पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साललाई प्रश्न— हाम्रो संस्कृति नै भ्रष्टाचारीमैत्री भएजस्तो लाग्दैन ?

- रामबहादुर रावल

सार्वजनिक बहस र चर्चाबाट टाढै बस्न रुचाउने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल, ७७, लाई यतिखेर खपिनसक्नु भएको छ । कारण, भ्रष्टाचारमा सजाय काटेको तीन वर्षपछि चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने कानुन संसद्मा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै भ्रष्टाचारमैत्री वातावरण, अदालतको भूमिका, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिलगायतप्रति उनको असन्तोष छ । सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष भएर उनले ०५८ मा सार्वजनिक पदमा रहेका ३० हजार ५ सय ९९ जनाको सम्पत्ति छानबिन गरी ६ सय २ जनालाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । तिनै लम्सालसँग नेपाल​को संवाद:

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्ने बहस तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ ?

यो सभ्य समाजमा हुने बहस नै होइन । नैतिक, चरित्रवान् व्यक्तिहरूलाई अघि बढाउनका लागि बहस हुनुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ ।

भ्रष्टाचारमा सजाय भोगेर कानुनले तोकेको अवधिपछि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्नु गलत हो र ?

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि सांसद, संवैधानिक पदाधिकारीले संविधान छोएर शपथ खाएका हुन्छन्, संविधान अनुसारको क्रिया गर्छु भनेर । तर, त्यस अनुसारको आचरण नगरी शक्ति र पहुुँचको दुरुपयोग गर्छन् भने त्यो सामान्य अपराध होइन । त्यसमा अदालतले कसुरदार ठहर्‍याइसकेपछि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको मानिन्छ । ठूलो अपराधी हुन्छ त्यो त । घृणित काम गरेको हुन्छ उसले । यस्तो घृणित काम गर्नेलाई फेरि त्यही कुर्सीमा पुर्‍याउने तानाबाना बुन्ने काम भइरहेको छ अहिले ।

त्यसो भए त यो कुरा संविधान–कानुनले नै रोक्नुपर्ने हो नि ?

विसं ०१२, ०१९, ०१५, ०४७ देखि हालसम्मका कुनै पनि संविधानले त्यस्तो सजाय पाएको व्यक्ति चुनावमा उठ्न पाउने भनेको छैन । बरू किटानीसाथ निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरेका छन् । हालको संविधानको धारा ८७ (१०)ग मा यो उल्लेख छ । त्यस्तो सजाय पाइसकेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले पनि माफ गर्न सक्दैनन् । राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने भनेको सजायमा माफी–मिनाहा हो तर दोषीले गरेको अपराध माफ हुन सक्दैन । उसको निधारमा लागेको अपराधको दाग कसैले मेटाउन सक्दैन । संविधानको धारा २७६ मा यो स्पष्ट लेखिएको छ । अहिले जे कुरा गर्न खोजिँदैछ, त्यो सरासर संविधानविपरीत छ ।

कानुन संशोधन गरिहालेमा के हुन्छ ?

अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भइसकेपछि त्यसलाई नैतिक पतन भएको अपराध गरेको मानिन्छ । त्यस्तो व्यक्तिले सरकारी जागिर वा संवैधानिक नियुक्ति पाउँदैन । स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्र कुनै तहमा पनि निर्वाचन लड्न पाउँदैन । यही सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी पञ्चायतकालमा समेत बन्देज गरिएको थियो । अहिले झन् फुकाउने ? अहिले निर्वाचन कानुनमा त्यो कुरा राख्ने हो भने दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याएर संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । नत्र, संविधानसँग बाझिएको कुरा स्वत: अमान्य हुन्छ । हिम्मत छ भने पहिला संविधान संशोधन गरेर देखाए हुन्छ । होइन भने असंवैधानिक काम गर्न पाइँदैन । 

एकचोटिको भ्रष्टाचारी सधैँको भ्रष्टाचारी हो त ?

भइहाल्यो नि त्यो त । उसले त सचेत रूपमा, मनसायपूर्वक शपथ तोडेको हो । जानीजानी राष्ट्रलाई घात गरेको हो । जनताको विश्वासमा लात हानेको हो । 

कतिपय अस्वाभाविक जीवन व्यतीत गरिरहेकाहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन् । एकाधलाई मात्रै जेल हालेर निषेध गर्नु उचित हुन्छ त ?

