विद्यालय शिक्षा: ध्वस्तै पार्ने प्रबन्ध

  • थोत्रा अस्थायी शिक्षकलाई फेल भए पैसा, पास भए स्थायी जागिर दिने कानुन पारित भएपछि सार्वजनिक शिक्षा उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने अवस्थामा

- बाबुराम विश्वकर्मा

संसारभरिका शिक्षाप्रेमी र शिक्षकहरूले हरेक वर्ष ५ अक्टोबरलाई विश्व शिक्षक दिवसका रूपमा मनाउँछन् । यस वर्ष पनि स्तरीय शिक्षाका निम्ति ‘शिक्षकहरूको पेसागत स्वायत्तता र सशक्तीकरण’ तय गरिएको नाराका साथ यो दिवस मनाइयो, १९ असोजमा । यो नाराको लक्ष्य हो– विद्यार्थीले उम्दा र योग्य शिक्षकमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु । त्यसैले यस वर्षको विश्व शिक्षक दिवसमा धेरै देशले योग्य शिक्षक र स्तरीय शिक्षामै आफ्नो लक्ष्य केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

तर, हाम्रो संसद्, सरकार र राजनीतिक दलले चाहिँ यस वर्षको शिक्षक दिवसको मूल भाव विपरीत सार्वजनिक शिक्षालाई ठीक उल्टो बाटो र गन्तव्यमा धकल्ने निधो गरे, शिक्षा ऐन, २०२८ को नवौँ संशोधनमार्फत । संसदीय समितिहरूमा छलफलबिनै १७ असोज ०७४ मा संसद्ले पारित गरेको त्यो संशोधनले सरकारी विद्यालयका थोत्रा र अयोग्य शिक्षकलाई नाम मात्रको जाँचमा सहभागी गराएर स्थायी गर्ने अनि भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको भविष्य चौपट पार्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । 

संशोधनले २६ हजार शिक्षक दरबन्दीमध्ये ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकका लागि आरक्षित गरेको छ । त्यसमा अस्थायी शिक्षकबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यो पनि सय पूर्णांकमा, जसमा ४० अंक मात्र आए पनि उत्तीर्ण गराइन्छ । उदेकलाग्दो के छ भने अस्थायीलाई आरक्षित गरेर बचेको बाँकी २५ प्रतिशत खुला विज्ञापनमा चाहिँ अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न तयार सात लाख 

जनशक्ति भिड्नुपर्नेछ । 

हुन त अस्थायी शिक्षकको ७५ प्रतिशत आरक्षित सिटमा प्रतिस्पर्धा गरेका शिक्षकमध्ये कोही अनुत्तीर्ण भएमा तिनलाई ‘ गोल्डेन ह्यान्डसेक’सहित स्थायी शिक्षकसरह उपदान दिएर बिदा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुत्तीर्ण उम्मेदवारका हकमा सम्भवत: संसारको कुनै पनि देशमा नभएको व्यवस्था गरेर संसद्ले अनौठो काम गरेको छ । शिक्षक तालिमविज्ञ शिवकुमार सापकोटा भन्छन्, “जाँचमा फेल हुँदा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था त कतै पनि छैन । यो प्रबन्धलाई जस्टिफिकेसन गर्न सकिँदैन ।”

जे माग्यो, त्यही

शिक्षा ऐनको यो उल्टोपाल्टो संशोधन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको विशेष अग्रसरतामा भएको हो । यसले एक वर्षअघि संसद्ले पारित गरेको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनको व्यवस्थालाई उल्टाइदिएको छ । १५ असार ०७३ मा गरिएको आठौँ संशोधनले सरकारी विद्यालयको २६ हजार शिक्षक दरबन्दीमा २२ साउन ०६१ अघि नियुक्त भई कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई ४९ प्रतिशत सिट आरक्षित गरी ५१ प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस अनुसार अस्थायी शिक्षकले आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन नचाहेमा जाँचअघि नै स्थायीसरह उपदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । 

त्यसैले मुलुकभरका १० हजार अस्थायी शिक्षकले ऐनको त्यो व्यवस्था अनुसार आफूहरू परीक्षामा सामेल नहुने भन्दै उपदानका लागि आवेदन दिएका थिए । तर, अहिलेको संशोधनले तिनलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउने र अनुत्तीर्ण भए पनि राज्य कोषबाट उपदान दिएर बिदा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षाकर्मी तथा ज्ञानोदय उच्च माविका पूर्वप्रधानाचार्य धनञ्जय शर्मा भन्छन्, “यो त तीन हातमा लड्डु हो । एक– परीक्षाबिना अस्थायी शिक्षक हुनु, दुई–अस्थायीको आरक्षित कोटामा जाँच दिएर स्थायीको अवसर पाउनु, तीन– अनुत्तीर्ण भइहाले ठूलो धनराशिबाट पुरस्कृत हुनु । यो लड्डुले सार्वजनिक शिक्षालाई डाइबेटिज हुन्छ ।”

