अर्थमन्त्रीका तीन एजेन्डा

  • विवादित व्यापारी तथा कम्पनीको स्वार्थमा निर्णय गर्न दबाब

- रामबहादुर रावल

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पदमा बहाल भएकै दिनदेखि गर्न खोजेका र नसकेका केही कामका कारण तनावमा छन् । हरेक दिनजसो उनी अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, अर्थ अन्तर्गतकै राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, सहसचिवहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारी र पूर्वअर्थसचिवहरूसँग   छलफल गर्छन् । तर, उपाय निस्किँदैन । 

अहिलेसम्म कुनै जिम्मेवार अधिकारीले ती काम सम्पन्न हुने सहज बाटो देखाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयभन्दा बाहिरबाट प्राप्त कतिपय सुझाव अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले नमानेका कारण अर्थमन्त्री कार्कीले चाहे अनुरूप काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री कार्कीले यसरी अघि बढाउन खोजेका काम कुनै ठूला विकास परियोजना वा राजस्व प्रशासन सुधारका योजना होइनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको प्रमुख एजेन्डाकै रूपमा अर्थमन्त्री कार्कीले अघि बढाउन खोजेका ती मुख्य एजेन्डा हुन्, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्रीबापतको पुँजीगत लाभकरमा उन्मुक्ति, पोखरास्थित फूलबारी होटलका सञ्चालक पियूषबहादुर अमात्यको ऋणबापतको ब्याज मिनाहा र विवादास्पद व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले नेपाल भित्र्याउन खोजेको तर स्रोत नखुलेको तीन अर्ब रुपियाँ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट फुकुवा । अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, “मलाई पनि दबाब छ, यी तीन काम नगरी भएको छैन भन्नुहुन्छ । तर, यसको जस्टिफिकेसन कतैबाट मिल्दैन ।”

के हुन् यी तीन प्रकरण ?

एनसेल प्रकरण : ६० अर्ब ७१ करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले दुई वर्षमा दुई किस्ता गरी २३ अर्ब २६ करोड रुपियाँ मात्र बुझाएको छ । बाँकी रकम नबुझाई उम्किने बाटो खोजिरहेको छ । एनसेलले जुन बाटो खोजेको हो, अर्थमन्त्री कार्कीले खोजेको बाटो पनि त्यही हो । अर्थात्, एनसेललाई लाभकरबापतको बाँकी रकम ३७ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ मिनाहा कसरी दिन सकिन्छ भन्नेमा अर्थमन्त्रीको समय बितिरहेको छ । 

स्वीडेनको टेलियासोनेरा नामक कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको सेयर मलेसियाको एक्जिएटालाई बिक्री गर्दा लाभकर तिरेको थिएन । टेलियासोनेराले एनसेल सञ्चालन गर्दा लगानीकर्ता कम्पनीका रूपमा भने सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा रेनोल्ड होल्डिङ्स दर्ता गरेको थियो र त्यसैका नाममा सम्पूर्ण कारोबार गरेको थियो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको टेलियासोनेराले एक्जिएटालाई बेच्दा १ खर्ब ३६ अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको थियो । त्यसबापतको पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेमा तत्कालीन प्रशासनिक संयन्त्र तथा राजनीतिक नेतृत्वको आडमा उसले त्यतिखेर त बुझाएन नै, यस क्रममा पुँजीगत लाभकर एक्जियटाले तिर्ने कि टेलियासोनेराले भन्ने कृत्रिम विवाद सिर्जना गरेर समेत विषयलाई अन्यत्र मोड्न खोजियो । अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, संसदीय समिति, दूरसञ्चार प्राधिकरण आदि नियामक निकायहरू मौन बसे । एनसेलकै २० प्रतिशत सेयरका मालिक निरजगोविन्द श्रेष्ठले सुनेभेरा क्यापिटल भेन्चरकी भावनासिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दा २ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभकर असुल गरिएको थियो । 

सार्वजनिक तहबाट व्यापक विरोध र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु अंकित गरेपछि पनि एनसेलले सहजै कर तिर्ने तत्परता देखाएन । राजनीतिक नेतृत्वले समेत करमुक्तिकै पक्षमा ‘लबिङ’ गर्न थालेपछि कर असुली ढिलाइ भइरहेको छ । राजस्व अधिकारीहरूका अनुसार कानुनी रूपमा एनसेललाई करमुक्ति दिने कुनै उपाय छैन । आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक अर्जुनप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “कर निर्धारण भइसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।”

