विदेशी सहायताको बिजोग

  • सरकारी संयन्त्रको चरम लापरबाहीका कारण तीन अर्बको योजना अलपत्र, विदेशी अनुदान फिर्ता जाने अवस्थामा

- रामबहादुर रावल

भोजपुरको टक्सार, कोट, गोगने हुँदै लेकखर्कसम्मको २३ किलोमिटर कच्ची बाटोमा ग्राभेल गरी स्तरोन्नति गर्ने योजनाका लागि स्थानीय जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले एमके–वाईपी जेभी नामक ठेकेदार छनोट गर्‍यो । ३ असार ०७३ मा ठेक्का सम्झौता भयो । ३१ भदौ ०७४ भित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी भएको उक्त सम्झौताको म्याद सकिएको पनि डेढ महिना भइसक्यो । तर, यो अवधिमा उसले कामको नाममा सडकबाट एउटा ढुंगासमेत हटाएको छैन ।

१२ करोड ५६ लाख रुपियाँको उक्त योजनाबाट २ करोड ३६ लाख रुपियाँ भने ठेकेदारले हात पारिसकेको छ । कामै नगरे पनि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले यतिन्जेल ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने आवश्यकता र तत्परता देखाएन । डेनमार्क सरकारको अनुदानबाट निर्माण हुन लागेको उक्त सडकको अवस्था जाँच गर्न दातृ निकायका प्रतिनिधि जाँदा कैफियत फेला पारेपछि सोधीखोजी भयो । उक्त ठेकेदारले लिएको रकम असुल गर्न नसकेपछि बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न खोजियो । तर, ठेकेदारले देखाएको बैंक ग्यारेन्टी नै नक्कली रहेछ ।

 

ल संखुवासभाको पिलुवाखोलामा मोटर गुड्ने पुल बनाउन एलिट–जोशी जेभी नामक ठेकेदारलाई जिम्मा दिइयो, २४ कात्तिक ०७३ मा । २ करोड २० लाख रुपियाँको उक्त परियोजनाबाट १८ लाख ८९ हजार रुपियाँ रकम ठेकेदारले हात पार्‍यो । कामका नाममा अहिलेसम्म एक बित्ता जमिन खोस्रिएको छैन । जबकि, आउँदो २५ माघमा ठेक्का सम्झौताको म्याद नै सकिन्छ । तर, यसरी पेस्की लिएर बेपत्ता हुने र कामै नगर्ने ठेकेदारलाई पनि स्थानीय प्राविधिक कार्यालयले कारबाही गरेन ।

 

पूर्वी पहाडको दुग्ध उत्पादन, अर्थोडक्स चिया, अदुवा र अलैँचीलाई सहज रूपमा 

बजारसम्म पुर्‍याउने, वित्तीय अभावमा व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका व्यवसायीलाई वित्तीय पहुँच दिलाउने, श्रम र नीतिगत समस्या पनि ठाउँको ठाउँ सुल्झाउने गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले तीन वर्षअघि एउटा कार्यक्रम तय गर्‍यो । ‘ उन्नति– नेपालमा समावेशी विकास’ नामको त्यस कार्यक्रममा डेनमार्क सरकारले अनुदान सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । करिब सात अर्ब रुपियाँ (४० करोड डेनिस क्रोनर)को यस कार्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग नेपाल सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने भयो, पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ।

सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पूर्वआधारसम्बन्धी परियोजनामा करिब तीन अर्ब रुपियाँ अनुदान छ । बाँकी रकम निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र सहकारीमार्फत परिचालन गरिएको छ । सरकारमार्फत परिचालन हुने रकममा प्राय: दातृ निकायले राख्ने सर्त बन्देज र आफ्ना निहित स्वार्थका कुरा यसमा खासै देखिएनन् । तसर्थ, सहजै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्‍यो ।

 

सरकारी संयन्त्रको हातमा आइसकेपछि यसलाई यस्तो हालतमा पुर्‍याइयो कि हिजो तर्जुमाको चरणमा यस कार्यक्रमको पक्षमा पैरवी गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै लाज लाग्ने अवस्था बनेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर र धनकुटा गरी सात जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रबाट कृषि उत्पादनहरू बजारसम्म पुर्‍याउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले स्तरोन्नति गर्न खोजिएका सडक र नयाँ बनाउन लागिएका पक्की पुलको हालत दर्शाउन माथिका उदाहरण नै पर्याप्त छन् । निर्धारित तालिका अनुसार अहिलेसम्म सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । कदाचित बाँकी रहेका पनि सम्पन्न हुने चरणमा पुग्नुपर्ने हो । 

