खेलाडी दिल्ली र बेइजिङका, खाल काठमाडौँमा

  • देउवा दिल्लीपरस्त हुँदा दु:खी र दाहाल–ओली बेइजिङपरस्त हुँदा खुसी हुने नेपाली राष्ट्रवादको परिभाषा पनि नेपालको दीर्घकालीन हितमा छैन ।

- अच्युत वाग्ले

‘के कुरामा हाम्रा छिमेकीहरूसँग सम्झौता गर्न सम्भव छ र छैन भन्नेबारे भारतको प्रस्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा (सार्वभौम) मुलुकहरू नि:सन्देह बराबर हुन् तापनि के पनि बुझ्न आवश्यक छ भने संसारको जनसंख्याको सात भागको एक भाग मानिस बसोवास गर्ने भारतको सुरक्षा चासोलाई त्यसको सानो अंश बराबर मात्र जनसंख्या भएका मुलुकहरूसँग यथार्थपरक रूपले दाँज्न सकिँदैन । उनीहरूले आफ्नो ठूलो छिमेकीबाट कस्ता खालका छुट (कन्सेसन्स)को जायज अपेक्षा गर्न सक्छन् र के अपेक्षा गर्न सक्दैनन् भन्ने भारतले आफ्ना छिमेकीहरूलाई प्रस्ट पार्न जरुरी छ । भारतको सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने कुनै पनि प्रस्तावलाई प्रस्टसँग खारेज गरिदिनुपर्छ र नेपालको शान्ति क्षेत्र र तटस्थताको प्रस्ताव यस्तैमध्येको एक हो ।’ कृष्णस्वामी सुब्रमन्यम्, इन्डियन सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभ्स, पृष्ठ २२२ (सन् १९८२) ।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिका अहिलेसम्मका सबभन्दा प्रखर व्याख्याता मानिएका सुब्रमन्यमले ३५ वर्षअघि सूत्रपात गरेको यो भारतीय सुरक्षा रणनीति नेपालका सन्दर्भमा अहिलेसम्म आधारभूत रूपले परिवर्तन भएको छैन । विसं ०४६ पछि शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको चर्चा हरायो । तर, नेपालको भारत र चीनबीचको तटस्थताको मुद्दा अचेल पनि उत्तिकै चर्चामा छ । यस्तो तटस्थता अभ्यासमा कति छ र समकालीन भू–राजनीतिमा नेपालका हकमा कति सम्भव छ, त्यसबारे खासै विचार–मन्थन भएको छैन । यही नारामा राजनीतिचाहिँ प्रशस्त भएको छ ।

सुब्रमन्यम रणनीतिको सार के हो भने नेपालको तटस्थताको प्रस्ताव नै भारतको सुरक्षा जोखिम हो । भारतको नेपालसम्बद्ध सिंगो विदेश र सुरक्षा मामिला अझै यही रणनीतिको सेरोफेरोमा चलेको छ । ठीक दुई वर्षअघि नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्न सबै तयारी गरिसकेको अवस्थामा भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर हुर्रिएर काठमाडौँ आए । संविधान घोषणालाई स्थगन गर्न दबाब दिए । त्यसो गर्न सम्भव नभएपछि उनी रिसाएर, झोक्किएर फर्किए । यो आक्रोश भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश नीतिको परिणति मात्र सायद थिएन । यथार्थमा, सुब्रमन्यम रणनीतिकै निरन्तरता थियो । सन् १९६० र १९७० को दशकमा भारतसँग ‘डिल’ गर्ने नेपाली कूटनीतिज्ञहरूले कृष्णस्वामी सुब्रमन्यमसँग वार्तामा बस्दाका असजिला र असहमतिहरू बिर्सेका छैनन् ।

स्मरणीय के छ भने उनी हालका भारतीय विदेश सचिव जयशंकरका पिता हुन् । उनले बाल्यकालदेखि नै आफ्ना पिताबाट नेपालजस्तो छिमेकीको तटस्थताबाटै पनि भारतलाई हुने ‘खतरा’बारे जे सुन्दै आए, त्यसको छाप उनले विदेश सेवामा सिकेको ज्ञानको भन्दा गहिरोसँग परेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । उनी नयाँ दिल्ली फर्केपछिको भारतीय नाकाबन्दी र मधेसी राजनीतिको उतारचढावपूर्ण सिंगो चक्र (राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका मधेसवादी दलहरू आउँदो चुनावमा सहभागी हुनेसम्मको) हरेक नेपालीको स्मरणमा ताजै छँदैछ । विगत दुई वर्षमा नेपालका तीन जना प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलगत्तै उनले छुट्टै ‘प्रेस ब्रिफिङ’ गरेर संविधानलगायतका मुद्दामा भारतको अडान नफेरिएको प्रस्ट्याउन बिर्सेका छैनन् । यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा पनि त्यही क्रमले निरन्तरता पायो । पिता सुब्रमन्यमको भारतको स्वार्थ प्रस्टसँग भन्ने सूत्रको प्रयोगकै निरन्तरता हो, त्यो अभ्यास ।

