आवरण कथा» बाँडीचुँडी १० अर्ब

  • आमनागरिक सरह भइसकेका पूर्वसांसदका नाममा लगानी, राज्यकोषको चरम दुरुपयोग

- बाबुराम विश्वकर्मा

केन्द्रीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव १० र २१ मंसिरका लागि तय भएकाले व्यवस्थापिका संसद्ले सांसदहरूलाई बाटो खर्चसमेत दिएर २८ असोजमा बिदाइ गर्‍यो । बिदाइका दिन सांसदहरूले नयाँ बानेश्वरको संसद् भवनअगाडि लहरै बसेर सामूहिक तस्बिर पनि खिचाए । भोलिपल्ट २९ असोजमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेपछि संविधानत: संसद् र सांसदको म्याद विधिवत् रूपमा समाप्त भयो । 

तर, विडम्बना ! म्याद सकिएका तिनै सांसद र अस्तित्वमै नरहेका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा चुनावको मुखमै १० अर्ब १५ करोड रुपियाँ निकासा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २१ भदौ ०७४ को बैठकले संसद्को म्याद सकिएर आमनागरिक सरह हुने पूर्वसांसदका लागि प्रतिसांसद ५० लाख रुपियाँ र खारेज भएका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रतिक्षेत्र तीन करोड रुपियाँका दरले बजेट निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम’ (एलएमबीसी) अनुसार सबै जिल्लामा यी दुवै कार्यक्रमको बजेटसमेत पठाइसकेको छ । 

त्यस अनुसार कुल ५ सय ९१ पूर्वसांसद प्रत्येकलाई ५० लाख रुपियाँ र २ सय ४० क्षेत्रबाट चार वर्षअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित पूर्वसांसद प्रत्येकलाई तीन करोड रुपियाँ दिइएको छ । यी दुवै कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त रकम पूर्वसांसदले चाहेका खल्तीका योजनामा खर्च हुनेछ । चार वर्षअघि २ सय ४० प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३ सय ६१ समानुपातिक गरी ६ सय १ सांसद संख्या रहे पनि संसद्को कार्यकाल सकिने बेला ५ सय ९१ सांसद मात्र बाँकी थिए । 

०७० मा चुनिएको संसद्, सांसद र निर्वाचन क्षेत्रसमेत इतिहास भइसकेको छ भने नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहको चुनाव सकिएर पहिलोपटक केन्द्रीय संसद् र सातवटा प्रादेशिक संसद्को चुनावमा मुलुक होमिइसकेको छ । त्यस अन्तर्गत १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट त्यति नै संख्यामा सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैछन् । तर, सरकारले भने संविधानसभाको पालाकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अवैधानिक कार्य

एउटै प्रकृतिका दुई कार्यक्रम– निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा यो रकम आसन्न चुनावअघि नै खर्च गर्न मिल्ने गरी सरकारले पुराना नियमावली नै संशोधन गरेको हो । पुरानो नियमावलीमा सांसदहरूकै संलग्नतामा दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनको व्यवस्था थियो भने संशोधित नियमावलीले सांसदलाई योजना छनोटमा सीमित गरी कार्यान्वयनको जिम्मा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको काँधमा हालेको छ । संविधानले चिन्दै नचिनेका पूर्वसांसद र निर्वाचन क्षेत्रका नाममा राज्यकोषबाट लगानी गर्नु घोर अवैधानिक र गैरकानुनी कदम हो । संविधानविद् एवं काठमाडाँै विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लका डीन प्रा विपिन अधिकारी भन्छन्, “नागरिक सरह भएका सांसद र संविधानले चिन्दै नचिनेका निर्वाचन क्षेत्रका नाममा चुनावको मुखमा यत्रो रकम निकासा गर्नु पूरै गैरसंवैधानिक काम हो । यो कदमलाई कसैले कानुनी रूपमा चुनौती दिए बदर हुन्छ । किनभने, पुराना सांसद र निर्वाचन क्षेत्र दुवै अतीत भइसके ।”

यो अवैधानिक काम गर्न सरकारलाई कति हतार थियो भन्ने बुझ्न उसको काम गराइ हेरे पुग्छ । जस्तो : मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमसम्बन्धी दुई नियमावली संशोधन गरेको एक साता नबित्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २८ भदौमै सबै जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई परिपत्र गरेर यी दुवै कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिसकेको थियो । त्यसलगत्तै तत्कालीन सांसदहरूले दुवै कार्यक्रमका लागि प्राविधिक कार्यालयमा योजना पेस गरे । अहिले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरू निवृत्त भइसकेका सांसदले दिएका योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छन् । 

