राजनीतिक मुद्दा नै पहिलो प्राथमिकतामा

  • समृद्धिको कार्यसूची फेरि ओझेलमा पर्ने डर

- बाबुराम विश्वकर्मा

संविधानसभाले विसं ०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरेपछि ००७ देखिको नेपालीको लोकतन्त्र प्राप्तिको चाहनाले सार्थक रूप लियो । त्यही अनुसार नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो प्रतिनिधिसभा र सातवटा प्रदेशसभाको चुनाव आउँदो १० र २१ मंसिरमा हुँदैछ । 

तर, विडम्बना केन्द्र र प्रादेशिक सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दलहरू फेरि पनि पुरानै बासी राजनीतिक मुद्दावरिपरि घुम्ने सम्भावना बढेको छ । यसले राष्ट्रिय समृद्धि र विकास मामिला उपेक्षामा पर्ने र यी मुद्दा अरू पछि धकेलिन सक्छ ।

कांग्रेस : लोकतन्त्रकै जप

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीबीच १७ असोज ०७४ मा भएको आकस्मिक चुनावी एकताले वामपन्थीहरूबीचको ध्रुवीकरणलाई त तीव्रता दिएकै छ, त्यसभन्दा बढीचाहिँ देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको चुनावी मुद्दा र रणनीति नै बदलिदिएको छ । चुनाव लक्षित वाम तालमेल नभएको भए स्थानीय तहमा जस्तै माओवादीसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने तयारीमा थियो कांग्रेस । तर, कांग्रेसको मुद्दा र चुनावी तयारीलाई वाम गठबन्धनले ‘यू टर्न’ गर्न बाध्य तुल्याएको छ । 

वाम तालमेल नभएको भए आसन्न संसदीय चुनावमा कांग्रेसको मुख्य चुनावी मुद्दा आर्थिक समृद्धि नै हुने थियो । किनभने, ००७ देखि लोकतन्त्रका निम्ति आन्दोलन गरेको कांग्रेस ०७२ मा एमाले–माओवादीसहितका वामपन्थी दलहरूसँगको सहकार्यमा संघीय गणतन्त्रसहितको लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेपछि ७० वर्ष लामो लोकतन्त्रको आन्दोलन टुंगिएको निचोडमा पुगेको थियो । त्यसैले उसले आउँदो चुनावमा ‘अबको दशक आर्थिक समृद्धिको दशक’को नारालाई संघ र प्रदेशको चुनावी मुद्दा बनाउने तयारी गरेको थियो । 

तर, एमाले–माओवादीलगायतका कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा ‘विश्वमै नयाँ मोडलको समाजवाद’ प्रस्तुत गर्ने गरी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी/ केन्द्र बनाउन भन्दै एकाएक चुनावी गठजोड गरेपछि कांग्रेस फेरि झस्किएको छ । पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भन्छन्, “कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर नयाँ संविधान जारी गरेपछि कांग्रेसले फेरि लोकतन्त्र जगेर्नाको मुद्दा बोक्नु नपर्ला र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँड्दा होला भन्ने ठानेको थियो । तर, एकाएक नयाँ मोडलको समाजवाद ल्याउने भन्दै वामपन्थीहरू एकताबद्ध भएपछि हामीचाहिँ फेरि लोकतन्त्र रक्षाकै मुद्दामा फर्किन बाध्य भएका छौँ ।”

हुन पनि झन्डै २८ वर्षको निरन्तरको खुला राजनीतिक र लोकतान्त्रिक अभ्यासले प्रमुख विपक्षी एमालेलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलमा रूपान्तरण गरेको थियो र उसको अन्तरार्ष्ट्रिय विश्वसनीयता स्थापित भइसकेको थियो । यता, हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’को माध्यमबाट नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी देशमा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्ने बाटोमा हिँडेका माओवादीलाई पनि १२ वर्षे खुला राजनीति, शान्ति प्रक्रिया, दुईवटा संविधानसभा र स्थानीय तहका चुनाव अनि पटक–पटकको सत्ता सञ्चालनको अनुभवले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बिस्तारै अभ्यस्त गराउँदै लगेको थियो । तर, दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरी सरकार बनाउने अनि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने घोषणासहितको वाम गठबन्धनले कांग्रेसलाई राजनीतिक मुद्दामै केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको थापा बताउँछन् । भन्छन्, “संसारभरिकै कम्युनिस्ट अभ्यासहरूले लोकतन्त्र थला परेको छ, यहाँ अहिले गरिएको वाम तालमेलले लोकतन्त्र थला पर्न सक्छ । त्यसैले आउँदो चुनावको हाम्रो मुद्दा लोकतन्त्र नै हुन्छ ।”

१७ असोजको वाम एकताको घोषणाले कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको जन्मजात मुद्दालाई घन्काउने र कम्युनिस्टहरूलाई लोकतन्त्रविरोधीका रूपमा चित्रित गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । कांग्रेस–माओवादी सहकार्य जारी रहेको भए उसले यो अवसर पाउने थिएन ।

