[झटारो] भ्रष्टाधिकारको रक्षा गरौँ

- लक्ष्मण गाम्नागे

संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा कानुनद्वारा नै रोक लगाएर भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, मानव तस्कर, हत्यारालगायतका अदालतले दोषी प्रमाणित गरी सजाय पाएका वा फरार रहेका थुप्रै अपराधकर्मी महानुभावलाई चुनाव लड्नबाट वञ्चित गरियो । संविधान निर्माणमा उहाँहरूलाई संलग्न गराउन नसक्दा हाम्रो संविधान अझैसम्म सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । त्यस्तो लोकतन्त्रविरोधी प्रतिगामी कानुनका कारण एकातिर अपराधकर्मीज्यूहरूको मानव अधिकार हनन भएको छ भने अर्कोतिर त्यस्ता योग्य व्यक्तित्त्वहरू सरकारमा आउन नपाएकाले मुलुकले विकासको गति लिन सकेको छैन । 

अत: हाम्रो संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९ जना माननीय सांसदज्यूहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्न पेस गरिएको विधेयकमा त्यस्ता बन्देजहरू फुकुवा गरी भ्रष्टाचारलगायत जुनसुकै अपराध गरेको भए पनि सजाय भुक्तान गरिसकेका महानुभावले चुनावमा उठ्न पाउनुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । यो असाध्यै स्वागतयोग्य कदम हो । यो संशोधन प्रस्ताव मुलुकको विगत, वर्तमान र भविष्यसमेतलाई बिचार गर्दा अति नै आवश्यक र उचित छ । 

देशको वर्तमान परिवेशमा माननीयज्यूहरूले पेस गर्नुभएको संशोधनको आवश्यकता र औचित्य झनै पुष्टि हुँदै गएको छ । किनभने, ठूलठूला भ्रष्टाचारका शृंखलाहरू एकपछि अर्को सतहमा आइरहेका छन् । यसको आकार लाखौँ–करोडौँबाट बढेर अर्बौंतिर उक्लिएको छ र दण्डहीनता पनि पराकाष्टामा पुगेको छ । भ्रष्टाचार राज्यको अभिन्न अंग भइसकेको छ । कुनै पनि खान पाउने पदमा पुगेका सबै व्यक्ति भ्रष्टाचारी हुने निश्चितजस्तै भएको छ । निकट भविष्यमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा उठाउनका लागि निरपराध उम्मेदवार भेट्टाउनै नसक्ने अवस्था आउन लागेको छ । अत: आगामी चुनावमा दलहरूलाई उम्मेदवारको अभाव हुने लाजमर्दो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नाका लागि पनि निवर्तमान अपराधीहरूले चुनावमा उठ्न पाउने व्यवस्था गर्न सांसदज्यूहरूले कम्मर कस्नुभएको हो ।  

सजाय भुक्तान गरेपछि चुनाव लड्न पाउने कुराले मात्रै आपराधिक व्यक्तित्त्वहरूको अधिकारको रक्षा गर्दैन, चुनावमा हारे भने के गर्ने ? तसर्थ, महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, सीमान्तकृत, दुब्ला, ख्याउटाहरूको सट्टा बैंकर, ब्रोकर, व्यापारी, कालाबजारी, हत्यारा, बलात्कारी, राजस्वमारा, ठग, भ्रष्टाचारीलगायतका बाहुबलीहरूलाई संसद्मा आरक्षणको व्यवस्था हुने गरी कानुन पारित गराउनु झनै आवश्यक छ, माननीयज्यूहरू ! हजुरहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो अनुभव हुँदैन भने आपराधिक कर्ममा संलग्न कसैलाई पनि सजाय नै दिन नहुने कानन ल्याउनूस् न, यो थप लोकतान्त्रिक कदम हुनेछ ।   

माननीयज्यूहरू ! मुलुकमा अपराधीहरूले सजाय पाएनन् भनेर दाह्रा किट्दाकिट्दै मूर्ख नागरिकका धेरै बंगारा भाँचिए, बाँकी त जोगाइदिनूस् । अलिअलि बचेखुचेका सज्जनलाई पनि चुनाव लड्नै नपाउने बनाइदिनूस् । अपराधीहरूलाई देश जिम्मा लगाइदिनूस् । त्यसका लागि सजाय भुक्तान गरेकाले चुनाव लड्न पाउने मात्र होइन, अपराधीलाई मात्रै चुनावमा उठ्न पाउने नयाँ कानुन संशोधनसहित पारित गराउनूस् । चुनाव लड्न पाउने योग्यतामध्ये प्रमुख योग्यता नै कम्तीमा तीनपटक कुनै पनि आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको हुुनुपर्ने बनाइदिनूस् । 

यस्तो ऐतिहासिक कर्ममा कांग्रेसका सांसदहरूले मात्र किन जस पाउने ? अरू पार्टीका सांसदहरू पनि संलग्न हुनूस् । ताकि, यो संशोधनको लाभ सबै दलले बराबरी लिन पाऊन् । आदरणीय माननीय सांसदज्यूहरूले यति एउटा ऐतिहासिक काम जसरी पनि सम्पन्न गरिदिनूस् । श्री पशुपतिनाथले तपाईं सबैको कल्याण गर्नेछन् । 

 

प्रकाशित: भाद्र १९, २०७४