यो अवैधानिक कार्यको थालनी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारकै पालामा भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा यी दुई कार्यक्रमका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले १५ जेठको बजेट वक्तव्यमार्फत १० अर्ब २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यो विनियोजन अर्थमन्त्री महराको तजबिजी थियो । किनभने, चालू वर्षमा यी दुई कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव नै गरेको थिएन । व्यवस्थापिका–संसद् सकिने, पुराना निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन हुने र सात प्रदेशमा प्रादेशिक संसद् गठन हुने भएकाले मन्त्रालयले यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको हो । 

तर, तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता र सांसदहरूको दबाबमा महराले यी कार्यक्रम आफ्नै तर्फबाट बजेटमा पारेका थिए । 

पूर्वसांसद तथा तत्कालीन संसद्को सुशासन समितिका सदस्य जनकराज जोशी सांसदलाई पैसाको पछि हिँडाउने र कार्यपालिकाको पिछलग्गू बनाउन लागू गरिएका यी कार्यक्रम खारेज गरिनुपर्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाउने एक्ला तत्कालीन विधायक हुन् । उनी भन्छन्, “सबैले पैसा पाउने भएपछि यो अनुचित कार्यक्रमको विरोध कसैले गरेनन् । अब त हुँदा हुँदा संसद् र सांसदको म्यादै सकिएपछि पनि अवैध रूपमा रातारात बजेट बाँडिएको छ ।”

निर्वाचित निकायप्रति छल

मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नियमावलीले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो, विगतमा जिल्ला विकास समितिबाट कार्यान्वयन हुने गरेका यी दुई कार्यक्रम यसपटक निर्वाचित स्थानीय वा केन्द्रीय/प्रदेश तहलाई छलेर प्राविधिकको जिम्मा लगाउनु । यो व्यवस्था अनुसार पूर्वसांसदहरूले बुझाएको योजना अनुसार अब जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको सिफारिसमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले धमाधम चेक काटेर रकम निकासा दिनेछ । र, यी दुवै कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पनि निर्वाचित स्थानीय तह र मंसिरमा चुनिने केन्द्रीय र प्रादेशिक सांसदको कुनै भूमिका हुने छैन । नियमावली अनुसार यसको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति, ठेकेदार, सामाजिक संघ–संस्था तथा जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयसँगको साझेदारीमा हुन्छ । 

जबकि, स्थानीय तहको चुनावपछि देशमा निर्वाचित स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरू छन् । विगतमा जनप्रतिनिधि नभएका बेलामा समेत जिल्ला विकास समितिबाट कार्यान्वयन भएका यी कार्यक्रम पहिलोपटक प्राविधिकको जिम्मा लगाइएको छ । संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “कार्यान्वयनमा सांसद पनि नहुने र निर्वाचित निकाय पनि नहुने भएपछि कोही पनि जवाफदेही हुनुपरेन । जवाफदेहितालाई छल्नकै लागि यस्तो प्रपञ्च गरिएको हो ।”

निर्वाचित निकायलाई छलेर प्राविधिकको जिम्मा लगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अर्थ र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रस्तावविपरीत हो । अर्थ मन्त्रालयले देशभरिका सबै जिल्ला समन्वय समितिमा परिपत्र गरेर निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको अख्तियारी जिल्ला समन्वय समितिमार्फत स्थानीय तहमा पठाई एकल खाताबाट कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले एकाएक जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई यी कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा दिएर अर्थको पत्रलाई तुहाइदिएको छ । 

यसअघि पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यी दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा निर्वाचित स्थानीय तहबाट नै कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संशोधित नियमावलीमा त्यो व्यवस्था राखिएन । मन्त्रालयका तर्फबाट यी दुवै कार्यक्रम हेर्दै आएका शाखा अधिकृत जनक शर्मा भन्छन्, “हामीले जुन तहको योजना आउँछ, त्यहीँको स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर, लागू भएन ।”

