कूटनीतिक तीर्थाटन

  • नेपालको कूटनीतिलाई फेरि दिल्लीकै तीर्थाटनमा फर्काइदिएको छ, जो अलिखित विधान बनेर चलिरहेको छ ।

- हस्त गुरुङ

नेपालमा घर फोरुवा राजनीति र तीर्थाटन कूटनीतिले पलेटी मारेर बसेको छ । घर फोरुवा राजनीतिबारे सबै जानकार छन् तर कूटनीतिक तीर्थाटनबारे भने चर्चासम्म भएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा कूटनीतिक तीर्थाटनबारे केही ऐतिहासिक तथ्य कोट्याउनु यतिबेला सान्दर्भिक हुन्छ ।

स्वतन्त्र तिब्बतले सन् १९५९ सम्म बेइजिङको कूटनीतिक तीर्थाटन गथ्र्यो । मंगोलिया र रुसतर्फ छड्के आँखाले हेर्न पनि पाउँदैनथ्यो । त्यसै गरी स्वतन्त्र सिक्किमले सन् १९७५ सम्म दिल्लीको कूटनीतिक तीर्थाटन गर्‍यो । ऊ चीनतर्फ पीठ फर्काउँथ्यो । यी दुवै देश आज विश्व मानचित्रमा छैनन् । यिनलाई इष्टदेवले प्रान्तका रूपमा शरणमा लिइदिए । खाडीमा कतारले साउदी अरबतिर तीर्थाटन गर्न छाडेपछि आज भुक्तमान भोग्दै छ । 

नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो हाजिरी बजाउन दिल्ली जाने थिति बसेको छ । भारतको औपचारिक भ्रमण गरेर आशीर्वाद प्राप्त नगरेसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीको पदीय वैधानिकता कायम नहुने जस्तो अलिखित संस्कृति नै छ । यस संस्कृतिलाई परराष्ट्रविद्हरूले विशिष्ट सम्बन्धको परिभाषाभित्र ‘प्याकेजिङ’ गरिदिएका छन् । तर, प्रस्ट भन्ने हो भने यो तीर्थाटन हो, कूटनीतिक तीर्थाटन । 

यो तीर्थाटन संस्कृतिले देशको स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएको छ, सार्वभौमसत्ताको अपमान गरेको छ । नेपाली नागरिकलाई कालकूट विष पिलाएसरह भएको छ । तथापि, पदलोलुप नेताहरू यो क्रम जारी राख्न चाहन्छन् ।

भाकल र भेटी

कूटनीतिक तीर्थाटनमा भाकल र भेटीको सर्वाधिक महत्त्व हुन्छ । भाकल भन्नाले कुनै इष्टदेवलाई पुकारेर मेरो यो यो मनोकांक्षा पूर्ण गरिदेऊ, बदलामा खास प्रकारको भेटी चढाउँला भनेर अलिखित वाचा गर्नु हो । भक्तले आफ्ना इष्टदेवबाट केही पाउनका लागि यस्तो भाकल गरेको हुन्छ भने इष्टदेवले पनि भक्तबाट ठूलै भेटीको अपेक्षा गर्दछ । भाकल र भेटीको गूढ सम्बन्धको आधारमा तीर्थाटन कूटनीति चलेको हुन्छ । 

तीर्थाटन कूटनीतिमा दुईवटा पात्र हुन्छन् । एक इष्टदेव, अर्को भक्त । इष्टदेवलाई प्रसन्न राख्नु भक्तको कर्तव्य हो । त्यसैले भक्तहरूले इष्टदेवको पादुकास्थानसम्म तीर्थाटन गर्ने र भेटी चढाउने चलन छ । यो विधि पूरा नभएसम्म कसले कसलाई पछाडिबाट छुरा घोप्ने हो भन्ने चिन्ताले इष्टदेव र भक्त दुवैको मन अशान्त रहन्छ । अर्थात्, अन्तरघातको अंकुशेमा तीर्थाटन कूटनीतिको चक्र घुम्छ । तिब्बत र सिक्किमले यस्तो अनुभव लिइरहेका छन् । श्रीलंकाले सन् ’८० को दशकमा तीर्थाटन कूटनीति चलाउँदा गृहयुद्धको सामना गर्नु पर्‍यो । अहिले भुटान डोकलाममा फसेको छ । 

छरछिमेकको यो प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । प्रधानमन्त्री बन्न र सत्तामा टिक्नका लागि हाम्रा नेताहरू दक्षिणी देवताको भाकल गर्छन् । तिनका कतिपय मनौति (मधेसमा भाकललाई मनौति भनिन्छ) पूरा भएका पनि छन् । तर, बदलामा उनीहरूले चढाएका भेटीहरूमध्ये धेरैजसो नेपालका नदीनालाहरू परेका छन् । इष्टदेवको रोजाइमा नेपालको जलस्रोत छ । पहिले कोसी र गण्डकी भेटीमा चढे । त्यसपछि क्रमश: महाकाली, कर्णाली र अरुण भेटीमा चढिसके । 

