‘प्रेस र राजनीतिमा घूसपैठ गरे मुलुक सिध्याउँछन्’

- रामबहादुर रावल

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा मौद्रिक प्रणाली तथा वित्तीय सुशासन प्रणालीमा धेरै नीतिगत परिवर्तनका पहलकदमी लिइएको थियो । धेरै खराब बैंक र बैंकरहरूमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउनेदेखि विवादित व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको अवैध रकम रोक्का राख्ने अनि एनसेलको कारोबारलाई नियमित गर्न भूमिका खेलेका खतिवडासँग नेपालको संवाद :

गत वर्ष सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो भनिएको छ । यो कस्तो खालको वृद्धि हो ? जबकि, हामी जहाँको त्यहीँ छौँ !

आर्थिक वृद्धि त भएकै हो तर कसरी भयो भने पहिलाको चार प्रतिशत वृद्धिबाट घटेर शून्यमा पुग्यो । चार प्रतिशतबाट बढेर सात प्रतिशत भएको होइन, शून्यबाट सात प्रतिशत वृद्धि भएको हो । पहाडको भिरालो बाटोमा हामी चार किलोमिटर खोँचमा झरेर सात किलोमिटर उकालो चढ्दा जहाँ पुगिन्छ, हामी त्यहीँ छौँ । चार किलोमिटर माथिबाट थप उकालो लागेका होइनौँ । सामान्य अवस्थामा हुन्थ्यौँ भने यस वर्षको आर्थिक वृद्धि पनि चार प्रतिशतकै हाराहारी हुन्थ्यो । औसतमा हेर्दा बढी होइन ।

हामीकहाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन निकै समस्या छ, किन होला ?

एउटा त अर्थतन्त्रको आकारको समस्या हो । हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा ठूलठूला लगानीकर्ताले बजार नै देख्दैनन् । यहाँ आएर के व्यवस्थापन गर्नु भन्ने गर्छन् । जस्तो : बैंकिङ । बैंक अफ चाइना र चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकलाई यहाँ लगानी ल्याउनुपर्‍यो भन्यौँ । दुइटै बैंकको सम्पत्ति हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी रहेछ, २० अर्ब डलर एउटाको र १७ अर्ब डलर कारोबार अर्काको । त्यतिखेर हाम्रो जीडीपी २० अर्बको हाराहारी नै थियो । त्यति सानो बजारमा हामीले के गर्नु भन्छन् उनीहरू । ऊर्जामा लगानीका लागि भारतीय बजारको अनिश्चितताको पनि असर छ यसमा । 

उनीहरू नेपालको बजार मात्र हेर्छन् र ?

दक्षिण एसिया छ, त्यहाँ पनि बजार हेर भनेर हामीले पनि नभनेका होइनौँ तर उनीहरूले यही देशमा ठूलो बजार खोज्दा रहेछन् । यहाँ कारखाना वा उत्पादन केन्द्र राखेर जान सकिने हुन्छ तर हामी भूपरिवेष्टित भएकाले पारवहन खर्चिलो हुने ठान्दा रहेछन् लगानीकर्ताहरू । 

अर्को प्रसंग– कालोबजारी, भ्रष्टाचार, विदेशबाट आएको अवैध पुँजीले हाम्रो बजारमा प्रवेश पाइरहेका छन् । तिनले शक्तिको प्रयोग गरी ठूला उद्योगधन्दा खोले, लाइसेन्स लिए भने त्यसले हाम्रो समृद्धिमा कस्तो असर गर्ला ?