अरू भ्रष्टाचारीलाई पनि जेल हालून् न त ! जेल हाल्ने ठाउँमा यिनै त छन्, जो कानुन बनाइरहेका छन् । अहिले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि राजनीतिक भ्रष्टाचार र श्वेत अपराधलाई मुख्य अपराध मानिएको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरू सुकिला पोसाक लगाउँछन् । त्यस्ता मान्छे शिक्षित हुन्छन् । शक्तिशाली हुन्छन् । कानुनका छिद्र तिनैलाई थाहा छन् । ती दूषित मनसाय भएका हुन्छन् । शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् । स्वेच्छाचारी निर्णय गर्छन् । शपथविपरीत काम गर्छन् । त्यस्तोमा अहिले एउटा मात्र उदाहरण छैन । सबभन्दा भयावह र घातक त राजनीतिक भ्रष्टाचार नै भएको छ । 

राजनीतिक संरक्षणले मात्र यस्तो भएको हो ?

लोडसेडिङ कसले संरक्षण गरेको रहेछ ? यिनीहरूले नै होइन ? राष्ट्र र समाजलाई कति घात गरिरहेका रहेछन् ? त्यस्तै खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था हेर्नूस् । हामी यस्तै हालतमा बस्नुपर्ने हो र ? सँगै जन्मेका थाई एयरवेज र हाम्रो नेपाल वायु सेवा निगमको अवस्थालाई तुलना गर्नुहोस् । म ०२६ सालमा पढ्न जाँदा नेपाल वायु सेवाको जहाज चढेर लन्डन गएको थिएँ । आज निगमको यो हालत कसले गर्‍यो ? कसले पुर्‍यायो ? यिनै भ्रष्टाचारीहरूले होइन ? राजनीतिक तहको संरक्षणमा हुर्किरहेको भ्रष्टाचारले नै हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, गाँस, बास, जागिर र मानव अधिकारमा समेत आघात पुर्‍याइरहेको छ । यो समाजमा जति पनि अनैतिक, असंगत कार्यहरू भएका छन्, त्यसको प्रमुख संरक्षक राजनीतिक भ्रष्टाचार हो । यसैको मातहतमा अन्य अपराध मौलाएका छन् । 

एउटा राम्रो मान्छे ठाउँमा पुग्दा यिनलाई कति छटपटी हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशमाथि नै बिनाआधार महाभियोग लगाएबाटै स्पष्ट हुन्छ ।

संसारको कुन फौजदारी कानुनको सिद्धान्त हो, त्यो पनि भन्नुपर्‍यो । भ्रष्टाचारीलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरेर कुर्सीमा राख्ने सिद्धान्त कुनचाहिँ किताबमा छ, कुन विद्वान्ले लेखेका 

छन् ? भ्रष्टाचारी नभई पार्टी नचल्ने सिद्धान्त कहाँ छ ? 

हामीकहाँ त भ्रष्टाचारी ठहर भए पनि एक–डेढ वर्षभन्दा बढी जेल बस्नै नपर्ने । किन होला ?

त्यहाँ पनि चलखेल छ । एक त कानुन बनाउँदा नै चलखेल, अर्को– समान किसिमको मुद्दामा अदालतबाट केहीले सजाय पाए, उस्तै मुद्दामा केहीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । अदालतले त्यस्तो गर्न पाउँदैन । 

अदालतमा पनि विचलन देखियो, उसो भए ?

अदालतले सफाइ दिने हो भने पहिला कायम भएको सिद्धान्तलाई खण्डन गर्न सक्नुपथ्र्यो । पुरानो नजिर काट्ने हो भने पनि समान हैसियतको इजलासबाट काट्न मिल्दैन । पूर्ण इजलासमा पठाउनुपथ्र्यो । त्यहाँ गडबड भएको छ । विरोधाभासपूर्ण निर्णय भइरहेका छन् । यस्तो त गर्नुभएन नि ! 