यद्यपि, लोकतन्त्र रक्षाबाहेक कांग्रेसले आउँदो चुनावमा अरू मुद्दा पनि उठाउने गृहकार्य गरेको छ । जस्तो : स्थानीय तहको चुनावमा प्रदेश–२ मा आफूले हासिल गरेको सफलताका आधारमा आफूलाई मधेस, पहाड र हिमाल जोड्ने पार्टीका रूपमा व्याख्या गर्ने । आफ्नो नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिनु कांग्रेसका लागि महत्त्वपूर्ण सफलता हो, जसलाई आगामी चुनावमा उसले उठाउने नै छ । त्यस्तै लोकतन्त्रको रक्षाबाहेक कांग्रेसले स्वास्थ्य र शिक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । जस्तो : शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वभित्र पार्ने । यो किन पनि भने वाम दलहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको भन्दा निजी क्षेत्रको प्राथमिकतामा पार्न खोजेका कारण पनि त्यसलाई उल्टाउने कांग्रेसको तयारी छ । उद्योगधन्दा र कलकारखानामा चाहिँ निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने, जनताको जीवनस्तर उकास्न ‘युनिभर्सल बेसिक इन्कम’को अवधारणा लागू गर्ने पनि कांग्रेसको चुनावी एजेन्डाका प्राथमिकता हुन् । 

एमाले : राष्ट्रवादी कार्ड

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले आउँदो संसदीय चुनावमा पनि भर्खरै सकिएको स्थानीय तहको चुनावमा झैँ राष्ट्रियताको मुद्दालाई नै चर्काउने छ । भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध एमाले नेतृत्वको सरकारले लिएको अडान होस् वा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निरन्तर वकालत गरेको राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय, यिनैको वरिपरि एमालेको चुनावी रणनीति तयार हुनेछ । किनभने, स्थानीय तहको चुनावमा एमालेले सबैभन्दा बढी बिक्री गरेको नारा नै यही हो । एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल नेपालको राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको सवाललाई आउँदो चुनावमा अरू घनीभूत ढंगले उठाउने बताउँछन् । भन्छन्, “राष्ट्रियता हाम्रो एक नम्बर मुद्दा हो । जातीय अहंकार र संकीर्णताबाट मुक्त भएर सबै नेपालीलाई बृहत् राष्ट्रिय भावधारामा ल्याउने दृष्टिकोण चुनावमा प्रस्तुत हुन्छ नै ।”

राष्ट्रवादको कार्डबाहेक अरू मुद्दा पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ उठाउने उसको तयारी छ । ०७२ को संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरे पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई समाप्त पार्न नसेकेकाले यो एमालेको दोस्रो मुद्दा हो । त्यसैको पृष्ठभूमिमा भएको हो, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिसँगको चुनावी तालमेल । यो तालमेललाई पार्टी एकतासम्म पुर्‍याउने, वामपन्थीहरूको दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर पाँचवर्षे स्थायी सरकार बनाउने योजना पनि चुनावी दौरान एमालेले दोहोर्‍याउने छ । त्यस्तै, राजनीतिक अस्थिरताकै परिणास्वरूप नौ–नौ महिनामा सरकार फेरिइरहने प्रवृत्ति अत्य गर्ने एजेन्डा पनि उसले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

तथापि, एमालेले आउँदो चुनावमा आर्थिक समृद्धिको विषय पनि उठाउने बताउँछन् उपमहासचिव भुसाल । भन्छन्, “भारत र चीनले समृद्धिको शिखर चुम्दै गरेकाले नेपालले जसरी पनि आर्थिक विकास नगरी नहुने स्थिति छ । त्यसैले आउँदो चुनावको हाम्रो एउटा मुद्दा सम्पूर्णतामा राष्ट्रिय समृद्धि पनि हुनेछ ।” समानतामा आधारित आर्थिक विकास, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, लगानीको विकासबाट रोजगारी सिर्जना गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने कुरा एमालेको चुनावी एजेन्डामा परेका छन् । 

तर, नेपाली कांग्रेसले वाम ध्रुवीकरणको विरोध गर्दै एमालेलगायतलाई लोकतन्त्रविरोधी शक्तिका रूपमा चित्रित गरेमा चाहिँ एमाले लोकतन्त्रको मुद्दामा रक्षात्मक हुन सक्ने बताउँछन् भुसाल । त्यसैले उसले दाबी गरेजस्तो राष्ट्रिय समृद्धिको चर्चा गर्ने फुर्सद र समय ऊसँग नहुन सक्छ । ज्ञातव्य रहोस्, वाम तालमेलको घोषणापछि नेपाली कांग्रेसले वामपन्थीहरूका कारण लोकतन्त्र फेरि खतरामा परेको व्याख्या गर्न थालिसकेको छ । र, यो भनेको आर्थिक समृद्धिभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा नै एमालेको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ ।

