आवरण कथा» कर्तव्यविमुख चार वर्ष

  • जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था जनसरोकारकै मामिलाप्रति बेसरोकार

- बाबुराम विश्वकर्मा

व्यवस्थापिका–संसद्मा अहिले लोकतन्त्रकै हुर्मत लिने गरी एउटा विधेयकमा लज्जाजनक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले २६ असार ०७४ मा सदनमा दर्ता गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४’ मा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका १९ सांसदहरूले भ्रष्टाचारको कसुरमा जेल सजाय पाएको व्यक्तिले तीन वर्षपछि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् । 

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलका लागि १५ भदौमा पठाइएको त्यो विधेयकको दफा १३ (ङ) मा ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागू औषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा २० वर्षभन्दा बढी सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेवार हुन अयोग्य मानिने’ व्यवस्था छ । यसको अर्थ प्रस्ट छ, फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका र नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग साबित भएको अपराधी जनप्रतिनिधि हुन सक्दैन । यसअघि पनि संविधानसभाका दुइटै चुनावमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई चुनाव लड्न वर्जित गरिएको थियो । तर, पुरानो व्यवस्था उल्टाएर भ्रष्टलाई चुनावमा सहभागी गराउने बाटो खोल्न सांसदहरू नै लागिपरेका छन् । अर्थात्, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको उपल्लो थलो संसद्ले भ्रष्टाचारीलाई सांसद बन्ने अवसर दिने कि नदिने भन्ने बहसमा समय खर्च गरिरहेको छ ।

४ मंसिर ०७० मा भएको निर्वाचनले संविधानसभासँगै जन्माएको थियो, यो संसद्लाई । सुुरुमा संविधानसभा र व्यवस्थापिका दुवै भूमिकामा काम गर्‍यो । र, ३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानसभा विघटन भई ६ सय १ जनाको त्यही जम्बो संरचना व्यवस्थापिकामा रूपान्तरित भयो । संसारमा विरलै चुनिने संविधानसभाको शक्तिसमेत प्रयोग गरेको र मुलुकलाई नयाँ संविधान पनि दिएको यस संरचनाले अरूभन्दा प्रभावशाली र जनमुखी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, संविधानसभा र संसद्को चारवर्षे कार्यकालको काम हेर्दा संसद् सशक्त र जनमुखी होइन, निकम्मा र नेतामुखी बन्न पुगेको छ । संसद्ले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, नगर्नुपर्ने काममा समय खर्च गरेको छ ।

प्रसंग प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारुढ सांसदले दर्ता गरेको लज्जाजनक संशोधनको मात्र होइन, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा दर्ता गराएको संशोधनलाई हेर्दा पनि यो संसद्को ध्यान जनसरोकारका मुद्दामा कति संवेदनहीन छ भन्ने थाहा हुन्छ । सत्याग्रही प्राडा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेका सम्झौतामा त्यो विधेयक शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार पारित गर्ने टुंगो गरिएको थियो । ९ साउन ०७३ मा संसद्मा दर्ता भएको त्यो विधेयकलाई एमाले सांसदहरूले जनताको होइन, मेडिकल माफिया र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको स्वार्थ पूरा हुने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

सिंगो मुलुक मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि डा केसीको सत्याग्रहको पक्षमा उभिएका बेला संसद् र सांसदचाहिँ त्यसको विपक्षमा देखिनु कुनै संयोग होइन । पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी भन्छन्, “देशमा संसद् र सांसद नै नभएको जस्तो भयो । किनभने, सांसदलाई विवेक प्रयोग गर्न दिइएको छैन । तीन दलका ठूला नेताको इसारामा नाचेका छन् संसद् र सांसद ।”

