आवरण कथा» गुप्त प्रस्तावमा गुप्त छलफल

  • नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई ६ वटा हेलिकप्टर किन्ने प्रयत्न अन्तिम चरणमा

- मनबहादुर बस्नेत

गृह मन्त्रालयमा कोही बोल्दैनन् । अर्थ मन्त्रालयमा प्रसंग उप्कायो कि अधिकारीहरू तर्किन्छन् । दुवै मन्त्रालयका सूचना दिन अख्तियारप्राप्त प्रवक्ता त टकटकिन्छन् मात्रै । प्रसंग हो, झन्डै चार महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयको अनुमोदन कुरेर बसिरहेको गृह मन्त्रायलयको एउटा गोप्य प्रस्तावको । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तीन–तीनवटा हेलिकप्टर किन्ने यो प्रस्ताव गत चैतदेखि अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । र, अब लगभग निर्णयको नजिक पुगेको छ ।

 

नेपाल प्रहरीको मुख्यालय नक्साल र सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालय हल्चोकबाट गृह हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको यो प्रस्ताव यति गोप्य छ कि २३ जेठमा बिदा भएका तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई समेत यसको कुनै जानकारी छैन । जबकि, प्रहरी मुख्यालयहरूबाट यो प्रस्ताव गृह आउँदा र त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालय पुग्दा गृहमन्त्री निधि नै थिए । तर, निधिले आफ्नो कार्यकालमा हेलिकप्टर किन्ने प्रस्तावबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले नेपालसँग भने, “यसबारेमा मलाई केही थाहा छैन । मेरो पालामा त्यस्तो निर्णय भएको सम्झना छैन ।”

 

स्रोतका अनुसार दुवै प्रहरीका लागि हेलिकप्टर खरिद गर्न कम्तीमा १५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमानसहितको प्रस्ताव पठाएको छ, गृहले । प्रस्ताव अत्यन्त गोप्य राखिएकाले गृहका प्रवक्ता दीपक काफ्ले र अर्थका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनी दुवैले यसबारेमा केही बताउन चाहेनन् । बरू, गृह प्रवक्ता काफ्लेले सुरक्षासमेत जोडिने भएकाले यसबारेमा बोल्न नमिल्ने जिकिर गरे । 

 

जबकि, यसमा लुकाउनुपर्ने कुरा केही छैन । किनभने, गृहको प्रस्तावमा उद्धार प्रयोजनका लागि दुवै प्रहरीलाई ती हेलिकप्टर आवश्यक परेको उल्लेख छ । यसको अर्थ हो, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सामरिक प्रयोजनका लागि यी हेलिकप्टर खरिद गर्न लागिएको होइन । त्यसैले हेलिकप्टर किन्ने प्रसंग सार्वजनिक गर्दा न त राष्ट्रिय सुरक्षामा नै आँच आउँछ । 

 

तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई केही थाहा नहुने, सम्बद्ध अधिकारीहरू मुख खोल्न नचाहने र अर्थ मन्त्रालयचाहिँ रकम निकासाका लागि सहमति दिने चरणसम्म पुगिसक्दा यसबारेको गोपनीयता ज्यादै रहस्यमय हुन पुगेको छ । गृह मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई पनि थाहा नहुने गरी कसैको निहित स्वार्थमा यो काम गुप्त रूपले भएको भन्ने शंकालाई बल मिलेको छ ।”

 

