खतरामा खेतबारी

  • खेतीयोग्य जमिन टुक्रा–टुक्रा पारेर घडेरी बनाउँदा कृषि भूमि खुम्चिँदै

- बाबुराम विश्वकर्मा

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले मन्त्री हुनेबित्तिकै २६ साउनमा ‘जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीको रूपमा बिक्री गर्न/गराउन नपाउने’ निर्णय गरे । तर, जग्गा प्लटिङ रोक्नु सम्पत्तिको हकविरुद्ध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो, ३१ साउनमा । त्यही दिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासबाट जग्गा प्लटिङ नरोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भयो । र, इजलासबाट १५ दिनभित्र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्णय गर्नुपर्नाको कारणबारे लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

 

सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशले जग्गा प्लटिङ गर्नेहरूलाई तत्कालका लागि राहत मिलेको छ । तर, अन्तरिम आदेशपछि सरकार यतिबेला आफूले गरेको निर्णयको बचाउ तथा औचित्य पुष्टि गर्ने तयारीमा जुटेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटा भन्छन्, “अन्तरिम आदेश अन्तिम फैसला होइन । त्यसैले अनियन्त्रित प्लटिङले देश र जनतालाई कसरी क्षति गरेको छ र भविष्यमा यसले हामीलाई कति भयानक अवस्थामा पुर्‍याउँछ भन्ने तथ्य उजागर हुने गरी न्यायालयलाई जवाफ दिने तयारीमा छौँ ।”

 

भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गा प्लटिङ रोक्नुका पछाडि केही निश्चित कारण थिए । मूल कारण त जग्गा प्लटिङले कृषियोग्य भूमिमा जथाभावी बस्ती विस्तार भइरहेका छन् । ६२ प्रतिशत कृषकको जीविकोपार्जनको मूल स्रोत खेती रहँदै आएको पृष्ठभूमिमा परम्परागत खेतीबाट माथि उक्लिन नसकेकाले त्यसै पनि कृषि उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसमाथि भएको खेतबारी टुक्रा पारेर घडेरी बनाउँदा त्यसले कृषि भूमिलाई क्रमश: खुम्च्याउँदै लगेको छ । 

हुन पनि रातारात धनी हुन अनियन्त्रित तरिकाले प्लटिङ गर्दा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ भने घर बनाउन नमिल्ने असुरक्षित जग्गा रातारात घडेरीमा बदलिएर महँगा भएका छन् । उर्बर खेतबारी नाफाखोरहरूका कारण डरलाग्दो खण्डीकरणको चपेटामा परेका छन् । “खेतबारीको जथाभावी खण्डीकरणले सग्ला र खेती गर्न मिल्ने जमिन नरहने जोखिम बढाएको छ,” भूमि अधिकारवादी जगत देउजा भन्छन्, “जग्गा प्लटिङ नरोक्ने हो भने देशमा खाद्य संकट र भोकमरी आउन अरू १० वर्ष पनि पर्खिनु पर्दैन । किनभने, खेत र घडेरीबीचको अन्तर देख्न छाडिएको छ, यसभन्दा खतरा केही होइन ।”

 

खेतबारी मास्ने प्रवृत्ति कति घातक छ भन्ने बुझ्न एउटा आँकडा हेरौँ, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले तयार गरेको आर्थिक वर्ष–०६८/६९ को आँकडाले देशभरिमा जम्मा २ करोड ६९ लाख २७ हजार २ सय ५५ कित्ता मात्र जग्गा रहेको देखाउँछ । तर, पाँच वर्षयता त्यही जग्गाको कित्ता संख्या झन्डै दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को आँकडाले देशभरिका जग्गाको खण्डीकरण भएर कुल कित्ता संख्या ४ करोड १० लाख नाघेको देखाउँछ । यो अघिल्लो वर्षको असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । एक वर्षयताको संख्या थप्ने हो भने देशभरिको जमिनको कित्ता संख्या पाँच करोडभन्दा बढी भइसकेको छ । विभागका शाखा अधिकृत रमेश कोइराला भन्छन्, “यो अनुपात अरू १० वर्ष जारी रहेमा नेपाल कृषिप्रधान होइन, घडेरीप्रधान देशमा परिणत भइसक्नेछ ।”

सरकारले खेतीयोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरण रोक्नकै लागि जथाभावी प्लटिङ बन्देज गर्ने निर्णय गरेको हो । ०७२ को भूकम्पले जभाभावी घर तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा उच्च जोखिम बहन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरक्षित जग्गा पहिलो सर्त हो । त्यसैले भूकम्पपछि विज्ञहरूले घर निर्माण गर्दा घडेरीको अवस्थिति र माटोको परीक्षण गर्नसमेत सुझाएका थिए । तर, विज्ञका रायलाई समेत रद्दीमा मिल्काइएको छ र अहिले परिस्थिति ठीक उल्टो भएको छ, जहाँसुकैका खेतबारी घडेरीमा बदल्ने अनि व्यापार गर्ने । त्यसैको नतिजा हो, ०७१ सम्म देशको जग्गाको कूल कित्ता संख्या दोब्बर हुनु । ०७१ सम्म जग्गाको कित्ता २ करोड ८१ लाख थियो भने भूकम्पपछिको एकै वर्षमा ४ करोड १० लाखभन्दा बढी भयो । जबकि, देशको जनसंख्याको वृद्धिदर वार्षिक औसत १.३५ प्रतिशत मात्र छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव देवकोटा थप्छन्, “भूकम्पपछि जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्ति दोब्बर भयो, त्यसैले असल नियतले नै जग्गा प्लटिङ रोक्ने निर्णय गरिएको हो ।”