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनका आधारमा शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको अलग्गै परीक्षा सञ्चालन गर्न गत चैतमा विज्ञापन खोलेको थियो । त्यो विज्ञापन पनि कति रोचक छ भने अस्थायी शिक्षकलाई आरक्षित गरिएको भन्दा कम संख्यामा आवेदन परेको छ । अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्न कुल २६ हजार दरबन्दीमध्ये १९ हजार पदमा विज्ञापन गरिएको थियो ।

त्यसमा दुईपटक आवेदन दिने म्याद थप गर्दा पनि जम्मा १५ हजार अस्थायी शिक्षकले मात्र आवेदन दिएका थिए । पदपूर्ति गर्नुपर्नेभन्दा कम आवेदन पर्दा पनि चित्त नबुझेर अस्थायी शिक्षकहरूले आफूहरूका निम्ति अलग्गै पाठ्यक्रमका आधारमा परीक्षा लिइनुपर्ने अडान राखे । आयोगले पनि अस्थायी शिक्षकहरूको दबाब थेग्न नसकेर खुला विज्ञापनका लागि अलग्गै पाठ्यक्रम र अस्थायीका लागि अलग्गै पाठ्यक्रम बनाएको छ । आयोगका तत्कालीन सदस्य–सचिव लक्ष्मीराम पौडेल भन्छन्, “अस्थायी शिक्षकहरूले धेरै नै सजिलो खोजे, साह्रै दबाब दिएपछि आन्तरिकका लागि प्रश्नको ढाँचा र ग्रिड परिवर्तन गरिएको छ ।”

खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक बन्ने लक्ष्यका साथ अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका युवा जनशक्तिको संख्या सात लाख छ । तर, तिनलाई शिक्षक हुनबाट वञ्चित गरेर पुरानै शिक्षकलाई परीक्षा लिएजस्तो गरेर स्थायी गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको छ । जबकि, अहिलेको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा छनोट प्रणालीमा पनि एक सयमा ४० अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति उत्तीर्ण हुन्छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “प्रश्न नै सजिलो, उत्तीर्णांक थोरै अनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर छान्नु शिक्षक हुनै नसक्नेलाई शिक्षक बनाउनु हो । शिक्षामा यो अहिलेसम्मकै ठूलो बर्बादी हो ।”

शिक्षकका पेसागत संस्थाहरूको दबाबमै एक वर्षअघि शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन गरी अस्थायी शिक्षकहरूलाई नाम मात्रको जाँच लिएर स्वत: स्थायी गर्ने प्रपञ्च रचिएको हो । त्यो प्रपञ्चलाई हालका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले अरू फिलतो बनाएर सबै अस्थायीलाई एकैपटक स्थायी गर्ने तरिका निकाले । यसले अब अस्थायी शिक्षक पास भए स्थायी, फेल भए मनग्य धनराशि लिएर घर जाने भएका छन् । 

अक्षम्य अपराध

हुन पनि अहिलेको कदमले विद्यालय शिक्षामा अक्षम शिक्षकहरूको वर्चस्व अरू बढाउँछ भने शिक्षाको गुणस्तर झन् ध्वस्त पार्छ । अहिले मात्र होइन, पहिले पनि सरकारी विद्यालयले विश्वसनीय प्रतिस्पर्धा उत्तीर्ण गरेर आएका योग्य शिक्षक पाउनै सकेका छैनन् । शिक्षाविद् कोइराला अहिलेको व्यवस्थाले काम नलाग्ने शिक्षकलाई स्थायी गरेर बालबालिकाको गतिलो शिक्षा पाउने हक कुण्ठित गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “मूर्ख मानिसलाई दुर्भाग्यले सांसद भन्नु परेको छ, कुनै पनि देशका सांसदले यसरी देशको शिक्षालाई कोमामा पुर्‍याउने महाअपराध गरेका छैनन् । यो अक्षम्य अपराध हो ।”

पहुँच र भनसुनका भरमा शिक्षक भएकाले भरिएका छन्, सरकारी विद्यालय । निजी स्रोत तथा स्थानीय तहबाट नियुक्ति पाएका शिक्षकको कुरा छाडौँ, राज्य कोषबाट तलब खाने डेढ लाख सरकारी शिक्षकमध्ये ८० प्रतिशत शिक्षकहरू राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबिना नै शिक्षक भएका हुन् । तीमध्ये करिब १९ हजार शिक्षकहरूले मात्र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् (हेर्नूस्, अक्षम शिक्षक ध्वस्त शिक्षा, नेपाल, २६ भदौ ०७३) ।