यसअघि कर फस्र्योट आयोग गठन गरेरै एनसेललाई लाभकरमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको थियो । त्यसका निम्ति तत्कालीन अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले फाइल नै तयार गरिसकेका थिए ।

त्यसबीचमा रेग्मीको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि त्यो प्रक्रिया रोकियो । अर्थसचिवमा शान्तराज सुवेदीको सरुवा भएपछि उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको दबाबका बाबजुद आयोग गठन–प्रक्रिया अघि बढाउनै मानेनन् । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले गठन गरेको लुम्बध्वज महत नेतृत्वको आयोगले ३३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व मिनाहा दिई राज्यकोषमा हानि पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएपछि महरा पनि हच्किए ।

अहिले अर्थमन्त्री फेरिएका छन् तर सचिव सुवेदी नै छन् । सुवेदीले एनसेललाई उन्मुक्ति दिनै नसकिने भन्दै अडान राखेका छन् । तर, अर्थमन्त्री कार्की अन्य उपायबाट भए पनि एनसेललाई राहत पुग्ने निर्णयका लागि प्रयासरत छन् । यही प्रयासस्वरूप उनले अर्थसचिव परिवर्तन गर्न नखोजेका पनि होइनन् ।

सुमार्गी प्रकरण : स्रोतको वैधानिकता खुलाउन नसकेका कारण व्यापारी अजेयराज सुमार्गीका नाममा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड र साइप्रसबाट आएको ११ अर्ब रुपियाँ नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वर्षदेखि रोक्का गरेको थियो । उक्त कारोबारलाई शंकास्पद सूचीमा राखी राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई जानकारीसमेत गराएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको यस विभागले अनुसन्धान त गरेन नै, बरू आठ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक लगानीबापत भित्र्याएको सुमार्गीको दाबीमा सही थाप्न उद्योग विभागदेखि राज्यका सबै सरोकारवाला निकाय तयार भए । बाँकी तीन अर्ब रुपियाँ निकासाका लागि अर्थमन्त्री कार्कीले जोडबल गरिरहेका छन् । 

यसका लागि कार्कीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसँग पनि पटक–पटक छलफल गरिसकेका छन् । नेपालले आफूमातहतका अन्य अधिकारीहरूसँगको छलफलमा पनि यो कुरा राखेका छन् । ती अधिकारीहरूले भने उद्योग विभागको स्वीकृतिपत्र चाहिने बताएका छन् । उद्योग विभागले खोजेका कागजपत्र भने सुमार्गीले उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार सुमार्गीले आफू राष्ट्र बैंकसँग सम्पर्कमा रहेको र सबै आवश्यक कागजात राष्ट्र बैंकलाई नै बुझाउने भन्दै उद्योगका अधिकारीहरूलाई झारा टार्ने शैलीका जवाफ पठाइरहेका छन् । उद्योग विभागका महानिर्देशक शंकर अर्याल भने सुमार्गीको रकम फुकुवा गर्न उद्योगका तर्फबाट तत्काल कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताउँछन् । भन्छन्, “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको स्वीकृति दिने हामीले नै हो । त्यसरी रकम फुकुवा गर्न मिल्ने गरी कुनै प्रक्रिया अघि बढेजस्तो मलाई लाग्दैन ।”

अर्थमन्त्री कार्कीले भनेजसरी पनि त्यो रकम फुकुवा गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न चरणमा आफूमातहतका कर्मचारी र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग छलफल चलाएका छन् । यसका निम्ति पूर्वअर्थसचिव र अर्थका अनुभवी कर्मचारीहरूको समेत उनले सल्लाह मागेका छन् । सुमार्गीको रकममा अर्थको नेतृत्वको चासो रहेको कुरा किन पनि प्रमाणित हुन्छ भने अर्थमातहतकै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यसबारे कुनै अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएको छैन । 

