अन्योलमा अर्धसैनिक बल

  • कहिले सेनाजस्तो हुन खोज्ने त कहिले प्रहरीजस्तो

- मनबहादुर बस्नेत

असार अन्तिममा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद तीनबाट ह्वात्तै बढाएर ११ पुर्‍यायो । अचानक दरबन्दी थपिँदा काम दिने ठाउँ नभएपछि ३२ साउनमा सातवटै प्रदेश इन्चार्जको जिम्मा एआईजीलाई दिइयो । संघीय संरचना अनुसार प्रदेशस्तरमा एआईजी खटाएको गृहले दाबी गरेको छ । भलै, यससम्बन्धी कानुनी आधार केही पनि छैन । 

यता नेपाली सेनाले समेत ०७३ मा पूर्वरक्षासचिव देवेन्द्र सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार सातवटै प्रदेशमा पृतना खोलिसकेको छ । सेनाको एउटा पृतना उपत्यकामा पनि छ । 

नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले संघीय संरचना अनुसारको ढाँचा बनाउँदै गए पनि अर्को सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी बलले भने त्यस्तो प्रारूप कोरिसकेको छैन । संघीयतामा सशस्त्र प्रहरीको संरचना कस्तो हुने भन्ने अन्योल कायमै छ । अन्योलकै बीचमा गृहले सैन्य सांगठनिक संरचनामा आधारित सशस्त्र प्रहरीलाई सैन्य मोडालिटीमै लैजाने गृहकार्य गरिरहेको छ । 

गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको पदावधि चार वर्षबाट तीन वर्ष बनाउने तयारी भइरहेको छ । नेपाली सेनाका प्रमुखको पदावधि पनि तीन वर्षकै हुन्छ । “अर्धसैनिक फौज भएकाले सशस्त्रलाई सेनाकै मोडालिटीमा लैजान खोजिएको हो,” गृहका ती अधिकारी भन्छन् । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले त बाहिनीभन्दा उपल्लो तहमा संरचना थप्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ । सेनामा बाहिनीभन्दा माथि पृतना हुने गर्छ । सशस्त्रको पनि सेनामा जस्तै बाहिनी, गण, गुल्मलगायतका संरचना छन् । 

माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित यो फौज ०५८ मा गठन भएको हो । नेपाल प्रहरीले मात्रै विद्रोह काबुमा लिन नसकेको र सेना परिचालन गर्न दरबारले अरुचि देखाएपछि अर्धसैन्य प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी जन्मिएको थियो । द्वन्द्व समाप्त भएर तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादी मूलधारको राजनीतिमा सामेल भएपछि सशस्त्र प्रहरीको औचित्य र भूमिकालाई लिएर सार्वजनिक बहस हुन थालेको हो । माओवादीले त यो संगठन विघटन गर्नुपर्नेसम्मको माग गरेको थियो । 

हुन पनि द्वन्द्व भइन्जेल त्यसमै केन्द्रित भएको सशस्त्र प्रहरी शान्ति स्थापनासँगै विवादमा तानिन थाल्यो । ब्यारेक प्रणालीमा चल्नुपर्ने संगठन क्रमश: ब्यारेकबाहिरका भूमिकामा आकर्षित हुन थालेपछि उसको छवि प्रहरीकै जस्तो हुन पुगेको हो । आपत्कालीन अवस्थामा मात्रै फिल्डमा देखिनुपर्ने ‘रिजर्भ फोर्स’ हो, सशस्त्र प्रहरी । तर, यसलाई नेपाल प्रहरीकै समानान्तर फौजजसरी खटाउन थालियो । हुल, दंगा, भीड नियन्त्रणदेखि जात्रा, पर्वहरूसम्म सशस्त्र प्रहरीका बर्दीधारी सुरक्षाकर्मी तैनाथ देखिन्छन् । जबकि, यो नेपाल प्रहरीको मूलभूत काममा पर्छ । यही काम गर्न नेपाल प्रहरीमा आधा दर्जन दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण छन् । तर, हुलदंगा, जुलुस हुँदा नेपाल प्रहरीको पछिपछि सशस्त्र प्रहरीको युनिट खटिन्छ । जबकि, नेपाल प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन नसके मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालित हुने हो, सँगसँगै खटिने होइन । “ब्याक फोर्सका रूपमा काम गर्ने भनेको सशस्त्रलाई नेपाल प्रहरीको पछिपछि दौडाउने होइन,” सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआइजी कृष्णकुमार तामाङ भन्छन् । 

उनी फिल्डमा परिचालित सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीले जुन शैलीमा काम गर्छन्, त्यसैलाई पछ्याउने गरेको बताउँछन् । “भीडमा सशस्त्र प्रहरीले पनि जनपदले जस्तै अश्रुग्यास, रबर बुलेट हान्ने हो,” उनी भन्छन्, “उही प्रकृतिको काम गर्न दुवै संगठन किन खटाउनुपर्‍यो ?” सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरी दुवै संगठनलाई परिचालन गर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ । हुलदंगा, भीड, आन्दोलनका बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुवै सुरक्षा संगठनलाई फिल्डमा समानान्तर तवरमा खटाइदिन्छन् । “समस्या यहीँनेर छ,” गृह मन्त्रालयको अनुभवसमेत सम्हालेका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी भन्छन्, “रिजर्भ फोर्सलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तजबिजीमा परिचालन गर्नु हुँदैन । नत्र, यसरी नै दुरुपयोग हुने जोखिम रहन्छ ।”

