दोहोरो सुविधामा प्राज्ञहरू

  • “दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भएपछि जुन रकम धेरै आउँछ, त्यही खानुपर्ने हो”

- राजकुमार बानियाँ

कविताका अग्ला टाकुरा नै मानिन्छन्, कविवर माधवप्रसाद घिमिरे, ९८ । उनलाई विसं ०६० मा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले १५ हजार रुपियाँ मासिक वृत्तिसहित ‘राष्ट्रकवि’को उपाधि दियो । केपी ओली सरकारले त्यसमा १० हजार रुपियाँ थपिदियो । त्यसअघि पञ्चायतकालमै उनलाई नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यबापत मासिक भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य घिमिरे त्यसका ४७ आजीवन सदस्यमध्ये चौथो नम्बरमा आउँछन् । लामो समयदेखि आजीवन भत्ता र राष्ट्रकविको मासिक वृत्ति दुवै लिएको उनी सगर्व सुनाउँछन् ।

घिमिरेकै हाराहारीका संस्कृतिविद् हुन्, सत्यमोहन जोशी, ९७ । नेपाल सरकारबाटै आधिकारिक रूपमा ‘शताब्दी पुरुष’को दर्जा पाएका जोशी पनि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका २७औँ आजीवन सदस्यको महिनावारी भत्ता र नेपाल सरकारको पेन्सन पाउँछन् । दोहोरो सुविधाबारे हेक्का भए पनि उनी ‘अहिलेसम्म कसैले मिल्दैन नभनेको’ भनेर सामान्य प्रतिक्रिया दिन्छन् । 

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानकै ३९औँ आजीवन प्राज्ञ हुन्, अशेष मल्ल, ६४ । ०५७ मै आजीवन प्राज्ञ भएका मल्लले हालसालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवाबाट अवकाश लिए । उनले त्रिविको पेन्सन पनि पाउँछन्, प्रतिष्ठानको आजीवन भत्ता पनि । दुवै रकम जनताले तिरेको कर नै हो । फरक कति छ भने आजीवन भत्ता आफ्नो जीवनकालमा मात्रै र पेन्सन परिवारले समेत पाउने व्यवस्था छ । 

स्रष्टाहरूलाई आफ्नो काम र कृतिबाट जीवन गुजारा चलाउन मुस्किलै छ । तिनलाई आत्मसम्मानसहित बाँच्न सक्ने गरी वृत्ति दिनु राम्रो पनि हो । तर, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका आजीवन प्राज्ञको सूची हेर्दा धेरैजसो स्थायी सरकारी नोकरीबाट अवकाश पाएका ‘पेन्सन होल्डर’ नै देखिन्छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सांसद र राजदूतहरूका बारेमा धेरै होहल्ला हुने गरे पनि प्राज्ञहरूले भने चुपचाप राज्य र प्रज्ञा–प्रतिष्ठान दुवैबाट वर्षौंदेखि ढुक्कले सुविधा लिइरहेका छन् । 

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको वेबसाइट नेपालएकेडेमीडटओआरजीडटएनपीका अनुसार ४७ मध्ये २५ जना आजीवन सदस्यको निधन भइसकेको छ । तर, अन्तिम पटक थपिएका चार जनाको नियुक्तिमा भने विवाद छ । 

आजीवन सदस्य कवि तोया गुरुङ नेपाल बैंकको पेन्सन थाप्छिन् । बालकृष्ण पोखरेल, चूडामणि बन्धु, तुलसी दिवस, ध्रुवचन्द्र गौतम, शशी शाह, योगेन्द्रप्रसाद यादव र अशेष मल्ल त्रिवि सेवाबाट अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् भने तीर्थबहादुर श्रेष्ठ र उत्तम नेपाली नेपाल सरकारका कर्मचारी । 

यीबाहेक दोहोरो सुविधा लिएको नदेखिएका आजीवन प्राज्ञमा श्यामदास वैष्णव, मदनमणि दीक्षित, बैरागी काइला, ज्ञानमणि नेपाल, तुलसीप्रसाद भट्टराई, पूर्णविराम (बलराम भट्टराई) छन् । पूर्णविरामका सम्बन्धमा विवाद भने छ । उनले हिमाल सिमेन्ट कम्पनीबाट सुविधासहित एकमुष्ट उपदान लिएका थिए । उपदान पेन्सन हो कि होइन भन्ने प्रश्न कतिपयको छ । 

“दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भएपछि जुन रकम धेरै आउँछ, त्यही खानुपर्ने हो,” साहित्यिक अन्वेषक शिव रेग्मी भन्छन्, “यहाँ त प्राज्ञ भन्नेहरूले नै लुकीलुकी खाइरहेका छन् । प्राज्ञहरू नै बेइमान भएपछि के लाग्छ ?” 