बाबुराम भट्टराईले लगानीको सुरक्षा गर्ने भनिएको बहुचर्चित बिप्पा सम्झौता गरे । इष्टदेवले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) बढाइदिए । सूर्यबहादुर थापाले वीरगन्ज र विराटनगरमा महावाणिज्य दूतावास राख्न दिएपछि मधेसमा १, २ र ३ नाम दिइएका आन्दोलनका तीन शृंखला भए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थलको सुरक्षा जाँच भेटीमा चढेपछि पर्यटन व्यवसाय ओरालो लाग्यो । 

नेपालमा भेटी चढाउन लायक अझै पनि धेरै सम्पदा र क्षेत्र बाँकी रहेकाले हाम्रा नेताहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा चलेको छ । त्यसैले अलिखित वाचा गर्ने अनि भाकल र भेटी चढाउने प्रथा नेपालको कूटनीतिमा जमेर बसेको छ । खासमा नेपाल–भारतवीचको कूटनीति, यस्तै भाकल र भेटी प्रथाको जालोमा फसेको छ ।

यसपालि प्रधानमन्त्री देउवाको ‘मेनु’मा नेपालको पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि भारतीय डिजाइनको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) स्वीकार्ने जिम्मेवारी परेको रहेछ । त्यो स्वीकारेपछि नेपालमा जलविद्युत् परियोजनाको डीपीआर बनाउन सक्ने क्षमता पनि छैन भन्ने दरिद्रता सिद्ध हुनेछ । 

वास्तवमा पञ्चेश्वरको डीपीआर अपूर्ण छ, अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । यही निहुँमा भारतीय गुप्तचरहरूलाई उत्तर–पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा सहज प्रवेश दिनाका लागि त्यो अपूर्ण डीपीआर स्वीकार्ने प्रस्ताव आएको हो । यसबाहेक माथिल्लो कर्णाली आयोजनामार्फत उपल्लो कर्णाली क्षेत्रमा जासुसीको जालो पनि फैलाउनु छ । यी दुई भेटी चढाएपछि कालापानी र लिपुलेकमा नेपालको दाबी अधमरो हुनेछ । यसपछिको भाकलको सूचीमा समग्र तराई क्षेत्र पर्नेछ । त्यसैको तयारीमा एक मधेस, एक प्रदेशको नाटक चलिरहेको छ । 

लिटमस पेपर टेस्ट

नेपालको कूटनीतिक तीर्थाटनको सूचीमा अपवादको घटना पनि रेकर्ड भएको छ । भदौ ०६५ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, क्रमभंग गर्ने जोशमा उम्लिएर दिल्ली जानुअघि लुसुक्क चीन पुगे । यो घटना तीर्थाटन कूटनीतिको लिटमस पेपर टेस्ट बन्न पुग्यो । लिटमस पेपर भनेको अल्कली (क्षारपना) र एसिड (अम्लपना) जाँच गर्न प्रयोग हुने विशेष कागज हो । यो कागज कुनै रसमा डुबाउँदा त्यो रसको गुण अम्लीय हो कि क्षारीय भन्ने संकेत पाइन्छ ।

प्रचण्डले तीर्थाटन कूटनीतिको लिटमस पेपर टेस्ट गर्दा कडा रातो रंग (खतराको संकेत)सहितको गाढा अम्लीयपन देखिएपछि उनको पद र पार्टीमाथि संकट आयो । उनले हतारिँदै त्यो भ्रमण ‘अनौपचारिक हो, औपचारिक भ्रमण भारतबाटै सुरु गरिनेछ’ भनेर प्रतिक्रिया दिए र आफ्नो पद एवं पार्टीलाई तत्काल हानि हुनबाट बचाए । तर पनि त्यो प्रकरण तन्किँदै गएर रुक्मांगद कटवाल काण्डमा ठोक्किन पुग्यो । अन्तत: कटवाल फन्दामा परेर प्रचण्ड पछारिए । त्यसैले साउन ०७३ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा लुरुक्क दक्षिण–मार्ग लिए । दिल्लीको तीर्थाटन गरे ।

ऐतिहासिक जरो

कूटनीतिक तीर्थाटनको खेल धेरै पुरानो छ । भारतमा राज गरिरहेका अंग्रेजका आँखाका कसिंगर बनेका भीमसेन थापालाई शक्तिबाट हटाउन जंगबहादुर राणाले खेलेको रक्तरञ्जित इतिहासभित्र यो खेलको मूल जरो भेटिन्छ । भीमसेन थापादेखि ब्रिटिस भारत खुसी थिएन । जंगबहादुरले कोतपर्व मच्चाएर शक्ति हात पारेपछि नेपालमा अंग्रेज (भारत)को आदेश चल्न थाल्यो । त्यसबेला सुगौली सन्धि अलपत्र थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने थियो । जंगबहादुरले सबैभन्दा पहिले त्यही काम गरे । नेपालको सिमानाबारे कुनै जाँचबुझ नगरी ब्रिटिस भारतले तोकिदिएको स्थानमा जंगे पिलरहरू उभ्याइदिए । त्यसपछि नेपालको भूमि जंगे पिलरभित्र सीमित हुन पुग्यो । महाकाली र सतलज नदीबीचको पश्चिमको भूखण्ड, मेची र टिस्टाबीचको पूर्वको भूखण्ड तथा सिवान (बिहारको जिल्ला)सम्मको दक्षिणको भूखण्ड खोज्न नेपालीलाई त्यही जंगे पिलरले रोक्छ ।

