कुस्त तलब सुविधा, पत्रु परिणाम

  • सरकारी शिक्षकको तलब सुविधा निजीका तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी भए पनि नतिजा भने ठीक उल्टो

- बाबुराम विश्वकर्मा

सरकारी विद्यालयको माध्यमिक तहको शिक्षक र सहसचिवको तलब बराबर । हो, अहिलेको तलबमान अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा विभागका महानिर्देशक अनि निजामती सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृत र माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब समान छ । मन्त्रिपरिषद्ले ३१ साउन ०७३ मा कायम गरेको नयाँ तलबमान तथा सुविधा अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतको मासिक तलब ४० हजार १ सय ५० रुपियाँ छ भने माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षकको मासिक तलब पनि त्यति नै । अझ रोचक त के भने एसएलसी मात्र उत्तीर्ण प्रथम श्रेणीको प्राथमिक तहको शिक्षक र स्नातक उत्तीर्ण तृतीय श्रेणी अधिकृतको तलब सुविधा बराबर छ, ३८ हजार ६ सय ३६ रुपियाँ ।

सरकारले शिक्षकको तलब सुविधा पनि निजामती सेवासरह बनाएपछि यस्तो शिक्षकको सेवा सुविधा पनि निजामतीसरह भएको हो । मावि प्रथम श्रेणीको मात्र होइन, दोस्रो श्रेणीका शिक्षकको तलब पनि निजामती सेवाका उपसचिवको तलब बराबर छ, ३४ हजार ३ सय २० रुपियाँ । अनि, शाखा अधिकृत र मावि तृतीय श्रेणीका शिक्षकको तलब पनि समान छ, ३० हजार ५ सय रुपियाँ । 

सार्वजनिक शिक्षा जतिसुकै कमजोर र धराशयी भए पनि सरकारी शिक्षकको तलब सुविधा आकर्षक र लोभलाग्दो भएकाले स्थायी शिक्षकलाई हाइसञ्चो छ । किनभने, सेवा सुविधा र पेसागत वृत्तिका दृष्टिले सरकारी विद्यालयका शिक्षकको खासै गुनासो छैन किनभने उनीहरूका धेरै जसो माग सरकारले सम्बोधन गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मा नै स्वीकार्छन्, “स्थायी शिक्षकका अधिकांश माग र गुनासो सरकारले सम्बोधन गरेको छ तर त्यस अनुसार शिक्षकले शैक्षिक उपलब्धि सुधार गर्नचाहिँ बाँकी छ ।” 

आकर्षक सुविधा

हुन पनि सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारले दिने तलब भत्ता र सुविधा त निजामतीसरह छँदैछ । अरू सुविधा पनि कुस्त र आकर्षक छ । जस्तो : सरकारी कोषबाट तलब खाने सबै शिक्षकलाई सरकारले वार्षिक १३ महिनाको तलब दिन्छ । निजामती सेवा ५८ वर्ष कायम गरिए पनि शिक्षकको सेवा अवधि भने ६० वर्ष नै कायम छ । स्थायी शिक्षकले २० वर्ष निरन्तर सेवा गरेपछि तलबको ५० प्रतिशत रकम पेन्सनबापत पाउँछन् । त्यस्तै सबै स्थायी शिक्षकको सरकारले जीवन बिमा गरिदिएको छ भने सञ्चय कोषमा शिक्षकको तलबको १० प्रतिशत रकममा त्यति नै सरकारले थपिदिन्छ ।

पोसाक भत्ताबापत सरकारले सबै शिक्षकलाई प्रतिवर्ष सात हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँछ । त्यस्तै शिक्षकले औषधि उपचार खर्च पनि पाउँछन् । औसत शिक्षकले आजीवन सेवा गरेमा २० महिनाको तलब बराबरको औषधि उपचार खर्च पाउने गरेका छन् । पेन्सन पाक्नुअघि नै शिक्षकको मृत्यु भएमा सरकारले पारिवारिक वृत्तिबापत पेन्सनको ५० प्रतिशत रकम र सन्तान–वृत्तिबापत दुई सन्तानका लागि प्रतिसन्तान वार्षिक २० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँछ ।