तटस्थताको नयाँ नियति

देउवाले भारतमा नेपालको संविधान संशोधनबारे ‘अनावश्यक’ भनाइ राखेकामा तीव्र प्रतिक्रिया आयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको चर्को स्वर त छँदै थियो, सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पनि देउवाको भनाइलाई उचित मानेनन् । वास्तवमा यी प्रतिक्रियाहरू पनि भारतीय स्वार्थका अनुरूप नै थिए । किनभने, सबै विवाद संविधानका विषयमा देउवाले दिल्लीमा गएर बोल्नु हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्नेमा केन्द्रित भए । यथार्थमा संशोधनको प्रस्ताव भारत र मधेसले चाहेबमोजिम नै सदनमा प्रवेश पाएर देशको मूल राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । प्रदेश सीमांकन र भाषालगायतका विषयका दृष्टिले यस्तो संशोधनको औचित्य नै तथ्यपरक ढंगले स्थापित भएको थियो वा बलजफ्ती राजनीतिक मुद्दा बनाइएको थियो ? यस्तो संशोधनले कसरी मधेसको अधिकार र समावेशिताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ ? आदि मौलिक मुद्दालाई छायाँमा पार्न यस्तो बोल्न हुने र नहुने भन्ने सतही गालीगलौज सहयोगी भयो ।

देउवाले जानीबुझीकनै यो मुद्दालाई थप जोड दिएर उठाएका थिए । किनभने, उनी तटस्थ होइन, भारतले चाहे अनुरूपकै रणनीतिमा अग्रसर छन् भन्ने सन्देश दिन वर्तमानमा यसभन्दा अर्को आकर्षक मुद्दा थिएन । त्यसैको उठान भयो । भारतको विश्वासपात्र देखिँदा नै आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सहज हुने उनले अनुमान गरे । यसपटक भारतले, कम्तीमा अब आउने केही समयका लागि, देउवाको राजनीति र रणनीतिलाई नै सघाउने सन्देश देखिने नै गरी दियो । देउवा प्रसन्न मुद्रामा काठमाडौँ फर्किए । यो, सिक्काको एउटा पाटो हो ।

देउवालाई भारतले लामै समय साथ दिने संकेत पाएपछि तत्काल, एकसाथ आक्रोशित भए, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । र, उत्तिकै सशंकित देखियो उत्तरी छिमेकी चीन । यही कारण देउवाको भारतको तीर्थाटन नसकिँदै सुरु भयो फेरि सरकार परिवर्तनको प्रारम्भिक अभ्यास । 

अहिले, जतिसक्दो छिटो दाहाल र ओलीको गठबन्धन बनाएर देउवालाई अपदस्थ गर्ने रणनीति निकै अगाडि बढेको छ । यसका पछाडि चीनको सक्रिय चासो रहेको छ । सम्भव छ, यस्तो नयाँ समीकरणले धेरैले सोचेभन्दा चाँडै आकार ग्रहण गर्नेछ र देउवा–दाहाल लगनगाँठो टुट्ने छ । त्यसका लागि दाहाल आफ्ना विश्वासपात्र नेता एवं उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बेइजिङबाट ल्याउने सन्देशको व्यग्रताका साथ प्रतीक्षामा छन् । यी तिनै महरा हुन्, जसको सांसद खरिदका लागि चीनबाट पैसा ल्याएको भनिएको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो, केही वर्षअगाडि । अर्को तत्कालको सम्भावना दाहालको ‘उच्चस्तरीय’ भारत भ्रमणको छ । देउवा र दिल्ली दुवैले दाहाललाई थामथुम पार्ने हदसम्म कोसिस गर्नेछन् । यहीँनेर, पिता सुब्रमन्यमदेखि पुत्र जयशंकरसम्मको दुई पुस्ताले नरुचाएको नेपालको तटस्थताको अवधारणाको पनि अब अन्त्य भएको छ । नेपालको राजनीति दिल्ली र बेइजिङबीच अंशबन्डामा रूपान्तरित भएको छ ।

