आवरण कथा» भुत्ते प्रतिपक्ष

  • ठूला पार्टीभित्रका विपक्षीहरु संस्थापन पक्षका अगाडि निरीह

- सीताराम बराल

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको ७ साउनदेखि सुरु भएको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले चुनावमा अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न नसक्नुको कारण खोतले । अधिकांसको ठहर के थियो भने, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सभापति शेरबहादुर देउवाको नाजायज हस्तक्षेप, प्रधानन्यायाधिसमाथि महाअभियोग लगाउन पार्टी नेतृत्वको भूमिका लगायतका कारण जनमत कांग्रेससँग चिढियो । परिणाम, संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिन पुग्यो ।   

केन्द्रीय सदस्यहरुले गरेको यो तर्कप्रति कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि असहमत थिएनन् । ‘साथीहरुका कुरा सही छन्’ भन्दै बैठकमा उनले पनि चुनावी हारका कारण खोतले । पौडेलको भनाई थियो, ‘निर्वाचनमा परिणाममा उम्मेदवार चयनले पनि धेरै असर गर्छ । तर स्थानीय निर्वाचनको टिकट वितरण न्यायिक हुनसकेन, मनपरी भयो । संविधान सभामा पहिलो हुँदाहुँदै स्थानीय निर्वाचनमा हामी दोस्रो स्थानमा पुग्नुको एउटा कारण टिकट वितरण न्यायिक हुन नसक्नु हो ।’ 

पौडेल तिनै नेता हुन्, जसले कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए र पराजित भए । तर पराजित हुनुको मतलब यो होइन कि, पार्टीप्रतिको उनको दायित्व घटेको थिएन । बरु पार्टी नेतृत्वले गल्ती गर्दा त्यसविरुद्ध औंलो ठड्याउने र नेतृत्वबाट हुने गल्ती रोकेर पार्टी र मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पार्टीभित्रको ‘प्रतिपक्षी नेता’ का रुपमा पौडेलको काँधमा थियो । 

पार्टी नेतृत्व त चुक्यो, चुक्यो, पार्टीभित्रै खेल्नुपर्ने प्रतिपक्षीय दायित्वबाट पौडेल पनि चुक्नुकै परिणाम थियो, स्थानीय निकाय चुनावमा कांग्रेसको पराजय । उनैका शब्दमा टिकट वितरणमा सभापति देउवाले गरेको मनोमानी उनले रोक्न सकेनन् नै, प्रहरी महानिरीक्षक चयनमा अनावश्यक हस्तक्षेप, प्रधानन्यायाधिस माथिको महाअभियोग जस्ता अक्षम्य गल्ती पार्टी नेतृत्वबाट हुँदा समेत पौडेल मौन बसे । अझ यतिसम्मकी लोकतन्त्र/गणतन्त्रमाथि प्रहार हुने गरी गतिविधि गर्न थालेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरिँदा पौडेल कार्कीको वचाउमा समेत लागे । 

कांग्रेसको मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रभित्रको ‘प्रतिपक्ष’ को हालत पनि यस्तै निरीह र बेकामे छ । नबौं महाधिवेशनमा केपी ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका कारण एमालेभित्र माधव नेपालले र प्रचण्डपछिका शीर्ष नेता भएका कारण माओवादी केन्द्रमा नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । तर यस्तो भूमिकामा एमाले र माओवादी केन्द्रका यी नेता पनि चुकेका छन् या भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिशास्त्री एवं विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन्, “सबै पार्टीभित्र प्रतिपक्ष बेकम्मा सावित भएको छ । यसले गर्दा राजनीतिमा जसको लाठी उसको भैंसी को मान्यता स्थापित भएको छ ।”  

लोकतन्त्रको सुन्दरता रचनात्मक विपक्ष हो, जसले नेतृत्वका गलत क्रियाकलापको विरोध गरेर सच्याउने र नयाँ बाटो देखाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । सशक्त विपक्ष भनेको बैकल्पिक नेतृत्व पनि हो, जसले नेतृत्व असफल हुँदा त्यो स्थान ग्रहण गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पार्टी वा सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि मनमौजी हुने प्रबृति मुख्य नेतृत्वमा देखिएकाले त्यसलाई सच्याउन पनि पार्टीभित्र वलियो रचनात्मक प्रतिपक्षको आवस्यकता अनिवार्य बन्दै गएको छ ।  