बजेट छलेर घुमाउरो बाटो

सुरुमा गृह मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमै समावेश गरेर दुवै प्रहरीलाई हेलिकप्टर खरिद गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । तर, दुवै मन्त्रालयबीचका अधिकारीहरूको छलफलमा हेलिकप्टर ‘ठूलो खरिद’ भएकाले वार्षिक बजेटबाट नभई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर किन्नुपर्ने भद्र सहमति गरिएको स्रोतको भनाइ छ । स्मरणीय छ, वार्षिक बजेटमै खर्च विनियोजन हुँदा सार्वजनिक बहस हुन्छ, सदनमा छलफल चल्छ । हेलिकप्टर र हातहतियारको खरिद प्राय: विवादित हुने हुँदा यस्तो योजना सार्वजनिक हुनासाथै स्वत: पक्ष/विपक्षमा कुरा उठ्ने र त्यसपछि योजनै तुहिने विश्लेषण गृह र अर्थका अधिकारीहरूले गरेपछि बजेट नपार्ने सहमति भयो । त्यसपछि वार्षिक बजेटलाई छलेर अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासाको सहमति लिने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर खरिदमा जाने बाटो रोजिएको गृह मन्त्रालय सूत्रको भनाइ छ ।

 

मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमाथि छानबिन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । यही कानुनी छिद्र पहिल्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने उपाय निकालिएको हो । “यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नियमित बजेट र खरिदको प्रक्रियामा नगइएको हो,” गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन् । 

यसै पनि ठूलो खरिद भएकाले हेलिकप्टर किनबेचमा कमिसनको अंश जोडिएकै हुन्छ । कम्तीमा १५ अर्ब रुपियाँको कारोबार भएकाले थोरै प्रतिशत कमिसन आउँदासमेत त्यसको ग्राफ उच्च हुन्छ । त्यसैले कर्मचारी–व्यापारी–नेताको मिलेमतोमा किन्ने वातावरण नभाँडियोस् भनेर समेत खरिद प्रक्रिया गोप्य राखिएको हुन सक्छ । 

 

अर्थका अधिकारीहरूले एउटा हेलिकप्टरको लागत एकदेखि तीन अर्ब रुपियाँसम्म लाग्ने प्रारम्भिक आँकडा निकालेका छन् । हेलिकप्टरको मोडल र मूल्य विश्लेषण गरेर निचोडमा पुग्ने अन्तिम चरणमा छ, अर्थ । अर्थका एक जना सहसचिवका अनुसार फ्रेन्च, क्यानेडियन, इटालियन, अमेरिकी र रसियनमध्ये कुन हेलिकप्टर किन्ने भन्नेबारेमा समेत छलफल चलिरहेको छ । यिनै आधारमा अर्थले बजेट विनियोजन गर्नेछ । “बजेट विनियोजनका आधारहरूमा काम गरिरहेका छौँ,” अर्थका एक जना उपल्ला अधिकारी भन्छन्, “६ वटै किन्न एकैपटक बजेट दिने हो वा क्रमश: दिँदै जाने भन्नेबारे पनि कुराकानी भइरहेको छ ।”

 

अर्थले बजेट छुट्याउन सहमति दिएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिन्छ । बजेट छुट्याइदिए पनि अर्थले मोडल भने तोक्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि गृह मन्त्रालयले हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन दुवै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिन्छ । त्यसपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ तोकेर ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा हेलिकप्टर आउन कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्छ । यस हिसाबले सरकारको यो गुप्त प्रयास सफल भए अबको दुई वर्षपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा उड्नेछन् ।

कुनै पनि घटना हुनासाथै सबैभन्दा पहिले पुग्नुपर्ने फ्रन्टलाइन फोर्स हो, प्रहरी । आकस्मिक प्रकृतिको काम गर्नुपर्ने भएकाले आफूलाई सरकारले हेलिकप्टर उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रहरीले बारम्बार बताउँदै आएको छ । १२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि भने सशस्त्र प्रहरीले समेत उद्धार कार्यका लागि आफूलाई हेलिकप्टर चाहिने भन्दै मुख खोलेको थियो । सशस्त्र प्रहरीलाई ऐनले नै दुर्घटना, विपत्तिका बेला उद्धारमा खटिने कार्यभार दिएको छ । 

 

धेरै मुलुकमा प्रहरीको आफ्नै हेलिकप्टर वा विमान हुन्छ । ठूला अपराध हुँदा ‘सर्च अप्रेसन’ चलाउनेदेखि हुलदंगा सुरक्षाकर्मीको काबुबाहिर पुग्दा थप फौजलाई तुरुन्त घटनास्थलमा उतार्न हेलिकप्टरजस्ता साधनले पक्कै सहयोग पुर्‍याउँछ । तर, बिर्सन नहुने अर्को पाटो के छ भने प्रहरीमा हेलिकप्टरभन्दा पनि आधारभूत सामग्री र प्रविधिकै बढी अभाव छ । 

 

प्राथमिकता के ?