सांसदहरू मुलुक र जनताका जल्दाबल्दा समस्यातिर पिठ्यूँ फर्काएर आफ्नै स्वार्थमा कुन हदसम्म लिप्त भएका छन् भन्ने कुराको उदाहरण पनि हो, चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई आफू अनुकूल पारित गर्न खोज्नु । किनभने, एमाले सांसदहरूको स्वार्थमा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा मात्र होइन, मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रकट भएको छ । एमालेका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले त्यो विधेयक १८ असोज ०७२ मा संसद्मा दर्ता गराएका थिए । डा केसीको आन्दोलनले त्यो विधेयक फिर्ता गर्न सरकार राजी भएको थियो । त्यसैले अघिल्ला स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिलाई विधेयक फिर्ता गर्न पत्राचार गरे । तैपनि, एमाले सांसद एवं समिति सभापति रन्जुकुमारी झाले लामो समय उक्त पत्र लुकाएर राखिन् र विधेयक अझै फिर्ता गरेकी छैनन् । 

सिद्धान्तत: संसद्का तीनवटा भूमिका हुन्छन्, कानुन बनाउने, सरकार निर्माण गर्ने र त्यसमाथि नियन्त्रण गर्ने । आमसरोकारका मुद्दामा चासो, सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा र आयव्ययको निगरानी पनि संसद्कै काम हुन् । तर, जनताले आफ्ना लागि चुनेको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था संसद् यी सबै काममा निम्छरो साबित भएको छ । संसद् सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, “संसद्ले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नै सकेन । हमेसा सरकारको रबर स्ट्याम्प भयो ।”

३ असोज ०७२ मा संविधान जारी गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव

मूल कर्तव्यबाटै विमुख 

व्यवस्थापिका–संसद्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो, संविधानसभाका हैसियतले आफैँले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु । यसका लागि संसद्ले असन्तुष्ट पक्षले उठाएका विवादलाई समयमै सल्टाउन सकेन । अझ भन्दा यसका निम्ति प्रभावकारी पहल नै संसद्भित्रबाट गर्न खोजिएन । नयाँ संविधान जारी भएयता सत्तापक्ष संविधान संशोधनको असफल प्रयासमा लाग्यो भने प्रमुख विपक्षी संविधान संशोधनलाई असफल बनाउने रणनीतिमा जुट्यो । तराईकेन्द्रित दलहरूको समूह राष्ट्रिय जनता पार्टीचाहिँ संविधान संशोधनबिना कुनै पनि चुनावमा भागै नलिने अडानमा रह्यो । यही त्रिपक्षीय द्वन्द्वले संविधानलाई सहज रूपमा लागू हुन दिएन । संवैधानिक कानुनविज्ञ सूर्य ढुंगेल भन्छन्, “आफूले जारी गरेको संविधानको स्वीकार्यता बढाउनु संसद्को सबैभन्दा प्राथमिक काम हो । तर, त्यो नगरी अरू नै काममा संसद्को समय बित्यो ।” 

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा तीन सयभन्दा बढी कानुन निर्माण जरुरी ठानिएको थियो । रूपान्तरित भइसकेपछि संसद्को प्राथमिक दायित्व थियो यो । संसद् सचिवालयको अभिलेख अनुसार नयाँ र पुराना गरी जम्मा ७१ वटा विधेयक मात्र पारित भएका छन् यस अवधिमा । तर, तत्काल आवश्यक पर्ने निर्वाचन कानुनसमेत संसद्ले दिन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र संघको चुनाव गर्न आवश्यक कानुनको माग गरेको धेरैअघिदेखि हो । तर, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्दा पनि संसद्ले निर्वाचन कानुन पारित गर्न सकेको छैन । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “संसद्को आधारभूत काम हो कानुन बनाउने । आधारभूत काममै असफल भएपछि संसद्प्रतिको साख, चाख र महत्त्व बर्बाद भएको छ ।”

संघीयता कार्यान्वयनका लागि जरुरी कानुन दिन नसक्नु संसद्को अयोग्यताको अर्को प्रमाण हो । ३१ वैशाख र १४ असारको चुनावबाट गठित स्थानीय तह कानुनकै अभावमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । तर, १२ वैशाख ०७४ मा दर्ता भएको स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्को विकास समितिमा थन्किएको छ । संसद् सचिवलायका उपसचिव डिल्लीराम रिजाल भन्छन्, “सार्वभौम संसद् सबैभन्दा बलियो हुनुपर्ने हो । तर, संसद् सरकारले चाहेका कानुन बनाउने काममा मात्र सीमित भएको छ । त्यसैले संसद्को भूमिका फितलो देखिएको हो ।” 

