[स्मरण] भारतीय कर्मचारीको ओइरो

  • सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्म पनि भए, भारतीय नागरिक ।

- रेवतीरमण खनाल

वि सं २००९ को कुरा हो । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतीय समकक्षी जवाहरलाल नेहरुलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई पुन:गठन र सञ्चालन गर्न विशेषज्ञ कर्मचारी आवश्यक भएकाले त्यस्ता कर्मचारी पठाइदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाए ।

प्रधानमन्त्री नेहरुले ००८ मा नेपाल भ्रमण गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला भारत गएका थिए । नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारतबीच छलफल हुँदा नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सहयोग पुर्‍याउन र भारतीय अनुभव नेपालमा काम लाग्ने भएकाले जिल्ला र केन्द्रका सरकारी अड्डा, विभाग आदिमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ भनेर राय–सुझाव दिन एनएम बुचको नेतृत्वमा एसके आनन्द र केपी मथरानी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यसलाई सघाउन नेपालका तर्फबाट कानुनसचिव कर्णेल तिलकशमशेर राणा र अर्थसचिव हिमालयशमशेर राणा सहयोगी तोकिएका थिए । त्यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय समकक्षी नेहरुलाई कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेका रहेछन् ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाद्वारा केन्द्र र जिल्लाका लागि सहसचिवस्तरका १०, प्रहरी कमिस्नर तीन, डेपुटी इन्स्पेक्टर १६, जिल्ला अधिकृत १६, हेड क्लर्क (नासु) र खरिदार ३२, सुपरभाइजर ३२, सुपरीटेन्डेन्ट अफ पुलिस १६, इन्स्पेक्टर १६, जिल्ला कारिन्दा १६ का साथै जिल्ला न्यायाधीश तहमा कानुनका ज्ञाता दुई र एक जना हाई कोर्टका रजिस्टार नेपालमा जरुरी रहेको भनी माग गरी पत्र लेखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको अनुरोधबमोजिम सयौँको संख्यामा भारतीय कर्मचारी नेपाल आए र केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका अड्डा, अदालत, कार्यालय र विभागमा छरिए । यहाँसम्म कि मन्त्रिपरिषद्लाई सल्लाह दिने र निर्णय लेख्ने काममा पनि उनीहरू नै हुन्थे । दरबारमा पनि उनीहरूले सहज पहुँच प्राप्त गरे । स्वयं राजा त्रिभुवनका प्रमुख सचिवका रूपमा भारतीय कर्मचारी गोविन्दनारायण सिंह नियुक्त भएका थिए । 

प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय कर्मचारी आवश्यक भएको पत्र पठाउने क्रममा निश्चित समयावधि तोक्नुपर्ने बुच कमिसनको सुझावलाई भने वास्ता गरेनन् । त्यसैले जुन प्रयोजनका लागि उनीहरूलाई ल्याइएको थियो, त्यो काम सकिएपछि पनि उनीहरू स्वदेश फर्किन चाहेनन् । समयावधि तोकेर मुलुक प्रवेश गराउनुपर्ने भारतीय कर्मचारीलाई समयावधि नतोकीदिँदा पछि उनीहरूलाई भारत फर्काउन नेपालको कर्मचारी प्रशासनले भुक्तमान बेहोर्नुपर्‍यो । 

हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्रमा भारतीय कर्मचारी प्रवेश गर्नुपूर्व नेपाली कर्मचारीलाई सेवा गरेबापत जग्गाको आयस्ता खान दिने प्रचलन थियो । सोही आयस्ताबाट उनीहरूको तलब काटिन्थ्यो । भारतीय कर्मचारीको नेपाल प्रवेशसँगै नेपाली कर्मचारीले पनि नगदमा तलब बुझ्न थाले । नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा (०५९ सालको मदन पुरस्कार प्राप्त कृति) सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्ता धेरै तथ्यतथ्यांक मैले सार्वजनिक गरेको छु । 

नेपालको प्रशासनिक सेवामा काम गर्ने क्रममा भारतीय कर्मचारीको दबाब धेरैले अनुभव गरे । नेपाली कर्मचारीलाई उनीहरू कर्मचारी नै नगन्ने र नेपाली काइदा–कानुन अनुसार गरेको कामलाई स्वीकार्दै नस्वीकार्ने अवस्था थियो । उनीहरू नेपाली कर्मचारीलाई भारतीय काइदा–कानुन अनुसार चल्न भन्थे । उनीहरूको हैकम र आदेश मान्नुपर्ने निरीह अवस्था थियो हाम्रा कर्मचारीको । 

विसं २०११ मा राजा त्रिभुवन बिरामी परेर स्वीट्जरल्यान्डको जुरिचमा उपचार गराउन गएपछि उनले आफ्नो राजकीय अधिकार युवराज महेन्द्रमा प्रत्यायोजित गरे ।  त्यसलगत्तै युवराज महेन्द्रले राजकीय अधिकारको प्रयोग गरी राजा त्रिभुवनका प्रमुख सचिव गोविन्दनारायण सिंहलाई बिदा गरे र भारतीय कर्मचारीलाई फर्काउने प्रक्रिया पनि थाले । राजा त्रिभुवनको निधनपछि आफ्नो शुभराज्याभिषेक सम्पन्न भएपछिको लामो समयसम्म पनि महेन्द्रले भारतीय कर्मचारी फिर्ता गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहे । 
००८ मा ‘प्रधानन्यायालयका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्दा नेपाली नागरिक नपाएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन्’ भनी नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७ मा संशोधन गरी मुलुकको प्रधानन्यायालयको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएका भारतीय नागरिक हरिप्रसाद प्रधानलाई पनि राजा महेन्द्रले बिदा गरे । नेपाली नागरिकता नलिएका उनलाई प्रधानन्यायाधीशबाट मात्र हटाएनन्, प्रधानन्यायालय नै खारेज गरिदिए । 

प्रधानलाई सेवाबाट बहिर्गमनको बाटो देखाएका राजा महेन्द्रले आमजनतामा यो कुनै रोष र आवेशमा गरिएको उग्र राष्ट्रवादबाट प्रेरित निर्णय होइन भन्ने प्रमाणसहित पुष्टि पनि गरे । जस्तो : प्रधानले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि ०१८ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाए र घोषणा नै गरे, ‘नेपालको कुनै पनि उच्च पदमा पदासीन हुन नेपाली नागरिकता आवश्यक छ ।’ 

वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले मात्र नेपालको राजनीतिक वा प्रशासनिक क्षेत्रको उपल्लो तहमा प्रवेश पाउने प्रावधान राजा महेन्द्रले बसाले । तर, प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका भारतीय मूलका नागरिककै अग्रसरतामा राजा महेन्द्रको निधनपछि ऐन संशोधन गरेरै अंगीकृत नागरिकले पनि प्रशासनिक सेवाका उच्च तहमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गरियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्म पनि भए, भारतीय नागरिक ।

प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली

प्रकाशित: श्रावण १७, २०७४