सप्तकोसी हाइड्रो बम

  • नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सप्तकोसी हाइड्रो बमको आतंकबाट पहाड र मधेसको घरवास र जीविकाको आधार सुरक्षित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?

- हस्त गुरुङ

मधेसमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशको राजनीति सङ्लिन थालेको छ । हिंसा, आक्रोश र बितन्डाको धमिलो बाढी मत्थर हुँदैछ । अबको राजनीति जनताको घरवास र जीविकाको सुरक्षामा केन्द्रित हुने आशा पलाएको छ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले यस्तै वाचा गरिरहेका छन् । तर, मधेसमा अबको राजनीति सजिलो हुने छैन ।

मधेसको घरवास र जीविका ध्वस्त पार्न हाइड्रोजन बम चाहिँदैन, हाइड्रो (पानी) बम भए पुग्छ । सुनसरीको बराह क्षेत्र र उदयपुरको मैनामैनीमा त्रिशूल आकारको २ सय ६९ मिटर (८ सय ८३ फिट) अग्लो सप्तकोसी उच्च बाँध नामक चुरे पर्वतजत्रो भीमकाय हाइड्रो बम राख्न नेपाल तयार भएको छ । यसको पूर्वी बाँधले तमोर, बीचको बाँधले अरुण र पश्चिम बाँधले सुनकोसीको पानी थुनेर सप्तकोसी स्टोरेज (महाकुण्ड)मा १३.५ अर्ब घनमिटर पानी जम्मा गर्नेछ । जसमा चार अर्ब घनमिटर पानी अचल (डेड स्टोरेज) भएर बस्नेछ । यो संरचना दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली पानी बम (हाइड्रो बम) हुनेछ । संक्रमणकालीन अन्धकारको फाइदा उठाएर, मध्यमधेसको टाउको र मध्यपहाडको कोखामा यो बम राख्न विसं २००९ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाले, ०६६ मा माधवकुमार नेपालले र ०७४ मा शेरबहादुर देउवाले भारतलाई अनुमति दिइसकेका छन् । 

देउवाले मधेसको चुनावी सभामै हुंकार गरेका छन्, यसले मधेसको हित गर्नेछ । यसको पानीले बिहारको ११ लाख र नेपालको झापादेखि पर्साको ठोरीसम्मको ५ लाख ५० हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ गर्ने योजना छ । यसैबाट ३ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । र, कोसीमा पाँच अर्ब घनमिटर पानी छाडिनेछ । 

खतराको घन्टी

भूकम्प संवेदनशील क्षेत्र शिवालिक पर्वतमालाको बलौटे ढिस्कामा खडा हुन लागेको यस संरचनाले नेपालको भीमनगर, हनुमाननगर, गोबरगाढा र राजविराज तथा भारत बिहारको वीरपुर, पूर्णिया, कटिहार, निर्मली र कुर्सेला बजारलाई आतंकको छायामा राख्नेछ । जल भण्डारणका कारण धनकुटाको मूलघाट बजारलाई पूर्णत: डुबाउनेछ । धनकुटा, उदयपुर, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, तेह्रथुम, पाँचथर र ओखलढुंगाका ३ सय १ गाउँ र मधेसका मोरङ, सुनसरी र सप्तरीका ४२ गाउँका ५५ देखि ७५ हजार मानिसको उठिबास गराउनेछ । मधेसको रक्षा गर्न उभिएको चुरेलाई कोसीको पानीमा डुवाएर, बालुवा बनाउँदै बंगालको खाडीमा पुर्‍याइदिनेछ । पहाडमा डुबान र पहिरो तथा मधेसमा कटान, डुबान तथा मरुभूमीकरण निम्त्याउनेछ । कदाचित दुर्घटना भइहाल्यो भने महाविनाश अवश्यम्भावी छ ।

