हाजिर गर्न तलब, काम गर्न भत्ता

  • सरकारी निकायहरूमा जथाभावी अतिरिक्त सेवा–सुविधा लिने प्रवृत्ति

- माधव बस्नेत

निर्वाचन आयोगले प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन १ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ, जसमा सुरक्षा प्रबन्धका लागि गृह मन्त्रालयले गर्ने खर्च संलग्न छैन । आयोगले अनुमान गरेको रकमको आधाभन्दा बढी निकासा भइसकेको छ भने थप रकम निकासाको क्रममा छ । निर्वाचनमा परिचालित कर्मचारीहरूलाई आयोगले १ सय २१ प्रतिशत भत्ता दिएको छ । अर्थात्, ३० हजार ५ सय रुपियाँ नियमित तलब पाउने अधिकृतले निर्वाचनमा खटिएबापत ३६ हजार ९ सय ५ रुपियाँ थप पाउँछन् । अर्थात्, समानस्तरको सरकारी कर्मचारी ३० हजारमै काममा खटिरहँदा निर्वाचनमा खटिएबापत ६६ हजार पाउँछन् । किन यति धेरै अन्तर ? आयोग प्रवक्ता नवराज ढकाल भन्छन्, “खर्च कति भयो ? कति प्रतिशत भत्ता दिइयो भन्ने विषय प्रमुख होइनन् । २० वर्षसम्म हुन नसकेको निर्वाचन गराउनु, दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण पटक–पटक स्थगित भएको निर्वाचन हुनु नै ठूलो उपलब्धि हो ।”

निर्वाचन आयोग केन्द्रमा १ सय ६४ र जिल्लामा ५ सय ६९ समेत गरी ७ सय ३३ कर्मचारी दैनिक कार्यरत छन् । तर, यति कर्मचारीले मात्र निर्वाचन सम्भव छैन । त्यसैले आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अदालत तथा अन्य सरकारी निकायबाट जनशक्ति काजमा झिकाई प्रदेश–२ मा ३१ हजार कर्मचारी परिचालित गरेको छ । ती सबैले खाईपाई आएको तलबको दोब्बरभन्दा बढी रकम पाइरहेका छन् । निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि विनियोजित १ अर्ब ७५ करोड रुपियाँमध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा बढी ‘फिल्ड’मा जान्छ र त्यसको अधिक हिस्सा निर्वाचन भत्तामा खर्चनुपर्छ । यसअघिका दुई चरणका निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोगका र निर्वाचनमा खटिने अन्य निकायका कर्मचारीलाई १ सय २१ प्रतिशत भत्ताका कारण दसैँ साबित भयो । 

सरकारी निकायले दिने भत्तामध्ये निर्वाचनमा खट्ने कर्मचारीले पाएको यो सबैभन्दा धेरै हो । यति भत्ता नदिएको भए खर्च आधा जोगिने थियो । भूराजनीतिक संवेदनशीलता, निर्वाचनमा सहजै परिचालित हुन आनाकानी गर्ने कर्मचारीको मनोवृत्ति, कामको जटिलता र विशिष्टताजस्ता कारणले यति धेरै भत्ता दिनुपरेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । भत्ता नदिई सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई काममा परिचालन गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ । प्रवक्ता ढकालकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि धेरै वर्षपछि आएको निर्वाचनको अवसरमा कर्मचारीले नकमाए कहिले कमाउने भन्ने मनोदशा आयोग संयन्त्रभित्र रहेको देखिन्छ । 

निर्वाचन आयोगको प्रमुख काम निर्वाचन गराउनु हो । जुन कामका लागि स्थापित संस्था हो, त्यहाँका कर्मचारी–पदाधिकारी नियमित तलब सुविधामा मात्र त्यो काम गर्न तयार छैनन् । त्यसै गरी सरकारका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलबका अतिरिक्त भत्ता दिनु अनिवार्यजस्तै भएको छ । निजामती कर्मचारी वृत्तमा प्रचलित भनाइ छ, तलब त लोकसेवाबाट नाम निकालेबापत हो, काम गर्न त अतिरिक्त भत्ता नै चाहिन्छ । यसरी भत्ता दिएर काममा लगाउने सरकारी निकायहरूको सूची हेर्ने हो भने यो भनाइ यथार्थपरक देखिन्छ ।

अर्थका एक सहसचिवका अनुसार अतिरिक्त समय खट्नुपर्ने, गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने, चुनौती मोल्नुपर्ने सीमित संवेदनशील ठाउँमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो । तर, भत्ताको विकृति यसरी मौलायो कि तलब मात्र खाएर त कामै गर्न हुन्न भन्ने सोच हाबी भयो । “तलबकै लागि जागिर खाएका कर्मचारीहरूको त कुरै छाडौँ,” ती सहसचिवको भनाइ छ, “जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले समेत भत्ताबिना काम गर्दैनन् । संसद्को बैठक बस्न आएको दिनको पनि उनीहरूले छुट्टै भत्ता खान्छन् । गाडी भाडा लिन्छन् ।”

कहिलेबाट भत्ता ? 