०६५ मा सरकारले बनाएको एउटा कार्यदलले समेत सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी समानान्तर संगठनजस्तो देखिँदा समस्या उत्पन्न हुने निचोड निकालेको थियो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाको संयोजकत्वमा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलले सशस्त्र प्रहरी परिचालन नीतिमै खोट देखिएको निक्र्योल गरेको थियो । कार्यदलको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक विद्रोह, पृथकतावादी आन्दोलन, आतंककारी गतिविधि, हतियारबद्ध संगठित अपराध र मानवताविरोधी संगठित अपराधमा मात्र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रयोग हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । अत: हालको नेपाल प्रहरीसरह नेपाल प्रहरीका साथमा जुनसुकै र जहाँसुकै यसको परिचालन गर्ने तदर्थ पद्धतिलाई तत्काल अन्त्य गर्न सुझाव पेस गरिएको छ ।’

सिद्धान्तत: आन्तरिक विद्रोह, पृथकतावादी आन्दोलन, आतंककारी गतिविधि भएमा मात्र अर्धसैन्य फौजको परिचालन हुन्छ । सामान्य अवस्थामा यो फौज व्यारेकभित्रै बस्ने हो । तर, यसको अहिलेको संरचनाले भने त्यस्तो देखाउँदैन । प्रशासनिक–राजनीतिक विभाजन अनुसारै सशस्त्र प्रहरीका संरचना खडा भएका छन् । सशस्त्रका जिल्ला कार्यालय नै ६० वटा छन्, जसमध्ये ४५ वटा स्थायी र १५ वटा अस्थायी छन् । सशस्त्र प्रहरीले जनपदजस्तै बन्ने महत्त्वाकांक्षा कुन हदसम्म पालेको छ भन्ने कुरा उपत्यकामा स्थापना भएको महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कार्यालयबाटै प्रस्ट हुन्छ । सेनाकै जस्तो सांगठनिक संरचना भए पनि सशस्त्र प्रहरीले उपत्यकामा भने नेपाल प्रहरीसरहको महानगरीय अवधारणामा संरचना स्थापना गरेको छ । ज्ञातव्य रहोस्, नेपाल प्रहरीले ०६२ मा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा ल्याएको थियो, त्यसैको नक्कल गर्दै सशस्त्र प्रहरीले ०७० मा त्यस्तै नाम गरेको संरचना बनायो । 

यो अर्धसैनिक फौजलाई जहाँ पनि अगाडि सार्ने प्रवृत्ति छ । गाँजा खेती नष्ट गर्नेदेखि परीक्षामा उत्तरपुस्तिका बोक्नेसम्मका काम सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ । “चामल र दही मिसाउने काम भइरहेको छ,” सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी रविराज थापा भन्छन्, “यसले न देशलाई हित गर्छ, न सांगठनिक क्षमता उकासिन्छ । बरू, आर्थिक लाभतिर लाग्ने रस बसाइदिन्छ ।” 

आफ्नो मूल चरित्रभन्दा बाहिरको भूमिकातिर अग्रसर गराउने प्रवृत्तिले अर्को सुरक्षा संगठन नेपाल प्रहरीसँग सतहमै विवाद देखिन थालेको वर्षौं बितिसक्यो । २२ मंसिर ०६६ मा एक सय क्विन्टल गाँजा समातेको सशस्त्र प्रहरीले मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको नेपाल प्रहरीलाई नबुझाई पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘काम देखाउने’ नीति लियो । मुद्दा चलाउने निकायसरह सशस्त्रले भूमिका खोज्दै गएका यस्ता घटनाका फेहरिस्त प्रशस्त छन्, जसले यो संगठन नेपाल प्रहरीकै समानान्तर हैसियतको बन्न खोजेको देखाउँछ । 

त्यसैको पछिल्लो कडी हो, सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी र अनुसन्धानको समेत जिम्मेवारी दिने सरकारको तयारी । जेठ ०७२ मा सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई यस्तो अधिकार दिने गरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसअघि फिल्डमा मात्रै देखिँदै आएको दुई सुरक्षा संगठनबीचको विवाद यो घटनाले उपल्लो तहमै पुर्‍याइदियो । यो प्रकरणपछि तत्कालीन महानिरीक्षकद्वय नेपाल प्रहरीका उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरीका कोषराज वन्तबीच बोलचालै बन्द भएको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आफू अनुकूल चल्न नमानेपछि नेपाल प्रहरीसँग बदला लिन सशस्त्र प्रहरीलाई यस्तो अधिकार दिन खोजका थिए । यो घटनाले सशस्त्रलाई कसरी आफ्नो मूलभूत चरित्रबाट च्यूत गरिँदैछ भन्ने छर्लंग पार्छ । “त्यो असैह्य कदम थियो । कसैको निहित स्वार्थका लागि सुरक्षा संगठन यसरी प्रयोग हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुन्छ,” पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन्, “आफ्नो पहिचानमा अडाउन नसकेपछि यो फौज बोधो हुँदै जान्छ । गइरहेको छ ।”