सप्तकोसीको जलाधार क्षेत्र एक लाख वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी छ । कञ्चनजंघा, जनक, सगरमाथा, महालङ्गुर र लाङटाङ हिमालदेखिको पानी र बाढी सोहोरिएर सप्तकोसीमै आउँछ । यसका मुख्य शाखा तामाकोसी, भोटेकोसी र अरुण नदी सात हजार मिटर उचाइको तिब्बतबाट आउँछन् । त्रिवेणीमा सुनकोसी र तमोर थपिन्छ । सगरमाथाबाट दूधकोसी, रोल्वालिङबाट लिखु र लाङटाङबाट इन्द्रावती आएर यसैमा मिसिन्छन् । तमोर र अरुणको जलाधार क्षेत्रमा रहेको हिमतालबाट निस्केको वरुण नदी कोसीमै आउँछ । तिब्बत र नेपालका साना–ठूला गरी २ हजार ५ सयजति नदीको पानीले बराह क्षेत्रको गल्छीमा सप्तकोसीको रूप लिन्छ । यही पानी मधेस झरेपछि उद्दण्ड हुन्छ र विनाशकारी रूप लिन पुग्छ । कोसीमा सामान्यत: २हजारदेखि २ हजार १ सय ६६ घनमिटर/प्रतिसेकेन्ड पानी बग्छ । वर्षात्को समयमा यही पानी १८ गुणासम्म बढेर पूर्वमा ५० माइल र पश्चिममा ८० माइलसम्म डुबान, कटान गर्छ । 

सप्तकोसीको पानीको धार इस्पातको तरबारजत्तिकै छ, जसले तीव्र कटान गर्छ । अत्यधिक ढुंगा, माटो र बालुवा बोकेर हिँड्छ । यसको चरित्र चीनको ह्वाङ—हो नदीेजस्तै महाकाल रूपको छ । त्यसैले यसलाई ‘बिहारको दु:ख’ भनिएको हो ।

बिहार सरकारको अभिलेख अनुसार कोसीमा हरेक तीन वा पाँच वर्षमा प्रलय आउँछ । सन् १९५४ मा कोसीमा २४ हजार २ सय घनमिटर/प्रतिसेकेन्ड पानी आएको थियो । यो बाढी अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो र विनाशकारी थियो । नेपाल, भारत र बंगलादेशमा ठूलो क्षति गरेको थियो । त्यसैले कोसी व्यारेजलाई २७ हजार १४ घनमिटर/प्रतिसेकेन्ड पानी थाम्न सक्ने क्षमताको बनाइएको थियो । त्यसै वर्ष गरिएको अध्ययनमा त्यत्रो बाढी आउनुमा अरुण क्षेत्रका पाँचवटा र सुनकोसी क्षेत्रका चारवटा हिमताल फुटेको पाइएको थियो । 

त्यसयता कोसीमा १४ पटक ठूलो बाढी आएको छ । ०६५ मा आएको बाढीले कोसी किनाराका तटबन्ध भत्काएर नेपालका २ सय ४१ गाउँ र बिहारका ६ हजार गाउँलाई बिचल्लीमा पारेको थियो । यस वर्षको बाढीले पनि मधेस र बिहारलाई चिल्लीबिल्ली बनायो । यी बाढीहरू सामान्य स्तरका भनिए पनि विनाशकारी थिए । यसैलाई नियन्त्रण गर्ने निहुँमा सप्तकोसीमा उच्च बाँध बनाउन लागिएको हो ।

अरुण जलाधार क्षेत्रमा ७ सय ३७ हिमकुण्ड र २ सय २९ हिमताल छन् । यीमध्ये २४ हिमताल खतराको सूचीमा छन् । दूधकोसी जलाधार क्षेत्रमा ३६ हिमकुण्ड र २ सय ९६ हिमताल छन् । सुनकोसी जलाधार क्षेत्रका ४५ हिमतालमध्ये १० खतरनाक छन् । अरुण क्षेत्रका तीन र सुनकोसी क्षेत्रका चारवटा हिमताल कुनै पनि बेला फुट्ने अवस्थामा छन् । अरुणका पाँच र सुनकोसीका चारवटा हिमताल फुटिसकेका छन् । हाललाई बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो, सप्तकोसी जलाधार क्षेत्रमा १ हजार ३ सय ५० भन्दा बढी हिमताल छन् । तिनलाई मध्यमस्तरका भूकम्पले पनि फुटाउन सक्छन् । यिनलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति र प्रविधि भारत र नेपाल दुवैसँग छैन ।