अझ महत्त्वपूर्ण त पूर्वसांसदले खल्तीबाट दिएका योजना कार्यान्वयनमा कति समय लाग्ने र अनुगमन कसरी हुने हो, त्यसको पत्तो छैन । यी योजनाको कार्यान्वयन हुँदा पूर्वसांसदको हैसियत आमनागरिक सरहको मात्रै छ, कुनै अख्तियारी छैन । नयाँ निर्वाचित हुने सांसदले त्यसलाई चिन्दैनन् । किनभने, त्यो उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । उनीहरू १ सय ६५ क्षेत्रबाट चुनिएर आउने हुन्, योजनाचाहिँ २ सय ४० क्षेत्रमा लागू हुने छ ।

आचारसंहिताको धज्जी 

संघ र प्रदेशको चुनावको मुखमै यसरी राज्यकोषको रकम दुरुपयोग हुँदा निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडेको छ । आचारसंहिता अनुसार सरकारले चुनावलाई प्रभावित तुल्याउने गरी कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्न मिल्दैन, हुँदैन, पाउँदैन । तर, यी दुई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सबै तत्कालीन सांसदलाई हतारमा योजना बनाउन, त्यसलाई स्वीकृत गर्न अनि कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी नियुक्तिको बाटो खुलाउन नियमावली संशोधन गर्‍यो । उदाहरणका लागि त्यो व्यवस्था अनुसार काठमाडौँ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले इन्जिनियर श्यामशरण श्रेष्ठलाई यी दुई कार्यक्रम हेर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । उनी अहिले प्राविधिक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने तयारीमा छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “निर्वाचन आचारसंहिताले रोक्छ या रोक्दैन, अन्योलमै छौँ ।”

हुन त संविधानलाई नै बेवास्ता गरी लागू गरिएका यी दुई कार्यक्रमले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नु सरकार वा विपक्षका लागि कुनै सरोकारको विषय होइन । अन्यथा म्याद गुज्रिएका सांसद र खारेज भएका चुनाव क्षेत्रमा पैसा पठाउने काम हुने थिएन । संविधानविद् अधिकारीको तर्क छ, “संविधान नै उल्लंघन गर्ने सरकारका लागि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नु कुनै ठूलो कुरो भएन । तर, निर्वाचन आयोग तमासा हेरेर बस्नुचाहिँ लज्जाजनक हो ।”

सरकारको यो कदमले आसन्न चुनावको नतिजासमेत प्रभावित हुने पक्का छ । रातारात प्राविधिक कार्यालयमा योजना पेस गरेका पूर्वसांसदहरूले यसपालि चुनावलाई लक्षित गरेरै होला, विगतका भन्दा झन् झिना–मसिना खल्तीका योजनामा बजेट छिरोलेका छन् । जति धेरै ठाउँमा बजेट छर्न सकियो, त्यति नै बढी मतदाता प्रभावित हुने भएकाले सांसदले खुद्रे योजनामा पैसा हाल्ने गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, “बिदा भएका सांसदलाई सरकारले दिएको यो सुनौलो उपहार हो । यो उपहारले कतिपयलाई चुनाव जितेर फेरि सांसद बनाउने छ ।”

हुन पनि आमनागरिक भइसकेका मध्ये अधिकांश पूर्वसांसद १० र २१ मंसिरको संघ र प्रदेशसभाको चुनावका उम्मेदवार बनेका छन् । एकथरी उम्मेदवार मतदाताकोमा राज्यको पैसा र योजना लिएर जाने अनि अर्काथरी चाहिँ रित्तो हात चुनावमा गएपछि आममतदाता प्रभावित हुनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले यो कार्यक्रमका नाममा ठूलो रकम चलखेल गर्ने, कमिसन खाने, पार्टी कार्यकर्तालाई पाल्ने अनि मतदातालाई प्रभावित पार्ने खेल हुन सक्ने डर छ ।

संघीयताको मर्ममै प्रहार

नयाँ संविधानले देशलाई तीन तहको संघीय संरचनामा बदलेको दुई वर्ष बितेको छ । सोही अनुसार स्थानीय तहको चुनाव सकिएर अब संघ र प्रदेशसभाको चुनाव हुँदैछ । त्यसैले विगतमा झैँ अब केन्द्रमा मात्र संसद् र सांसद रहने छै्रनन् । केन्द्रमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभासहितको केन्द्रीय संसद्, सात प्रदेश प्रत्येकमा प्रादेशिक संसद् अनि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा त्यत्तिकै संख्यामा स्थानीय संसद् छन् । तीनै तहमा संसद् र सांसद रहने नयाँ संघीय संवैधानिक व्यवस्थालाई पूरै नजरअन्दाज गरेर सरकारले थोत्रो र विवादास्पद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

