स्थानीय तहमा अशुभ सुरुआत

  • पहिलो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सय दिन पूरा भए पनि अधिकार र कामविहीन अवस्था

- माधव बस्नेत

सरकारले हत्तपत्त ऐन नदिने भयो, त्यसैले दबाब समूह बनाउनु पर्‍यो भन्दै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई त्यसको नेतृत्वका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । महर्जनचाहिँ अब एक–दुई साता कुर्दा पनि ऐन आएन भने के कसरी अघि बढ्ने भनेर सल्लाह गर्ने जवाफ दिएर टारिरहेका छन् । 

सरकारले जेठ अन्तिम साता प्रदेश–३ का मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई भेला पारेर काभ्रेको धुलिखेलमा अभिमुखीकरण तालिम दिएको थियो । तालिममा उपस्थित उपप्रधान एवं स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सबै ऐन–नियम संसद्मा पेस भइसकेको बताएका थिए । त्यसलाई दु्रत मार्गमा राखेर ढिलोमा ७ साउनभित्र पारित गराइसक्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता थियो । मन्त्री र सचिवले प्रतिबद्धता जनाएको साउनको मिति टरेको पनि एक महिना बितिसकेको छ । मन्त्री गच्छदारले आफूले धुलिखेलमा दिएको वचन भुलिसके सायद । सचिव थपलियाचाहिँ विदेश भ्रमणमा छन् यतिबेला ।

स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सय दिनको अवधि पूरा भएको छ । जनप्रतिनिधिले हनिमुन अवधिमा जनताका पक्षमा के गरे त ? किनभने, संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय तहलाई २२ वटा शक्तिशाली अधिकार दिएको छ, जसमा नगर प्रहरी राख्ने, एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने, आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालन अनुमति दिनेदेखि स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मालपोत संकलन) घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण, न्याय निरुपणसम्मका अधिकार छन् । 

संविधानमा यति धेरै अधिकार दिइएको भए पनि त्यससँग सम्बन्धित ऐन–नियम अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिले पाउन सकेका छैनन् । परिणाम, यस अवधिमा एउटा पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्न पाएका छैनन् उनीहरूले । अझ रोचक के भने स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको १७ दिनपछि १७ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सबै अधिकार कटौती गरेको थियो । मेयर महर्जनका अनुसार यहाँसम्म कि जनप्रतिनिधिलाई रकम खर्च गर्ने त कुनै अधिकार नै छैन । मेयर/अध्यक्षले दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्नसमेत पाउँदैनन् । “संविधानले स्थानीय निकायलाई बाघ मात्र होइन, सिंह बनाएको छ । तर, सरकार र कर्मचारीहरूले हामीलाई मुसा बनाइरहेका छन्,” महर्जन भन्छन् । 

जबकि, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले नै स्थानीय निकायलाई भरपूर अधिकार दिएको थियो । १७ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानमा उल्लेख भएका त परै जाओस्, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा पाएका अधिकारसमेत कटौती गरिदिएपछि जनप्रतिनिधिहरू अधिकारविहीन भएका छन् ।

सरकारले ऐन–नियम नदिएकै कारण स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व विभाग, मालपोतलगायत दर्जनौँ कार्यालयबीच लुकामारी परिरहेको छ । जस्तो कि, संविधानले दिएको हक अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले १२ प्रतिशत घर बहाल कर उठाउन थालेको थियो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले आफूले उठाइरहेको भन्दै हस्तक्षेप गर्‍यो । विभागको हस्तक्षेपपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । यो विवाद मिलिसकेको छैन । 

ललितपुर महानगरपालिकाले पनि यही हविगत भोग्नु पर्‍यो । १२ प्रतिशत कर उठाउन थालेपछि करदाताले साबिक तिर्दै आएको १० प्रतिशतमा महानगरपालिकाले थप १२ प्रतिशत कर लगाइदिएपछि आफूहरू दोब्बर र दोहोरो करको मारमा परेको गुनासो गरेका थिए । भएछ के भने अर्थ मन्त्रालयले बहाल कर नउठाउनू, त्यो काम सम्बन्धित स्थानीय तहकै हो भनेर जबसम्म परिपत्र पठाउँदैन, तबसम्म छुट दिन नसकिने भन्दै विभागले साबिकको १० प्रतिशत कर लिई छाडेछ । करदाताहरू दोहोरो मारमा परेको गुनासोपछि ललितपुर महानगरपालिका एक कदम पछि हटेको छ, ऐन नआउन्जेलका लागि १० प्रतिशत राजस्व विभागलाई नै छाडिदिने, दुई प्रतिशत मात्र आफूले लिने गरी । यस्तो समस्या काठमाडौँ र ललितपुरका हकमा मात्र होइन, निर्वाचन भइसकेका ६ सय १६ वटै स्थानीय तहमा देखा परेको हो । 

स्थानीय तहको अधिकारको पैरवी गर्दै आएका खिमलाल देवकोटाका भनाइमा स्थानीय तहमा ३० र प्रदेशमा २५ प्रतिशत गरी ५५ प्रतिशत जिम्मेवारी तल्ला निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । तर, ८६ देखि ९० प्रतिशत राजस्वचाहिँ सिंहदरबारभित्रै राखिएको छ । स्थानीय वित्तविद्समेत रहेका देवकोटा भन्छन्, “खासमा स्थानीय तह र सिंहदरबारबीच यही ठूलो खाडल देखियो ।” 

