दिल्ली, देउवा र राजपा

  • दिल्लीले नेपालको राजनीतिक ‘कोर्स’लाई स्वाभाविक बाटोमा छोडिदिने बित्तिकै वास्तवमा सबैको काँधको बोझ स्वत: ‘हल्का’ भएको छ ।

- अच्युत वाग्ले

संविधान संशोधन विधेयक संसद्भित्रैबाट, लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप तत्काललाई एउटा तार्किक टुंगोमा पुगेको छ । यो पारित नहुनु प्राविधिक पक्ष हो । मूल कुरा यसबाट मधेसवादी दल, खास गरी अहिले नयाँ स्वरूपमा संगठित भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले उठाउँदै आएका मधेस र समावेशिताका एजेन्डा संसद्मा विधिवत् रेकर्ड भएका छन् । परिवर्तनको यो एजेन्डालाई वर्तमान संसद्को झन्डै ५९ प्रतिशतको समर्थन पनि प्राप्त भएको छ । एउटा राजनीतिक आन्दोलन र अभियानका लागि यो निश्चय नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

यस प्रकरणमा हासिल भएको अर्काेमहत्त्वपूर्ण उपलब्धि संविधानको स्वीकार्यतामा भएको ‘पूर्ण’ विस्तार पनि हो । पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नु लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको विषय हो । तर, यो संशोधन विधेयकमाथिको मतदानमा यसअघि संविधानलाई नै अस्वीकार गरिरहेको राजपा सहभागी भयो । यसअघि सरकार बनाउने र हटाउने अंकगणितमा सामेल हुँदा उसले संविधानलाई स्वीकारेको परोक्ष रूपले अथ्र्याइने गरेको थियो । अब त्यो आवश्यकता रहेन । प्रत्यक्ष रूपले नै राजपाले यो संविधानलाई स्वीकारेको छ । र, यसैलाई पूर्ण बनाए पुग्ने एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निष्कर्षमा पुगेको छ । यस्तो पूर्णता दिलाउने अभ्यास त स्वाभाविक, निरन्तर र गतिशील प्रक्रिया नै हो । संसारका हरेक अब्बल भनिएका संविधान यसरी नै समयसापेक्ष र प्रयोग सम्भव हुने हुन् । यस अर्थमा संविधान स्वीकार्यताको विस्तार अब पूर्ण भएको मान्न सकिन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि राजपा प्रदेश–२ को स्थानीय तह र प्रादेशिक एवं संघीय संसद्को चुनावमा सहभागी हुने निर्णय हो । संविधान संशोधनको प्रक्रिया अहिलेलाई निर्णायक रूपले किनारा लागेपछि चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने विषयलाई छलफलमा ल्याउनु नै आवश्यक थिएन । वास्तवमा, यो पार्टीले अघिल्ला चरणका स्थानीय चुनावमा नै सक्रिय रूपले सहभागी भएको भए सायद बढी राजनीतिक लाभ लिन सक्थ्यो । झन्डै दुई वर्ष लामो संविधानविरुद्धको अभियानपछि, कुनै प्रकारको राजनीतिक निकासबिनै चुनावमा जाने निर्णय गर्न उसलाई परेको असजिलो बुझ्न नसकिने थिएन । राजनीतिक अनुहार बचाउनका लागि यो जरुरी थियो । संशोधन विधेयकमाथि संसद्मा मतदान भएपछि चुनावमा जाने बाटो अब राजपालाई पनि सहज भएको छ । आफ्नो यो एजेन्डालाई चुनावी मुद्दा नै बनाएर ऊ मतदातासमक्ष जान पाउने भएको छ ।

निर्णयको घडी

संघीय र प्रादेशिक विधायिकाका लागि चुनावको मिति घोषणा र संविधान संशोधनलाई सदनमा निर्णयार्थ लैजाने निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरे । संशोधन सफल वा असफल जे भए पनि मतदानमा जान राजपा तयार भयो । यो विधेयक पारित नहुने लगभग प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि उसलाई यो निर्णयमा पुग्न मूलत: चुनावमा सहभागी नहँुदा थप राजनीतिक क्षति हुने आकलनले बाध्य पारेको थियो । यसपटक मुख्यत: प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारण संविधान संशोधनको प्रयास असफल भएको छ । त्यो पनि आलोच्य विषय किन होइन भने अहिले राजनीतिक गत्यावरोध अन्त्यका लागि विधेयकमा समाविष्ट धेरैवटा गम्भीर विषय थिए । तिनमाथि राष्ट्रिय बहसका लागि अब थप समय प्राप्त भएको छ । यो कम महत्त्वको छैन । जे भए पनि, यो सेरोफेरोमा विकसित राजनीति नेपालको संघीयता, संविधान र लोकतन्त्र कार्यान्वयनको दिशामा निकै आशलाग्दो भएर आएको छ ।

