कम्युनिस्ट एकताको सैद्धान्तिक धरातल

- अच्युत वाग्ले

‘नेपालमा कम्युनिज्म कार चढेर आउँदैन !’ राजा महेन्द्रले भनेका थिए । यो विसं ०२४ को कुरा थियो । त्यही वर्ष हो, भारतको नक्सलबारीमा चारु मजुमदारले माओत्सेतुङ शैलीको क्रान्ति गर्न हतियार उठाएका थिए । र, चुनावी मैदानमा जाने फरक धारका माक्र्सवादीहरूले त्यसको दुई वर्षपछि भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा सरकार बनाए ।

राजा महेन्द्र गलत साबित भए । कार मात्र होइन, उपलब्ध सबै प्रकारका साधन चढेर सबै रङ र रूपका कम्युनिस्टहरू नेपाल भित्रिए । दुर्गम गाउँ र बस्तीसम्म पुगे । माध्यमिक तहमा कहिल्यै विषय शिक्षक नपुग्ने दुर्गम गाउँका स्कुलहरूमा सहजै पुग्ने आकर्षक कलेवरका बेइजिङ रिभ्यु र प्योङयाङ पिक्टोरल हेरेर (पढेर त कुन्नि ?) सन् १९७० र ’८० दशकको नेपाली युवापुस्ता कम्युनिस्ट भयो । यो प्रक्रियामा पञ्चायती व्यवस्था आफ्नो मूल स्वार्थ नबाझिने हदसम्म सहयोगी बन्यो । सरकारी शिक्षकहरू कम्युनिस्ट प्रचारक र संगठक भए ।

रुसको बोल्सेभिक क्रान्तिबाट वशीभूत कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति त सन् १९५० को दशकदेखि नै थियो । परिणामत: नेपाल वास्तवमा नै सबै ‘जात’का कम्युनिस्टहरूको साझा फूलबारी बन्यो– माक्र्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी, चारुवादी र ती वादका विभिन्न मात्रामा ‘सैद्धान्तिक’ मिश्रण भएका अनौठा रङका खच्चडवादीहरू, सबैको । त्यो मिश्रणमा रसायन मिल्नेहरू जोडिने र नमिल्नेहरू टुक्रिने चक्र साढे ६ दशकदेखि निरन्तर चली नै रहेको छ । १७ असोजमा ठूलो होहल्लाका साथ गरिएको नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीबीचको एकता त्यही चक्रको निरन्तरता हो ।

नेपालको दु:ख : वर्तमान विश्वमा नेपाल त्यस्तो एक मात्र मुलुक हो, जहाँका कम्युनिस्टहरू एकीकृत र शक्तिशाली बन्दैछन् र सत्ता दाबेदारीको सँघारैमा छन् । र, नेपालको अन्त्यहीन दु:खको सबभन्दा वलशाली कारण पनि सायद यही हो । सम्भवत: संसारकै दु:खको एकल, ऐतिहासिक र प्रवल कारण पनि कम्युनिस्ट विचारधारा नै हो । यो बृहत् प्रकृतिको सैद्धान्तिक बहसमा यहाँ प्रवेश नगरौँ । यद्यपि, यसमाथि सार्थक र बृहत् बहस आवश्यक छ ।

नेपालका कम्युनिस्टहरू मुख्य गरी लोकतान्त्रीकरण र आर्थिक उन्नतिको मूल बाधकका रूपमा रहे । लोकतन्त्रविरोधी उनीहरूको अनुहार धेरैपल्ट उजागर भएको छ । मूलधारका भनिएका कम्युनिस्ट शक्तिले पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रलाई सघाए । ०३६ सालको जनमतसंग्रहमा बहुदलको विपक्षमा उभिए । ०४६ मा स्थापित लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सघाएनन् । ‘जनयुद्ध’का नाममा हजारौँ निहत्था जनसाधारणको अर्थहीन हत्या गरे । र, बल्लबल्ल गाउँ तहमा पुगेको लोकतन्त्रको पूर्वाधारलाई जरैबाट उखेलेर फालिदिए । त्यो हत्याको औचित्य कसैले पुष्टि गर्नु त परेन नै, त्यसैलाई राज्यले पुरस्कृतसमेत गरेको छ । त्यो अपराधलाई छोप्ने कसरतवरिपरि नेपाली राजनीति अझै घुमिरहेको छ । यो एकताको एउटा अहम् कडी त्यो पनि हो । 

आर्थिक रूपमा मुलुकलाई ‘सर्वहारा’ राखिरहँदा मात्रै सर्वहारा अधिनायकवाद लागू हुन्छ भन्ने कम्युनिस्टहरूको सदाबहार सैद्धान्तिक आधार नै हो । त्यसैले, खास गरी कम्युनिस्टहरू राज्य शक्तिमा निर्णायक भएपछिका तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्व आर्थिक प्रणालीको अंश बन्न नदिने हरसम्भव प्रयास उनीहरूको रहेको छ । ०५१ मा नेकपा एमाले सत्तामा गएपछि गरेका दर्जनाँै निर्णय त्यसका प्रमाण हुन् ।