त्यसअघि गौतम गृहमन्त्री भएकै बेला अपराधसम्बन्धी प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टरपोल)मा सशस्त्र प्रहरीलाई सहभागी गराइएको थियो । २४ असोज ०६६ मा इन्टरपोलको ७८औँ महासभामा भाग लिन नेपाल प्रहरीका प्रमुखसँगै सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख सनतकुमार बस्नेत सिंगापुर उडेका थिए ।

अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीका प्रतिनिधि इन्टरपोलमा जाने विश्वव्यापी प्रचलन हो । त्यसयता सशस्त्रले नेपाल प्रहरीको समानान्तर हैसियतमा इन्टरपोलमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । 

अर्धसैन्य दस्ता सशस्त्र प्रहरी पटकपटक आफ्नो पहिचानमा अडिनबाट चुकेको छ । कहिले प्रहरीजस्तो त कहिले सेनाजस्तो बनाइँदै लगिएको अस्थिर पृष्ठभूमि छ । “अर्धसैनिक फौजलाई कसरी विकास गर्ने र परिचालन गर्ने भन्नेमा धेरै अन्योलता पटक–पटक प्रकट भइरहेका छन्,” सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआइजी तामाङ भन्छन् । सशस्त्र प्रहरीको आकर्षण दैनिक ‘पुलिसिङ’मा समेत उत्तिकै देखिन्छ । यसले झनै यो संगठनलाई अस्पष्टतातिर धकेलिरहेको छ । 

यस्तो अन्योल किन पनि छ भने एकै प्रकृतिका काममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित छन् । सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) छन् भने अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको सीमा सुरक्षा चौकी । दंगा नियन्त्रणमा समेत सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी दुवै खटिन्छन् । यसबाहेक अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको अंगरक्षक नेपाल प्रहरीका हुन्छन् भने सुरक्षा दस्ताका रूपमा सशस्त्र प्रहरीको पहरा हुन्छ । 

द्वन्द्वको विशेष कालखण्डमा जन्मिएको अर्धसैन्य फौज स्व:चरित्रमा नरहनुको मुख्य दोष राज्यकै हो । अर्धसैनिक फौज दैनिक पुलिसिङ र अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीभन्दा बढी प्रभावशाली र मुलुकको बाह्य रक्षाको भूमिकामा रहने सेनाभन्दा कम शक्तिशाली हुन्छ । माओवादी विद्रोहीसँग लडेको यो फौज शान्ति प्रक्रियापछि भने कुन बाटो तय गर्ने भन्नेमा अन्योलग्रस्त रह्यो । मुलुकमा हिंसा र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति जुनसुकै बेला हुन सक्छ भन्ने आकलन गरेर सानै संख्यामा भए पनि यो फौजलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्नेमा राज्यको ध्यान गएकै छैन । 

राज्य कतिसम्म बेमतलबी छ भन्ने त गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई गरेको विभेदबाटै प्रस्ट हुन्छ । संघीय संरचनामा नेपाल प्रहरी कस्तो हुने भन्नेबारे फागुन ०७२ मा पूर्वआईजीपी कुवेरसिं रानाको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको गृहले सशस्त्र प्रहरीको हकमा भने त्यस्तो संयन्त्र बनाएन । संगठन स्वयंले आन्तरिक समिति बनाउनेबाहेक गृहले अग्रसरता लिएको छैन । सशस्त्रले एआईजी प्रेमकुमार शाहीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । उक्त समितिले समेत ठोस निर्णय दिन सकेको छैन । 

सेना र नेपाल प्रहरीबाट स्वत: एक तह बढुवा गर्दै १० हजार जनशक्ति तानेर सशस्त्र प्रहरी स्थापना भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी सेवा गठन सुझाव कार्यदल, २०५६ ले अर्धसैन्य यो संगठनलाई २५ हजारभन्दा बढी संख्याको नबनाउने भनेको थियो । तर, अहिले यसको संख्या करिब ३७ हजार पुगिसकेको छ । अझ संघीय संरचनामा जाँदा सेनाको जस्तै पृतनाको संरचना खडा गरेमा यो आकार ५० हजारको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ । “एकातिर यसको मौलिकपन हराउँदै गएको छ भने अर्कोतिर असामान्य तवरमा संख्या वृद्धि भइरहेको छ,” कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन्, “यो एकदमै गलत हो । दीर्घकालीन प्रस्ट नीति नहुँदा सशस्त्र प्रहरी अलमलमा छ ।” 

प्रकाशित: आश्विन ३, २०७४