कुन इजलासमा परे भ्रष्टाचार ठहर हुन्छ र कुन इजलासबाट सफाइ पाउँछ भन्नेसमेत पहिल्यै अनुमान गर्ने अवस्था छ । यसलाई के भन्ने ?

त्यही नै भ्रष्टाचार हो । दूषित मनसायबाट इजलास छान्ने प्रवृत्ति भ्रष्टाचार हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नुभयो कि केही व्यक्तिका मुद्दा आफ्नो कार्यकालमा छिन्नै दिएनन् भनेर । यत्रो उच्च ओहोदाको व्यक्तिले यति गम्भीर कुराको खुलासा गर्दा पनि कुनै छानबिन गरिएन । छानबिन गर्ने हो भने यसभन्दा ठूलो प्रमाण अरू के हुन्थ्यो ? उल्टै उनलाई मुद्दा हेर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरे नेताहरूले । यही हो राजनीतिक भ्रष्टाचार । 

राजनीतिक भ्रष्टाचारका निम्ति अदालतलाई समेत प्रयोग गरियो भन्न खोज्नुभएको ?

अदालत मात्रै किन ? स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत प्रयोग गरियो । नभए लोकमानसिंह कार्कीलाई जनताको व्यापक विरोधका बीच त्यहाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने कारण नै थिएन । पछि महाभियोग लगाउन खोज्दा पनि प्रक्रिया अघि बढाइएन । अदालतबाट मुद्दा नै नछिन्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक भयो ।

यो सबै परिदृश्यले हामी कतातिर उन्मुख भएजस्तो लाग्छ ?

हामीकहाँ पैसा खर्च गरी संवैधानिक पद प्राप्त गर्ने, ब्रिफकेस आदान–प्रदान गरी ठूलठूला पदमा नियुक्त हुने परिपाटी बस्यो । यो सत्य कुरा हो । कहिलेदेखि यो कुरा बिग्रियो भन्ने पनि स्पष्ट छ । त्यो मान्छे हुँदै हुँदैन भन्दा पनि त्यसै (लोकमानसिंह कार्की)लाई नियुक्त गर्नुको उद्देश्य के हो ? पहिलेदेखि नै त्यहाँ चलखेल भएको छ । कुनै उद्देश्यका लागि त्यहाँ लगिएको भन्ने स्पष्टै छ । आफ्नो निहित उद्देश्य परिपूर्ति गर्न त्यहाँ लगियो, त्यही व्यक्तिद्वारा काम गराइयो । त्यसलाई हटाउने कुरा गर्दा होइन, केही समय राखिदिनूस् भनियो ।

यत्रो ठूलो कानुनी संरचनामा एक व्यक्ति कुनै पदमा हुँदा वा तिनलाई रोक्दैमा के फरक पर्छ र ?

भ्रष्टाचारले देशलाई, समाजलाई कंगाल बनाउँछ र मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूको हातमा जान्छ, शक्ति, स्रोत, न्याय सबै कुरा । गरिब झन् गरिब बन्दै जान्छन् । यस्तो नैतिक पतन भएका व्यक्तिले सुशासन गर्लान् भन्ने विश्वास जनतामा हुँदैन, छैन पनि । यो त भ्रष्टाचारी भइसकेको छ, त्यसले के न्याय दिन्छ भन्छन् जनताले । नयाँ युवा हुँदाहुँदै तिनै पुराना कलुषित मनसाय भएकाहरूलाई कुर्सीमा राख्नुपर्ने किन ? 

पार्टीका महाधिवेशनहरू हेर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचारी ठहर भएकाहरूलाई टिकट दिने, तिनैले लोकप्रिय मतले जित्ने अवस्था देखियो । हाम्रो समाजले नै त्यस्तै प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको हो कि ?