३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि नेपालको मध्य तराईमा भड्किएको आन्दोलनमा ५४ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो । त्यस्तो मृत्युको प्रमुख कारण थियो, घातक हतियारको अधिक प्रयोग । धमाधम गोली लागेर मानिसको ज्यान जान थालेपछि सर्वोच्च अदालतले गोली चलाउनुअघि माइकिङ गर्न, रबर बुलेट, अश्रुग्यासजस्ता पूर्वनियन्त्रणका तरिका अपनाउन र त्यतिले समेत नपुगे मात्र गोली चलाउन आदेश दिएको थियो । तर, करिब डेढ वर्षपछि २३ फागुन ०७३ मा सप्तरीको मलेठमा उही दशा दोहोरियो । नेकपा एमालेको सभा बिथोल्न खोज्ने भीड नियन्त्रण गर्न गोली चलाउँदा पाँच जनाको ज्यान गयो ।

 

गोली चलाउनुअगाडि भीड निस्तेज पार्न लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, रबर बुलेट र हवाई फायर गरिने नियमसंगत प्रक्रिया हुन् । तर, सप्तरी घटनामा रबर बुलेट र हवाई फायर नखोलीकनै अश्रुग्यास र त्यसपछि एकैपटक गोली चलाइएको थियो । यसको कारण थियो, प्रहरीसँग भीड नियन्त्रणका सामग्री नहुनु । अश्रुग्यास र रबर बुलेट प्रहरीका लागि अति आधारभूत सामग्री हुन् । सामान्यत: सबै युनिटमा यस्ता सामग्री हुनु अनिवार्य मानिन्छ । तर, प्रहरीको हालत कस्तो छ भने धेरै युनिट आधारभूत बन्दोबस्तीका सामानहीन छन् भने भएकामा समेत पुग्दो मात्रामा छैन । यद्यपि, सुरक्षामा आँच आउने र फिल्डमा खटिने प्रहरीको मनोबल गिर्ने हुनाले प्रहरीले आफ्नो यस्तो दुर्दशालाई हमेसा गोप्य राख्छ, राखिरहेको छ । स्रोतको अभाव प्रहरीमा कतिसम्म चुलिएको छ भने बेतका लाठीसम्म पुग्दो मात्रामा छैनन् । हुलदंगा नियन्त्रण साधन पनि छैन । 

७ भदौ ०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जना प्रहरी र एक जना नाबालकको मृत्यु भयो । उपल्ला अधिकारी नै मारिएपछि प्रहरीलाई आधारभूत स्रोत–साधनसम्पन्न बनाउनेबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल मात्रै भएन, गृहले अत्यावश्यक सामानको सूची ल्याउन भन्यो । लगत्तै प्रहरीले साना तथा गैरघातक हतियार, दंगा नियन्त्रक सवारीसाधनदेखि बेतका लाठीसम्म किन्ने १५ थरी सामग्रीको सूची बनायो, जसका लागि करिब एक अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान थियो । मन्त्रिपरिषद्ले यी सामान किन्ने निर्णय गर्‍यो । तर, अर्थले बजेट नदिएपछि यी सामग्रीका सूची मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमै थन्किए । 

 

