विसंगतिको बाटोमा नेपाल रेडक्रस

  • स्वास्थ्य मन्त्रालय र पुन:निर्माण प्राधिकरणसँगको सम्झौता विवादमा

- माधव बस्नेत

स्वास्थ्य मन्त्रालय र पुन:निर्माण प्राधिकरणसँग २८ भदौ ०७२ मा ६ महिनाभित्र २३ वटा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गरिसक्ने सम्झौता गर्‍यो, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले । सम्झौता अनुसार रेडक्रसले काभ्रेमा १२, सिन्धुपाल्चोकमा १० र धादिङमा १ गरी १ सय ११ वर्गमिटरको प्रिफ्याव भवन बनाउने कबोल गरेको थियो । त्यसका लागि १४ करोड ९५ लाख रुपियाँ (प्रतिभवन ६५ लाख रुपियाँ) खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, त्यो सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा एउटा भवन पनि हस्तान्तरण भएको छैन । बरू, भनेको समयमा काम पूरा गर्न नसकेको रेडक्रसले स्वास्थ्य चौकी बनाउने पुरानो सम्झौता दुईपटक नवीकरण गरिसकेको छ । तैपनि, काम पूरा नभएकाले फेरि तेस्रोपटक सम्झौता नवीकरण गर्ने दौडधुप भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकृत भन्छन्, “प्रिफ्याव भवन बनाउनसमेत किन यति विलम्ब भएको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।” 

स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन रेडक्रसले सिभिल टेक नामक कम्पनीलाई कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गरेको थियो । कन्सल्ट्यान्टले भवनकोडिजाइन तयार पार्‍यो । त्यसपछि रेडक्रसले नागार्जुन बाइसधारा जेभीलाई निर्माणको ठेक्का दियो । निर्माण कार्य राम्रो गरी सुरु नहुँदै सिभिल टेक र ठेकेदारबीच कलह सुरु भएकाले काम हुन सकेन । स्रोतका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले कमसल सामान हालेर निर्माण कार्य थालेपछि कन्सल्ट्यान्टले गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने सर्त राख्यो । तर, रेडक्रसकै स्वास्थ्य कार्यक्रम संयोजक डा मौसम बोहराले ठेकेदार कम्पनीलाई नै धाप दिएपछि काममा किचलो सुरु भयो । त्यसपछि कन्सल्ट्यान्ट र रेडक्रसका पदाधिकारीहरूबीच बेमेल सुरु भयो । कन्सल्ट्यान्टसँग गरिएको सम्झौता नवीकरण भएन । अहिले त्यो कन्सल्ट्यान्टलाई हटाएर रेडक्रसमै कार्यरत एक इन्जिनियरलाई निर्माणको काम हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । रेडक्रसकै एक अधिकारीका भनाइमा बाहिर जे देखिए पनि यो लफडाको भित्री कारण लेनदेन हो । 

रेडक्रस सोसाइटीका भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम संयोजक उमेश ढकालचाहिँ स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा आर्थिक चलखेल नरहेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन ढिलो भएको आर्थिक चलखेलका कारणले होइन, कन्सल्ट्यान्टको असहयोग, स्थानीय तहको निर्वाचन र मौसमले गर्दा हो ।” ठेकेदारले कमसल सामान प्रयोग गरेकाले त्यसलाई अस्वीकार गरी मापदण्ड अनुसारकै बनाउन खोजेकाले ढिलो भएको ढकालको दाबी छ ।

रेडक्रसले बनाउने भनेका विद्यालय भवनको पनि यही हाल छ । उसले पुन:निर्माण प्राधिकरण र शिक्षा मन्त्रालयसँग धादिङको तत्कालीन कटुन्जे र कल्लेरी गाउँ विकास समितिमा सातवटा विद्यालय भवन बनाउने सम्झौता गरेको थियो, जसका लागि १२ कात्तिक ०७३ मा ठेक्काको सूचना निकाल्यो । त्यसमा पाँचवटा ठेकेदार कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये शृंगेश्वर निर्माण सेवाले ठेक्का पायो । तर, त्यसैमा गडबड गरिएको स्रोत बताउँछ ।

सम्झौता अनुसार रेडक्रसले प्रत्येक विद्यालयमा चार कोठाका दुईतले भवन बनाउने भनिएको छ । ती भवन बनाउनका लागि ४ करोड २९ लाख ८ हजार ६ सय रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ । प्रचलित कानुन अनुसार चार करोड रुपियाँको ठेक्का पाउन त्यसअघि ठेकेदारले कम्तीमा ८० प्रतिशत प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता बराबर काम गरेको हुनुपर्छ । त्यस अनुसार यो ठेक्का पाउन शृंगेश्वरसँग न्यूनतम ३ करोड २० लाख बराबरको काम गरेको अनुभव हुनुपथ्र्यो । तर, यसअघि जम्मा ६० लाख रुपियाँ बराबरको कामको अनुभव भएको शृंगेश्वरले चार करोडभन्दा बढीको ठेक्का हात पारेको छ, जुन सरकारी आर्थिक नियमविपरीत हो । 

ठेक्कामा मात्र होइन, रेडक्रसले निर्माण गर्ने भनेका भवनहरूको लागतमा पनि ठूलो असंगति देखिएको छ । जस्तो: रेडक्रसले पुन:निर्माण प्राधिकरण र शिक्षा मन्त्रालयसँग १ सय ११ वर्गमिटर क्षेत्रफलको पिलरसहितको चार कोठाको दुईतले विद्यालय भवन बनाउन ५७ लाख ५६ हजार ९ सय रुपियाँ लाग्ने सम्झौता गरेको छ । त्यही अनुसार कल्लेरीमा विद्यालय भवन बनिरहेको छ । तर, त्यही ठाउँमा त्यति नै क्षेत्रफलको प्रिफ्याव स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउनचाहिँ ६५ लाख रुपियाँ खर्च गर्दैछ । जबकि, तुलनात्मक रूपमा प्रिफ्याब संरचना सस्तो हुन्छ । रेडक्रसका एक उपल्ला अधिकारी भन्छन्, “लागत बढी हुनुपर्नेको कम, अनि कम हुनुपर्ने बढी देखाउनु आफैँमा शंकास्पद हो ।” 

प्रकाशित: आश्विन १, २०७४