सत्याग्रहका पाँच वर्ष, जहिले झुक्याउने

  • डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति दलका शीर्ष नेता र मेडिकल कलेज व्यवसायीको स्वार्थ एवं छलकपटको चक्रमा

- बाबुराम विश्वकर्मा

त्रिविवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जको गणेशमान भवनको तेस्रो तलाको एउटा कुनामा वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डा गोविन्द केसी फेरि ११औँ सत्याग्रहमा छन् । २० साउनमा उनको सत्याग्रहले १२ दिन पूरा गरेको छ । दसौँ अनशन सकिएको एक वर्ष नपुग्दै केसी फेरि सत्याग्रहमा बस्न बाध्य हुनुको कारण हो– सरकारले केसीसँग गरेका सम्झौता लगातार उल्लंघन गर्नु । उनले अहिलेसम्म मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि १० पटक आमरण अनशन गरे । १० वटै अनशन तोडाउन र केसीको ज्यान बचाउन सरकारले दसैपटक दसवटै सहमति गरेको छ तर तिनको कार्यान्वयन भएकै छैन । त्यसैले उनी उही मागका लागि ११औँ पटकको अनशनमा छन् ।

पछिल्लो अनशनको झन्डै दुई साता पुग्न लाग्दा २० साउनसम्म पनि उनका माग सम्बोधन हुने प्रस्ट आधार देखिएको छैन । शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले केसीका तर्फबाट डा वाईपी सिंहको नेतृत्वमा गठित वार्ता टोलीसँग चारपटक वार्ता गर्‍यो । तर, ती कुनै पनि वार्ताले निकास दिएनन् । डा केसी भन्छन्, “लोकतन्त्रमा सरकार जवाफदेही हुन्छ, नागरिकलाई झुक्याउँदैन । तर, मलाई अहिलेसम्म सरकारले पटक–पटक झुक्याएको छ । जति झुक्याए पनि म तीन करोड नेपाली जनताका लागि बाचुन्जेल सत्याग्रह गर्छु ।”

डा केसीले पछिल्लो सत्याग्रह त्यत्तिकै सुरु गरेका होइनन् । यसका लागि उनले पटक–पटक राजनीतिक दलका नेता, सरकार प्रमुख र शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रीहरूलाई अल्टिमेटम दिएका थिए । तीन महिनाअघि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बालुवाटारमा र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बूढानीलकण्ठमा भेटेर नै आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नगरे आमरण अनशन बस्ने भनेका थिए । तर, उनको चेतावनीयुक्त आग्रहलाई शीर्ष नेता र सरकारले वास्ता गरेनन् । 

डा केसीको जारी सत्याग्रहको चुरो कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन नै हो । त्यसैले यसपटकको सत्याग्रहको पहिलो माग नै शिक्षाविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सिफारिस अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरिनुपर्ने रहेको छ । यो माग किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने २९ मंसिर ०७३ मा सरकारले केसीसँग गरेको सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा ऐन माथेमा कार्यदलको सुझाव अनुसार पारित गर्ने बुँदा समेटिएको थियो । तर, अहिले संसद्मा विचराधीन रहेको उक्त ऐन माथेमा कार्यदलको सुझावविपरीत पारित गर्न लागिएको छ । केसीका सहयोगीमध्येका एक डा अभिषेकराज सिंह भन्छन्, “मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कायापलट गर्न माथेमा कार्यदल अनुसारको आदर्श चिकित्सा शिक्षा ऐन चाहिएको हो । तर, अहिले माफिया र निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थको फन्दामा त्यो ऐन परेको छ, जुन हामीलाई मान्य छैन ।”

हुन पनि माथेमा कार्यदलको सुझावलाई लत्याउन र निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थ पूर्ति गराउने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गराउन ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र ती दलका अधिकांश सांसद एकै ठाउँमा उभिएका छन् । अझ, प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज व्यवसायी खुमानन्द अर्याललाई नयाँ निजी एभरेस्ट मेडिकल कलेज खोल्न प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड झापाको दमकमा बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन अग्रसर छन् । यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत उनको दलका शीर्ष नेताकै स्वार्थ जोडिएको मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक संसद्बाट पारित गराउन लामो चलखेल भइसकेको छ । डा सिंह भन्छन्, “एभरेस्ट, बी एन्ड सी र मनमोहन मेडिकल कलेजलाई उकास्ने र संरक्षण गर्ने नीति राजनीतिक दल र सरकारले लिएका छन् । यही कुरामा हामीलाई फकाउने गरिएकाले चौथोपटकको वार्तापछि हामी वार्तामै जान छाड्यौँ ।” 

यता, सरकारी वार्ताकारहरूचाहिँ केसीका माग सम्बोधन गर्ने हैसियत र अधिकार आफूहरूसँग नभएको भन्दै संसद् र त्रिविविले अग्रसरता लिनुपर्ने निचोडमा पुगेका छन् । सरकारी वार्ताकारमध्येका एक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, “बल संसद् र त्रिविविको कोर्टमा छ, हामीले त सहजीकरण मात्र गरेको हो, तत्कालै निकासको बाटो देखिएको छैन ।”

