[आवरण टिप्पणी] संसद्को अनुभूति नै भएन

  • संसद् आफैँले प्रतिनिधित्व गर्ने जनतासँग, उनीहरूका दिनानुदिनका समस्यासँग भिज्न सक्नुपर्ने हो ।

- कृष्णजंग रायमाझी

हरेक क्षेत्रमा विवाद उठ्दा संसद्ले त्यसको सही ढंगले समाधान दिनुपर्ने हो । किनभने, कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय संसद् नै हो । संविधानसभाले सारा विवाद मूल्यांकन गरेर मुलुकलाई नयाँ संविधानको दस्तावेज दिएको हो । त्यसपछि संविधानसभा स्वत: कामचलाउ संसद् भएको हो । संविधानसभाले आउँदो ७ माघसम्मका गाह्रो–अप्ठ्यारो फुकाउने जिम्मा संसद्लाई दिएको हो । त्यसपछि यसको आयु सकिन्छ ।

मुलुकलाई नेतृत्व दिनुपर्ने संसद् निष्कलंक हुनुपर्छ तर मुलुकमा संसद् भएको अनुभूति नै भएन । किनभने, संसद्ले जनसरोकारका मुद्दामा कामै गरेन । आमजनता, बुद्धिजीवी सबैतिरबाट सारा दबाब परेका कारण संसद्ले जसोतसो सामान्य भूमिका त निर्वाह गरिरहेको छ तर जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा दुई चरणका निर्वाचन भए, तेस्रो चरणको बाँकी छ । केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ । 

हामीले सुनेका छौँ, निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कानुन पाएको छैन । समय कम छ र पनि कानुन दिन सकेको छैन संसद्ले । सांसदहरू आफ्नै स्वार्थमा रुमल्लिइरहेका छन् । त्यसैले यो संसद् आफ्नो दायित्व निर्वाहप्रति सजग छैन । यसले दबाबका भरमा मात्र काम गर्ने होइन, स्वघोषित, स्वचालित भएर काम गर्नुपर्छ । यो हाम्रो दायित्व हो, यति समयभित्र यति काम गरिसक्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हो । जहिले पनि जनताले दबाब दिइरहनुपर्ने होइन । 

जनतालाई राम्रो छवि भएका व्यक्तिहरूलाई छनोट गरौँ भन्नुको तात्पर्य संसद् राम्रो र बलियो हुन्छ भन्ने हो । तर, अहिले त अदालतबाट दोषी प्रमाणित भइसकेको मान्छेलाई फेरि निर्वाचन लड्ने बाटो खोलिदिने ‘लबिङ’ भइरहेको छ । यसले हामी कति गैरजिम्मेवार छौँ भन्ने देखाउँछ । यसभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ ? हरेक समाजमा अपराध हुन्छ, कम र बेसी होला । सभ्य समाजले अपराधलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ, बढ्न दिनु हुँदैन । तर, डरलाग्दो विषय के भने व्यक्तिले आपराधिक क्रिया गर्दै जाने अनि गलतको संरक्षणमा सम्पूर्ण दल र संसद् नै संलग्न हुने अवस्था आयो । आफ्नो दलभित्र नराम्रा मान्छे छन् भने दल स्वयंले गलत भन्न सक्नुपर्ने हो । नराम्रालाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने हो । अपराधीहरूको संरक्षण गर्दै जाँदा दल त्यसैमा मिसिँदै जान्छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो खतरा यही हो । संसद् पनि दल र सरकारको छायाँ बन्दै गएको छ । 

सही र गलत कुरा संसद्मा सांसदहरूले हेर्ने, न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशले हेर्ने हो । तर, गलतलाई च्याप्दै जाने, ठाउँ दिँदै जाने हो भने त्यसमा दलकै संस्थागत संलग्नता ठानिन्छ । न्याय निरुपण गरिरहेको प्रधानन्यायाधीशलाई संसद्मा महाभियोग लगाइयो । त्यसले संसद्को गरिमालाई माथि उठाएन । सुशीला कार्की र लोकमानसिंह कार्कीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रयास गरे दलहरूले । 

दु:खको कुरा के भने अहिलेको प्रवृत्तिले व्यवस्था बलियो बन्ने लक्षण छैन । एउटा व्यक्ति अपराधी हुन सक्छ तर संस्था त्यसमा सहभागी हुनु हुँदैन । अन्यत्रका संसद्/सरकारले सानातिना त्रुटि गरेका होलान् । त्रुटिरहित कोही नहुन सक्छ । तर, अहिले हाम्रोमा जेजस्तो भइरहेको छ र गरिरहेका छन्, त्यस्तो कसैले पनि गरेका छैनन् ।

भ्रष्टाचार र अनैतिक क्रिया भन्ने कुरा तलबाट माथि जाने होइन । डोको–नाम्लो बोक्ने श्रमिक बदमास होइन । बदमास त बौद्धिक भनिएका, पढेलेखेका र आफूलाई बाठो ठान्नेहरू नै हुन् । माथिबाट तल गएको भ्रष्टाचारले जरा गाडिसक्यो । स्थानीय तहमा पनि बदमासी पुगिसक्यो अब । किनभने, तिनले माथिकालाई रिझाउनु पर्छ । तल बदमासी नगरीकन रिझाउन सकिँदैन । अब यहीँबाट सुधार सुरु हुनुपर्‍यो । माथि जो छन्, उनीहरू सुध्रनुपर्‍यो र सुधार्नुपर्‍यो ।