त्यसमाथि नेपाल प्रहरी अहिले पनि  विश्वयुद्धकालीन हतियार थ्रीनटथ्रीकै भरमा चलिरहेको छ (हेर्नूस्, जडौरीमै जीवित, १९ असार ०७३, नेपाल) । हुलदंगा, आन्दोलनमा गोली चल्नासाथै मानिसको ज्यानै जानुको जड नै प्रहर ीसँग निर्विकल्प रहेका मारक क्षमता शक्तिशाली भएका थ्रीनटथ्री हतियारको प्रयोग हुनु नै हो, जो पटक–पटक पुष्टि भइसकेको छ । प्रहरीले बोक्ने कुल हतियारमध्ये तीन चौथाइ अंश यस्तै घातक हतियारको छ । घातकमध्ये पनि ८० प्रतिशत हिस्सा थ्रीनटथ्रीको छ । त्यसबाहेक करिब सात हजार थान इन्सास र केही एसएलआर छन्, प्रहरीसँग । सशस्त्र प्रहरीसँग समेत एसएलआर, इन्सास र केही थ्रीनटथ्री हुन् । 

 

यद्यपि, सशस्त्र प्रहरी रिजर्भ फोर्स भएकाले प्रहरीले जस्तो दैनिक शान्तिसुरक्षामा यी हतियार प्रयोग गर्नु पर्दैन । यद्यपि, हुलदंगामा भने सशस्त्र सधैँ प्रहरीको पछिल्लो पंक्तिमा तैनाथ हुन्छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैसँग भएका यी सबै मारक क्षमता बढी भएका हतियार हुन्, जुन दुवै फौजलाई सेनाबाटै जडौरीमा प्राप्त भएको हो । सामान्यत: मारक क्षमता बढी भएका हतियार दैनिक शान्ति सुरक्षाको प्रयोजनमा हुँदैन । आन्तरिक विद्रोह, आतंकवाद नियन्त्रण, बाह्य आक्रमणको अवस्था र युद्धकालमा मात्र यस्ता हतियारको प्रयोग हुन्छ । नत्र साना एवं गैरघातक हतियारकै प्रयोग हुन्छ । 

 

प्रहरीले नमुनाका रूपमा बेलाबेला केही गैरघातक हतियार ल्याए पनि उल्लेख्य संख्यामा खरिद गर्न नसकेको लामो समय बितिसकेको छ । ०५६ मा १० हजार थान म्याग्नम र हर्नेट राइफल किनेयता ठूलो परिमाणमा हतियार किनिएको छैन । स्मरणीय छ, यी हतियार पनि माओवादी विद्रोहीसँग लड्न किनिएको थियो । तर, घातक र गैरघातकबीचको यो हतियार ढुकुर मार्न मात्र प्रयोग हुने भन्दै यी सबै बेसाबुत (चलाउन नमिल्ने) हालतमा थन्काइएका छन् । त्यसपछि ०७१ मा कुवेरसिंह राना प्रहरी प्रमुख छँदा प्रहरीले बर्रेटा कम्पनीको इटालियन सटगन एक सय र ५० वटा नाइन एमएम पेस्तोल किनेको थियो । यी हतियार घातक हतियारलाई प्रतिस्थापन गर्ने हैसियत राख्ने मात्रामा थिएनन् । 

एकातिर प्रहरी आधारभूत बन्दोबस्तीका सामानको अभाव र विश्वयुद्धकालीन हतियार बोक्नुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिरहेको छ भने अर्कोतिर गृह मन्त्रालयले हेलिकप्टर खरिदको प्रस्ताव एकदमै गुपचुप ढंगले अगाडि बढाएको छ । ‘क्विक रेस्पोन्स’ गर्ने दायित्व बाकेको सुरक्षा निकायलाई स्रोत–साधनयुक्त बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर, जसरी प्राथमिकता निर्धारण नगरीकन अपारदर्शी तवरले हेलिकप्टर किन्न खोजिँदैछ, त्यसले भने शंका–उपशंका जन्माएर झनै ‘ फ्रन्टलाइन फोर्स’लाई स्रोत–साधनबाट टाढै राख्ने खतरा छ । पूर्वएआईजी नवराज ढकालका भनाइमा हतियार एवं आधारभूत बन्दोबस्तीका सामग्री नदिएसम्म प्रहरीले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । भन्छन्, “हेलिकप्टरभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता भनेको आधारभूत सामग्रीहरू नै हुन् । त्यसैले पहिले प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ ।”

