वाङ्मय: २५ हजारमा अनुसन्धान !

  • प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा बर्सेनि ५० अनुसन्धान तर अधिकांश बेरुजु

- राजकुमार बानियाँ

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्रशासनिक कर्मचारी असारे चटारोमा हुन्छन् । कार्यालयमा उनीहरूको कामै फोनमा हुन्छ । ध्याउन्न हुन्छ– अनुसन्धानका लागि पेस्की लिएर वर्षौं सम्पर्कमा नआएका शोधकर्ताको खोजी । ताकेता र दबाबले जोर नचलेपछि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले अखबारमा सूचनै निकाल्यो– समयसीमा नाघेका अनुसन्धान तत्काल बुझाउनू । 

ताजुबलाग्दो त अध्ययन–अनुसन्धानका निम्ति बजेट अभाव देखाइरहने प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले लघु अनुसन्धानका नाममा बर्सेनि ५० वटासम्म खुद्रा–मसिना सम्झौता गर्दै आएको छ । अनुसन्धानकर्मी भने सम्झौतालगत्तै पहिलो किस्ता बुझ्छन्, प्रगति विवरण देखाएर दोस्रो किस्ता लैजान्छन् अनि समयसीमा घर्केर ताकेता गर्न थालेपछि पाण्डुलिपि या प्रतिवेदन नबुझाई सम्पर्कविहीन भइदिन्छन् । कतिसम्म भने दुर्गाबहादुर सुवेदी (हाल: बेलायतमा राजदूत रहेका दुवसु क्षत्री)को ‘डायस्पोराका नेपाली कविता’ विषयक ०६८/६९ को विद्वत्वृत्ति सम्झौता हालसम्म प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले प्राप्त गर्न सकेको छैन । 

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका अनुसार सम्झौतालगत्तै ३० प्रतिशत पहिलो किस्ता र एक चरण कामको विवरण दिएपछि ५० प्रतिशतसम्म रकम दोस्रो किस्ता निकासा हुन्छ तर पूर्ण अनुसन्धान नबुझाएसम्म अन्तिम किस्ता बक्यौता रहन्छ । यसरी प्रतिवेदन नआएका कारण ०७३/७४ मा मात्रै अनुसन्धानको २६ लाख ५० हजार रुपियाँ भुक्तानी बाँकी छ ।

यी अनुसन्धानका लागि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा खुला आह्वान गर्ने चलन छैन । अधिकांशले व्यक्तिगत चिनजान, सम्पर्क र पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रस्ताव ल्याउँछन्, विभागीय प्रमुखले सिफारिस गर्छन् र कुलपतिको स्वीकृतिपछि सदस्य–सचिवले सम्झौता गर्छन् । बजेट र समय थोरै भए पनि काम ओगट्न सुरुमा सम्झौता गरिहाल्ने तर फस्र्योट नगर्ने प्रवृत्तिका साथै कतिपयले समयसीमाका नाममा अन्य संस्थाका अनुसन्धान वा शोधपत्र साभार गरेर पनि बुझाएको पाइएको छ ।

सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने अनुसन्धान पाँच वर्ष नघाएका उदाहरण पनि छन् । समयमा अनुसन्धान र कृति तयार गर्न नसक्ने औचित्यपूर्ण कारण खुलाई निवेदन दिएमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र प्राज्ञ परिषद्ले समयावधि थप गर्न सक्ने भए पनि कतिपय अनुसन्धानकर्मी सम्पर्कमै आउँदैनन् । समयसीमाभित्रै काम गराउने प्रभावकारी संयन्त्र पनि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसँग छैन ।

यसै वर्ष असार मसान्तमा तयार भएको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने राजुमान डंगोलको ‘समकालीन नेपाली कवितामा सामाजिक यथार्थको अभिव्यञ्जना’ शीर्षक अनुसन्धान ०७१/७२ कै परियोजना हो । तर, अहिले पनि बेरुजुमै छ । गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङको ‘लाहोरुङ र याम्फू भाषाको वर्ण व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन’ र नरेशमान बज्राचार्यको ‘बौद्ध दर्शनमा महायान’ (०७१/७२), खेमकुमार भूर्तेलको ‘सोसियो कल्चरल कन्डिसन, इथ्निक नलेज...’ (०७२/७३) लगायत थुप्रै बक्यौतामा उल्लेख छ ।