पार्टीका महाधिवेशनलाई समाजमा सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । पार्टीका महाधिवेशनमा प्रतिनिधि कसरी छानिए भन्ने कुरा अर्थपूर्ण हुन्छ । पार्टीमा लागेका प्राय: व्यक्तिका आ–आफ्ना ठेक्कापट्टा, पेसा, व्यवसाय, बिचौलियागिरी छन् । पैसाको छेलोखेलो हुन्छ । त्यसै गरी जितेर आउँछन् र त्यस्तै मान्छेलाई जिताउँछन् । अहिले त यस्तो अवस्था आयो कि कुनै पार्टीको मुख्य व्यक्तिको मुखमा पैसाको पोको फालेपछि जस्तासुकै दूषित काम पनि फत्ते हुन्छन् । नैतिकता नभएकाहरू जे पनि गर्न तयार हुने अवस्था छ । सिद्धान्तले जे जे नगर भन्यो, त्यही त्यही गर्ने भए । के तिनलाई थाहा छैन र आफूकहाँ पैसा लिएर आउने व्यक्ति दूषित हो भन्ने कुरा ? भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेको, जनतामा बदनाम भइसकेको व्यक्ति भन्ने तिनीहरूलाई थाहा छैन र ?

सबै मिलीजुली सजाय घटाऔँ भन्नुको अर्थ हामी सबै भ्रष्ट छौँ, भोलि जोसुकै पर्न सक्छौँ, आजैदेखि सजिलो बाटो बनाऔँ भन्ने सोच त होइन ?

सबैले मिलेर भन्दा पनि आज एक जना व्यक्तिलाई हेरेर यो गर्न खोजिँदैछ । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको परिणाम पनि होला । यो जनभावना त हुँदै होइन । पार्टीको उद्देश्य नै भ्रष्टाचारीलाई अगाडि बढाउने पनि होइन होला । वास्तवमा पार्टीले त्यस्तो व्यक्तिलाई लिनै हुन्नथ्यो । तर, नैतिक चरित्र भएकाहरूलाई हतोत्साहित गरेर भ्रष्टाचारीलाई नै अगाडि बढाउन खोजियो । भ्रष्टाचारी भए पनि तिनलाई टिकट दिने, नैतिक चरित्र भएकालाई किनारा लगाएर राख्नुको उद्देश्य के हो, प्रस्टै छ ।

विधायिकी प्रक्रियामा सामेल एक कानुनविद्का तर्फबाट भ्रष्टाचारमा एकपटक सजाय पाइसकेपछि ऊ सधैँभर भ्रष्टाचारी हुँदैन, सुध्रिन पनि पाउँछ भन्ने पनि तर्क आएको छ नि ?

संसारको कुन फौजदारी कानुनको सिद्धान्त हो, त्यो पनि भन्नुपर्‍यो । कुन मुलुकमा त्यस्तो सिद्धान्त लागू भएको छ ? भारतमा छ ? अमेरिका, बेलायतमा छ ? भ्रष्टाचारीलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरेर कुर्सीमा राख्ने सिद्धान्त कुनचाहिँ किताबमा छ, कुन विद्वान्ले लेखेका छन् ? भ्रष्टाचारी नभई पार्टी नचल्ने सिद्धान्त कहाँ छ ? एकाध व्यक्तिले भनेर त्यो सिद्धान्त बन्छ ?

सच्चिने मौका पाउनुपर्‍यो भन्ने पनि मान्नु हुन्न ?

सच्चिने मौका पाएर नै त्यो उच्च पदसम्म पुगेका होइनन् तिनीहरू ? के त्यो पदमा पुग्दासम्म नाबालिग थिए ? यस्तो यस्तो कार्य गर्दिनँ भनेर शपथ खाएर त्यो पदमा पटक–पटक आसीन भएका होइनन् ? कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै शपथ भुल्ने, शपथविपरीत कार्य गर्ने, देश, समाज र जनतालाई घात गर्ने तिनै भ्रष्टका कारण आज हाम्रो राष्ट्र कति पिछडिएको छ, एकपटक मनन् गर्नूस् त ! 

प्रसंग बदलौँ, तपाईंले देशभरिका सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूका सम्पत्ति हेर्नुभयो, खातापाता पल्टाउनुभयो । खासमा हामीकहाँ भ्रष्टाचार कुन हदसम्म छ ?