जिल्लास्तर र ग्रामीण गरी दुई प्रकृतिका सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना पत्रमा उल्लेख छ । जिल्लास्तरका १३ वटा सडक योजना वैशाख ०७३ मै ठेक्का लगाइएको थियो । १५ महिनाभित्र काम सक्ने गरी ठेकेदारहरूसँग सम्झौता गरिएको थियो । तर, यीमध्ये कुनै पनि सम्पन्न भएका छैनन् । तीमध्ये एकाधलाई छाडेर प्रगतिसमेत हेर्नलायक छैन । २ सय ८ किलोमिटर लम्बाइ रहेका यी जिल्लास्तरका सडकहरूमा कामका नाममा ठेकेदारहरूले १० प्रतिशत पेस्की लिएका छन् । कतै त्यो पेस्की लिनका लागि खनीखोस्री गरिएको छ भने कतै राम्रो बाटो पनि बिगारेर एम्बुलेन्ससमेत चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । पेस्की लिएर हिँडेका ठेकेदारहरू कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । १० प्रतिशत पेस्कीको सुरक्षणबापत राखिएको बैंक ग्यारेन्टीसमेत नक्कली फेला पर्नुले ठेकेदारहरूको नियत बुझ्न सकिन्छ । 

 

१ सय ३० किलोमिटर लम्बाइका २५ वटा ग्रामीण सडकका योजनाहरू चैत ०७३ भित्र ठेक्का लगाइसक्ने योजना सरकारले अघि सारेको थियो । तर, सबै योजनाहरूको ठेक्का सम्झौता गर्नसमेत कर्मचारीतन्त्र असमर्थ भएको छ । ठेक्का सम्झौता भएका ११ वटा परियोजनाको पनि भौतिक प्रगति शून्य छ । ठेक्का लगाउन ढिलो भएका योजनाहरू सक्ने म्याद अब करिब आठ महिना मात्र बाँकी छ । आगामी असारपछि कुनै पनि हालतमा परियोजनाको म्याद नथपिने दातृ पक्षले स्पष्ट पारेको छ ।

 

हालै दातृ निकायका तर्फबाट काठमाडौँस्थित डेनिस दूतावासको एक टोली स्थलगत भ्रमणमा गएको थियो । स्थलगत रूपमा काम नै नभएको पाएपछि दूतावासमा अनुदान स्थगन गर्नुपर्नेबारेमा छलफलसमेत भएको थियो । तर, अनुदान रोक्ने निर्णय गर्नुअघि दूतावासले गत ९ असोजमा सरकारलाई कडा शब्दमा पत्र लेखी सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त अनुदान रकम फिर्ता हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्, “सकेसम्म नेपालको विकासका लागि आएको पैसा फर्केर नजाओस्, यहीँ सदुपयोग होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, यहाँको कार्य प्रणाली हेर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन ।”

 

जिल्लास्तरको २ सय ८ किलोमिटर र ग्रामीण क्षेत्रको १ सय ३० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्नुका साथै चारवटा पक्की पुल निर्माण गर्न करिब तीन अर्ब रुपियाँ अनुदान भित्रिएको छ । यो अनुदानबाट बन्ने योजनाहरू अघि बढाउन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग र मातहतका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरूले जिल्लास्तरका सडक, पुल र केही ग्रामीण सडकको ठेक्का सम्झौता त गरे तर त्यसपछि गर्नुपर्ने अनुगमनका कुनै काम गरेनन् । कतिसम्म भने पेस्की लिएर एक रत्ति काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न अनुगमनकारी निकायले ताकेता गर्दासमेत स्थानीय प्राविधिक कार्यालयले उल्टै संरक्षण गर्ने परिपाटी देखिएको छ ।

 

प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखहरू निश्चित समयका लागि जिल्लामा जाने, हतारहतार ठेक्का सम्झौता गरी १० प्रतिशत निकासा दिइहाल्ने र त्यसपछि वास्ता नगर्ने परिपाटीका कारण काममा प्रगति हुन नसकेको यस परियोजनाको अनुगमन गरेका एक अधिकारीको भनाइ छ । उनका भनाइमा कुनै पनि प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखले ठेक्का दिन हतार गर्ने तर त्यसपछि छुचो बन्न नचाहने, बरू भटाभट ठेक्का र १० प्रतिशत पेस्की दिएर अर्को ठाउँमा सरुवा खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । उक्त ठेकेदारले काम सुरु गर्दा पाउने १० प्रतिशत पेस्की रकममा प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीहरूले समेत हिस्सेदारी पाउने भएकाले पनि ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने तत्परता नदेखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

 

डेनिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डानिडा)ले आफ्नो सहायता रकम व्यवस्थापन गर्न बीचमा स्वीडेनको एउटा परामर्शदाता कम्पनी अर्गुट कन्सल्टिङलाई जिम्मा दिएको छ । स्थलगत रूपमा काम सन्तोषजनक भएमा उक्त कम्पनीले बिलभर्पाइ बराबरको रकम भुक्तानी दिन्छ । सन्तोषजनक काम नभएमा कारबाहीका निम्ति सुझाव दिन्छ । अर्गुटले काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न पटक–पटक जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी उनीहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न भने पनि सरकारी कर्मचारीहरूले त्यसको वास्ता गरेका छैनन् । 

 

गत असारमा सम्पन्न मेची र कोसी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखहरूको भेलामार्फत पनि काम नगर्ने ठेकेदारहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कारबाही अघि बढाउन भनिएको थियो । उक्त भेलाको निर्णय पुस्तिकामा सही सबैले गरे तर पनि कारबाही प्रक्रिया कसैले अघि बढाएनन् । “यसको स्पष्ट सन्देश के हो भने तल सबै मिलेका छन् । कर्मचारीमा सरुवा भइहालिन्छ, कमिसन लिने र हिँड्ने सोच देखिन्छ,” यस कार्यक्रमको अनुगमन गर्न बनाइएको पूर्वाधार समन्वय समितिका एक सदस्य भन्छन् ।

अहिलेसम्म २५ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको तर समग्रमा काम २० प्रतिशत पनि नभएको अवस्था छ । अधिकांश परियोजनाको भौतिक प्रगति शून्य छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म काम सम्पन्न नभएमा एक दिन पनि म्याद थप नहुने चेतावनी दातृ निकायले दिएको छ । यस्तै परियोजनाका लागि राज्यले साँवा मात्र होइन, ब्याजसमेत भुक्तान गर्ने गरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्य दातृ निकायबाट ऋणमा समेत स्रोतको जोहो गर्नुपरेको छ । तर, डेनमार्क सरकारले दिएको पूर्णत: अनुदानको रकमसमेत प्रयोगमा कर्मचारीतन्त्रले गरेको लापरबाहीको मूल्य राष्ट्रले चुकाउनु परिरहेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले मातहतका कर्मचारीलाई हालै एउटा बैठकमा भने पनि, ‘तपाईंहरू ऋणको पैसा भटाभट खर्च गर्नुहुन्छ । अनुदानमा कामै गर्नुहुन्न, किन हो ?’

 

एकातिर आएको अनुदान फिर्ता जाने अवस्था छ भने अर्कोतिर यस खालको कार्यशैलीका कारण अन्य दातृ निकायसमेत बिच्किने जोखिम देखिएको छ । यति मात्र होइन, डानिडाको सहयोगमा यो कार्यक्रम चलिरहेकाले पछिल्ला केही वर्षयता यस्ता परियोजना लिएर अन्य दातृ समुदाय त्यस क्षेत्रमा जाने अवस्था छैन । तर, संघीय मामिला सचिव थपलिया भने जसरी पनि यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेरै छाड्ने र अनुदान फिर्ता जान नदिने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “काम नगर्ने ठेकेदार र कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ । काम गर्न सक्नेलाई संशोधित तालिका पेस गर्न भनेका छौँ । ठेकेदारबाट काम भएन भने अब स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । तिनैले उपभोक्ता समितिमार्फत काम अघि बढाउँछन् ।” 

भत्ता र भ्रमणमा ध्यान

काम छिटो सम्पन्न होस् भनेर दातृ निकायका तर्फबाट डेनिस दूतावासका प्रतिनिधिले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । यस क्रममा कर्मचारीहरूलाई काम गर्न प्रोत्साहन नभएको लगायतका प्रसंग उठेपछि दूतावासले सोही कार्यक्रमबाटै बजेटको व्यवस्था गरी संघीय मामिला राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डललाई डेनमार्क भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलायो । भ्रमणबाट फर्किसकेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले दूतावासमा फोन गरेर ‘घुमघाम त गरियो, त्यसबापतको भत्ता कहिले पाइन्छ ?’ भनेर दिनदिनै सोधिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार दैनिक २५ अमेरिकी डलरका दरले आफूहरूले भत्ता पाउनुपर्ने दाबी कर्मचारीहरूले गरेका छन् । स्थानीयस्तरमा प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि स्थलगत अनुगमन र भ्रमणमा जाँदा छुट्टै भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । “यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नै देशको विकासका काममा किन आलटाल गरिन्छ, बुझ्न सकिएन,” दूतावासका ती अधिकारी भन्छन् ।

 

 

प्रकाशित: कार्तिक २१, २०७४