०६५ मा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा राजस्व चुहावट रोकी असुली बढाउने उद्देश्यले राजस्वका कर्मचारीलाई दुई सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने योजना अघि सारेका थिए । कर र भन्सारका कर्मचारीहरूले लामै समयसम्म दुई सय प्रतिशत भत्ता खाए पनि । कर्मचारीबीचमै विभेद गरेको भन्दै कर्मचारीवृत्तबाटै आवाज उठेपछि भत्तामा कटौती गरी ५० प्रतिशतमा झारियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले दोस्रो जनआन्दोलनबाट संसद् पुन:स्थापना भएदेखि नै अतिरिक्त भत्ता खान थालेका थिए । बाहिरबाट हेर्दा धेरै कामकाजी नदेखिने राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता कार्यालयका कर्मचारीले पनि ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता लिन्छन् । सर्वोच्च अदालतमा न्याय समूहका कर्मचारीले वरको फाइल पर सारेको पनि तलबको ५० प्रतिशत थप भत्ता पाउँछन् ।

उता संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सुरुमा फाइल अनुसन्धानका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिन थालियो । करिब डेढ दशक चलेको यो परिपाटी लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएपछि बदलियो । त्यसयता अधिकृत तहले शतप्रतिशत र त्यसभन्दा तलका कर्मचारीलाई ६५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइन्छ । त्यसैले काम गर्न सकोस् वा नसकोस्, भत्ताकै लागि भए पनि अख्तियार जान कर्मचारीको तँछाडमछाड चल्छ । नेपाल प्रहरीमा पनि अनुसन्धानमा खट्ने अधिकृतले दैनिक १ हजार ६ सय र त्यसमातहतका कर्मचारीले १ हजार २ सय रुपियाँ भत्ता पाउँछन् ।

६० देखि शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खाएबापत अख्तियारका कर्मचारीले दुई घन्टा थप काम गर्नुपर्छ ।

अन्यत्रका कर्मचारीको कार्यालय समय १० देखि ५ बजेसम्म हो भने अख्तियारका कर्मचारीको ९ देखि ६ बजेसम्म । अख्तियारमा हाल केन्द्रमा ५ सय १८ र मातहत कार्यालयमा ३ सय २ जना गरी ८ सय २० कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमध्ये तीन सय जना अधिकृत तहका छन्, जो तलबबराबरकै थप भत्ता बुझ्छन् । अकूत सम्पत्ति मुद्दामा अनुसन्धान नै गर्न छाडेको, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालगायत उच्च ओहोदाका एकाध व्यक्तिका मुद्दाबाहेक अख्तियारले पछिल्ला दशकमा उल्लेख्य मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सकेको छैन, जसले अतिरिक्त भत्ताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँछ । अख्तियार प्रवक्ता जीवराज कोइराला भने अतिरिक्त भत्तालाई राज्य कोषको दुरुपयोग बिलकुलै ठान्दैनन् । आयोगमा आफ्ना कर्मचारी नभएका र काम पनि प्राविधिक भएकाले कर्मचारी टिकाउन, परिणाम देखाउन उक्त भत्ता जायजै भएको उनको दाबी छ । “काम आयोगको आफ्नै हो । कर्मचारीचाहिँ आयोगका छैनन्,” कोइराला भन्छन्, “अख्तियारको काम जटिल प्रकृतिको, अनुसन्धान धेरै गर्नुपर्ने, चुनौती धेरै मोल्नुपर्ने, धेरै समय खट्नुपर्ने भएकाले प्रोत्साहन भत्ता जरुरी छ ।” 