 

लामो प्रयास 

प्रहरीले आफूलाई हवाई यान माग गरेको दुई दशक बितिसकेको छ । २ फागुन ०५२ देखि सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वमा प्रहरीले सबैभन्दा पहिले हेलिकप्टरको खाँचो महसुस गरेको थियो । विद्रोहीसँग लड्न र आकस्मिक सेवाका लागि प्रहरीले यस्तो साधन मागेको थियो । 

 

अच्युतकृष्ण खरेल महानिरीक्षक (आईजीपी) भएपछि प्रहरीले सबैभन्दा पहिले हेलिकप्टर ल्याउन खोजेको थियो । खरेल मंसिर ०५४ देखि असोज ०५७ सम्म आईजीपी थिए । त्यतिखेर कम्तीमा पनि क्रमश: क्षेत्रीय तहमा एक–एकवटा हेलिकप्टर तैनाथ गर्ने प्रहरीको लक्ष्य थियो । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकार यस विषयमा राजीसमेत भइसकेको थियो । पूर्वआईजीपी खरेलका अनुसार तत्कालीन दरबार र शाही नेपाली सेना बेखुस बनेपछि यो योजना त्यत्तिकै तुहियो । “सरकारले सहमति दियो तर दरबारले रुचाएन,” खरेल भन्छन् । 

 

विद्रोहीसँग प्रहरी फौज पराजित मानसिकतामा भएकाले उसलाई हतियार र अन्य स्रोतसाधन दिँदा त्यो माओवादीको कब्जामा पुग्ने भन्दै सेनाले समेत प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनेमा सदा असन्तुष्टि पोख्थ्यो । त्यही भएर त्यतिबेला प्रहरीलाई हेलिकप्टर दिने कुरा अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको थियो । द्वन्द्वकाल सकिएपछि पनि सेनाले प्रहरीलाई हेलिकप्टर दिने विषयलाई शंकाको नजरले हेर्न छोडेन । ०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावताका प्रहरीले अत्याधुनिक बन्दोबस्तीका सामानको सूची गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तत्कालीन चुनावी सरकारका गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले प्रहरीलाई चाहिने बन्दोबस्तीका सामान तयार पार्न भनेपछि यस्तो सूची बनेको थियो । चुनावी सुरक्षाका लागि भन्दै प्रहरीले अत्याधुनिक हतियारसहित हेलिकप्टरको पनि चाह राखेको थियो । तर, यसले जंगी अड्डालाई बेचैन बनाइदियो । सैनिक मुख्यालयले रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएरै प्रहरीलाई हेलिकप्टरसहितका सामान किन्ने कुरामा आपत्ति प्रकट गर्‍यो । सुरक्षाका सामग्रीमा एकरूपता ल्याउन आफ्नो सल्लाहमा मात्रै अन्य सुरक्षा निकायले किन्नुपर्ने सेनाको जिकिर थियो । त्यसपछि हेलिकप्टर किन्ने प्रहरीको इच्छा पुन: किनारामा पुग्यो । 

 

विद्रोही शक्तिविरुद्ध लड्न स्थापना भएको अर्को अर्धसैनिक फौज सशस्त्र प्रहरीले द्वन्द्वकालभरि हेलिकप्टरको आवश्यकताबारे मुख खोलेन । स्थापनालगत्तै सेनाको नेतृत्वमा युनिफाइड कमान्डमार्फत परिचालन भएकाले उसलाई हेलिकप्टरको आवश्यकता तत्कालका लागि बोध नभएको हुन सक्छ । द्वन्द्वकालको समाप्तिपछि भने सशस्त्र प्रहरीले पनि उद्धार कार्यका लागि हेलिकप्टर खोज्न थाल्यो । भलै, लिखित प्रस्ताव भने उसले भूकम्पपछि मात्रै पठाएको थियो, गृह मन्त्रालयमा । 