यी राजनीतिक परिघटनाहरू निकै द्रुत गतिमा विकास भए । र, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नयाँ दिल्ली भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा निष्कर्षमा पुगे । यो फगत् संयोग मात्र थिएन । प्रस्टै छ, राजपाको जुन राजनीतिक हैसियत छ, त्यसका पछाडि दिल्लीको दरिलो हात छ । कुनै दार्शनिक–सैद्धान्तिक आधार, नेताहरूको लोकप्रियता वा कुनै सुपरिभाषित लक्ष्यबिनै रल्लिएका आधा दर्जन नेतालाई एक ठाउँमा ल्याउन दिल्लीले कम मिहिनेत गर्नु परेन । तर, यो एकीकरणपछि पनि नयाँ दलको उद्देश्यप्रतिको निष्ठा र नेताहरूको न्यूनतम राजनीतिक चरित्र पनि प्रदर्शन हुन सकेन । कुनै राष्ट्रिय हैसियत र जनतामा इज्जत नभएका बहुदा नेताहरूको तुच्छ स्वार्थ र अहम् तुष्टिका अर्थहीन तिकडमहरूले दिल्लीलाई पनि आजित पारेको छ । र, यिनै नेताबाट कुनै उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने निष्कर्षमा पनि वर्तमान भारतीय नेतृत्व पुगेको छ । त्यसैले, देउवाको दिल्ली भ्रमणअघि नै यो कचमच टुंग्याउन आवश्यक सबै सहयोग गर्ने रणनीति दिल्लीले अख्तियार गरेको हो । यस्तो वातावरण निर्माणका लागि दिल्लीमा राजनीतिक पहुँचयुक्त नेपाली राजदूत उपस्थित हुनुको औचित्य दीपकुमार उपाध्यायले साबित गरे । भारतीय नीतिको ‘कोर्स करेक्सन’लाई कार्यरूप दिन काठमाडौँस्थित मञ्जीभसिंह पुरी उनका पूर्ववर्तीहरूभन्दा निकै फरक ढंगले प्रस्तुत भए ।

दिल्लीलाई चाहिएको काठमाडौँ

संविधानलाई समावेशी बनाउने औपचारिक भनाइलाई दिल्लीले तत्काल बदल्ने छैन । एक त तत्काल त्यसो गर्दा उसलाई तराई एजेन्डा बीचैमा छोडेको आरोप लाग्ने भय छ । अर्को, चाहिएका बेला यही ‘कार्ड’ ब्यूँताएर नेपालका शासकहरूलाई अचेट्न सजिलो हुने यो हतियार दिल्ली सहजै फ्याँकिदिन पनि चाहँदैन ।

तर, यतिखेरको बदलिँदो परिस्थितिले दिल्लीलाई मधेसवादी शक्तिहरूलाई भन्दा काठमाडौँलाई विश्वास र खुसी राख्नु अपरिहार्य भएको छ । यसका तीनवटा मुखर कारण छन् । पहिलो, भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीबारे भारतमै ठूलो आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको छिमेक नीति प्रत्युत्पादक भएको आरोप लागि नै रहेको छ । अहिले मोदी सरकार त्यसलाई सकेसम्म छिटो सच्याएर काठमाडौँसँगको सम्बन्ध पूर्ण रूपले यथावत् भएको सन्देश दिन आतुर छ । सरकारी उच्च अधिकारीहरू अनौपचारिक छलफल, कहिलेकाहीँ बेप्रसंगै पनि ‘नेपालमाथि अर्को नाकाबन्दी नहुने’ भनाइबाट सुरु गर्छन् । यो सम्बन्ध सुधार गर्ने व्यग्रताको परिचायक हो ।