यसले संघीय व्यवस्थाको मर्ममा त प्रहार गरेकै छ, आउँदा दिनमा पनि यो विकृति निरन्तर रहने संकेत गरेको मान्छन् संघीय मामिलाका जानकार खिमलाल देवकोटा । भन्छन्, “व्यवस्था संघीय, मानसिकता केन्द्रीयको नतिजा हो यो । परम्परागत नोकरशाहीको अक्षमपनले फर्जी सांसद र संसद्का नाममा यत्रो लगानी भएको छ । यसले संघीयताको मर्ममै प्रहार गरेको छ ।”

अख्तियारीहीन व्यक्तिलाई यत्रो रकम दिएर आउने संघीय प्रादेशिक सांसदका लागि पनि सरकारले गलत नजिर छाडेको छ । किनभने, आउँदा दिनमा यही सिको गर्दै संघ र प्रदेश दुवै तहका सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकासका नाममा बढीभन्दा बढी पैसा माग्ने लगभग निश्चित छ । अब झन्डै एक हजारभन्दा बढी संख्याका सांसदलाई अहिलेकै अनुपातमा बजेट दिने हो भने राज्यकोषमाथि थपिने व्ययभार धान्न गाह्रो हुनेछ । यसै पनि सांसद भनेका विधि निर्माण गर्न गएका जनप्रतिनिधि हुन्, तिनलाई योजना, ठेक्कापट्टा र लेनदेनमा सहभागी गराउनै हुँदैन । त्यसमाथि निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष विकास कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग भएकाले विकृति बढिरहेको छ (हेर्नूस् : विकृतिको निरन्तरता, ४ असार ०७४) ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संघीय व्यवस्थामा सम्बन्धित तहले नै आफ्नो क्षेत्रको भौतिक विकास र आर्थिक समृद्धिको योजना बनाउने अनि त्यस अनुसार बजेट जुटाएर ती योजना कार्यान्वयन गर्ने हो । अब सांसद र संसद्ले कुनै पनि ठाउँको भौतिक विकासका लागि खल्तीमा योजना बोकेर हिँड्ने भन्दा विधि निर्माण र राज्यका अंगको निगरानीमै केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, सांसदलाई पैसा बाँडेर तिनलाई विधायकी भूमिकाबाट च्यूत गरी अन्यत्र मोडिएको छ । त्यसले संसद् र सांसदको गरिमा त गिराएको छ नै, राज्य र समाजमा विकृति र अनियमितता पनि बढाएको छ ।

विकृति कतिसम्म भने विसं ०५२ मा प्रतिसांसद तीन लाखबाट सुरु भएको कार्यक्रमको अहिलेसम्मको बेरुजु मात्रै ८० करोड रुपियाँ नाघेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयकै अभिलेखमा छ । 

सांसदहरूलाई यसरी ठेक्कापट्टा र लेनदेनमा संलग्न गराउने काम विसं ०५२ देखि नै सुरु भएको हो । त्यतिबेला प्रतिसांसद तीन लाख रुपियाँ बर्सेनि दिइन्थ्यो भने अहिले त्यो रकम प्रतिव्यक्ति तीन करोड रुपियाँ पुगेको छ । 

२२ वर्षदेखि वितरित यस्तो रकम सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग नै बढी भएको छ । कारण, यसको खर्च र अनुगमन प्रक्रिया छँदै छैन भने पनि हुन्छ । यस्तोमा संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकालको अन्त्यमा तत्कालीन सांसदहरूलाई प्रदान गरिएको १० अर्ब १५ करोड रुपियाँ अन्तिम भोजसरह भएको छ । संघीय मामिलाका जानकार देवकोटा भन्छन्, “कुनै हालतमा गर्नै नहुने यो काम गरेर सरकारले राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको छ ।” 

भाग शान्ति जय नेपालको नमुना

जनकराज जोशी, पूर्वसांसद

संसद् विकास कोषको सुरुआत नै गलत थियो । किनभने, संसारमा कानुन बनाउने सांसदको खल्तीमा पैसा हालिदिएर उसलाई व्यवस्थापक बनाउने देश विरलै छन् । कतै नहुने यस्तो गलत अभ्यासको सुरुआत गरेर संसद्लाई सरकारको छाया बनाइयो र संसद् निकम्मा हुँदै गयो । सांसदको गहन विधायकी भूमिका कमजोर पार्न र उसलाई पैसाको पछि लगाउनका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