केही कार्यालयले भने अतिरिक्त भत्ता लिन सूचकांक पनि बनाएका छन् । जस्तो कि, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रोत्साहन भत्ता लिन ३२ वटा सूचकांक बनाइएको छ । तिनै सूचकांकका आधारमा त्यहाँ भत्ता दिइन्छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि तुलनात्मक रूपमा काम हेरी भत्ता दिइन्छ । कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीका अनुसार प्रोत्साहन भत्ता दिन सुरु गरिएको धेरै भए पनि यहाँ यस्तो भत्ता लिन अन्य सरकारी कार्यालयमा जस्तो सजिलो छैन । महिनामा कार्यालय समयभन्दा ५० घन्टा बढी काम गर्ने कर्मचारीले मात्र ५० प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको उनी बताउँछन् । कार्यालयमा बिहान पौने १० बजेभित्र आइसकेको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “बिहान १० बजेपछि आएर राती ८ बजेसम्म बस्छु भन्छ भने पनि उसले भत्ता पाउँदैन,” पन्थी भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ५० प्रतिशत कटाउने कर्मचारी कमै छन् । मुख्यसचिवले समेत ३५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन सक्नुभएको छैन ।”

काम नभए पनि भत्ता

कार्यालय अनुसार भत्ताको प्रकृति फरक छ । भत्ता खानेहरू सबैको दर एउटै छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै कुरा गर्ने हो भने अधिकृत तहले शतप्रतिशत भत्ता खान्छन्, अधिकृतको पनि विभिन्न तह छ । जस्तो : सचिवले तलबबराबर शतप्रतिशत भत्ता बुझ्दा मासिक १ लाख २ हजार ८ सय ४० रुपियाँ थाप्छन् । सचिवहरूको मासिक तलब ५१ हजार ४ सय २० रुपियाँ हो । सहसचिवको ४० हजार १ सय ५०, उपसचिवको ३४ हजार २ सय २०, अधिकृतको ३० हजार ५ सय मासिक तलब छ । उनीहरूले यसैमा शतप्रतिशत जोडेर भत्ता बुझ्छन् । त्यसभन्दा तलका कर्मचारीले ६५ प्रतिशत भत्ता बुझ्दै आएका छन् । प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरूको तलब र सेवा–सुविधा विशिष्ट श्रेणीमा पर्ने सचिवहरूको भन्दा माथि छ । उनीहरूले त्यसैमा शतप्रतिशत थपेर लिन्छन् । 

निर्वाचन आयोगमा त तलबको दोब्बर रकमले मात्र पुग्दैन । यसबाहेक भत्ता खाने भनी औपचारिक निर्णय नगरिएका तर भत्ताकै निम्ति अनुगमन, निरीक्षण, फिल्ड भ्रमणजस्ता शीर्षकमा आन्तरिक बजेटबाट निकासा गरी रकम बुझ्ने निकायहरू दर्जनौँ छन् । चाडबाडको मुखमा वार्षिक एकपटक अनुगमनमा निस्केको तमासा देखाउने वाणिज्य विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, सवारी अनुगमनमा निस्किएको बहाना बनाउने यातायात कार्यालयलगायत निकायहरू यसैभित्र पर्छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि गत १५ जेठमा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विनियोजित छ । चालू खर्च भनेको तलब–भत्तामा खर्च हुने रकम हो । पुँजीगत तर्फकै कुरा गर्ने हो भने पनि कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गरियो, गाडीलगायत यातायातका साधन खरिद गरियो भने पुँजीगत बजेटबाट खर्च गरिन्छ । पुँजीगत बजेट विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम हो । यस हिसाबले हेर्दा विकास निर्माणका लागि छुट्याइने रकमभन्दा अढाइ गुणा बढी बजेट तलब–भत्तामा मात्र सकिन्छ । विकास बजेटको ठूलो अंश पनि कर्मचारीको सुविधामै जान्छ । 

अझ विडम्बना के भने विकास बजेट कहिल्यै लक्ष्य अनुसार खर्च हुँदैन तर तलब–भत्ताका निम्ति छुट्याइएको रकम विरलै बचत हुन्छ । यसको अर्थ हो, काम नभए पनि भत्ता भने कर्मचारीले लिन छाड्दैनन् । अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका अनुसार ०७४/७५ को बजेटमा तलब–भत्तामा ६२.८ प्रतिशत र विकासतर्फ २६.२ प्रतिशत रकम मात्र छुट्याइएको छ । महाशाखाका एक अधिकृतको टिप्पणी छ, “तलबका लागि मात्र चालूतर्फ यतिका बजेट छुट्याउनु परेको होइन । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, तलबको हाराहारी रकम भत्तामा खर्च भइरहेको छ ।”