दोषी : च्याँखे राजनीति

यति छिट्टै सरकार परिवर्तनको चर्चा आउनुका पछाडि माओवादी अध्यक्ष दाहालको अस्थिर र क्षणिक स्वार्थको राजनीतिले काम गरेको छ । वास्तवमा उनको राजनीतिक भविष्य एउटा राजनीतिक दलालको भन्दा उँचो बन्ने सम्भावना छैन । त्रिशंकु संसद्को अंकगणितीय लाभ जतिसक्दो लिने रणनीतिमा उनी अहिले छन् । केही वरिपरिका मानिसहरू लगाएर सकेजति पैसा बटुल्ने र मिलेसम्म जसरी पनि प्रधानमन्त्री भइहाल्ने हतारो उनलाई छ । त्यसैले नयाँ समीकरणमा आफू प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री दिएर नयाँ सरकार बनाउने भए आफू राजी हुने सर्त उनको छ । एमालेलाई जुनसुकै मूल्यमा अहिलेको गठबन्धन भत्काउनुपर्ने जरुरी महसुस भएको छ । यसैबीच ‘कम्युनिस्टहरूबीचको एकता’को चिनियाँ सूत्रले ओली र दाहाललाई बाँध्ने सम्भावना बढेको हो ।

यतिखेरको समीकरणमा च्याँखे दाउ खेल्ने ठाउँमा दाहाल र उनको दल होला । दु:खद पक्ष के हो भने अहिलेको संविधानले गरेको प्रतिनिधित्व प्रणालीले संसद्मा तेस्रो हुने हरेक राजनीतिक दललाई सत्ताको यस्तो च्याँखे दाउ खेल्ने ठाउँमा राखिरहने सम्भावना अधिकतर छ । यस्ता संसद्मा तेस्रो वा चौथो हुने शक्ति मताधिकारका आधारमा सत्तामा पुग्ने सम्भावना कम हुने नै भयो । उसका लागि दिल्ली वा बेइजिङ जता ढल्केर भए पनि सत्ता हत्याउने वातावरण क्रमश: निर्माण भइरहेको छ । दुवैतिर सहयोग दिन तत्पर हातहरू भएपछि अब तटस्थताको अर्थ कुनै एक पक्षमा नझुकेर, राष्ट्रिय हित रक्षा गर्नु नभएर मौका र स्वार्थ अनुरूप जता अनुकूल पर्‍यो त्यतै ढल्कने भएको छ । परिणति: नेपालको राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरू दिल्ली र बेइजिङ, खाल मात्र काठमाडौँ बन्ने परिस्थिति द्रुत गतिमा विकसित भइरहेको छ ।

हिजो, नेपालको तटस्थ अडानको अर्थ मुखर रूपले भारतको हितको पक्षमा नउभिने र त्यसको अप्रत्यक्ष लाभ चीनलाई पुग्ने परिभाषा भारतीय विदेश नीतिको थियो । अहिले चीन नै प्रत्यक्ष रूपले नेपालका निर्णायक राजनीतिक शक्तिहरूलाई सत्ता दिलाउन पक्ष (र, विपक्ष)मा उभिन थालेपछि यो दशकौँ पुरानो रणनीति र दृष्टिकोणमा परिवर्तन नगरी भारत पनि अघि बढ्न सक्ने परिस्थिति छैन । 

प्रस्टै छ, संविधान संशोधन टुंगो लगाएर मधेसवादी दलहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउन भारत सहमत हुनुका पछाडि देउवा वा नेपालको माया नभएर दोक्लम प्रकरणले सिर्जेको दबाब निर्णायक भयो । अब त्यस्तो दबाब अपवाद नभएर नियमितता हुने सम्भावना बढ्दो छ । अहिलेसम्म नेपाली तटस्थतालाई सुरक्षा जोखिम ठानेको भारतले अब त्यही तटस्थता नै सम्बन्ध सुधारको नयाँ प्रस्थानविन्दु हो भन्ने स्वीकार्नु आवश्यक छ । नभए, दिल्ली र बेइजिङ दुवै च्याँखे थाप्ने नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको स्वार्थसिद्ध गर्ने साधन त भइरहने छन् तर तीनैवटा देशका अहम् स्वार्थहरू भने सधैँ छायाँमा नै रहनेछन् । देउवा दिल्लीपरस्त हुँदा दु:खी र दाहाल–ओली बेइजिङपरस्त हुँदा खुसी हुने नेपाली राष्ट्रवादको परिभाषा पनि नेपालको दीर्घकालीन हितमा छैन ।

प्रकाशित: भाद्र २५, २०७४