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पूर्वप्रशासन प्रमुख ज्योतिकुमार काफ्लेका अनुसार प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यको मासिक तलब सम्बन्धित बैंक खातामा पठाउने चलन छ । उनीहरूले नियमित कार्यालय जानु पर्दैन । उनीहरूले मासिक भत्ताबाहेक घरभाडा या गाडी सुविधा भने पाउँदैनन् । सुविधाको निर्णय प्राज्ञसभाले गर्छ ।

०१४ मा स्थापना भएको नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सुरुमा अमर चित्रकार, बालकृष्ण सम, भवानी भिक्षु, माधवप्रसाद घिमिरे, यज्ञप्रसाद शर्मा, लैनसिंह बाङ्देल, विजयबहादुर मल्ल, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, चूडानाथ भट्टराय, सूर्यविक्रम ज्ञवाली र यज्ञराज शर्मा गरी ११ जना आजीवन सदस्य भए । तीमध्ये घिमिरेबाहेकका प्राज्ञको निधन भइसकेको छ । 

त्यसपछि ०५१ मा नयराज पन्त र केदारमान व्यथित थपिए भने ०५२ मा ईश्वर बराल, ईश्वर बल्लभसहित १५ जना आए । लगत्तै ०५७ मा शशी शाह, रमेश विकललगायत १० जना आजीवन सदस्य भए । ०६९ मा त दलीय भागबन्डामै चार जना थपिए, दुई जना लोकतान्त्रिक र दुई जना वामपन्थी खेमाका । अन्तिमपटक ०७२ मा भित्रिएका चार आजीवन सदस्य पनि दलीय विभाजनबाट अछूतो रहेनन् ।

यी चार अभागी

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा अन्तिमपटक प्रमुख दलहरूको भागबन्डामा मोदनाथ प्रश्रित, वासुदेव त्रिपाठी, निनु चापागाईं र मञ्जु काँचुली ०७२ को प्राज्ञसभाबाट आजीवन सदस्य त भए तर भत्ता भने पाइसकेका छैनन् । चापागाईं भन्छन्, “सुरुमा विवाद भयो । पछि प्रक्रियामा गयो, गयो भनियो । मुख्यसचिवको अवरोध, पटक–पटक सरकार फेरबदल आदिका कारण दुई वर्ष बित्दा पनि सुविधा पाएका छैनौँ ।” उनीहरूले भत्ता पाएको खण्डमा दोहोरो सुविधा लिनेको सूचीमा त्रिपाठी थपिन्छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पेन्सन लिँदै आएका छन् ।

 

खास विवाद भने प्रज्ञा–प्रतिष्ठान भन्दा पनि ‘जनआन्दोलन–२ को भावना अनुसार’ १० वैशाख ०६६ मा थपिएका नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कारण निम्तियो । दुवै प्रतिष्ठानले एकैचोटि ११–११ जना प्राज्ञलाई आजीवन भत्ता दिने सिफारिस गरिदिए । चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका प्राज्ञहरूलाई आजीवन सदस्य बनाउने मापदण्डमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पनि ११ जना थपिँदा राज्यकोषमा भार पर्ने भनी संस्कृति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पन्छिए । 

कतिसम्म भने संगीत तथा नाट्य एकेडेमीको प्राज्ञसभाले पारित गरेर संस्कृति मन्त्रालय पठाएको आजीवन सदस्यतासम्बन्धी ‘सुधारिएको’ नियमावली लागू हुँदा संगीत तथा नाट्यका २४, ललितकलाका २४ र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ३० प्राज्ञ आजीवन भत्ताका हकदार हुने अवस्था आइलाग्यो । सरकारले पेन्सनको विकल्प खोजिरहेका बेला राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्ने, ऐनविपरीत र अन्य प्रतिष्ठानहरूसँग नमिल्दो नजिर स्थापित हुने सरकारी अधिकारीहरूले औँल्याए । 