संघीयता कार्यान्वयनका लागि नभई नहुने अर्को कानुन हो, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी कानुन । यसको अभावकै कारण संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्राकृतिक स्रोत तथ वित्त आयोग बन्न सकेको छैन । यस आयोगसम्बन्धी विधेयक तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले १६ जेठ ०७४ मा सदनमा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म संसद्को अर्थ समितिमा थन्किएको छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगका लागि तत्काल आवश्यक प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिमै अड्किएको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनका लागि यी चार वर्षमा संसद्ले प्रतिवर्ष झन्डै ८० भन्दा बढी नयाँ कानुन बनाउनु पथ्र्यो । तर, नयाँ र संशोधन गरी वर्षमा औसत १७ वटा कानुन मात्र दिन सकेको संसद् सचिवालयको अभिलेखमा देखिन्छ । यसमा सांसदहरूकै गैरजिम्मेवारीपन र नालायकीले काम गरेको छ । किनभने, सांसदहरू आफ्नो मूल जिम्मेवारी र मर्यादासमेत भुलेर अन्यत्रै दौडिएका छन् । जस्तो : जनताले चुनेका सांसदहरू सांसदकै हैसियतलाई प्रयोग गरी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) दर्ता गरी दाताबाट सहायता माग्ने, विदेश घुम्ने, परियोजना चलाउने काममा व्यस्त छन् । यसैको एउटा उदाहरण हो, सांसदहरूले दर्ता गरेको जनसंख्या तथा विकासका लागि राष्ट्रिय मञ्च नामक एनजीओ (हेर्नूस्, नेपाल आवरण: १७ पुस ०७३) । यसबाहेक अनावश्यक सभा गोष्ठीमा सांसदको सहभागिता, विदेश भ्रमण अनि दाताका रुचि अनुसारका एजेन्डामा संसद्मा छलफल त यस अवधिका सामान्य घटना बने ।

उल्टो काम 

संसद्का प्रमुख दलका शीर्ष नेताको सहमतिमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गरे । त्यतिखेर जननिर्वाचित संसद् त थिएन । तर, निर्वाचित संसद् आइसकेपछि पनि उनको संसदीय सुनुवाइ गर्न आवश्यक ठानेन । संविधान जारी हुँदा पुन:नियुक्तिको व्यवस्था गरेर कार्कीका ज्यादतिपूर्ण क्रियाकलापमा पूर्णविराम लगाउन सकिन्थ्यो । त्यतातिर पनि संविधानसभा/संसद्ले ऊर्जा खर्चनतिर लागेन । जनआवाज सुन्ने सांसद र संसद् थियो भने तिनलाई जवाफदेही बनाउन नसक्ने कुनै कारण थिएन । कार्कीका ज्यादतिविरुद्ध सर्वत्र आवाज उठेपछि र सर्वोच्च अदालतले समेत उनको नियुक्तिको वैधता विवादमा पूर्वफैसला पुनरावलोकन गर्ने भएपछि संसद्मा एमाले, माओवादीलगायतका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । तर, त्यसलाई संसद्ले तदारुकताका साथ छलफल नै अघि बढाएन । सर्वोच्च अदालतले कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा उनलाई पदमुक्त गरेपछि संसद् त्यसै पन्छियो । 

कार्यसम्पादनमा अक्षम र जिम्मेवारीविमुख त यो संसद् भयो नै । कतिपय अवस्थामा यो नियतवश लोकतान्त्रिक व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरणको मर्मविरुद्ध प्रस्तुत भयो । संसद्ले ठेगान लगाउन नसकेका लोकमानलाई पदमुक्त गर्ने र भ्रष्टाचार मुद्दा निरूपणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरी काम गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो । यी दुई प्रकरणमा संसद्को भूमिका उल्टो मात्र भएन, सार्वजनिक लज्जा र आलोचनाको विषय बन्यो ।