दोस्रो, भारतीय उपमहाद्वीपमा चीनको फैलिँदो आक्रामक कूटनीति र जारी दोक्लम प्रकरणपछि भारत आफ्ना प्रभाव क्षेत्रका ‘परम्परागत’ मित्रहरू पनि गुम्ने भयले ग्रस्त छ । उसको यो भय क्रमश: यथार्थमा रूपान्तरण पनि हुँदै गएको देखिन्छ । श्रीलंकाको हम्बन्टोटा, म्यानमारको क्याउक्पु र पाकिस्तानको गोद्दार बन्दरगाहहरू चीनको नियन्त्रणमा गइसकेका छन् । पामीरको उच्च समस्थली छिचोलेर हिमालवारि सतह मार्ग ल्याउन चीन दत्तचित्त छ । यसरी भारत चीनबाट रणनीतिक रूपले द्रुततर घेरिँदैछ । अपरिमेय सांस्कृतिक, सामाजिकलगायतका ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्ध काठमाडौँलाई चिढ्याएर अक्षुण्ण राख्न सम्भव छैन । मधेसको मुद्दा उसको सिंगो परराष्ट्र नीतिको मूलधार हुन सक्दैन । र, मधेसलाई मात्र अँगाल्नुको जोखिम एवं परिणति कल्पनातीत हुन सक्छ भन्ने दिल्लीले नबुझेको छैन ।

तेस्रो कारण हो, दिल्लीको नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने माध्यम प्रधानमन्त्री देउवाबाहेक अर्को पात्रको विकल्प यतिखेर छैन । केपी ओली दृढ र प्रखर रूपले बेइजिङ पक्षीय भएका छन् । उनले सुषमा स्वराजको हैसियतका भारतीय नेताहरूसँग औपचारिक भेट गर्नसमेत नचाहेको सन्देश दिएका छन् । पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रभाव खस्कँदो छ । त्यसैले, हरतरहले देउवाको हात बलियो पार्ने रणनीतिमा मोदी सरकार छ । मधेसीसहित सम्मिलित भएर सबै तहका चुनाव सम्पन्न भए र नेपाल राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अघि बढ्यो भने त्यसको जस आफूलाई आउने अपेक्षा मोदीको छ ।

र, हल्का भएको बोझ

दिल्लीले नेपालको राजनीतिक ‘कोर्स’लाई स्वाभाविक बाटोमा छोडिदिने बित्तिकै वास्तवमा सबैको काँधको बोझ स्वत: ‘हल्का’ भएको छ । मोदीले देउवासँगको औपचारिक भेटमा ‘संविधानलाई समावेशी गराउन प्रयास गरेकामा धन्यवाद दिए पुग्यो । तत्काललाई थप, असम्भव प्रतिबद्धता खोजिरहनु परेन । देउवालाई चुनाव गराउने बाटो सहज भयो । दिल्लीले चुनावलाई सघाउने वचन दिएर आफ्नो लोकतान्त्रिक अनुहार देखाउन पायो । राजपालाई पनि संविधान संशोधन र खास गरी प्रदेश पुन: सीमांकनको सहजै पार नलाग्ने मुद्दा चुनावमै जान बाधक हुने गरी बोकिराख्नु परेन ।

यसरी निर्माण भएको खुकुलो राजनीतिक वातावरणले सबै पक्षको अहम् व्यवस्थापनको ठाउँ दिएको छ । यसैलाई संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गर्ने सहमतिमा र त्यो सहमतिलाई वास्तविक अवसरमा अनुवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यतिखेरको सबभन्दा ठूलो खतरा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू दिल्ली र बेइजिङ खेमामा विभाजित देखिनु हो । त्यसैले आन्तरिक राजनीतिमा उदाएको सहमतिको सम्भावनालाई नेपालका लागि दिगो एवं व्यावहारिक परराष्ट्र नीति बनाउने घेरासम्म फैलाउन नसक्ने हो भने नेपालका जटिलताहरू कम हुने छैनन् । र, शक्तिशाली छिमेकीहरूले बोकाउने गह्रँुगा भारी बोक्ने बाध्यताबाट सबै साना–ठूला राजनीतिक शक्तिहरू मुक्त पनि हुने छैनन् । एमालेलाई अहिले प्रिय लागेको भारी राजपालाई हिजो प्रिय लागेको भन्दा कालान्तरमा निश्चय नै फरक प्रमाणित हुनेछैन । 

प्रकाशित: भाद्र १२, २०७४