जबकि, चिनियाँ नागरिक ऊ ली झिङका नाममा भैँसेपाटी, ललितपुरस्थित नेपाल बंगलादेश बैंकको शाखामा अमेरिकाबाट आएको १० लाख अमेरिकी डलर प्रकरणमा छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा नै चलाइएको थियो । त्यतिखेर पनि चिनियाँ राजदूतावास र विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आए पनि अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामेश्वर खनालको निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले तदारुकतासाथ छानबिन अघि बढाएको थियो । तर, सुमार्गीका लागि चलखेल गर्ने अवसर दिएर राज्यले नै सहयोग गरेको टिप्पणी गर्छन्, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की । उनकै भनाइमा यस्ता शंकास्पद कारोबारमा राज्यका सबै निकाय परिचालन गरी तत्काल छानबिन अघि बढाउनुपर्नेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत निकायले चासो दिएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सबै निकाय मौन बस्नु भनेको राज्यकै इच्छाशक्ति नभएको देखिन्छ । कार्की भन्छन्, “भारतले यस्ता मुद्दामा राज्यबाटै लगानी गरेर भए पनि अनुसन्धान गरेको पाइन्छ । हाम्रोमा पनि अन्य प्रकरणमा विदेशमा रहेका आरोपितलाई समेत झिकाएर अनुसन्धान गरिन्छ भने यहीँ भएका मान्छेका बारेमा अनुसन्धान गर्न केले रोकेको छ ?”

पियूषबहादुर अमात्य प्रकरण : नियतवश ऋण नतिरी बैंक डुबाउनेहरूको सूचीमा अग्रपंक्तिमा रहेका व्यापारी पियूषबहादुर अमात्यको पोखरास्थित फूलबारी रिसोर्टको माउ कम्पनी दी फूलबारी लिमिटेडका नाममा जारी ऋणबापतको ब्याज मिनाहा दिलाउन पनि यतिखेर अर्थमन्त्री कार्कीको उत्तिकै ऊर्जा खपत भइरहेको छ । नेपाल बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, सञ्चय कोषलगायतको १ अर्ब २२ करोड रुपियाँ साँवा ऋण उक्त परियोजनामा प्रवाहित छ । ०५२ सालदेखिको यो ऋणमा ब्याजसमेत थपिँदै चार अर्बको नजिक पुग्न लागेको छ । 

०७० मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाको प्रस्तावमा फूलबारी रिसोर्टलगायत १० वटा उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाटै सुविधा दिने निर्णय गरेपछि अमात्यलाई राहत भएको छ भने ऋणदाता संस्थाहरूलाई भने आहत । मन्त्रिपरिषद्ले रुग्ण उद्योग घोषणा गरेसँगै आफूले ब्याज मिनाहा पाउनुपर्ने दाबी अमात्यले गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बोकेर उनी नेपाल राष्ट्र बैंक पटक–पटक धाइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि उनको पक्षमा ऋणदाता संस्थाहरूलाई पत्राचार गरिदिएको छ । तर, ती संस्थाहरूले सर्वसाधारणको लगानी र निक्षेप डुबाउने गरी राष्ट्र बैंकको निर्देशन मान्न सकिरहेका छैनन् । कम्तीमा चार प्रतिशत ब्याज आफूहरूले पाउनुपर्ने ती संस्थाहरूको अडानका कारण अमात्यलाई त्राण दिने सरकार तथा राष्ट्र बैंकको तयारी सफल हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री कार्कीले भने त्यत्रो ठूलो उद्योग बन्द हुँदा सयौँ रोजगाररत जनशक्ति कामविहीन हुने, करबापत प्राप्त हुने राज्यको आम्दानी गुम्न सक्ने भन्दै अमात्यको पक्षमा ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । यस प्रकरणमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र अर्थमन्त्री कार्कीको मुख मिले पनि ऋणदाता संस्थाहरूले आफ्नै घाँटी रेट्ने निर्णयलाई शिरोपर गर्न सकिरहेका छैनन् । “सर्वसाधारणको लगानी र निक्षेप रहेका बैंक र कर्मचारी सञ्चयकोष डुबाएर एउटा डिफल्टरको पक्षमा निर्णय गर्नु कति उचित हो ?” ऋणदातामध्येका एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपालसँग भन्छन्, “दबाब त कति आए, आए । हामीभन्दा माथिका भएजतिका सबै उच्च ओहोदाका पदाधिकारीहरूले फोन गर्न भ्याइसके । तर, हामी आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेर नियतवश ऋण नतिर्ने एउटा व्यापारी पोस्ने गरी नजिर बसाल्न सक्दैनौँ । कि त सरकारले नै ब्याज हाम्रो खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ ।”

दबाब कसको ?