त्यसको एउटै प्रतिकूल असर (फलआउट) हुने राजनीतिमा हो । र, त्यसपछि प्रेसमा हो । प्रेस र राजनीतिमा उनीहरूले घूसपैठ गरे भने मुलुक सिध्याउँछन् । व्यवसायमा घूसपैठ गरे भने त्यति ठूलो क्षति हुँदैन । कर छलेको छ, स्रोत गलत छ भने पनि बिस्तारै त्यो पनि औपचारिक दायरामा आउन सक्छ । कहीँ न कहीँ नियमन हुन्छ, यदि राजनीति शुद्ध रह्यो र प्रेस निष्पक्ष भयो भने । उद्योग खोले, केहीले काम पाए, उत्पादन बढाए भने तिनले कर तिर्नु परिहाल्छ, राजस्वको दायरामा आइहाल्छन् । तर, राजनीति वा सत्ता समीकरणमा लगानी गर्‍यो, एजेन्डा बोकेको प्रेस सञ्चालन गर्‍यो भने त्यो बढी घातक हुन्छ । तिनले राज्य कब्जा गर्छन् । 

राजनीतिक शक्तिको आडमा मेरो मोबाइल (हाल : एनसेल)को लाइसेन्स लिइयो । एक नम्बरको करदाता भयो यो कम्पनी । तर, त्यसले राजनीति र प्रशासनलाई कसरी प्रभावित पारिरहेको रहेछ भन्ने त्यसको किनबेचमा देखिएको छ । यसलाई के भन्ने ?

उत्पादनको क्षेत्रमा त्यो पैसा आएको भए यति समस्या हुन्थेन । हुन त मोबाइल पनि सेवा नै हो, राम्रै मान्न सकिन्छ । तर, त्यसको लाइसेन्स र क्षमता विस्तार राजनीतिक शक्तिको दलाली गरेर लिइयो । त्यतिखेर यस्तो खेलोफड्को भयो कि नेपालको विकृत राजनीतिको एउटा नमुना थियो त्यो । कालो धन र लुटेको पैसाले समानान्तर र कालो अर्थतन्त्र चल्न थालेको कारण त्यसो भएको हो । कुनै न कुनै प्रकारले लुटेको पैसा, जबरजस्ती चन्दा असुलेको रकम कहाँ गयो ? घरजग्गामा गयो, अर्काका नाममा उद्योग, कम्पनी वा वित्तीय संस्था खोल्नमा गयो, अर्काका नाममा रिसोर्ट खोल्न, अर्काका नाममा मेडिकल कलेज खोल्न, सहरका मुख्य भागमा व्यावसायिक भवनहरू बनाउनमा गयो । र, अर्काका नाममा मोबाइल कम्पनी खोल्नमा समेत गयो । यसको चूरो बाहिरको गलत पैसा होइन, यहीँको हो । गलत तरिकाले बाहिर गएर कुनै उपायबाट फेरि भित्रिएको हो । बाहिरबाट त्यसै त किन र कति पैसा आउँछ र ?

यस्तो समानान्तर अर्थतन्त्रको रकम कति होला हामीकहाँ ?

यो त्यत्तिकै अंकमा भन्न सकिँदैन । ठूलो अनुसन्धानको विषय हो । ठूलो छ मात्र भन्न सकिन्छ ।

राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा पनि विदेशका विभिन्न बैंकमा ठूलो रकम छ भनिन्छ । उनको वंशनाश नै भएपछि राज्यले पहल गर्दा ल्याउन सकिन्थ्यो कि ?

त्यो प्रयास गरिसकेको हो । बेलायत र स्वीट्जरल्यान्डका केही बैंकमा केही हजार पाउन्ड मात्र रहेको देखियो । त्यो आई पनि सक्यो होला । धेरै पैसा नै देखिएन ।

छँदै रहेनछ कि सही विवरण पाइएन ?

जे होला । तर, एउटा कुरा के भने त्यस्तो अथाह पैसा बाहिर लाने स्थिति थिएन । गभर्नर हुँदा भएजतिका केन्द्रीय बैंकलाई चिट्ठी लेख्ने मै हुँ । एक–दुईवटा बाहेकबाट जानकारी आएन । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा नेपालको आबद्धता ढिलो भएकाले पनि पुरानो सबै विवरण पाउन सकिएन । 

हाम्रै व्यापारीहरूले राजपरिवारका सदस्यहरूको रकम चलाएको भनिन्थ्यो । त्यसको कहीँ रेकर्ड हुँदो रहेनछ ?