बाँध अभियान

सप्तकोसी उच्च बाँध कोसी सम्झौताकै अंग हो । सम्झौतामा यति ठूलो बाँध राख्ने सर्त थिएन । सम्झौतापछि दुई सरकारबीच भएका लेटर अफ एक्सचेन्जहरूका आधारमा सन् १९६६ मा यो विशाल संरचना थपिएको हो । भारतले मुख्य स्वार्थहरू लेटर अफ एक्सचेन्जबाट पूरा गर्ने नीति सन् १९५० को सन्धिदेखि नै लिँदै आएको छ । 

सिम्रौनगढका कर्नाटवंशी राजाहरूले आफ्नो राज्य जोगाउन कोसीको पश्चिम किनारामा बर्सेनि तटबन्ध लगाउने गरेको इतिहास पाइन्छ । अंग्रेजहरूले सन् १७३८ देखि बाढीको रेकर्ड राखेको देखिन्छ । भारतको केन्द्रीय सरकारले मुख्य इन्जिनियर डब्ल्यू ई इंग्लिसको नेतृत्वमा सन् १८९३ मा कोसीको फिल्ड सर्वे गराएर रिपोर्ट लिएको थियो । त्यस रिपोर्टमा कोसीलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा प्राकृतिक रूपमै छोड्नु उपयुक्त हुने, कोसीलाई बाँध्न खोजे ठूलो खतरा मोल्नुपर्ने चेतावनी दिइएको थियो । 

सन् १९४१ को बाढीले नेपालको हनुमाननगर र भीमनगर बगायो, बिहारमा ठूलो क्षति गर्‍यो । त्यसै वर्ष भारतको केन्द्रीय सिँचाइ तथा जल कमिसनका निर्देशक कालड इंग्लिसले फिल्ड सर्वेक्षण गरेर नेपालको त्रियुगा क्षेत्रमा बाँध लगाउनुपर्ने सुझाव दिए । १९४५ मा लर्ड बेबेलले हवाई सर्वे गरेर बराह क्षेत्रमै बाँध लगाउनुपर्ने निष्कर्ष दिए । १९४६ मा भारतको जल तथा ऊर्जा विभागका केन्द्रीय अध्यक्ष एएन खोसलाको प्राविधिक कमिटीले बराह क्षेत्रमा २ सय ८३ मिटर अग्लो बाँध र चतरामा सानो बाँध लगाउन सुझाव दियो । त्यसले बराह क्षेत्रमा महाकुण्ड (स्टोरेज) बनाएर ३ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने र भारत तथा नेपालको तीन हजार वर्ग माइल क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।

सन् १९४७ मा बिहारको निर्मलीमा भएको प्राविधिकहरूको बैठकले खोसला योजनाको बाँध ५ मिटर बढाएर, बराह क्षेत्रको दक्षिणमा २ सय ८८ मिटर अग्लो बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । तर, बराह क्षेत्रको धार्मिक स्थल डुबानमा पर्ने देखिएपछि बाँधस्थल १.६ किलो मिटर उत्तर सारेर सुनाखम्बी क्षेत्रमा बनाउने योजना दियो । सन् १९५४ मा कलकत्तामा बसेको प्राविधिकहरूको बैठकले २ सय १२ वर्ष (१७३८–१९५०)को अन्तरालमा कोसी नदी ७१.५० किलोमिटर पश्चिम सरेको पाएपछि पश्चिम किनारामा तत्काल बाँध लगाउन सुझाव दियो । 