संघ र प्रदेशको चुनाव घोषणा भएकाले व्यवस्थापिका–संसद् र सांसद बिदा भइसकेका छन् । तर, पैसा दुरुपयोग गर्न सांसदलाई रातारात योजना पेस गर्न लगाएर चुनावको मुखमै पैसा बाँड्नुजत्तिको लज्जाजनक काम अरू केही हुन सक्दैन । यो काम असंवैधानिक, अनैतिक र आर्थिक अराजकताको निकृष्ट नमुना हो । हुँदै नभएका निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा लैजान भन्नु अनि स्थानीय निकायलाई छलेर प्राविधिक कार्यालयलाई यति ठूलो परिमाणको बजेट जिम्मा लगाउनुको नियत कदापि सफा छैन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले यो कदमले संविधान र कानुनको उल्लंघन त गरेकै छ, त्यसभन्दा बढी पुराना सांसदलाई पैसा र योजना दिएर निर्वाचनमा भाग लिन पठाइएको छ । अब नयाँ व्यक्ति पुराना सांसदसँग रित्तो हात चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य भएका छन् । यो असमानता मात्र होइन, अन्याय पनि हो । पुराना सांसदसँग पैसा र योजना छ, नयाँ उम्मेदवारसँग खाली हात छ, चुनाव कसले जित्ला ? जो सुकैले अनुमान गर्न सक्छ । 

खासमा यो त सांसदहरूलाई सरकारले दिएको चुनाव खर्च हो । यसले गलत मान्यता पनि स्थापित गरेको छ । किनभने, यसले सांसद भनेको क्षमता भएको होइन, पैसा भएको व्यक्ति हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुगेको छ । 

संसद् र सांसदका नाममा राजनीतिक दलले धन आर्जन गर्नका लागि पनि गैरसंवैधानिक काम गरेका हुन् । साना–ठूला दल सबैले पैसा पाउने भएकाले यो कार्यक्रममा सबैको एकमत छ । नागरिक समाजबाट पनि यसको विरोध भएको छैन, संसदीय समितिहरू मौन रहे । यो झन् ठूलो विडम्बना हो । 

यी दुई कार्यक्रम कसले कसरी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्छ कुनै टुंगो छैन । एउटा खाली कागजमा सांसदले दिएको योजनामा राज्यले यति ठूलो धनराशि खर्च गर्नु भनेको राज्यकोषको लुट हो । शक्तिमा हुनेहरूमा आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंकार छ, त्यसैको नतिजा हो यो । यो लुटले समाज र राज्यमा भाग शान्ति जय नेपालको कुसंस्कार स्थापित गरेको छ । यस्तो बाँडीचुँडीमा सबै रमाउनु भनेको भोलि प्रदेशसभामा पनि यस्तै प्रवृत्ति निम्त्याउनु हो । अब संघ र प्रदेशमा एक हजारभन्दा बढी सांसद हुन्छन्, तिनले पनि यसरी नै पैसा माग्ने हुन् । अनि, त्यसलाई देशले कसरी धान्छ ?

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम

- ०५२ : निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा प्रतिसांसद तीन करोड रुपियाँ विनियोजन ।

-  ०५४ : प्रतिसांसद पाँच लाख रुपियाँ विनियोजन ।

-  ०५७ : कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट । सर्वोच्चद्वारा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आदेश ।

-  ०५८ : स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि जारी ।

- ०६४ : प्रतिसांसद १० लाख रुपियाँ विनियोजन ।

-  ०६५ : प्रतिसांसद २० लाख रुपियाँ विनियोजन ।

-  ०६८ : प्रतिसांसद २५ लाख रुपियाँ विनियोजन ।

-  ०६९ : प्रतिसांसद २५ लाख रुपियाँ विनियोजन ।

-  ०७० : निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम पनि लागू । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा प्रतिसांसद २५ लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा १ करोड २५ लाख रुपियाँ विनियोजन ।

-  ०७१ : दुवै कार्यक्रमका दुई नियमावली जारी । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा प्रतिसांसद ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र तीन करोड रुपियाँ विनियोजन ।

-  ०७४ : नियमावली नै बदलेर म्याद सकिएका ५ सय ९१ पूर्वसांसद प्रत्येकलाई ५० लाख र हुँदै नभएका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिर्वाचित सांसद ३ करोड रुपियाँ निकासा ।

प्रकाशित: कार्तिक १३, २०७४