आफूलाई नैतिकताको पहरेदार ठान्ने अनि नेताहरूका घरदैलो चहारेर शक्तिको आडमा दोहोरो 

भत्ता खाने ?  -पुरुषोत्तम सुवेदी, साहित्यकार

मापदण्डमा मनपरी

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यको मापदण्डसमेत पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ । सुरुमा उनी नेपाल (राजकीय) प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य आजीवनमा बदलिए । पछि १२ वर्षसम्म प्राज्ञ परिषद् सदस्य भएकाको मापदण्ड बन्यो । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको संशोधित नियमावली, २०५१ मा प्रतिष्ठानको परिषद् सदस्य भई विशिष्ट योगदान पुर्‍याएकालाई आजीवन भत्ता दिन सकिने उल्लेख भयो । फेरि एक कार्यकाल पूरा गरेका प्राज्ञ भन्ने प्रावधान आयो । 

राष्ट्रिय जीवनको खास क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका विद्वान्लाई नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रज्ञासभाको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आजीवन भत्ता उपलब्ध गराउने परम्परा छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐनमा प्राज्ञसभाले एक कार्यकालमा एकपटक मात्रै आजीवन सदस्यबारे निर्णय गर्न पाउँछ । आजीवन सदस्यहरूले बहालवाला प्राज्ञले पाउने मासिक पारिश्रमिक सुविधाको एकतिहाइ भत्ता अर्थात् झन्डै ३० हजार रुपियाँ नियमित बुझ्छन् ।

आजीवन प्राज्ञबारे विवादको शृंखला लामो छ । विडम्बना के भने तत्कालीन उपकुलपति मदनमणि दीक्षित आजीवन भत्ता विवादास्पद हुने र विद्वान्ले जीविकाका लागि जनताको करको आशा गर्नु शोभनीय नहुने भन्दै विपक्षमा उभिएका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि अर्थात् ०५७ मा आफँै आजीवन सदस्य भएर भत्ता लिन थाले ।

अहिलेसम्म दुवैतिरको सुविधा लिइरहेको छु । नियमले मिल्दैन भन्न कोही आएको छैन ।सत्यमोहन जोशी, संस्कृतिविद्

गणतन्त्रको घोषणासँगै नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को विधेयक मस्यौदामा आजीवन सदस्यको पद र भत्ता खारेजी गर्ने लेखियो । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यहरूले नरेन्द्रराज प्रसार्इंं र इन्दिरा प्रसाईंलाई गुहारे । उनीहरूको संस्था नइ प्रकाशनको निवेदनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेको नेतृत्वमा सांसद सुनिल प्रजापतिले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिष्ठानको ऐन संशोधनको पहल लिए । अन्तत: आजीवन सदस्यको पद र भत्ता दिने पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । “आफूलाई नैतिकताको पहरेदार ठान्ने अनि नेताहरूका घरदैलो चहारेर शक्तिको आडमा दोहोरो भत्ता खाने ?” साहित्यकार पुरुषोत्तम सुवेदी प्रश्न उठाउँछन्, “अब सरकारी पेन्सन र आजीवन भत्तामध्ये एउटा रोज्नुपर्‍यो ।”

दुवै हातमा लड्डु 

मन्त्रिपरिषद्ले ८ माघ ०७२ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरिसकेको छ । ०६१ कै दोहोरो सुविधा लिन नपाइने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले पारिश्रमिक तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी नयाँ नियम ल्याएको थियो । एकपटक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति अवकाश भएर पुन: सरकारी सेवा–सुविधा पाउने गरी कतै नियुक्त भए पेन्सन या नयाँ नियुक्ति भएबापतको तलब रोज्नुपर्ने भएपछि पूर्वसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम, कृष्णहरि बास्कोटालगायत १९ जनाले दोहोरो पारिश्रमिक तथा सुविधा त्यागेको घोषणा गरेका थिए । 

दोहोरो सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै कानुन बनेको छैन । तर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ ले भने दोहोरो सुविधा लिन रोकेको छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २३ मा पनि सामान्य इमानदारी र नैतिक आचरणको प्रश्न उठेमा एक चौथाइ सदस्यले लिखित निवेदन दिए छानबिन गरी कुलपतिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ । “प्राज्ञजस्ता व्यक्तिले राज्यलाई गुमराहमा पारी दोहोरो सुविधा लिन मिल्दैन र दिन पनि मिल्दैन,” अधिवक्ता स्वागत नेपाल भन्छन्, “कानुनको पालना अन्य नागरिकसरह प्राज्ञले पनि गर्नैपर्छ, प्राज्ञिक मर्यादा बिर्सनेलाई कानुनले छुट दिएको छैन ।” 

प्रकाशित: भाद्र २०, २०७४