भत्ताको कमाल 

अतिरिक्त भत्तालाई कर्मचारी प्रशासनभित्रै सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट हेरिन्छ । सरकारको नियम, निर्णय, निजामती सेवा नियमावलीबमोजिम नै कामको प्रकृति हेरेर भत्ता दिइएकाले त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु नै अनुचित हुने एकथरी कर्मचारी बताउँछन् । अर्काथरी भने यस्तो भत्ताले कामचोर प्रवृत्तिको विकास भइरहेको, अतिरिक्त समय (ओटी)को भत्ता खानकै लागि कम्प्युटरमा तास खेलेर, फेसबुक चलाएर अबेरसम्म कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीको संख्या बढेको सुनाउँछन् । भत्ताले कामको नभएर समयको मात्र मूल्यांकन गरेको असहमत पक्षको बुझाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए अनुसार भत्ताकै लागि कुर्सीमा निदाएर बस्ने कर्मचारीको संख्या बढ्दैछ, जसले राज्य कोषमा मात्र भार परिरहेको छ । भन्छन्, “भत्तालाई पुन:विचार नगर्ने हो भने राज्यकोष रित्याउने माध्यमबाहेक केही नहुने देखिन्छ । किनभने, तलबमाथि उनीहरूले भत्ता पाएका छन् । त्यति गर्दा पनि घुस खान छाडेका छैनन् । योभन्दा बेथिति के हुन सक्छ ?”

अतिरिक्त काम र समयमा खट्ने कर्मचारीका लागि प्रोत्साहनस्वरूप अतिरिक्त रकम दिनु भत्ताको खास उद्देश्य हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता पन्थीका भनाइमा कर्मचारीलाई इमानदारीबापतको पुरस्कार पनि हो भत्ता । कर्मचारीलाई तलब बढाउनुभन्दा प्रोत्साहन भत्ता दिँदा पेन्सनमा भार पनि नपर्ने, काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी छुट्याउने आधार पनि हुने कारणले पनि भत्ता उचित हुने पन्थीको भनाइ छ । तर, गत वर्ष मात्र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण कर्मचारी र पेन्सनधारीहरूको तलबमा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्‍यो । त्यतिखेर भत्तामा हुनुपर्ने कटौती भएन, बरू तलबकै अनुपातमा भत्ताको समेत वृद्धि गरियो र राज्यकोषमाथि दोहोरो भार पारियो । भत्ताबापत के कति नतिजा प्राप्त भइरहेको छ भन्ने कुरा हेरिएन । “तलब वृद्धि गरेपछि आवश्यकता अनुसार भत्ता समायोजन गर्दै जानु पथ्र्यो तर त्यसो गरिएन,” नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं पूर्वमहालेखा परीक्षक भानु आचार्य भन्छन्, “जसले गर्दा कर्मचारीहरूबीचमै विभेद भयो । यस्तो भत्ताले राज्यकोषमा पनि बढी नै भार पार्‍यो । यो त्रुटिपूर्ण छ ।” 

मारमा ट्राफिक प्रहरी

काठमाडौँ उपत्यकामा दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्न र ट्राफिक नियम उल्लंघन रोक्न सडकमा ट्राफिक प्रहरीहरू परिचालित भइरहेका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा अन्तर्गत १ हजार १ सय ४ प्रहरीको दरबन्दी छ, जसमध्ये प्राय: आलोपालो फिल्डमै खट्छन् । खासमा भन्ने हो भने सडकमा उभिएर सबैभन्दा बढी धूवाँ, धूलो खाने र तनावको काम गर्नेमा पर्छन् ट्राफिक प्रहरी । कोठामा बसेर अतिरिक्त काम गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता खान जति सजिलो छ, त्यसभन्दा धेरै पीडादायी छ ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी । त्यही दु:खलाई नियालेर ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गरेबापत प्राप्त राजस्वको १५ प्रतिशत ट्राफिक प्रहरीलाई दिने गरिएको थियो । फलस्वरूप ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी पनि भएको थियो । 

तर, माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री भएपछि गृह मन्त्रालयले ट्राफिकले पाउने १५ प्रतिशत ‘कमिसन’ रोकिदियो । कमिसन नपाउने भएपछि ट्राफिक नियम उल्लंघनबापत उठ्ने राजस्वमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल कारबाहीभन्दा पनि नियम स्वीकार्ने वातावरणको पक्षमा आफू रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “नियम प्रभावकारी ढंगले स्वीकार गर्ने कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौँ ।” 

 

प्रकाशित: भाद्र २६, २०७४