त्यसो त, २० साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका साथै संसदीय समिति, स्वास्थ्यमन्त्रीलगायतको बैठक बोलाएर माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मर्म अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने भन्दै डा केसीलाई आमरण अनशन तोड्न आग्रह गरेका छन् ।

मेडिकल शिक्षाको व्यापारका लागि तम्तयार रहेका र शीर्ष नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्न सफल संस्थाको हित हुने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न खोजिएकाले नै केसी सत्याग्रहमा उत्रेका हुन् । डा केसी भन्छन्, “हामीलाई उत्कृष्ट ऐन चाहिएको हो, सम्झौताको दस्तावेज होइन । तर, मेडिकल कलेजमा लगानी भएका सांसदले माथेमा कार्यदलको भावनालाई रद्दीमा मिल्काएर ऐन पारित गर्न लागेका छन ।” 

माथेमा कार्यदलले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कम्तीमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न मनसायपत्र नदिने, नवीकरण नगर्ने, सम्बन्धन नदिने सुझाव दिएको थियो । तर, संसद्मा पेस भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा यो बुँदा हटाइएको छ । त्यस्तै कुनै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि कम्तीमा तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड कार्यदलले निर्धारण गरे पनि ऐनमा अस्पताल खोल्ने बित्तिकै मेडिकल कलेज पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै मेडिकल कलेजको शुल्क निर्धारणमा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई पनि राख्ने प्रस्ताव सांसदहरूले गरेका छन्, जुन डा केसीसँगका सहमति र माथेमा कार्यदल विपरीत छ । डा केसीको आन्दोलनलाई सघाइरहेका डा सञ्चित झा भन्छन्, “ऐन पारित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका सांसदकै निजी मेडिकल कलेजमा लगानी भएकाले उनीहरूले हामीसँगको सम्झौता लत्याएका छन् । यदि अहिलेको स्वरूपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो भने सार्वजनिक स्वास्थ्य र सरकारी मेडिकल शिक्षा दुवै ध्वस्त हुन्छ ।” 

डा केसीको ११औँ अनशनले सभ्य समाज र लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारलाई ठाडै गिज्याएको छ । किनभने, उनले मेडिकल शिक्षाको सुधार र गुणस्तरीय शिक्षामा आमनागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सत्याग्रहको शृंखला सुरु गरेको पाँच वर्ष बितेको छ । तर, स्थिति जहाँको त्यही छ, उनले एउटै मागका लागि पाँच वर्षसम्म सत्याग्रह गर्नुपरेको छ । उनले गरेको पहिलो अनशन २१–२४ असार ०६९ को माग थियो– त्रिविवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)मा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्ति गरिनुपर्ने । त्यतिबेला केसीको माग अनुसार वरिष्ठताका आधारमा डा कुमुदकुमार काफ्लेलाई डीन नियुक्ति त गरियो तर त्यो धेरै टिकेन । एक महिना नबित्दै काफ्लेले अवकाश पाएपछि वरिष्ठता मिचेर ३२औँ वरीयतामा रहेका डा धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डीन बनाइयो । 

यो घटनाको एक महिना नबित्दै केसीलाई फेरि दोस्रो अनशन गर्न बाध्य पार्‍यो, २१ साउनदेखि १ भदौ ०६९ सम्म । अन्तत: वरिष्ठताका आधारमा डा प्रकाश सायमी डीन नियुक्त भएपछि केसीले अनशन तोडे । तर, आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गरिने केसीसँगको सहमति फेरि उल्लंघन गरियो । फलत: उनी पाँच वर्षअघि जुन माग सम्बोधन गराउन अनशनमा थिए, १०औँ अनशन पनि त्यही मागका लागि बस्न बाध्य भए । किनभने, त्रिविविले पाँच वर्षअघि झैँ फेरि आईओएमको डीन वरिष्ठतामा नियुक्ति गरेन । त्यसपछि २८ कात्तिक–१९ मंसिर ०७३ मा फेरिक डा केसी अनशनमा बसे । त्यतिबेला केसीले वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गरिनुपर्ने अडान लिएपछि उनको अनशनको २०औँ दिनमा तत्कालीन डीन केपी सिंहले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा डा जगदीश अग्रवाल नियुक्त भए । 

गत वर्ष केसीले तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको बर्खास्ती गरिनुपर्ने, मेडिकल शिक्षाको शुल्क शिक्षा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐन शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार पारित गरिनुपर्ने, आफूसँग सरकारले गरेको सम्झौता लागू गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । कार्कीबाहेकको मागमा सरकारले सहमति गरे पनि बाँकी माग ज्यूँका त्यूँ नै रहे । तर, दुर्भाग्य † केसीले सुरुमा उठाएका माग र अहिलेका माग उस्तै छन् । 

प्रकाशित: श्रावण २३, २०७४