द्रुत मार्ग: डीपीआरमा ८० करोड

  • काठमाडाैँ–तराई द्रुत मार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन किन्ने तयारी

- माधव बस्नेत

रक्षामन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको २४ घन्टा नबित्दै १२ साउनमा भीससेनदास प्रधानले काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस)बाट खरिद गर्ने प्रयास भइरहेको जनाउ दिए । नवनियुक्त रक्षामन्त्री प्रधानको यो अभिव्यक्ति त्यतिखेर आयो, जतिबेला आईएल एन्ड एफएसले तयार पारेकै डीपीआर प्रयोग गर्ने वा नयाँ बनाउने भन्ने अलमल परिरहेको भनिँदै थियो । 

बुझ्न कठिन छैन, मन्त्री बनेको भोलिपल्टै उनको यस्तो जानकारीमूलक अभिव्यक्ति सैनिक मुख्यालयकै सरसल्लाहमा सार्वजनिक भएको हो । नेपाल स्रोतको दाबी अनुसार आईएल एन्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआर नै किन्ने भित्री टुंगो लागिसकेको छ । आईएल एन्ड एफएसले द्रुत मार्गको डीपीआर तयार गर्न ५० करोड भारु (८० करोड नेपाली रुपियाँ) खर्च भएको र त्यति रकम उपलब्ध गराए डीपीआर दिन कुनै समस्या नरहेको बताएको छ । 

दु्रत मार्ग (फास्ट ट्रयाक)को निर्माणका लागि रथी पूर्णचन्द्र थापा, जो भावी सेनापतिको लाइनमा छन्, को नेतृत्वमा गठित काठमाडाँै–तराई द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापन अधिकारसम्पन्न निर्देशक समितिका तर्फबाट आईएल एन्ड एफएससँग चरणबद्ध कुराकानी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । ६ सदस्यीय निर्देशक समितिमा रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सहसचिव तहका एक–एक जना प्राविधिक/विज्ञहरू सम्मिलित छन् । यसअघि आईएल एन्ड एफएसले पेस गरेको डीपीआरलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले पनि मूल्यांकन गरेको थियो । 

स्रोतका अनुसार नयाँ डीपीआर बनाउँदा द्रुत मार्ग निर्माण अवधि लम्बिने, आर्थिक व्ययभार पनि बढ्ने भएकाले छिटो र सस्तोमा निर्माण गर्न तयारी अवस्थामा रहेको डीपीआर खरिद गर्नु नै उपयुक्त हुने सेनाको ठम्याइ छ । तयार भइसकेको प्रतिवेदन केही महँगो नै परे पनि त्यसले धेरै घाटा नहुने तर नयाँ डीपीआर तयार पार्दा निर्माणको अवधि कम्तीमा एकदेखि डेढ वर्ष लम्बिने भन्दै तयारी डीपीआर खरिद गर्न इच्छा व्यक्त गरिएको छ । 

योजना जति पछि धकेलियो, लागत मूल्य झन्झन् बढ्छ । निर्माण कार्य एक वर्षपछि धकेलिँदा न्यूनतम दुई अर्ब रुपियाँ खर्च बढ्ने आकलन छ । “दुई अर्ब रुपियाँ खर्च बढाउनुको साटो ८० करोडमा डीपीआर खरिद गर्दा योजना पनि छिटो सकिन्छ, खर्च पनि न्यूनतम १ अर्ब २० करोड जोगिन्छ,” नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयको इन्जिनियरिङ विभागमा कार्यरत एक महासेनानी भन्छन्, “झट्ट हेर्दा आईएल एन्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआर महँगोमा खरिद गरेजस्तो देखिए पनि त्यसबाट हामीलाई नै फाइदा छ ।” मूल्य घटाउन सकिन्छ कि भनेर पनि कुराकानी भइरहेको ती महासेनानी बताउँछन् । 

आईएल एन्ड एफएसले भने डीपीआरको मूल्य अत्यधिक राखेको जानकारहरूको भनाइ छ । सडक विभागका एक सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भन्छन्, “डीपीआरका लागि त्यत्रो लागत अस्वाभाविक छ । त्यसैले त्यही डीपीआर नै किन्ने भए पनि धेरै मोलमोलाइ गरेर निकै कम मूल्य मात्र हाल्नुपर्छ ।”

स्मरणीय छ, आईएल एन्ड एफएस त्यही कम्पनी हो, जसले ०७२ मा द्रुत मार्गको डीपीआर तयार पारेर निर्माण लाइसेन्स लिने प्रयास गरेको थियो । तर, पछि द्रुत मार्गको निर्माण विदेशी कम्पनीलाई दिन नहुने र नेपालले आफैँ बनाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठेपछि २१ वैशाखमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । 

तर, नेपाली सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कडायत डीपीआर लिने/नलिने, लिए कसरी भन्ने टुंगो लागि नसकेकाले मूल्यको कुरा त धेरै पर भएको बताउँछन् । भन्छन्, “आईएल एन्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआर कस्तो छ, उपयुक्त छ कि छैन भनेरै अध्ययन भइरहेको छ अहिले । लिने/नलिने टुंगो लागिसकेको छैन ।” 

१ सय ३० अर्बको द्रुत मार्ग

सुरुआती दिनमा द्रुत मार्गको लागत १ सय १२ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । निर्माणको अन्योल र अवधि बढ्दै जाँदा अहिले १ सय ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । राजधानी काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो ७६ किलोमिटरको यो मार्ग चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सेनाको योजना छ । २२ मिटर चौडा यो दु्रत मार्ग चार लेनको बनाउने तयारी छ, जसका लागि ट्रयाक पनि खुलिसकेको छ । ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिने यो मार्गको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा सरकारले ०६६ मै नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सेनाले यो जिम्मेवारी ०७० को सुरुतिरै पूरा गरेको हो । 

२१ वैशाखमा सेनालाई दू्रत मार्गको निर्माण जिम्मा सुम्पिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्नो सरकार काम चलाउ भइसकेपछि १४ जेठमा बाराको निजगढ पुगेर हतार–हतार दु्रत मार्ग निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । जबकि, २३ कात्तिक ०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि यसै गरी द्रुत मार्गको शिलान्यास गरिसकेका थिए । नेपालले शिलान्यास गर्दा परियोजनालाई एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य थियो । 

द्रुत मार्गमा साना–ठूला गरी एक सय हाराहारी पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका अनुसार यस मार्गमा निर्माण हुने पुलको लम्बाइ जोड्दा नौ किमिभन्दा बढी हुन्छ । मकवानपुरको ठिंगनमा १.४ किमि लामो सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । द्रुत मार्गको निर्माणपछि राजधानी–तराईको दूरी डेढ घन्टाको हुनेछ । जबकि, अहिले एक दिन पूरै लाग्छ । कतिसम्म भने द्रुत मार्गको निर्माणपछि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा मात्र वार्षिक रूपमा १० अर्ब रुपियाँ बचत हुने अनुमान छ ।

प्रकाशित: श्रावण ३०, २०७४