०७३/७४ मा अनुसन्धान, अनुवाद र सम्पादन कार्यका निम्ति भुक्तानी बाँकीको सूचीमा ३३ विद्वान्को नाम छ । जगत्प्रसाद उपाध्यायको ‘पौरस्त्य दर्शनको सैद्धान्तिक रूपरेखा’, रामराज लोहनीको ‘भाषा विज्ञानको इतिहास’, राजेश्वर नेपालीको ‘मैथिली कथासंग्रह सेमली र सोहागिनका कथाहरूको नेपाली अनुवाद’, रामदयाल राकेशको ‘पिछडावर्गको मानवशास्त्रीय अध्ययन’ आदि पनि नबुझाइएका प्रतिवेदन हुन् ।

सूचीमा दुईवटा अनुसन्धान बक्यौता राख्ने अनुसन्धानकर्मी पनि छन् । राजन मुकारुङले पद्य विभागबाट ‘समकालीन प्रतिनिधि नेपाली आदिवासी जनजाति कविता’ र मातृभाषा विभागबाट ‘मिथक कोष सम्पादन’ फस्र्योट गरेका छैनन् भने देवी दुलाल क्षत्रीले सामाजिक शास्त्र संकायबाट ‘नेपालका प्रमुख राजनीतिक विचारक र विचारधारा एक अध्ययन’ र गद्य/आख्यान विभागबाट ‘कथाकार काजीमान कन्दङ्वा र विष्णु नवीनको कथाकारिताको अध्ययन’ दुवै पूरा गरेका छैनन् । 

सदस्य–सचिव जीवेन्द्रदेव गिरीका अनुसार नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको चालू आर्थिक वर्षको बजेट १६ करोड रुपियाँ छ । त्यसमा १२ करोड रुपियाँ सरकारी अनुदान हो भने बाँकी चार करोड आफ्नै आम्दानी । आन्तरिक आम्दानीमा हलभाडाबाट तीन करोड र पुस्तक बिक्रीबापत एक करोड पर्छन् । प्रतिष्ठानमा चारवटा हल छन् ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका ११ विभागले वार्षिक ८ लाख ५० हजार रुपियाँ पाउँछन् । त्यो भनेको कुल बजेटको ९३ लाख ५० हजार रुपियाँ हुन आउँछ । प्रत्येक विभागले त्यसलाई अनुसन्धान, गोष्ठी र प्रकाशनमा खर्चन्छन् । अधिकांश प्राज्ञको रुचि गोष्ठी र प्रवचनमै देखिन्छ । उनीहरूले जुम्लादेखि संखुवासभासम्म भ्याएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ४६ वटा अनुसन्धान भए भने ५२ वटा गोष्ठी । 

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका विभागमध्ये सबैभन्दा धेरै मातृभाषा विभागमा मात्रै २४ जनाको बक्यौता देखिन्छ । उनीहरूलाई २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म बाँडिएको छ । ‘मातृभाषा साहित्यको संक्षिप्त इतिहास’ शीर्षकमा १५ जना लेखकलाई ७५ हजार रुपियाँ छुट्याइएको छ । २ लाख ९५ हजार रुपियाँ बेरुजु हुन गएको विभागीय नेतृत्व कवि श्रवण मुकारुङले गरेका छन् । उनको एक मात्र ध्येय मित्रमण्डलीलाई खुसी पार्नु नै देखिन्छ ।

एक लाखभन्दा माथिको बजेटमा असली अनुसन्धानका लागि खुला आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धामा जाने सोच पनि विभागहरूले अझै बनाइसकेका छैनन् । प्रतिष्ठान प्रशासनका अनुसार ११ वटा विभागले बराबर पैसा पाउँछन्, ८ लाख ५० हजार रुपियाँ । परियोजनाबाट तयार भएका पुस्तक प्रकाशन, गोष्ठी, बाहिरफेर जाँदा प्राज्ञको भत्ता त्यसबाटै असुलउपर हुन्छन् । कुल बजेटमध्ये २ लाख ५० हजार गोष्ठीमा खर्च हुन्छ भने २ लाख ५० हजार प्रकाशनमा । बाँकी रहलपहल मात्रै अनुसन्धानमा खर्च हुन्छ । 

त्यसो त अनुसन्धानको बजेट लाजमर्दो नै छ । न्यूनतम २५ हजारदेखि अधिकतम एक लाखसम्मको बजेटमा कस्ता अनुसन्धान होलान् ? प्रश्न स्वाभाविक छ । “राम्रो अनुसन्धानका लागि राम्रो पैसा चाहिन्छ । राम्रो पैसा नभईकन राम्रो अनुसन्धान हुँदैन,” एक पूर्वप्राज्ञ भन्छन्, “त्यो पनि जसोतसो होइन, अनुसन्धान गर्नलाई राम्रो मान्छे नै चाहिन्छ । कम्तीमा अनुसन्धान विधिमा दखल राख्ने एमफिल गरेको मान्छे ।”

