निर्देशित अराजकताको बाटो

  • के साँच्चिकै कम्युनिस्ट अधिनायकवादको उदय हुँदैछ त ? त्यसको यथार्थ सम्भावना कति छ ?

- अच्युत वाग्ले

नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा हालै बनेको वामपन्थी गठबन्धनलाई ‘कम्युनिस्ट आवरणमा उदाउन खोजेको भ्रष्ट चरित्रको अधिनायकवाद’को संज्ञा दिएको छ । देशको पुरानो सबभन्दा प्रभावशाली लोकतान्त्रिक दलले आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी शक्तिलाई किटेरै, औपचारिक दस्तावेजमा उसको अभीष्टमाथि यस्तो प्रश्न उठाउनु निश्चय नै गम्भीर राजनीतिक घटनाक्रम हो । यो आरोपको छायाँ एउटा चुनावी नाराभन्दा निकै फराकिलो दूरगामी आयामको हुनेछ । 

के साँच्चिकै कम्युनिस्ट अधिनायकवादको उदय हुँदैछ त ? त्यसको यथार्थ सम्भावना कति छ ? आन्तरिक वा बाह्य भू–राजनीतिक परिस्थिति यस्तो अधिनायकवादको उदयका लागि कति सुविधाजनक भएको छ ? वा, हाम्रो लोकतन्त्र वास्तवमै जोखिमउन्मुख भएकै हो ? र, लोकतन्त्रमाथिको त्यो जोखिमको मूल कारक नियन्त्रित अधिनायकवाद (कन्ट्रोल्ड डिक्टेटरसिप) हो वा निर्देशित अराजकता (रेगुलेटेड अनार्की) ? भविष्यको नेपाली राजनीतिक दिशासम्बद्ध यी प्रश्नहरूले चुनावी भाषणमा सुनिने नेताहरूका ओठे सवाल–जवाफभन्दा फराकिलो र गहिरो निक्र्यौल खोजेका छन् । 

एमाले–माओवादीलगायत कम्युनिस्ट गठबन्धनको घोषणापत्रको सार्वजनिक भएका खेस्राका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने लोकतान्त्रिक निष्ठाका दृष्टिमा यो गठबन्धन उद्देश्यवश नै प्रतिरक्षात्मक हुन चाहेको छ । आफ्नो दल मात्रै लोकतन्त्रको पहरेदार भएको देखाउनु र वामपन्थी गठबन्धनलाई प्रजातन्त्रविरुद्ध रहेको आरोप लगाउनुलाई कांग्रेसको ‘आफ्नो कमजोरी लुकाउने र नेपाली जनताको परिवर्तनप्रतिको चाहनालाई अगाडि बढ्न नदिने मानसिकताको उपज’ भनिएको छ । यो गठबन्धनले ‘लोकतन्त्रको नेपाली मोडल प्रयोग गर्ने’ तर ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ र ‘समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्र’लाई सफल पार्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख छ ।

यी दुवै उद्धरणको सांगोपांगो निहितार्थ के हो भने लोकतन्त्र कांग्रेसले चाहेको परिभाषा अनुरूप नि:शर्त बहुदलीय एवम् संसदीय प्रकृतिको नराख्ने कसरत त हुनेछ । यसलाई नेपाली मोडेलको बनाउने भन्नुको अर्थ त्यही हो । तर, कम्युनिस्टहरू पनि अहिले नै बालिग मताधिकार प्रणालीबाट चाहेर पनि भाग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कांग्रेसले आशंका वा आरोपित गरेजस्तो नेपालमा सहजै कम्युनिस्टहरूको नियन्त्रित अधिनायकवाद उदय हुने सम्भावना तत्काललाई छैन । तर, त्यस्तो परिस्थितिका लागि राजनीतिक वातावरण भने पहिलेभन्दा सम्भावनायुक्त देखिँदैछ । यद्यपि, त्यो संक्रमण अलि टाढाको तर सम्भव कुरा हो ।

निश्चय नै हो, हाम्रो लोकतन्त्र संस्थागत भएको छैन । र, संस्थागत हुने बाटोमा पनि अपेक्षाकृत गतिमा अघि बढेको छैन । लोकतन्त्रलाई भित्रैदेखि खोक्रो बनाएर निर्देशित अराजकता लाद्न लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भनिएका दुवै गठबन्धन, खास गरी तिनको नेतृत्वकर्ता दलहरू क्रमश: कांग्रेस र एमालेबीच अघोषित सम्झौता नै भएजस्तो देखिन्छ । मुख्य गरी, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई संस्थागत बनाउनुको सट्टा नेताहरूलाई स्वविवेकीय हुन छोडिदिने, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने एवम् शक्ति पृथकीकरणको अवधारणालाई नै विस्थापित गर्ने घटनाहरू अहिले आम छन् । यो ‘अभियान’मा मुलुकमा क्रियाशील सबै रङ र विचारका ठूला र तिनको देखासिकीमा साना दलहरूको उत्तिकै सक्रियता देखिन्छ र त्यो बढ्दो छ । लोकतन्त्र निर्वाचित अपराधीहरूले सञ्चालन गर्ने फगत् चुनावी अस्थिपञ्जर बन्दै गएको छ । यसरी हेर्दा लोकतन्त्रमाथि टाढाको सम्भावित अधिनायकवादभन्दा अहिले अभ्यास भइरहेको र अझ घनीभूत हुँदै गएको निर्देशित अराजकताबाट टड्कारो खतरा बढी वास्तविक देखिन्छ ।