माओवादीले ‘जनयुद्ध’का नाममा सबभन्दा पहिले नेपाली उद्योगधन्दा बन्द गराउने र नेपाललाई सम्पूर्णत: आयातमुखी र सकेसम्म छिटो परनिर्भर बनाउने सबै प्रयास, जानीजानी र बदनियतवश गर्‍यो । 

०५० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशत रहेको औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा अहिले चार प्रतिशतमा झरेको छ । ०५२ यता नै सुरु र अहिले भयावह भएको नेपाली युवा विदेश पलायन हुने क्रम माओवादी हत्याको ‘गौरवशाली’ उपलब्धि हो । अहिले, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको राष्ट्रियताको परिभाषा अनुसार भारतीय व्यापारको एकाधिकारको सट्टा चिनियाँ एकाधिकार कायम हुनु नेपालको हितमा छ । नेपालको आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणको दूरदृष्टिको खाका कतै प्रस्तुत भएको छैन ।

एकताको भाष्य : यिनै पृष्ठभूमिमा गत साता घोषित कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता योजनाको भाष्य (न्याराटिभ)लाई हेरिनु आवश्यक छ । हुन त यो एकताका सैद्धान्तिक आधारहरूबारे बहस गर्नु सर्वथा निरर्थक हो । किनभने, यो फगत् सत्ता प्राप्तिका लागि ‘घिउ र तरबार बेचुवा’ पार्टीका टाउकेहरूको लेनदेन हो । अर्को साता संसदीय चुनावको मनोनयनको दिनदेखि नै यसको वास्तविक दिगोपन परीक्षण हुन थाल्नेछ । तैपनि, यसका भाष्यकारहरूले यो एकतालाई जस्तो सैद्धान्तिक जामा लगाइदिने प्रयास गरेका छन्, त्यही आधारमा औपचारिक घोषणामा परेका मूलत: तीनवटा गम्भीर र दूरगामी पक्षहरूमा थप बहस हुनु सायद उपयुक्त हुन्छ । एक, एकीकृत र सबल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण । दुई, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बन । र तीन, समाजवादका आधार निर्माण ।

कम्युनिस्ट शब्द र सिद्धान्तकै सीमा र व्यापकता वर्तमान विश्व सन्दर्भमा पुन: परिभाषित भएको छैन । कार्ल माक्र्सको कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो (सन् १८४८) र पुँजी : एक अर्थराजनीतिक समीक्षा (१८६७)ले प्रस्तावना गरेका उत्पादन–वितरण–उपभोग न्यायका तर्कहरू असान्दर्भिक भइसके । फरक विचारलाई भौतिक रूपमा नै सफाया गरेर एकदलीय अधिनायकवाद चलाउने स्टालिन र माओ शैलीको राजनीति संसारमा अस्वीकार्य र नेपाली माटोमै असफल साबित भइसक्यो । यी कठोर वास्तविकताबीच नेपालका कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरूले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त के हो ? त्यो कसैले पनि प्रस्ट्याउने आवश्यकता देखेको छैन । उनीहरूमध्ये केही नेपालमा क्रान्तिको नयाँ प्रयोगको गफ त दिन्छन् तर मदन भण्डारीको कम्युनिस्ट नामबाटै चुनाव लड्ने अभ्यास, टाढा नजाने हो भने पनि पश्चिम बंगालको सन् १९६० को सिको हो । त्यस्तै, पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा भएको व्यक्ति हत्यामा राजनीतिक अवयव कति थियो भन्ने कुरा सत्यनिरूपण आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन दिने र त्यसको कार्यान्वयन हुने अवस्था कथम् सिर्जना हुन सके मात्र निक्र्योल हुने हो ।

सार कुरो यो हो कि, अहिलेको सूचना प्रविधि, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र संसार पाँचौँ चरणको औद्योगिक क्रान्तिमा प्रवेश गरेको युगमा सुदृढ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अवधारणा नै दुई सय वर्ष पुरानो भइसक्यो । नेपालमा मात्रै यो अनौठो सम्भावना किन जुरेको हो भने यहाँ यथार्थमा सामाजिक, आर्थिक र बौद्धिक विकासका दृष्टिमा अझै दुई सय वर्ष पहिलेकै अवस्थामा छ । मोटर देखेर पूजा गर्ने जनसंख्या अझै ठूलो छ । र, यो जनसंख्यालाई यस्तै दीनहीन अवस्थामा राखिरहँदा मात्र कम्युनिस्ट राजनीतिको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । यति ठूलो दलको संरचना बनाउन उद्यतहरूसमेत यो शब्दको मोहबाट किन मुक्त हुन सकेनन्, आश्चर्य छ । यति पनि हिम्मत नगर्नेले मुुलुकका लागि कति चमत्कारपूर्ण काम गर्न सक्लान् ? यो अर्को अहम् प्रश्न हो ।

ओठे लोकतन्त्र : प्रतिस्पर्धात्मक, शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्ने विषय निश्चय नै राम्रो पक्ष हो । तर, यसलाई अरू विकल्प नभएको बाध्यताका रूपमा मन नलागी नलागी स्वीकार्ने अथवा एकदलीय अधिनायकवादमा जाने शक्तिसञ्चयको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने मानसिकता मुलुकका लागि अझै ठूलो जोखिमको रूपमा रहेको छ ।