शिक्षा विभागको आँकडा अनुसार यसरी सरकारी स्केलको तलब भत्ता तथा सुविधा खाने शिक्षक प्राथमिक तहमा ७८ हजार ९ सय ११, निम्न माध्यमिक तहमा १६ हजार २ सय २४ र माध्यमिक तहमा १२ हजार ७ सय २३ गरी सरकारी दरबन्दीमा मात्रै स्थायी र अस्थायी गरी कुल १ लाख ७ हजार ८ सय ६० जना छन् । त्यस्तै, करिब ३९ हजार राहत र कक्षा ११ र १२ का लागि नियुक्ति पाएका ६ हजार शिक्षकले पनि सरकारी स्केलकै तलब भत्ता पाइरहेका छन् ।

स्मरणीय छ, अरू क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा बढी बजेट राज्यले शिक्षामै खर्च गर्दै आएको छ र शिक्षा बजेट निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । जस्तो : ११ वर्षअघि शिक्षामा लगानी २१ अर्ब २५ करोडमा सीमित थियो भने यस वर्ष त्यो १ खर्ब २६ अर्ब ७८ करोड ६४ लाख रुपियाँ पुगेको छ । शिक्षा विभागको बजेट तथा कार्यक्रम शाखाका अधिकृत अर्जुन ढकालका अनुसार यो बजेटमध्ये शिक्षकको तलब भत्तामा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ६३ अर्ब रुपियाँ तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । यसबाहेक विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ३२ अर्ब रुपियाँ पनि विद्यालय तहमै जान्छ । ढकाल भन्छन्, “शिक्षाको झन्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट शिक्षकको तलब भत्ता र स्कुलमै खर्च हुन्छ तर त्यस अनुसारको नतिजा भने छैन ।”

बर्बाद नतिजा 

शिक्षा मन्त्रालयको मौजुदा मापदण्ड अनुसार १३ महिनाको तलब भत्ता र सुविधा खाने शिक्षकले वर्षमा जम्मा २ सय २० दिन अर्थात् करिब सात महिना मात्र विद्यालय खोले पुग्ने अनि १ सय ८० दिन अर्थात् ६ महिना हुने मापदण्ड छ । एउटा शिक्षकले सातामा जम्मा २४ पिरियड (घन्टी) पढाए पुग्छ अर्थात् दैनिक चार घन्टी पढाए पुग्छ । तर, यही मापदण्ड पनि पूरा भएको छैन । शिक्षकले न्यूनतम घन्टी पनि पढाएका छैनन् । शिक्षा विभागका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहाल भन्छन्, “जति दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने हो, खुल्दैन । जति दिन पढाइ हुनुपर्ने हो, हुँदैन । त्यसैले कहिल्यै पाठ्यक्रम सकिँदैन ।”

ठीक उल्टो, निजी विद्यालय कम्तीमा २ सय ३५ दिन अनिवार्य खोल्ने मापदण्ड निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सनले लागू गरेको छ । निजी शिक्षकहरू त अझ बिदामा पनि काम गर्छन् । प्याब्सनकी उपाध्यक्ष दीपिका थापा भन्छिन्, “हाम्रा शिक्षकले अतिरिक्त दिनसहित वर्षमा कम्तीमा २ सय ५० दिन काम गर्नुपर्छ । निजी शिक्षकको सेवा सुविधा सरकारी शिक्षकसरह भए त उनीहरू ३ सय ६५ दिन नै काम गर्ने थिए ।” सरकारी शिक्षकको तलब भत्ता न्यूनतम २० हजार ६ सय ७४ रुपियाँ छ भने अधिकतम ४८ हजार १ सय ७८ रुपियाँ छ (हेर्नूस्, इन्फोग्राफिक्स) । तर, ठीक विपरीत निजी शिक्षकहरूमध्ये ९५ प्रतिशत त अत्यन्तै न्यून तलब सुविधामा काम गर्छन् । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होम थापाका अनुसार निजी विद्यालयमा पढाउने मावि शिक्षकको औसत तलब १५–२० हजार, निमाविको १०–१५ हजार र प्राविको ७–१० हजार रुपियाँ छ । थापा भन्छन्, “निजी विद्यालयका शिक्षकको कमाइ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने ज्यामीको जति पनि छैन । तैपनि, उत्कृष्ट नतिजा दिइरहेका छन् ।”

