अदालतबाट दोषी तर गाउँपालिका प्रमुख

  • ठगी मुद्दामा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएर सजाय पाएका व्यक्ति नै स्थानीय निर्वाचनमा विजयी

- माधव बस्नेत

‘माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादीहरू बिगेन्द्रकुमार राई, प्रमिला तामाङ, राजकुमार तामाङ, सिंगल राई, असिम राई, जंगबहादुर नेपाली र रामकृष्ण भेटवालसमेतले ठगीको १ नं विपरीतको कसूर गरेको देखिँदा निजहरूलाई विगो रु ३१ लाख ६७ हजार २ सय ९० बमोजिम जनही जरिवाना र जनही एक वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएकाले देहायका प्रतिवादीहरूलाई देहायबमोजिम गरी जरिवाना र कैद लगत कसी असूल गर्नु ...।’

२५ पुस ०७३ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको इजलासले गरेको फैसलापछि दोषी प्रमाणित ६ जना अहिलेसम्म फरार छन् भने एक जना पुनरावेदनका लागि पाटन उच्च अदालत गएका छन् । तर, ठगी मुद्दामा कसूरदार प्रमाणित भएमध्येका फरार असिम राई भने १४ असारको दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट सोलुखुम्बु जिल्लाको दूधकौशिका गाउँपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचन जितेका हुन् । 
राजधानीको गोंगबुमा युनिक ग्रुप बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडमा जम्मा गरेको पाँच करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई सजाय पाएका व्यक्ति हुन् असिम ।

दूधकौशिका त्यस्तो गाउँपालिका हो, जो सोलुखुम्बुका सातवटा गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको गाउँपालिकामा पर्छ । ठगी, किर्ते जालसाजी, मानव बेचबिखनजस्ता घटना नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराधभित्र पर्छन् । “त्यसैले अदालतबाट नैतिक पतनको कसूर प्रमाणित भई फरार रहेका राई गाउँपालिका प्रमुख निर्वाचित भएको भेद खुलेपछि न्याय निरूपण कसरी होला ?” अधिवक्ता राजन निरौला भन्छन् । हुन पनि अहिले गाउँपालिकालाई यति धेरै अधिकार दिइएको छ कि जिल्ला अदालतसरहको न्यायिक अधिकार पनि पाएको छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन ४ असारमा थियो । ५ असारमा उम्मेदवारमाथि दाबी विरोध गर्ने अवधि थियो । त्यस अवधिमा राई ठगीको महल–१ बमोजिम फौजदारी मुद्दाका कसूरदार हुन् भन्ने कसैले ख्याल गरेनन् । जबकि, जिल्ला न्यायाधीश नै जिल्लाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत थिए । त्यसमाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सोलु जिल्ला अदालतमार्फत नै उनको म्याद तामेल गराएको थियो । त्यसैले उनको रेकर्ड जिल्ला अदालत सोलुमै थियो । निर्वाचन अधिकृत र कर्मचारीहरूले त्यतातिर ध्यान नै पुर्‍याएनन् । न त कसैले उनको उम्मेदवारीमा दाबी विरोध गर्‍यो । 

माओवादीले त उनको कसूर छिपाउने नै भयो । किनभने, ठगी गरेमध्येको केही रकम राईले नेताहरूलाई नजिक्याउनकै लागि खर्च गरेको माओवादी केन्द्रका एक जिल्ला नेता बताउँछन् । कसैले प्रमाणसहित दाबी विरोध गरिदिएको भए उनको उम्मेदवारी खारेज हुने थियो । दाबी विरोध नै नपरेपछि उनी सहजै उम्मेदवार बने ।

ललितपुरको एक निजी विद्यालयमा पढाउने भोजपुरका राम राईले असिमको युनिक ग्रुप बचत तथा सहकारी संस्थामा चार लाख रुपियाँ जम्मा गरेका रहेछन् । उनीसँग असिमले रकम फिर्ता गर्ने भन्दै कागजसमेत गरेका छन् । रामका अनुसार असिम गाउँपालिका अध्यक्ष उम्मेदवार बन्न लागेको थाहा पाएपछि उनले माओवादी केन्द्र सोलुका जिल्ला नेता धु्रव पराजुलीलाई उनी ठगी मुद्दाका दोषी प्रमाणित भएको भन्दै लिखित उजुरी दिएका थिए । राम भन्छन्, “तर, मैले दिएको उजुरीको माओवादीले कुनै सुनुवाइ नै गरेनन् । उही ठगलाई बोकेर हिँडे ।”

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति उम्मेदवार भएको उजुरी निर्वाचित भएर प्रमाणपत्र लिनुअघिसम्म परेको भए, त्यो आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने थियो । त्यसबेला स्वत: उसको उम्मेदवारी तथा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र खारेजी हुने थियो । निर्वाचन भइसकेपछि मात्र त्यस्तो घटना सार्वजनिक भएकाले आयोगका पदाधिकारी, कानुनी विज्ञलगायतसँग छलफल नगरी यसै हुन्छ भन्न नसक्ने शर्मा बताउँछन् । भन्छन्, “यो विषय अब अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र गइसक्यो । अदालतले नै कसूरदारको पद रहने/नरहने टुंगो लगाउँछ ।” कसूरदार प्रमाणित असिमसँग कुराकानी गर्न मोबाइल सम्पर्क गर्दा उनी ‘अहिले कुरा गर्ने फुर्सद छैन’ भन्दै पन्छिए । 

अदालतबाट प्राप्त मिसिलको बुँदा नम्बर–२४ अनुसार राईले २८ जेठ ०७१ मा आफैँले म्याद बुझेको उल्लेख छ । म्याद बुझेर पनि उनी अदालतमा उपस्थित हुन आएनन् । बरू, म्याद बुझेर पनि उपस्थित नभएकामा उनीलगायतलाई अदालतको मानहानि मुद्दा लाग्न सक्छ । कानुनत: अदालतको म्यादभित्र हाजिर नहुनेले पुनरावेदनको मौकासमेत पाउँदैनन् । अदालती बन्दोबस्त महलको २०८ मा यो व्यवस्था छ । 

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको २३३ पृष्ठमा उल्लेख छ, ‘अड्डाबाट जारी भएको समाह्वान इतलायनामाको म्याद तारेखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्तैन ।’ अदालतको फैसलामा पनि राईले पुनरावेदन गर्न नपाउने प्रस्ट लेखिएको छ ।

कानुनत: फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन । तर, असिम राईको हकमा भने त्यो अपवाद भयो । उम्मेदवार बनाउने नेकपा माओवादी केन्द्रले त उनले कसूरदार प्रमाणित भई सजाय पाएको लुकायो, लुकायो, निर्वाचन आयोगले समेत गैरकानुनी कार्य गरेको यो घटनाबाट प्रमाणित भएको छ । 

Follow Madhab Basnet on Twitter: @MadhabBasnet1

प्रकाशित: श्रावण २२, २०७४