कम्युनिस्टहरूलाई लोकतान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्दैमा सिंगो मुलुकको स्रोत, समय र भविष्य नष्ट भएको छ । मूलधारमा आएकाहरूमध्ये पनि कोही आधा र कोही चौथाइ मनले मात्र लोकतान्त्रिक भइटोपलेका छन् । केहीलाई अझै जंगल पसेर सहर लुट्ने घातक आकर्षणले छोडेको छैन । 

निश्चय नै हो, नेपालको राजनीति द्वि–ध्रुवीकृत हुनु आवश्यक छ । विशेष उद्देश्यका लागि स्थापित केही साना दलहरू, जस्तै : जर्मनीको ग्रिन अथवा भारतको आम आदमी पार्टीको अपवाद छोड्ने हो भने संसारका सबै क्रियाशील लोकतन्त्रमा दुई वा तीनवटा भन्दा बढी प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू अस्तित्वमा छैनन् । सैद्धान्तिक धारका दृष्टिले बालिग मताधिकारलाई नि:शर्त स्वीकार्ने अलिकति दक्षिणपन्थी वा वामपन्थी र मध्यमार्गीबाहेक अर्को ‘स्पेस’ छैन । त्यसभन्दा अलि पर जानेबित्तिकै चरमपन्थ आरम्भ भइहाल्छ । 

त्यसैले नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा मात्र सीमित हुनु वाञ्छनीय हो । तर, दोस्रो ध्रुव पनि नि:शर्त लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने र त्यो पद्धतिको दोहन होइन, प्रवद्र्धन गर्ने हुँदा मात्र यी प्रतिबद्धताका शब्दले जीवन पाउँछन् । सोझै भनौँ, यो एकीकृत शक्तिले आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताका अगाडि ‘नि:शर्त’ शब्द राख्न सके मात्र अलिकति विश्वसनीयता बढ्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यताका दृष्टिले पनि यो अपरिहार्य छ ।

समाजवादको शब्दजाल : नेपालको संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, यो एकता विज्ञप्तिमा ‘समाजवादका आधार निर्माण’ गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यो समाजवादको स्वरूप के हो भन्ने कसैले प्रस्ट्याएको छैन । कुनै जल्दोबल्दो भनिएको पत्रकारले यसबारे ठूलो शब्दजाल बनाएर भाषण गरिहिँड्ने नेतालाई प्रस्ट्याउन भनेको पनि सुनिएको छैन । संविधानका पक्षधरहरूले नै समाजवादलाई समान अर्थमा बुझेका छन् वा छैनन् ? यदि छन् भने मुख्य गरी उत्पादन–वितरण सम्बन्धबारे मुलुकको आधारभूत आर्थिक खाका के हो ? यस्तो समाजवादमा अर्थतन्त्र दीर्घकालमा कुन हदसम्म राज्य नियन्त्रित हुने हो ? त्यहाँ निजी लगानी र सम्पत्तिमाथिको अधिकारको अवस्था कस्तो हुन्छ ? त्यो समाजवाद कहाँ परिभाषित छ र परिभाषित (बोल्सेभिक, फेवियन वा अन्य कुनै) समाजवादले नेपाली नेताहरूका यी सामान्यत: बकम्फुसे तर्कलाई कति समाहित गर्छन् ? यी प्रश्नहरूको प्रस्ट उत्तरबिना, जनतालाई झुक्याउन मात्र यस्ता वाक्यांशहरू प्रयोग गर्नुको अर्थ छैन । यो शब्दाडम्बरले एकताको औचित्य पुष्टि गर्न सघाउँदैन । 

अन्त्यमा, के स्वीकारौँ भने वर्तमान संसारको राजनीति वास्तवमा नै वैचारिक विश्वभाष्य (मेटा न्याराटिभ)विहीन भएको छ । त्यो क्षणिक व्यवहारवादी र आत्मकेन्द्रित हुँदैछ । राजनीतिलाई अहिले धानिराख्ने आधार विचार नभएर न्यूनतम लोकतान्त्रिक विधि र मूल्य मात्र बाँकी छन् । देश टुक्र्याउन चाहनेहरू पनि जनमतमा विश्वास र त्यसको परिणामको कदर गर्छन् । न्यूनतम नैतिकता अपरिहार्य हो । तर, यो एकीकरण प्रकरणको मुख्य शक्ति माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको एकीकरण घोषणा भइसक्दा पनि सरकार छोड्नुपर्ने आवश्यकता देखेन । यो सायद एकीकृत शक्तिले स्थापित गर्न चाहेको नयाँ लोकतान्त्रिक मानक हो । साथै, यो एकता उस्तै चरित्रका सार्वकालिक राजनीतिक दलालहरूको बलजोडमा भएको छ, त्यसले पनि राम्रो संकेत गरेको छैन । अहिलेलाई यत्ति नै भनौं । 

प्रकाशित: आश्विन २३, २०७४