शिक्षा ऐन र नियमावलीमा निजी शिक्षकलाई पनि सरकारी स्केलकै तलब दिने प्रावधान छ । तर, त्यो व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित छ । धेरै तलब सुविधा खाने सरकारी शिक्षकले झुर र लाजलाग्दो शैक्षिक नतिजा दिएर सरकारी शिक्षाकै बदनाम गरेका छन् भने सारै थोरै तलब सुविधामा काम गरेका निजी विद्यालयका शिक्षकले विद्यालय चम्काएका छन् । अध्यक्ष थापा भन्छन्, “निजीमा थोरै तलब धेरै काम, सरकारीमा धेरै तलब सुविधा, शून्य काम भएको छ ।”

हुन पनि निजी विद्यालयको एसईसी (पहिलेको एसएलसी)को औसत राष्ट्रिय नतिजा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने यता सरकारी विद्यालयको नतिजा ४० प्रतिशतभन्दा तल छ । यसअघि पनि सरकारी विद्यालयको एसएलसीको नतिजा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित थियो । 

माध्यमिक तहमा मात्र होइन, प्रावि तहमा पनि निजी र सरकारीबीचको नतिजाको खाडल फराकिलो छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको अध्ययनले नै सरकारी र निजी विद्यालयको शैक्षिक परिणामबीचको अन्तर प्रस्ट पारेको छ । केन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार सरकारी विद्यालयको कक्षा ३ को नेपाली विषयको राष्ट्रिय औसत उपलब्धि ४६ प्रतिशत छ भने निजी विद्यालयको ६७ प्रतिशत । त्यस्तै सरकारी विद्यालयको कक्षा ३ को गणित विषयको नतिजा जम्मा ४१ छ भने निजीको ५४ प्रतिशत । निजी र सरकारी विद्यालयको कक्षा ५ को सिकाइ उपलब्धिमा पनि फराकिलो अन्तर छ । जस्तो : निजीको कक्षा ५ को नेपाली विषयको उपलब्धि ६१ छ भने सरकारीको जम्मा ४३ मा सीमित छ । त्यस्तै सरकारीको गणितको उपलब्धि ४५ छ भने निजीको ६१ प्रतिशत छ । 

सरकारी र निजीको शैक्षिक उपलब्धिको यो खाडलको कारण हो, निजी विद्यालयमा जति सक्दो धेरै पठनपाठन र शैक्षिक क्रियाकलाप हुन्छ भने सरकारीमा सरकारी मापदण्डसमेत पूरा हुँदैन । शिक्षक राजनीति, विद्यालय बन्द, हडताल र अनावश्यक बिदा आदिले सरकारी विद्यालयको पठनपाठन ध्वस्त भएको छ । सरकारी विद्यालयले वार्षिक ४५ दिन वर्षेबिदा, ५२ वटा शनिबार, पाँच दिन स्थानीय बिदा अनि महिनैपिच्छेका चाडवाड बिदाले ६ महिने सरकारी मापदण्ड पनि पूरा गर्न सकेको छैन । 

राजनीतिक दलैपिच्छेका शिक्षक र भ्रातृ संगठनमा आबद्ध दलका पिछलग्गू शिक्षकहरू कक्षा छाडेर माउ पार्टीका भेला–सम्मेलन आदिमा सहभागी हुन्छन् । हाल अस्तित्वमा रहेका १५ वटा राजनीतिक दलका १५ वटै शिक्षक भ्रातृ संस्थामा आबद्ध भएर राज्यकोषबाट तलब खाने डेढ लाख सरकारी शिक्षक खुलमखुला दलीय राजनीति गरिरहेका छन् (हेर्नूस्, भएजति शिक्षक पार्टीका पिछलग्गू, नेपाल, १६ असोज ०७३) 

अहिलेकै उदाहरण लिने हो भने पनि अस्थायी शिक्षक संयुक्त संघर्ष समितिका नाममा शिक्षकहरूले १६ साउनदेखि भद्रकालीमा गरेको अनशनमा झुन्डका झुन्ड शिक्षकहरू स्कुल छाडेर भेला भइरहेका छन् । त्यसले हरेक दिन हजारौँ घन्टी बराबरको पठनपाठन क्षति भएको छ । शिक्षक आन्दोलनमा अल्झिएर कक्षामा नगए पनि तिनको तलब रोकिने वा कारबाही हुने कुनै सम्भावना छैन । किनभने, यो एक परम्परा नै बनिसकेको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव शर्मा भन्छन्, “अहिलेको स्थिति सुधार नगरी शिक्षकको सम्मान र मर्यादा माथि जाँदैन ।” 

प्रकाशित: भाद्र ४, २०७४