संसद् आफैँले प्रतिनिधित्व गर्ने जनतासँग, उनीहरूका दिनानुदिनका समस्यासँग भिज्न सक्नुपर्ने हो । जुम्लाका जनताको दु:ख, भावना कस्तो छ, त्यससँग घुलमिल हुनुपर्छ पहिला । अनि, के गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान बल्ल प्राप्त हुन्छ । यहाँ बसेर त्यहाँको दु:ख देखिँदैन । भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढी–पहिरोमा जनताको दु:ख थाहा पाउनै सकेनन् नेताहरूले । तत्काल राहत पुग्न नसक्नुको परिणाम पनि यही हो । 

लोकतन्त्र भनेको हाम्रो दैनिक आचरण हो । लोकतन्त्र व्यवहारबाट ल्याउने हो । उठ्दा, हिँड्दा, बोल्दा लोकतन्त्रको आचरण देखिनुपर्छ । अनि मात्र लोकतन्त्र स्थापित र मर्यादित हुन्छ । बोली र व्यवहार एकातिर छ, अनि लोकतन्त्र भनेर चिच्याएर मात्र हुन्छ ? दुर्भाग्य ! हाम्रो व्यवहार नै त्यस्तो भएन । संसद्ले ठीक बनाउनुपर्ने थियो तर त्यो नै यस्तो भयो कि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्डलगायत चार जना नेता बसेपछि जे पनि गर्न सक्ने भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । चार जना नेताका लागि यो सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था बनाइएको थिएन, हरेक जनताका लागि बनाइएको थियो । तर, चार जना कोठामा बसेर निर्णय गरेपछि संसद्को भोट त्यही हुन्छ । हामीले कल्पना गरेको पद्धति यो होइन ।

मैले न्यायाधीश हुँदै भनेको थिएँ, न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भनेर । सुधार्ने कोसिस पनि गरियो तर सकिएन । अहिले सुशीला कार्कीले पनि सकिनन् । त्यसकारण दोषमुक्त हामी कोही पनि छैनौँ । हामीले लड्नु–भिड्नु त पर्छ नै तर गाह्रो छ । हामी न्यायाधीश साथीहरूबीचमै झगडा पर्दथ्यो । वास्तवमा संसद् बलियो भए यो बेथिति कम हुन्थ्यो, रोक्न सकिन्थ्यो । संसद् मात्र किन ? चार–पाँच जना नेता मात्र ठीक भइदिए धेरै परिवर्तन भइसक्थ्यो । 

प्रहरीमा त्यत्रो महाभारत भयो । नेता विशेषलाई रिझाउन नसकेको एक इमानदार प्रहरी अधिकृतलाई रोलक्रमबाट मिल्काइयो तर पनि संसद् चुप । सांसदहरूले सोच्नुपर्ने हो, मेरो भूमिका देशप्रति के हो भनेर । मलाई जनताले चुनेर पठाएका हुन्, नेताले होइन भनेर पनि सोच्न सकेका छैनन् ।

सही र गलतको संघर्षमा सहीकै पक्ष लिनुपर्छ । एउटा किसान सुध्रिएर सारा मुलुक सुध्रिन्न । प्रधानमन्त्री मात्र सुध्रिदिए धेरै सुधार हुन्छ । सांसदमा पनि पराभिमुखी चरित्र हाबी भयो । दैनिक जीवनमा पनि अर्काको भर पर्नु घातक कुरा हो भन्ने ख्याल गरिएको छैन । देला र खाउँला भनेर भर गरेर बस्यो, भोलि दिएन भने के गर्ने ? यत्ति मात्र यिनीहरूले सोचिदिने हो भने आउँदो पुस्ताको भलो हुन्थ्यो ।

यो पूर्णकालीन संसद् होइन । यसलाई निश्चित कार्यभार दिइएको छ । तर, त्यो सीमित कार्यभार पनि पूरा गर्न सकेको छैन । जनताको घरदैलोमा जानुपर्ने सरकारका पदाधिकारीहरू आशीर्वाद थाप्न अन्यत्रै जान्छन् । भोट दिने र जिताउने जनता अनि एकपछि अर्को गरी धाउनेचाहिँ अन्यत्रै ? अचम्म, यसबारे संसद्मा कोही बोल्दैनन् । किनभने, सत्ता पक्ष–प्रतिपक्ष कोही चोखा छैनन् । 

भ्रष्टाचारमा जेल परेकालाई निर्वाचनमा उठाउन खोज्दैछन् । निर्वाचनमा किन उठ्ने त ? होला नहोला अलग कुरा, उठ्ने भनेको त प्रधानमन्त्री हुनलाई नै हो । अब त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त ? प्रस्ताव ल्याउन पनि लाज मान्नुपर्ने हो ।

ठूला नेताहरूमा संकुचित सोच र चरित्र छ । आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दरबारकै जस्तो मानसिकता छ । त्यसकारण संसद् बलियो नभईकन, नेताहरू नसुध्रीकन व्यवस्थाले आफैँ काम गर्दैन । हाम्रो पुस्ताले त देश बनेको देख्न नपाउने भयो नै, भावी पुस्ताले सुन्दर देख्न पाऊन् ।

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रायमाझीसँगकाे कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित: भाद्र २३, २०७४