्रतिशत र आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई साबिकको १० प्रतिशत ।

आन्तरिक राजस्व र महानगरपालिकाबीच दोहोरो घर बहाल कर विवाद जारी रहे पनि करदाताचाहिँ दुवै ठाउँमा एउटै शीर्षकमा कर तिर्न बाध्य भएका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पुरानो प्रचलन अनुसार १० प्रतिशत घरबहाल कर लिन्छ भने महानगरले १२ प्रतिशत । महानगरका सहप्रवक्ता नमराज ढकाल भन्छन्, “महानगरले महानगरको आर्थिक ऐन नै जारी गरेर १२ प्रतिशत घरबहाल कर उठाउन थालेको हो । हामीले उठाउन थालेपछि आन्तरिकले राजस्व उठाउन छाड्नुपर्ने हो तर उठाइरहेको छ ।”

महानगरको वार्षिक १३ अर्ब रुपियाँको बजेटको झन्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाटै जुट्ने गरेको छ । त्यसमा कर, असुली, जरिवाना, प्रवेश शुल्क आदिको हिस्सा नै ठूलो छ । यसैबाट बुझिन्छ, महानगरपालिका जनतामाथि थोपर्ने करमा कति निर्भर छ भनेर । सहप्रवक्ता ढकाल भन्छन्, “कर र विभिन्न शुल्कबाट हुने आम्दानी महानगरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आम्दानी हो । त्यसले धेरै खर्च धान्ने गरेको छ ।” 

ललितपुर उपमहानगरपालिकाले पनि काठमाडौँको नक्कल गर्दै साउनको पहिलो साता १२ प्रतिशत घर बहाल कर उठाउन थालेको थियो । तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग विवाद बढेपछि पुरानै व्यवस्था अनुसार दुई प्रतिशत मात्र घर बहाल कर उठाउँदै आएको छ । ललितपुरका कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद दाहाल भन्छन्, “एउटै शीर्षकमा दोहोरो कर लिनु अन्याय हुने भएकाले केही दिनमै पुरानै व्यवस्था अनुसार दुई प्रतिशत मात्र घर बहाल कर लिने निर्णय गर्‍यौँ ।” यो नगरपालिकाको वार्षिक तीन अर्ब २२ करोड रुपियाँको बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा आन्तरिक स्रोत र त्यसमा पनि कर शुल्क असुलीको हिस्सा उल्लेख्य छ । 

स्थानीय सरकार संविधानले अधिकार दिएको भन्दै आफ्नो आम्दानी बढाउन जनतामाथि करको भार थोपर्न उद्यत छन् । जबकि, त्यसरी कर, शुल्क र दस्तुर असुलीबापत जनताले स्थानीय सरकारबाट पाइरहेको सेवा–सुविधा नाम मात्रको पनि छैन । संघीय मामिलाका जानकार खिमलाल देवकोटा स्थानीय सरकारको आय बढाउन जहाँ पायो, त्यहाँ अनेक कर, शुल्क असुली गर्नुलाई अधिकारको दुरुपयोग मान्छन् । भन्छन्, “कर र शुल्कले मात्र स्थानीय निकायको आम्दानी बढ्न सक्दैन । त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले आयका अन्य स्रोत खोज्नुुपर्छ ।” 

प्रकाशित: कार्तिक २१, २०७४