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमा स्थानीय तहलाई २ सय २५ अर्ब मात्र पठाइएको छ । त्यसमा पनि १ सय ४९ अर्ब तलब, भत्ता र सेवा–सुविधामा खर्च हुनेछ भने ७६ अर्ब रुपियाँ मात्र विकासमा । उदाहरणका लागि, ललितपुर महानगरपालिकाका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८४ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । झट्ट हेर्दा यो रकम ठूलै हो । तर, त्यसमध्ये विकास निर्माणलगायतमा खर्च गर्न पाउने २६ करोड रुपियाँ मात्र हो । बाँकी रकम तलब–भत्तामै सकिन्छ । 

स्थानीय तहको अवस्था कतिसम्म दयनीय छ भने एकातिर मन्त्रिपरिषद् जनप्रतिनिधि आफैँले कर्मचारी राख्न नपाउने भनेको छ भने अर्कातिर अहिलेसम्म कर्मचारी खटाइदिएको छैन । गाउँपालिकामा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिव स्तरको कर्मचारी कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ, संविधानमा । जबकि, त्यहाँ खरिदार, सुब्बा तहका कर्मचारीहरूसमेत पर्याप्त नभएको अवस्था छ । 

जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा स्थानीय तहको अधिकारबारे जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा सरकारले नै स्थानीय तहको मर्मलाई सकारात्मक ढंगले बुझ्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले निर्वाचनअघि नै वा सम्पन्न भएलगत्तै ऐन–नियम बनाई दिनु पथ्र्यो । कर्मचारी परिचालन गरिदिनु पथ्र्यो । सापकोटा भन्छन्, “निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सरकारले केही गरिदिन्छ कि भनेर धैर्य गरिरहेका छन् । सरकारले उपेक्षा गरिरह्यो भने उनीहरू आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्छन् । त्यो बेला राष्ट्रिय स्तरको संकट आउन सक्छ ।” 

‘जनप्रतिनिधिको अधिकार खुम्च्याउन कर्मचारी सक्रिय’

– चिरिबाबु महर्जन, मेयर, ललितपुर महानगरपालिका

महानगरपालिका कसरी चलाइरहनु भएको छ ?

ऐनको अभावमा पैसा खर्च गर्ने, योजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाइरहेका छैनाँै । मन्त्रिपरिषद्को १७ जेठको आदेशले हामीलाई दुई रुपियाँसमेत खर्च दिएको छैन । सचिवालय पनि विद्यमान कर्मचारीबाटै बनाउन भनिएको छ । दैनिक ज्यालादारीमा पनि नयाँ कर्मचारी लिन निषेध छ । अर्थात्, हाम्रा हात–खुट्टा बाँधिएको छ । त्यसैले नयाँ योजना दिन सकेका छैनौँ । विगतका नगरसभाले पारित गरेका योजनाहरू मात्र कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । 

तपाईंहरूलाई सहज ढंगले काम गर्न सरकारले के गरिदिनु पथ्र्याे ? 

हामीले धेरै कुराको अपेक्षा गरेकै छैनौँ । स्थानीय तहलाई संविधानमार्फत प्रशस्त अधिकार दिइएको छ । तर, सहायक कानुनको अभावमा ती कुनै पनि अधिकार उपभोग गर्न पाइरहेका छैनौँ । आफूले पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न पाउँ भन्ने हाम्रो माग हो ।

ऐन–नियम बन्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ त ?

हामीले बुझे अनुसार ह्रस्व–दीर्घ, आकार–उकार हेरेर अलमल्याउने मेलो भइरहेको छ । 

ऐन–नियम नहुँदाका अप्ठ्यारा के भोगिरहनु भएको छ ? 

अरू धेरै कुरा छाडिदिउँ, ऐन–नियमको अभावमा हामीले न्याय दिन सकिरहेका छैनौँ । संविधानले उपमेयर/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायपालिका गठन गर्ने र त्यहीँबाट न्याय दिने भनेको छ । तर, हामी न्याय दिन पाइरहेका छैनौँ । यसभन्दा अप्ठ्यारो के होला ?

यस्तो अप्ठ्यारो पार्ने काम मन्त्रिपरिषद् वा कर्मचारी कोबाट भइरहेको हो ? 

दुवैको मिलेमतोमा अप्ठ्यारो पार्ने काम भइरहेको छ भनेर शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् । त्यसमा पनि कर्मचारी एक कदम अघि छन् । किनभने, १५ वर्षसम्म स्थानीय तहमा तिनैको हालीमुहाली चल्यो । यही ललितपुरमा पनि महानगरपालिका हुनुअघि उपसचिव कार्यकारी प्रमुख थिए । अहिले महानगरपालिका भएपछि मात्र सह–सचिव कार्यकारी प्रमुख छन् । यसर्थ, सह–सचिव कार्यकारी प्रमुख भएकाले मेयर भनेको सचिव वा सोसरह मात्र हो कि जस्तो गरेर व्यवहार भइरहेको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको भूमिका खुम्च्याउन ऐन–नियम बनाउने काममा कर्मचारीले ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् । ऐन दिए पनि कसरी कम अधिकार दिने भनेर चलखेल भइरहेको छ । राजनीतिक नेताहरूले पनि यो मर्मलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छैनन् ।

प्रकाशित: भाद्र १२, २०७४