 

भूकम्पलगत्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले हेलिकप्टरबिना उद्धार कार्य प्रभावकारी बन्न नसक्ने, ढिलो हुने, जसले गर्दा मानवीय–भौतिक क्षति बढ्ने र समयमै राहत सामग्री पुर्‍याउन नसकिने तर्कसहित गुनासो गृहमा पठाएका थिए । जस अनुरूप क्षेत्रीय तहमा हेलिकप्टरको व्यवस्था हुनुपर्ने दुवै संगठनको जोडबल थियो । “भूकम्पलगत्तै हामीले प्रहरीलाई तत्काल दुईवटा हेलिकप्टर चाहियो भनेर पत्र पठायौँ,” नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल भन्छन्, “हामीले मागपत्र लेख्ने तर कहिल्यै नपाउने कथा त्यतिबेला समेत दोहोरियो ।” गृह मन्त्रालयले दुवै फौजलाई हेलिकप्टर चाहिने भन्दै प्रस्ताव अर्थमा पठाएको थियो । तर, अर्थले स्वीकृत नगरिदिएपछि तुहियो । 

 

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको दैवी प्रकोप केन्द्रीय समितिको समन्वयमा प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना, महामारीका बेला नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग हुँदै आएको छ । तर, सेनाको हेलिकप्टर आफूले भनेको बेला खाली नहुने, कहिलेकाहीँ त जानै नमान्नेजस्ता समस्या पनि छन् । गृह र रक्षा दुवै मन्त्रालयको अनुभव सँगालेका पूर्वसचिव वामनप्रसाद न्यौपानेका अनुसार यस्तो ‘इगो’को अवस्थामा चाहिँ समस्या आउन सक्छ । यस्तै आकलन गरेर गृह मन्त्रालय आफू मातहतका निकायसँग यस्तो उपकरण होस् भन्ने टुंगोमा पुगेको हो । गृह मन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार सुरक्षा निकायलाई जति बढी स्रोत–साधनसम्पन्न बनायो, उति काम प्रभावकारी हुन्छ । भन्छन्, “खबर आउनासाथै रेस्पोन्स गर्न उपकरण र प्रविधिको जरुरी छ । यस्तो विषयमा भरे–भोलि भन्ने कुरा पनि आएन ।”

 

तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई स्रोत–साधनयुक्त बनाउन प्राय: अर्थ मन्त्रालय तगारो बन्न थालेपछि गृहले विकल्पसमेत खोजेको उदाहरण भेटिन्छ । हेलिकप्टर किन्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिने परम्पराजस्तै बन्दै गएपछि गृहले अन्य देशसँग सहयोगसमेत मागेको थियो । भलै, यो बाटोबाट समेत गृहले हेलिकप्टर भित्र्याउन भने सकेन । ३० असोज ०७१ देखि ४ कात्तिकसम्म तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले चीन भ्रमण गर्दा चारवटा हेलिकप्टर सहयोग गर्न चीनसँग आग्रह गरेका थिए । तर, चीनले यसमा रुचि नै देखाएन । 

 

ठूला हेलिकप्टर किन्ने सपना अधुरै बन्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले गत वर्ष भने साना हेलिकप्टर किन्ने प्रस्तावसमेत गर्‍यो । नेपाल प्रहरीका लागि प्रतिगोटा १५ करोड रुपियाँ पर्ने तीनवटा साना हेलिकप्टर किन्ने प्रस्ताव अर्थमा पठाइएको थियो । तर, अर्थले यसलाई समेत पन्छाइदियो । त्यसपछि पुन: यो वर्ष गृहले हेलिकप्टर खरिद गर्न प्रस्ताव गर्‍यो तर गोप्य शैलीमा । 

प्रकाशित: श्रावण २३, २०७४