भ्रष्टाचार त सबैतिर छ । कुनै पनि भ्रष्टाचार क्षम्य हुँदैन । प्रभावका हिसाबले भन्दा तल्लो तहमा हुने सानोतिनो घूस र आर्थिक लेनदेनले व्यक्ति मात्र प्रभावित हुन्छ । जसले घूस दियो, उसलाई मात्र क्षति हुन्छ । तर, सचिव, मन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचारले देशलाई घाटा पुग्छ । देश नै खाल्डामा फस्छ । समाजलाई नै डगमगाइदिन्छ । अहिले कानुनको बाटो बनाएर फेरि शक्तिमा पुग्न खोज्नेहरू त्यस्तै ठूला भ्रष्टाचारी हुन्, जसले देशलाई आजको स्थितिमा पुर्‍याउन भूमिका खेले । अहिले आयल निगमको जग्गा खरिदको कुरो आइरहेको छ । कर फस्र्योटका नाममा भएको भ्रष्टाचार नै हेरौँ । पञ्चायतकालमा गलैँचा काण्ड यस्तै ठूलो भ्रष्टाचारमध्येको थियो ।

संसद् र राजनीतिक तहबाट भ्रष्टाचारमैत्री जे–जस्ता गतिविधि भएका छन्, ती कतै हाम्रो व्यवस्थामा भएका खराबीका उपज पो हुन् कि ?

व्यवस्था आफैँमा खराब हुँदैन । व्यवस्थाभित्र दूषित मनसाय भएका मानिसहरूका कारण यस्तो भएको हो । व्यवस्था सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू नै रद्दी परे हामीकहाँ । 

सधैँ त्यस्तै व्यक्तिलाई माथि पुर्‍याउने व्यवस्थालाई खराब नभनेर के भन्ने त ?

सधैँ त्यस्तै पुगेका छैनन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा त्यस्तो भएन । नेतृत्व ठीक भएमा धेरै कुरा ठीक हुन्छ । इमानदार भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ । 

अहिले त अख्तियारले पनि अकूत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा नै ल्याउन छाड्यो । किन यस्तो भएको ?

मान्छे कस्तो र कसरी नियुक्ति गरियो, त्यसैको प्रभाव हो यो त । नियुक्तिदेखि नै भ्रष्टाचार हुन्छ । अनि, त्यो निकायले कसरी भ्रष्टाचार 

नियन्त्रण गरोस् ? 

भ्रष्टाचारीलाई हाम्रो समाजले पनि दण्डित गर्न नसकेको हो कि ?

हाम्रो विद्वत् वर्गले त भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी नै भनेको छ । 

आमसमाजमा सम्पत्ति नैतिक हो वा होइन भनेर नहेर्ने, केवल दसैँमा बढी दक्षिणा दिने, अरू अवसरमा चन्दा दिनेको हाइहाइ गर्ने चलन त छ नि, होइन ?

गरिब र अशिक्षित बढी भएको मुलुकमा अज्ञानता, परिस्थिति र बाध्यतावश त्यस्ताहरूको पछि लाग्ने हुन्छन् । तर, तपाईं–हामीले भ्रष्टाचारीलाई नंग्याउन छाड्नु हुँदैन । समाज पनि बिस्तारै सचेत हुँदै जान्छ । 

 

हाम्रो संस्कृति नै भ्रष्टाचारीमैत्री भएजस्तो लाग्दैन ?

हाम्रो संस्कृति त त्यस्तो होइन । तर, पाश्चात्य संस्कृति भित्रिएपछि जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्ने, भोगविलास, तडकभडक गर्नुपर्ने भावनाबाट ग्रस्त भयौँ ।

 

साह्रै निराशाजनक कुरा भयो । थिति बसाल्न के गर्नुपर्ला त ?

पहिला इमानदारीपूर्वक काम गर्ने, त्याग, तपस्या, बलिदानी गर्ने, सादा जीवनशैली अपनाउने भएका कारण नेताहरूप्रति जनताको श्रद्धा थियो । अहिले त्यस्ता नेता सयमा एक पनि पाउन गाह्रो छ । नैतिक शिक्षा तलैबाट दिनुपर्ने भएको छ । असल चरित्रलाई बढावा दिने संस्कृति स्थापित गर्नुपर्छ । जे भए पनि हामीले असल र इमानको पक्षमा र दूषित कुराको विपक्षमा बोल्न छाड्नु हुँदैन । 

प्रकाशित: भाद्र १९, २०७४