त्यसो त सन् १८५७ मा अंग्रेजविरुद्ध भारतमा उठेको सिपाही विद्रोह दबाउन जंगबहादुरले नेपाली सेनाको सहायता दिए । त्यसको पुरस्कारस्वरूप नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) फिर्ता ल्याए पनि नेपाल खाने सुगौली सन्धिलाई उनैले अन्तिम रूप दिएका हुन् । सुगौली सन्धिको अन्तिम समाधान जंगे पिलरले नै दिएको हो । अंग्रेजको चाहनामा कोसी क्षेत्रका जंगे पिलरहरू चुरेको कोखामै लगाइए । लिपुलेकपारिको व्यासी क्षेत्रमा नेपालीहरूको ठूलै बस्ती देख्दादेख्दै पनि त्यहाँसम्म जंगे पिलर पुर्‍याइएन । यही कारणले लिपुलेक र कालापानी विवादमा परेको छ । 

त्यति मात्र होइन, नेपालमा पारिवारिक शासन कायम राख्न जंगबहादुरले ब्रिटिस भारतका अंग्रेज शासकहरूलाई आफ्नो संरक्षक मान्ने थिति बसाले । ब्रिटिस भारतका अंग्रेज शासकहरूसमक्ष कूटनीतिक तीर्थाटन सुरु गरे । जंगबहादुरको यस्तो नीतिले नेपालको स्वतन्त्र हैसियत कुण्ठित हुन पुग्यो । 

तर, सन् १९२३ मा चन्द्रशमशेरले यो स्थिति उल्टाए । आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि ब्रिटिस भारतसँग नयाँ सन्धि गर्ने चाहना राखे उनले । सन् १९२१ देखि दुई वर्षसम्म छलफल चलाए । २१ दिसम्बर १९२३ मा नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच दिगो शान्ति तथा मैत्री नामको नयाँ सन्धि भयो । यस सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस भारतबीचको सम्बन्धमा नयाँ मोड ल्याइदियो । त्यसमार्फत अंग्रेजी शासन (ब्रिटिस साम्राज्य)ले नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भनेर स्वीकार गर्‍यो । यसै सन्धिका आधारमा नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा अन्तरर् ाष्ट्रिय मान्यता पायो । यो सन्धि सन् १९२५ मा लिग अफ नेसन्समा दर्ता भएपछि विश्वका कुनै पनि मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध राख्न, कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउन र स्वतन्त्र कूटनीति चलाउन नेपाल सक्षम भयो । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पनि यही सन्धिका आधारमा पाएको हो । तर, यही सन्धिले दिएको स्वतन्त्रता बचाउन नेपाललाई आज हम्मे परेको छ । भीमशमशेर, राजा त्रिभुवन र मोहनशमशेरहरूले पुन:स्थापित गरेको कूटनीतिक तीर्थाटनले नेपालको स्वतन्त्रतालाई घाँटी थिचेर राखेको छ ।

चन्द्रशमशेरको अवसानपछि प्रधानमन्त्री बनेका भीमशमशेरले नेपालको स्वतन्त्र कूटनीति कायम राख्न सकेनन् । राजा त्रिभुवनले श्रीपेच दाउमा राखेर दिल्लीधामको तीर्थाटन गरेपछि सन् १९५० को सन्धिको गर्भाधान हुन गयो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरिदिएपछि नेपालको मुन्सीखानाले सन् १९२३ को सन्धिपत्र गायब गरिदियो । तर, यस सन्धिलाई इतिहासले सुरक्षित राखेको छ । यही सन्धिको टाउकोमा हान्न सन् १९५० को सन्धिमा यसअघिका सन्धिहरू निष्प्रभावी हुनेछन् भनेर लेखियो । 

यसरी सन् १९२३ को सन्धिलाई गुफावासमा पुर्‍याएको हुनाले १९५० को सन्धिका आधारमा भारतले नेपाललाई तीर्थाटन कूटनीतिको पिङ खेलाइरहेको छ । नेपालको कूटनीतिलाई फेरि दिल्लीकै तीर्थाटनमा फर्काइदिएको छ, जो अलिखित विधान बनेर चलिरहेको छ । हाम्रा नेताहरू त्यही पिङमा मच्चिइरहेका छन् ।

अब यो स्थिति उल्ट्याउनै पर्छ । तीर्थाटन कूटनीति वा कूटनीतिक तीर्थाटनले कुनै पनि देशको हित भएको इतिहास छैन । नेपालले स्वतन्त्र कूटनीतिको शिला स्तम्भ ठड्याउनै पर्छ । शेरबहादुर देउवासँग यो हिम्मत छ त ? 

प्रकाशित: श्रावण २३, २०७४