संसदीय सुनुवाइ संसद्को अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो । तर, यस अवधिमा भएका संसदीय सुनुवाइ नाम मात्रका भए । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका प्रमाणपत्र, जन्ममिति र फैसलासम्बन्धी विवादमा एउटा पनि प्रश्न सोध्न नसकेको घटना होस् या विवादास्पद राजदूतहरूको नियुक्तिमा भएको आर्थिक चलखेल, यी दुवैमा संसदीय सुनुवाइ कर्मकाण्डमा सीमित भयो । संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “संसदीय सुनुवाइमा संसद्को कुनै सामथ्र्य देखिएन । फगत अक्षम सरकारको सिकार भयो संसद् । त्यसैले संसद् राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा, कानुन निर्माण र सरकारको नियन्त्रण तीनै काममा प्रभावशून्य भएको छ ।”

संसद्को यस कार्यकालमा अकल्पनीय त्रासद घटना नेपालीले झेल्नुपर्‍यो । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्प, जसले मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति मात्रै गरेन, जनमानसमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक त्रास पनि सिर्जना गर्‍यो । तर, संसद्ले ३० वैशाख ०७२ मा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नेबाहेक खासै उल्लेख भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । भूकम्पपछि उद्धार, राहत र पुन:निर्माणमा संसद्को जुन स्तरको सशक्त खबरदारी जरुरी थियो, त्यसमा संसद् चुक्यो । त्यसैको नतिजा हो, भूकम्पपछिको पुन:निर्माणले गति लिन नसक्नु ।

नाकाबन्दीमा मौन

सरकार बनाउने र गिराउने मात्र होइन, सरकारलाई लगाम लगाउने जिम्मेवारीसमेत लोकतन्त्रमा संसद्कै हो । तर, भूकम्पले ध्वस्त भएको संरचनाको पुन:निर्माण र भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकार असफल साबित हुँदा पनि संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकेन । आमसरोकारका मुद्दामा सरकारी लाचारी संसद्कै फितलोपनको परिणाम हो । अचम्म त के छ भने भूकम्पको क्षति र त्रासदीले क्षतविक्षत भएका नेपालीमाथि दक्षिणी छिमेकी भारतले करिब पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी गर्दा त्यसबारे संसद् पूर्णत: मौन बस्यो । नेपाली जनजीवनलाई कष्टकर बनाएको भारतीय नाकाबन्दीका बारेमा संसद्मा छलफलै नहुनु अनि त्यसलाई निकास दिन संसदीय पहल शून्य हुनु ठूलो दुर्भाग्यका रूपमा चित्रित गर्छन्, राजनीतिक विश्लेषक आचार्य । भन्छन्, “संसद्मा कुनै पनि मुद्दामा स्वतन्त्र बहस हुनै सकेन । त्यसले संसद्को गरिमामा गम्भीर चोट पुर्‍यायो र आमचासोका मुद्दा छेउ लागे ।”

भूकम्प र नाकाबन्दी पुराना परिघटना भए पनि मधेसमा आएको भारी वर्षाका कारण तराईमा भएको जनधन र क्षति ताजा घटना हुन् । तर, त्यसमा पनि संसद् प्रभावकारी देखिएन । संविधान संशोधन रोक्न सदन चल्न नदिने मुख्य प्रतिपक्षी एमालेले जनसरोकारका अहम मुद्दामा चाहिँ एक दिन पनि सदनमा उभिएर सरकारलाई दबाब दिएको देखिएन । त्यसैले हालसालैको तराईको डुबान पनि केही सांसदको वक्तव्यमै सीमित भयो । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक शिवजी यादव भन्छन्, “कुनै सार्थक कामबिना नै चार वर्ष बित्यो । संसद्मा त्यत्तिकै टाइम पास भएजस्तो लाग्छ । केही नेताले संसद्लाई बन्धक बनाएका छन् ।”

संसद् र सांसदको भूमिका जनविरोधी र लज्जाजनक भए पनि संसद् र सांसद बेलगाम घोडा भएका छन् । जनस्तरबाट समेत संसद्को भूमिका प्रभावकारी नभएको लिखित र मौखिक गुनासो संसद् सचिवालयमा आउने गरेको संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता रिजाल बताउँछन् । 