परीक्षाबिना शिक्षक भएकाहरूकै कारण मुलुकले सार्वजनिक शिक्षामा जतिसुकै लगानी बढाए पनि नतिजाचाहिँ उल्टो आइरहेको छ । जस्तो : ०६२ मा राज्यको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी कुल २१ अर्ब २५ करोड रुपियाँ थियो, चालू आर्थिक वर्षमा यो १ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँमा उक्लेको छ, जुन पाँच गुणा ज्यादा हो । यो लगानीको ५७ प्रतिशत हिस्सा त शिक्षकको तलबमै जान्छ । शिक्षामा राष्ट्रले गरेको यति ठूलो वृद्धिको अनुपातमा राष्ट्रिय नतिजा बढ्नुको साटो घटेको छ । ०६२ मा एसएलसीको सरकारी विद्यालयको नतिजा ३६.४५ थियो भने ०७० मा चाहिँ २८.२९ प्रतिशत । परीक्षा नियन्त्रक अम्बिका रेग्मीका अनुसार अहिलेको एसईईको सरकारी नतिजा पनि अंकमा रूपान्तरण गर्ने हो भने ३२ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन । 

सार्वजनिक शिक्षा यतिबेला इतिहासमै सबैभन्दा जर्जर विन्दुमा पुगेको छ । विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी तथा भौतिक पूर्वाधारको संख्यात्मक बढोत्तरी भए पनि शिक्षाको गुणस्तर झन्झन् कमजोर हुँदै गएको छ । जबकि, देशको शैक्षिक भौतिक पूर्वाधार नभएको एसएलसीको पहिलो वर्ष विसं १९९० को नतिजासमेत ७५.५८ प्रतिशत थियो । 

एसएलसी मात्र होइन, तल्लो तहको स्थिति पनि उस्तै नाजुक छ । जस्तो: शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले ०७२ मा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरेका विषयहरूमध्ये कक्षा ३ को नेपालीबाहेक सबै विषयमा औसत राष्ट्रिय उपलब्धि स्तर ५० प्रतिशतभन्दा माथि छैन । केन्द्रको परीक्षणमा कक्षा ३ को नेपाली र गणित विषयमा राष्ट्रिय औसत क्रमश: ५२ र ४५ प्रतिशत छ भने कक्षा ५ को नेपाली, गणित र अंग्रेजी विषयमा राष्ट्रिय औसत क्रमश: ४६, ४८ र ४७ प्रतिशत छ । शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, “शिक्षाको गुणस्तर यसरी ध्वस्त हुनुमा जाँचबिना जथाभावी हुलिएका शिक्षकको अयोग्यताले काम गरेको छ । त्यसैले अब फेरि तथाकथित जाँच लिएर अस्थायीलाई स्थायी गर्न खोज्नु भनेको सार्वजनिक शिक्षाको ढाडै भाँच्नु हो ।” 

शिक्षक भ्रातृ संस्था खुसी

सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त पार्ने गरी शिक्षा ऐनमा गरिएको नवौँ संशोधनको राजनीतिक दलका शिक्षक भ्रातृ संस्थाहरूले स्वागत मात्र गरेका छैनन्, त्यसको बचाउसमेत गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले लेख नै लेखेर ऐन संशोधनको विरोध गर्नेहरूको धज्जी उडाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मा यो संशोधनले अस्थायी शिक्षकको समस्या सम्बोधन गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “यो संशोधनबाट मुलुक पछि हट्न सक्दैन । यसले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गरेको छ ।”

हुन पनि देशभरिका १५ राजनीतिक दलका १५ वटा शिक्षक भ्रातृ संगठनकै दबाबमा अहिलेको शिक्षा ऐनको यो संशोधन आएको हो । शिक्षा ऐनले सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य बनेर राजनीति गर्न बर्जित गरे पनि राज्यकोषबाट तलब खाने सबैजसो शिक्षकहरू शिक्षक भ्रातृ संस्थामा आबद्ध छन् (हेर्नूस्, भएजति शिक्षक पार्टीका पिछलग्गु, नेपाल, ९ असोज ०७३) ।

पार्टीका यिनै पिछलग्गु शिक्षकहरूको दबाबमा शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने गरी शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन भएको हो । शिक्षाविद्, नागरिक समाजका अगुवालगायतले संशोधनको विरोध गरे पनि आफ्ना शिक्षक भ्रातृ संस्थाकै कारण राजनीतिक दलहरू मौन छन् ।

 

 

प्रकाशित: आश्विन २५, २०७४