चलाए होलान्, खाए होलान् । कतिलाई चिट्ठा पर्‍यो, त्यो त बुझिन्छ । तर, बिनाआधार के गर्न सकिन्छ र ? त्यतिखेर हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्णत: उदार र वित्तीयकरण भइसकेको थिएन । दरबारियालाई आउने पैसा भनेको उद्योग र आयातको लाइसेन्स लिँदा हो । अरू त्यति धेरै भएजस्तो लाग्दैन । 

अख्तियार प्रमुखबाट बर्खास्त भएपछि लोकमानसिंह कार्कीले मुलुकको सम्पत्ति बाहिर लगे होलान् ?

यसबारे अहिलेका नियामकहरूले जानून् । सञ्चार माध्यममा त्यस्ता सूचनाहरू आएका छन् ।

त्यो कुरा राज्यले चाह्यो भने त खोजी गर्न सक्छ नि होइन ?

किन नसक्नू ? तर, इच्छाशक्ति र क्षमता पनि त हुनुपर्‍यो नि !

सुमार्गीले अवैध रूपमा भित्र्याएको ११ करोड डलरमध्ये तीन करोड त तपाईंले रोक्नुभयो तर आठ करोड रुपियाँ कसरी निकालिएको रहेछ ?

पहिला हाम्रो वैदेशिक विनिमय नियमन गतिलो थिएन । विदेशबाट पैसा आउँदा सीधै स्वीकृत गर्ने चलन थियो । मैले विदेशी विनिमयको नियमन बढाउन थालेँ । विदेशी विनिमय कसरी आएको छ, कसरी प्रयोग भएको छ र ठीक ढंगले नियमन भएको छ कि छैन भनेर हेर्दा स्रोत नखुलेको ठूलो रकम बैंक खातामा देखियो । सबै विनिमय कारोबार खोज्दाखेरि क–कसको रहेछ भन्ने थाहा भएको हो । त्यसभन्दा पहिला त कसको के कति आयो कति, थाहै भएन । ०६७ सम्म बैंकहरू सबै संकटमा भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमै लागियो । त्यसपछि सुधारतिर जानुपर्‍यो भनेर लाग्दा विदेशी विनिमयमा केही अपारदर्शी कारोबार देखिएको हो ।

राजनीतिक नेताहरूको विवादित व्यापारी, डनहरूसँगको सम्बन्ध हेर्दा हामी कता जाने खतरा देख्नुहुन्छ ?

मुलुकको राजनीति क्रमश: ठेकेदार, घर–जग्गा व्यवसायी, ठूलठूला बैंकर, वित्तीय संस्था एवं सहकारी चलाउनेहरू, सीमा क्षेत्रमा समानान्तर व्यापार गर्नेहरू र महँगा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था चलाउनेको हातमा जाने डर हुन थाल्यो । महँगो निर्वाचन प्रणालीका कारण तिनैले टिकट पाउने, चुनाव जित्ने वा मनोनीत हुँदै जाने भयो । राजनीति पैसाको हुने भएपछि लोकतन्त्र कमजोर हुने नै भयो ।

चुनावको सन्दर्भमा अहिले गठबन्धन बन्न थालेका छन् । यिनले बृहत् साझा कार्यक्रम बनाएर रणनीतिक रूपले अगाडि जाने र मुलुकलाई समृद्धितिर लान सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

समृद्धिको कुरा त संविधान जारी भएपछिको गफै मात्र भएको विषय हो । यसमा राजनीतिक तहमा गहिरो रणनीति बनेकै छैन । गरिबी शून्यमा नझारी समृद्धिको यात्रा सुरु नै हुँदैन । तर पनि राजनीतिक स्थायित्व मात्रै दिए पनि समृद्धिको बाटोमा मुलुक जाने आशा पलाउँछ । त्यसैले स्थिर सरकार मात्र दिए पनि आर्थिक विकासका लागि धेरै सहयोग पुग्छ । गठबन्धन टिक्यो भने राजनीतिक स्थायित्वतर्फ आशा गर्न सकिन्छ । त्यसले विकासमा सहयोग नै पुग्नेछ । 

प्रकाशित: कार्तिक १३, २०७४