माओवादी : एजेन्डाको व्यापार

संसद्को तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न संसदीय चुनावमा विगतमा आफूले उठाएका राजनीतिक मुद्दामा हासिल भएका उपलब्धिलाई महत्त्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बनाउने तयारीमा छ । पूर्वमन्त्री एवं माओवादी नेता देव गुरुङ संविधानसभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, नयाँ संविधान, धर्मनिरपेक्षताजस्ता आफूहरूले अघि सारेका एजेन्डाकै कारण अहिलेका उपलब्धि हासिल भएकाले तिनको रक्षाको सवाल चुनावी दौरानमा महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । भन्छन्, “आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो पार्ने, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने मुद्दा नै आगामी चुनावका हाम्रा प्राथमिकता हुन् ।”

माओवादीले यसअघि नै राजनीतिक स्थिरताका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने निर्णय गरेकाले यो मुद्दा पनि उसले आउँदो चुनावमा उराल्ने छ । त्यस्तै मौजुदा मिश्रित चुनाव प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेकाले पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीलाई माओवादीले प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा मौन बस्दा जनता आकर्षित गर्न नसकिने भएकाले यो मुद्दालाई सार्वजनिक खपतकै लागि भए पनि उसले उठाउने छ । किनभने, स्थानीय चुनावमा माओवादीले पनि आफ्नो नेतृत्वमा हासिल भएको आर्थिक वृद्धिदर, लोडसेडिङ अन्त्य आदि मुद्दा उठाएको थियो । गुरुङ भन्छन्, “सेवामुखी अर्थतन्त्रलाई उल्टाएर उत्पादनमुखी बनाउने, वाम सरकार बनाउने, राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्ने र सदाबहार राजनीतिक अवरोध हटाएर सापेक्षित राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने कुरा चुनावमा जोडदार ढंगले उठाइन्छ ।” 

मधेसवादी दल : असन्तुष्टि उराल्ने

राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलगायतका मधेसवादी दलका चुनावी मुद्दाचाहिँ समान छन् । सरकारले मधेसी मोर्चासँग गरेको ११ बुँदे र संघीय गठबन्धनसँग गरेको २६ बुँदे सहमति अनि संविधान संशोधन गर्न गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभएको कुरालाई नै मुद्दा बनाएर चुनावमा चर्काउने छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव केशव झा भन्छन्, “हाम्रा मुख्य चुनावी मुद्दा नै सरकारसँग यसअघि भएका सहमतिहरू हुन् । किनभने, सहमति कार्यान्वयन नगरिनु भनेको मधेसी जनताप्रतिको धोका हो ।”

मधेस आन्दोलनको सान्दर्भिकता, मधेसी समुदायमाथि राज्यले गरेको शोषण र थिचोमिचो अनि संविधान संशोधनमा थाती रहेका नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभाको गठन र सीमांकनसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई पनि मधेसवादी दलले चुनावी मसला बनाउने तयारी गरेका छन् । यसको अर्थ हो, तराई मधेसको आर्थिक समृद्धि र विकासलाई मधेसवादी दलहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने छैनन् ।

राप्रपा : हिन्दु राज्य

विगतमा पूर्वपञ्चहरूको राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीचको एकतापछि बनेको राप्रपाले विगतमा उठाउँदै आएका मुद्दालाई आउँदो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा पनि उठाउने भएको छ । विगतमा हिन्दु राज्य कायम गर्ने मागले राम्रो मत र लोकप्रियता हासिल गरेको राप्रपाले आउँदो चुनावमा यो मुद्दालाई केन्द्रीय मुद्दा बनाउने पक्का छ । संविधान संशोधनको माध्यमबाट नेपाललाई हिन्दु राज्य कायम गर्न जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने मुद्दालाई उसले चुनाव जित्ने कार्डका रूपमा प्रयोग गर्नेछ । त्यस्तै, राजनीतिक स्थिरताका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राजासहितको प्रजातन्त्र, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य र समाज, सुशासन र रोजगारीलाई पनि आसन्न चुनावमा राप्रपाले प्राथमिक ढंगले उठाउने भएको छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाका महामन्त्री जयन्त चन्द भन्छन्, “हाम्रो मुख्य जोड के छ भने आउँदो चुनावमै अलग्गै मतपत्र छापेर हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रमा जनमतसंग्रह गरिनुपर्छ ।” यसैगरी भर्खर राप्रपाबाट फुटेर पशुपतिशमशेर राणाको नेतृत्वमा बनेको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले हिन्दुत्व र राजतन्त्र पुन:स्थापनालाई चुनावको मुख्य मुद्दा बनाउने भएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि हुन लागेको संघीय र प्रादेशिक संसद्को चुनावमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू यसरी फेरि पनि पुरानै राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित हुने भएकाले देशको विकास र समृद्धिको मुद्दा अरू पाँच वर्ष पछि धकेलिने जोखिम बढेको छ । जबकि, संघीयताको कार्यान्वयनसँगै आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई दलहरूले प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको थियो । 

प्रकाशित: आश्विन ३१, २०७४