मन्त्री कार्कीले माथिका तीनवटै प्रकरण आफ्नो कार्यकालमा टुंग्याउनैपर्ने बाध्यता भएको र आफूमाथि दबाव रहेको कुरा निकटस्थहरूसामु बताए पनि उनलाई कहाँबाट दबाब परेको हो भन्ने कुरा खोलेका छैनन् । अर्थात्, अर्थका अधिकारीहरूले कसको दबाब हो भनेर सोध्ने आँट गरिरहेका छैनन् ।

देउवा सरकार गठन भएलगत्तै कांग्रेसवृत्तमा पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यको पुनरागमनको चर्चा थियो । तर, आचार्य अर्कै गुटका भएकाले देउवाको ‘किचन क्याबिनेट’बाट एकाएक कार्कीको नाम अघि सारी शपथको तारतम्य मिलाइएको थियो । 

यी तीन एजेन्डामा बाधक देखिएका अर्थसचिव सुवेदीलाई हटाएर आफू अनुकूलका सचिव ल्याउने तयारी पनि कार्कीले नगरेका होइनन् । अर्थमा जानका लागि तत्कालीन पर्यटन सचिव (हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय) शंकरप्रसाद अधिकारीले पनि निकै जोडबल गरेका थिए । देउवा र उनको किचन क्याबिनेटलाई खुसी पार्न उनीहरूकै माग अनुसार अधिकारीले पर्यटन मन्त्रालयबाट ५ देखि १५ लाख रुपियाँ बराबरका केही परियोजना पनि बाँडेका थिए । यति मात्र होइन, नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिदमा भएको कारोबारमा समेत देउवाकै किचेन क्याबिनेटलाई विश्वासमा लिनुपरेको थियो । तर, माओवादीनिकट मानिने सुवेदीलाई अवकाशको मुखैमा अर्थबाट सरुवा गर्दा माओवादी चिढिने भय देखियो । किनभने, सुवेदीलाई मुख्यसचिव बन्नबाट रोकेर छोटो कार्यकाल भएका राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई मुख्यसचिव बनाउँदा नै माओवादी नेतृत्व असन्तुष्ट भइसकेको थियो । देउवा सरकारले क्षत्रीलाई मुख्यसचिव बनाउनुको उद्देश्य गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिव बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नु थियो । 

आउँदो ८ कात्तिकपछि देउवा सरकारले गर्न चाहेका यी तीन काममा प्रशासनिक नेतृत्व अनुकूल बनिदिन सक्ने विश्लेषण प्रशासनिक वृत्तमा गरिँदैछ । किनभने, अर्थसचिव सुवेदी आउँदो तिहारपछि कार्यालयमा हाजिर हुने छैनन् भने ८ कात्तिकमा निवृत्त हुने मुख्यसचिव क्षत्रीको ठाउँमा एनसेललगायत माथि उल्लिखित प्रकरणहरूमा नरम देखिएका पूर्वअर्थसचिव रेग्मीलाई नियुक्त गरेपछि प्रशासनिक नेतृत्वबाट हुने अवरोधको सामना देउवा सरकारले गर्नु नपर्ने हुन सक्छ । त्यसैगरी अहिले मुख्यसचिवकै लागि जोडबल गरिरहे पनि दौडमा रेग्मीभन्दा पछि परेमा तत्कालीन अवस्थामा वरिष्ठतम सचिवका रूपमा शंकर अधिकारीले रोजेको ठाउँ पाउन सक्नेछन् । र, त्यतिखेर अवश्य पनि अधिकारीले अर्थ नै रोज्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कारण, अर्थमा सरुवा यसअघिदेखिकै प्रयास हो उनको । 

अर्थसचिव र मुख्यसचिव दुवै प्रमुख प्रशासनिक निकायमा आफू अनुकूलको व्यक्ति ल्याइसकेपछि उल्लिखित तीन प्रकरण अर्थमन्त्री कार्कीले चाहे अनुरूप नै टुंगिएमा आश्चर्य हुने छैन । तर, नेपाल सरकारकै एक बहालवाला सचिव भन्छन्, “आफूले पद र अवसर प्राप्त गर्न नेताका स्वार्थमा सम्झौता गर्दै जाने हो भने कुनै दिन आफैँ खाल्डामा पर्न पनि सकिन्छ, जुन कुरा कर फस्र्योट आयोगमा राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माबाट पनि पाठ सिके हुन्छ ।” 

प्रकाशित: आश्विन २५, २०७४