उदाहरणहरू पर्याप्त छन् । सबै दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास दयनीय छ । पार्टीहरूका स्थानीय, जिल्ला वा प्रदेश संरचनाहरूको निर्णय र प्राथमिकतालाई केन्द्रको औसत हैसियतको नेताले उल्ट्याउने क्षमता राख्छ । संसदीय प्रतिनिधित्वमा पनि विगत कैयौँ वर्षदेखि कुनै योगदान नगरेका र आफ्नो याग्यतालाई कुनै पनि दृष्टिकोणले प्रमाणित गर्न नसकेकाहरू ‘प्रभावशाली’ नेताका वरिपरि घुमेकै कारण तेस्रो वा चौथो पटक चुनावको टिकट पाइरहेका छन् । खास गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको औचित्य नै नेताहरूले समाप्त गरिदिएका छन् । 

यो प्रणाली प्रत्यक्ष चुनावी प्रक्रियाबाट प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने वर्ग/समुदाय वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका तर सक्रिय राजनीतिमा नरहेकाहरूलाई विधायन प्रणालीमा योगदान दिन सम्भव बनाउनका लागि व्यवस्था गरिएको हो । अझ राष्ट्रियसभाको त मूल उद्देश्य नै त्यही हो । तर, यी दुवै प्रतिनिधित्व प्रणाली नेताहरूका भागबन्डा मिलाउने र उनै स्थापित उम्मेदवारहरूका लागि प्रत्यक्ष वा समानुपातिक रोज्न पाउने चिट्ठाजस्तो भएको छ । 

राजनीति गर्न र चुनाव लड्ने विषय अब धनीहरूका लागि मात्र सम्भव बनेको छ । अपवादमा केही व्यापारीहरूलाई यसमा समावेश गरिएको छ । यसमा प्रतिनिधित्वको चाहनाभन्दा चन्दाको आकांक्षा बढी रहने गरेको इतिहास बनेको छ । मूल कुरा, प्रतिनिधित्वका लागि बौद्धिक योग्यता, राजनीतिक दलमा रहेर गरेको योगदान (त्याग ?) र इमानदारी, कुनै पनि सकारात्मक पक्षको मूल्यांकन हुन छोडेको छ । अहिले त, को परिवर्तनकारी र को लोकतन्त्रको स्वाभाविक विरोधी हो भन्ने पनि नछुट्टिने अवस्था आएको छ । वास्तवमा, जुन दलबाट जो चुनिए पनि आमजनताले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा सम्मान र नैतिक पुठ नदिने जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, त्यो लोकतन्त्र जोखिममा पर्नुको मूल कारण हो । दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन, यसमा कुनै दल अपवाद छैन ।

राजनीतिको अपराधीकरणका धेरै आयाममा चर्चा गर्न सकिन्छ । खास गरी राजनीतिमा आएर शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्नु अब अपराध नभएर क्षमता मानिन थालेको छ । दलहरूको गठन वा विघटन, दलबदल र पद वितरण सर्वथा विचार, आदर्श वा लोकलाजविहीन भएको छ । अथवा, राजनीति छाता अपराध कर्मबाट पैसा कमाउने माध्यम वा अपराध गरेपछि संरक्षण पाउने छहारी बनेको छ । जसरी पनि मन्त्री बन्ने र आकर्षक मन्त्रालय नभई नहुने संस्कार त्यही अपराधकर्म प्रवृत्त हुनुका परिणति हुन् । अपराधको राजनीतीकरणका उदाहरण त दीपक मनाङे वा गणेश लामाहरूले पाएको सम्मान र नेतृत्वको अवसरले देखाएकै छ । यस्ता चरित्रबाट लोकतन्त्र जोखिममा छ भनेर अब भनिरहनुपर्ने विषय छ र ?

राज्यका अंगहरूबीच लोकतन्त्रसम्मत शक्ति सन्तुलनमा जसरी द्रुत क्षय भएको छ, त्यसलाई पुन:स्थापना नगरी लोकतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन सकिँदैन । मुख्य गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियत अत्यन्तै खस्केको छ । अचेल सडकमा हिँड्ने हरेक मानिस अदालतबाट कस्तो फैसला आउँछ भन्ने ठ्याक्कै अड्कल लगाउन जान्ने भएका छन् : सरकार र पैसावालहरू सामान्यत: मुद्दा हार्दैनन् । अथवा, कुन मुद्दा कुन दलको न्यायाधीशको हातमा पर्दा कस्तो फैसला आउँछ भन्ने अड्कलहरू पनि सहजै मिल्न थालेका छन् । 

संवैधानिक निकायहरूको हैसियत कार्यपालिकाको शाखाहरूको जस्तै भइसकेको छ । व्यवस्थापिका प्रमुख दलका नेताहरूका इच्छालाई, सांसदहरूले कुनै विवेक प्रयोग नगरी प्रमाणीकरण अड्डामा रूपान्तरित भएको छ । सरकारसँग असहमत हुनेहरू, जुनसुकै दलको सरकार कुर्सीमा हुँदा पनि, असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था छ । राज्यशक्ति दुरुपयोगको दलहरूबीचको ‘कार्टेलिङ’ यति भयावह छ कि पीडितले कुनै पनि ठाउँमा न्याय माग्ने अवस्था छैन । 

यी सबै प्रवृत्ति र गतिविधिहरूको एकमुष्ट परिणामस्वरूप मुलुक अकल्पनीय विधिहीनता र नेताहरूले चाहे अनुरूपकै (त्यही कारण निर्देशित) अराजकताउन्मुख भएको छ । किनभने, यस्तो अवस्थामा नै शक्तिमा हुनेहरूलाई राज्यशक्तिको मनोमानीपूर्ण दुरुपयोग गर्ने अवसर मिल्छ । 

प्रकाशित: कार्तिक १९, २०७४