 

जग्गा कारोबारीका लागि उर्वर भूमि मानिएको काठमाडौँमा पनि जग्गाको खण्डीकरण चर्को छ । एकै वर्षमा यहाँ साबिकका कित्ता टुक्रा पारेर करिब ४७ हजार कित्ता थपिएको छ । त्यस्तै ललितपुरमा ४४ र भक्तपुरमा १३ हजार कित्ता एकै वर्षमा थपिएका छन् । 

 

पश्चिम तराईका जमिन पनि उस्तै खण्डीकरणको मारमा छन् । भैरहवामा मात्रै एक वर्षमा २२ हजार कित्ता थपिएका छन् भने यता बुटबलमा २३ हजार कित्ता थपिएका छन् । “यो सबै कृषि भूमि विनाश गर्ने, भूमिको गैरकृषिकरण गरी देशलाई खोक्रो पार्नेहरूको काम हो,” भूमि अधिकारकर्मी देउजा भन्छन् ।

 

जग्गा प्लटिङ र यसको कारोबार देशव्यापी प्रकोप र संक्रमणजस्तै भएको छ । एकै वर्षमा एउटा जिल्लामा ४८ हजारभन्दा बढी कित्ता थपिएका छन् । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को रेकर्ड हेर्दा सुनसरीमा मात्रै २९ हजार कित्ता थपिएको छ भने मोरङमा ४८ हजार कित्ता । 

 

०७२ मा संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐनमा देशमा उपलब्ध जग्गालाई १२ प्रकारमा विभाजन गरी जुन प्रयोजनको जग्गा हो, त्यसैमा प्रयोग गरिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारी वर्गीकरण अनुसार जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, निर्माण सामग्री (बालुवा, ढुंगा, गिट्टी) उत्खनन, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्व, नदीनाला र तालतलैया, वन र सार्वजनिक उपयोग (खुला तथा अन्य) र जोखिमयुक्तमा बाँडिएको छ । यसरी वर्गीकृत जग्गा सरकारको स्वीकृतिबिना अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाइँदैन । तर, कारोबारीले कानुनत: वर्गीकृत एकथरी जग्गालाई अर्कोथरी प्रयोजनका लागि बिक्री गरिरहेका छन् ।

 

सरकारले ०७२ मा ल्याएको भूउपयोग नीतिमा पनि कृषि भूमिको गैरकृषिकरणलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति लिएको छ । भूउपयोग नीतिको पाँचौँ बुँदामा प्रस्टै भनिएको छ, ‘कृषियोग्य भूमिको गैरकृषि प्रयोग, कृषि भूमिलाई बाँझो राख्ने प्रवृत्ति र अनियन्त्रित खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गरेर कृषियोग्य भूमिको समुचित उपयोग एवं संरक्षण सुनिश्चित गरिनेछ ।’ 

 

तर, यस्ता मौजुदा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई नाफाखोरहरूले चुनौती मात्र दिएका छैनन्, तिनलाई निकम्मा र औचित्यहीन साबित गरेका छन् । कतिसम्म भने अनियन्त्रित र मनपरी प्लटिङले वार्षिक दुई प्रतिशतका दरले खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना, ०६८ को आँकडा अनुसार कृषिमा प्रयोग भएको कुल जमिन २५ लाख २५ हजार हेक्टर रहेको अनुमान थियो, जुन १० वर्षअघिको तुलनामा १ लाख २९ हजारले कम हो (हेर्नूस्, १० वर्षमा केमा कति घट्यो जमिन ?) । 

 

एकातिर कृषि जमिन घट्दो छ भने १० वर्षयता भवन र बस्ती क्षेत्रचाहिँ २९ प्रतिशतले बढेको छ । यसले कृषि जमिनलाई चर्को खण्डीकरण गरेर देशलाई नै खण्डहर बनाउने जोखिमको संकेत गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांकशास्त्री रामकृष्ण रेग्मी भन्छन्, “कृषि हाम्रो जीवनरेखा हो । खेती गर्ने जग्गा अहिलेकै गतिमा मास्दै जाने हो भने रेमिट्यान्सको पैसा जति आए पनि हामी भोकै मर्छौं । किनभने, पैसा खाएर बाँचिदैन, बाँच्नका लागि अन्नपानी नै चाहिन्छ ।” 

राजस्व पनि दोब्बर

जग्गा प्लटिङ कति व्यापक छ भन्ने बुझ्न आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को राजस्वसम्बन्धी आँकडाले पनि सहयोग गर्छ । जस्तो : सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट झन्डै १४ अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य किटान गरेको थियो । तर, जग्गा किनबेच मौलाएकाले लक्ष्यभन्दा बढी १९ अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन भयो । जबकि, अघिल्लो वर्ष ११ अर्ब संकलन भएको थियो । पाँच वर्षअघिचाहिँ घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट जम्मा चार अर्ब रुपियाँ मात्र संकलन भएको थियो । 

 

प्रकाशित: भाद्र १२, २०७४