साँच्चै भन्ने हो भने त्यति थोरै रकममा अनुसन्धान त के, अवधारणापत्रसमेत बन्न सक्दैन । फिल्डवर्क त परै जाओस्, सन्दर्भसामग्रीको अध्ययन, टाइपिङ र बाइन्डिङलाई नै धान्दैन । यसमा अनुसन्धान गर्ने मात्र नभएर गराउने पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । अनुसन्धान कुन विषयमा गर्ने, कसलाई दिने, कति रकम छुट्याउने र कस्तो स्तर कायम राख्ने भन्ने सीमांकनसमेत नगरिएको स्थिति छ । “अधिकांश अनुसन्धानकर्मी रकम लिएर गएपछि आफ्नै व्यस्ततामा भुल्छन् । कतिपय स्थितिमा योग्यता नै बाधक हुन्छ,” अनुसन्धानकर्मी हरिप्रसाद सिलवाल प्रवृत्ति केलाउँछन्, “समय, बुद्धि र विवेक प्रयोग गर्ने हो भने अनुसन्धानकर्मी पूर्णकालीन हुनैपर्छ ।”

यसरी विभागीय काम फुत्काउने अनुसन्धानकर्मी ज्यादै व्यस्त हुन्छन् । कोही ‘हेलमेट टिचर’ छन्, कोही अस्तव्यस्त । आज, भोलि गरौँला भन्दाभन्दै समय बितिजान्छ । “हामी प्राज्ञहरूको परिभाषित काम छ, कसैको काममा हस्तक्षेप गर्दैनौँ,” पद्य विभागका प्रमुख अमर गिरी भन्छन्, “बजेटको सीमितताका कारण मैले अनुसन्धान गराएको छैन । सम्पादनको काम मात्र गराएको छु । राम्रो पनि गरेका छन्, समयमै बुझाएका पनि छन् ।”

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सोसल साइन्स बहा:मा जस्तो उचित कारणबिना समयमै कार्यसम्पादन नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने चलन छैन । “कुनै पनि संस्थाको परियोजना लिएपछि समयसीमाभित्रै पूरा गर्नुपर्छ । पूरा गर्न नसके त्यसको स्पष्ट कारण दिनुपर्छ,” सिलवाल थप्छन्, “सबै काम समयसीमाभित्र पूरा हुन्छ नै भन्ने छैन । तर, यहाँ त कारण पनि नखोज्ने, पूरा गर्न पनि नचाहने प्रवृत्ति छ ।”

कालोसूचीमा राख्ने त पर जाओस्, प्राज्ञहरू यसमा खुलेर बोल्न पनि चाहँदैनन् । किनभने, परियोजना पाउने प्राय: भाइसाथी नै हुन्छन् । “त्यस्तो ठूलो रकम पनि होइन । त्यसरी हाल्ने चलन भयो भने बौद्धिक र प्राज्ञिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्छ,” अर्का प्राज्ञ भन्छन्, “विदेशमा भन्ने हो भने समयमै प्रोजेक्ट नबुझाउनेको करिअर नै सकिन्छ ।”

त्यसो त ६० वर्षको इतिहास बोकेको प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा ५ सय ७९ पाण्डुलिपि बेवारिसे छन् । ती अनुसन्धान धमिराले खाएर नष्ट हुने अवस्थामा पुगे पनि प्राज्ञहरूको अतिरिक्त परिश्रम भने धेरैभन्दा धेरै अनुसन्धानकर्मी जन्माउने मात्रै देखिएको छ । प्रतिष्ठानका योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख सन्ध्या पहाडीका अनुसार त्यस्ता पाण्डुलिपिमा ०५२ भन्दाअघि ३ सय २९ र त्यसयताका २ सय ५० अप्रकाशित र प्रयोगविहीन छन् । 

यति हुँदाहुँदै पनि ०६१ देखि ०६३ सम्म प्राज्ञ सदस्यसमेत रहिसकेका सदस्य–सचिव गिरी अनुसन्धानको संख्या बढोत्तरी भएको र अध्ययनको क्षेत्र फराकिलो भएको अनुभव गर्छन् । भन्छन्, “राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकका १ सय २३ भाषाभाषीको आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ, थोरै भए पनि हामीले दिएको रकमले अनुसन्धानकर्मीलाई प्रोत्साहन नै गरेको छ ।” 

प्रकाशित: श्रावण ३१, २०७४