भारत स्वतन्त्र हुनुअघि सन् १९४६ मा अंग्रेजले सप्तकोसी परियोजनालाई तीन चरणमा डिजाइन गरिदिएको थियो । कोसीको बाढी नियन्त्रण गर्न भीमनगरमा ब्यारेज बनाउने पहिलो चरणको काम सन् १९५९—६३ मा पूरा भयो । कोसी ब्यारेज पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अंग बन्यो । कोसीको पूर्वी किनारामा १ सय ३२ र पश्चिम किनारामा १ सय ४१ किलोमिटर तटबन्ध बनाउने दोस्रो चरणको काम सन् १९५७ मा गरिए । यसका कारण हरेक वर्ष नेपालका ४५ र भारतका ३ सय ८६ गाउँ डुबानमा पर्छन् । तेस्रो चरणको काम बराह क्षेत्रमा बहुद्देश्यीय उच्च बाँध बनाउनु थियो । तर, पञ्चायतकालमा यो काम अघि बढ्न सकेन । 

बहुदल आएपछि महाकाली र पञ्चेश्वर तथा गणतन्त्र आएपछि कर्णाली र अरुण लिएपछि भारतले नेपालको राजनीतिक वातावरण आफू अनुकूल पायो । अनि, सप्तकोसी उच्च बाँध बनाउन दबाब दियो । विसं ०६६ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा यसले पनि स्वीकृति पायो । डेढ महिनाअघिको भारत भ्रमणका दौरान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिल्लीमा कोसी उच्च बाँध परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपालमा खोलिएको जेपीओ (ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट अफिस)मार्फत संयुक्त प्राविधिक टोलीले यसको डीपीआर बनाउँदैछ । 

विकल्पको मृत्यु

नेपालको पहिलो नहर चन्द्रनहरका इन्जिनियरद्वय बीएन शर्मा र नरमर्दन थापाले सप्तकोसी उच्च बाँध भारतको हितमा हुने तर नेपाललाई भने लाभभन्दा बढी क्षति हुने सुझाव दिएका थिए । त्यसैले नेपालले सप्तकोसी उच्च बाँध रोक्न सन् १९८५ मा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजनालाई विकल्पका रूपमा अघि सार्‍यो । कुरुलेमा १६.६ किलोमिटर सुरुङ बनाएर सुनकोसीको पानी कमलामा झारेर सप्तकोसीको बाढी घटाउने, कमला सिँचाइमार्फत सिरहा, सर्लाही, रौतहट र धनुषासम्म सिँचाइ पुर्‍याउने, त्यसबाट १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् समेत उत्पादन गर्ने योजना थियो । यस योजनामा उदयपुरको कुरुले गाउँ उठाए पुग्थ्यो । तर, यसलाई भारतले रोकिदियो, माधव नेपालले निमोठी दिए र अन्तत: देउवाले सद्गत गरिदिए । सप्तकोसी उच्च बाँध बन्ने पक्का भयो । यसको डीपीआर स्वीकृत भएपछि नेपालमा उठिबास सुरु हुनेछ । 

नेपाल सरकारले बस्ती उठाएर मानिसलाई अलपत्र पारेको फेहरिस्त ठूलै छ । तर, व्यवस्थित गरेको रेकर्ड छैन । अब यस्तो समस्याको समाधान गर्ने जिम्मा स्थानीय र प्रदेश सरकारको टाउकोमा पर्नेछ । कोसीका बाढीपीडितको अगुवाइ गरेका पूर्वशिक्षक एवं सामाजिक अभियन्ता उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम अहिले मधेसको प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी बनेको छ । तर, पनि चिन्ता जीवित छ, नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सप्तकोसी हाइड्रो बमको आतंकबाट पहाड र मधेसको घरवास र जीविकाको आधार सुरक्षित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? सकेनन् भने महाविनाशको आह्वान गर्नेहरूले पनि कोसीकै उत्ताल छालमा परेर अलापविलाप गर्नुपर्नेछ । यसमा शंका छैन । 

प्रकाशित: आश्विन २५, २०७४