आफ्नै सुविधामा ध्यान

जनहितकारी काम र राष्ट्रिय सरोकारमा सार्थक काम नगरे पनि संसद्ले आफ्नो सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने कामचाहिँ फटाफट गर्‍यो । संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधा बढाउने अनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कुस्त सेवा सुविधा दिने कानुन बनाउने मामिलामा सांसदहरूले निकै मिहिनेत गरे । त्यसैको परिणाम हो, चुनावसम्बन्धी कानुन चुनाव घोषणा भइसक्दा पनि नआउनु अनि संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयकचाहिँ एक वर्षअघि अर्थात् गत मंसिरमै पारित हुनु । 

स्मरणीय छ, अहिले वर्षमा संसद्को खर्च करिब दुई अर्ब रुपियाँका हाराहारीमा छ भने प्रतिसांसद मासिक खर्च ९० हजार रुपियाँ । प्रतिपदाधिकारी खर्च न्यूनतम १ लाख ५० हजार रुपियाँभन्दा बढी छ । ५ सय ९१ जना सांसदमध्ये सभामुख, उपसभामुख, संसदीय समितिका १२ सभापति, आठ जना सचेतक, २९ दलका नेता गरी ५१ जनाले पदाधिकारी सुविधा उपभोग गर्दै आएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

आफ्नो सेवा सुविधा त छँदैछ, सांसदका नाममा चल्दै आएको संसद् विकास कोषका लागि झन्डै ११ अर्ब रुपियाँमा हालीमुहाली पनि सांसदहरूले नै गर्दै आएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा निर्वाचित सांसदले पाँच करोड रुपियाँ निर्वाचन क्षेत्रमा अनि सबै सांसदले प्रतिसांसद पाँच लाख रुपियाँ जहाँ मन लाग्यो, त्यहीँ खर्च गर्दै आएका छन् । पुरानो संसद् र निर्वाचन क्षेत्र दुवैको अस्तित्व सकिए पनि सांसद विकास कोषको अस्तित्वचाहिँ चालू आर्थिक वर्षमा पनि कायम छ ।

आफ्नो सुविधाबाहेक पूर्वपदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिने काममा पनि संसद् र सांसदहरूको प्रयास जारी छ । ५ मंसिर ०७१ मा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता गरे । त्यसको चर्को विरोध भएपछि २३ मंसिरमै त्यसलाई फिर्ता गरियो । तर, विभिन्न नाउँमा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न कानुनत: ढोका खोल्ने प्रयास रोकिएको छैन । पूर्वविशिष्टलाई खुसी पार्ने प्रयास गौतमले फेरि २५ चैत ०७२ मा दोहोर्‍याए, त्यही विधेयक सदनमा पेस गरेर । फेरि विरोधपछि फिर्ता भयो । उनीपछिका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि गौतमको प्रयासलाई निरन्तरता दिए । निधिले ११ चैत ०७३ मा पेस गरेको पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा छ । व्यापक विरोधको सामना गरेको यो विधेयक सुटुक्क पारित भइहाले अचम्म नमाने हुन्छ । 

यी यस्ता दृष्टान्त हुन्, जसले आमजनता एकातिर बेथितिको सिकार भइरहेका छन् भने तिनै जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरू व्यवस्थापिका–संसद्मा मुरली बजाएर बसिरहे का छन् । 

संसद्का दुई कृत्य

स्वच्छलाई हतारमा महाभियोग

निर्भीक र स्वच्छ छविकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता, चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता । कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन नदिन पनि चार महिनासम्म विभिन्न बहानामा रोकिएको थियो ।

विवादितलाई नौ महिना

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका ज्यादतिविरुद्ध सर्वत्र आवाज उठेपछि र सर्वोच्च अदालतले समेत उनको नियुक्तिको वैधता विवादमा पूर्वफैसला पुनरावलोकन गर्ने भएपछि संसद्मा एमाले, माओवादीलगायतका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । तर, त्यसलाई संसद्ले तदारुकताका साथ छलफल नै अघि बढाएन । सर्वोच्च अदालतले कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा उनलाई पदमुक्त गरेपछि संसद् त्यसै पन्छियो ।

प्रकाशित: भाद्र २०, २०७४