त्यही भएर होला, राजनीतिक पार्टीहरुलेसमेत सैद्धान्तिक रुपमा प्रतिपक्षको परिकल्पना गरेका छन् । जस्तो, कांग्रेसले बहुमतको सत्तापक्ष र अल्पमतको विपक्ष हुने संसदीय प्रजातन्त्रलाई आफ्नो आदर्श बनाएको छ भने कम्युनिष्टहरुले पार्टीलाई जीवन्त राख्न दुई लाइन संघर्षको वकालत गर्दै आएका छन् । यी दुवैको अर्थ पार्टी नेतृत्वलाई गलत बाटोमा हिँड्न नदिन वलियो प्रतिपक्षको आवस्यकता छ भन्ने पनि हो । माओवादी नेता मणि थापा भन्छन्, “नेतृत्वलाई गलत बाटोमा जान नदिन वा गए त्यसलाई सच्याउन सक्ने वलियो प्रतिपक्षको आवस्यकता पार्टीभित्र छ भन्ने कांग्रेस–कम्युनिष्ट दुवैले स्वीकार गरेका छन् । तर, नेतृत्वले गर्ने गलत निर्णयविरुद्ध भने कांग्रेस–कम्युनिष्टभित्रबाट प्रभावकारी विरोध हुन सकिरहेको छैन ।” 

कांग्रेस : गुट उपगुटले कमजोर
आफ्नै पार्टीबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका विमलेन्द्र निधिलाईसमेत नसुनेर कांग्रेस सभापति देउवाले जसरी बरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा चौथो नम्बरमा रहेका डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न बलजफ्ती गरे, त्यसप्रति कांग्रेसभित्रबाट कुनै आवाज उठेन । पार्टीभित्र प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका वरिष्ट नेता पौडेलसमेत चूपचाप रहेर देउवाले चाहेकै गर्न दिए ।  

प्रधानन्यायाधिस सुशीला कार्कीमाथि जसरी प्रतिसोधस्वरुप ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो, न्यायिक सर्वाेच्चताको मान्यतालाई आत्मसात गरेको कांग्रेसका नेताहरुले यो हदसम्म नजान सभापति देउवालाई ‘कन्भिन्स’ गरेनन् । न त यसको विरोध नै गरे । वरिष्ट नेता पौडेल फेरी पनि मौन बसे । राजनीतिक विश्लेषक जुगल भूर्तेल भन्छन्, “नेतृत्वले एकपछि अर्काे गलत निर्णय गरिरहेको छ । यस्तो बेला पौडेलले आफ्नो दायित्व महसुस गर्न सक्नु भएको छैन ।”  

पौडेल प्रतिपक्षीय भूमिकाबाट नराम्ररी चुकेको अर्काे घटना लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका बेला हो । अख्तियार प्रमुखका रुपमा कार्कीका गतिविधि बेलगाम थिए । ढिलै सही, बेलगाम कार्कीविरुद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । तर सभापति देउवा त्यो महाभियोग पारित गर्नेतिर लागेनन । किनकी उनी त्यो काम आफूबाट नहोस भन्ने चाहन्थे । गजब त के भने पौडेलसमेत कार्कीलाई बचाउने पक्षमा देखिए । यो बेग्लै कुरा हो कि पछि अदालतको फैसलाबाट कार्की पदमुक्त भए ।   

कांग्रेसमा नेतृत्वले गल्ती गर्दा पार्टीभित्रको प्रतिपक्षले दर्‍हो विरोध गरेको घटना नै नभएका चाहिँ होइनन् । ०४८ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जव एकलौटी निर्णय गर्न थाले, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरुले कोइरालाका हर्कतको विरोध सुरु गरे । कोइरालालाई सबक सिकाउन भट्टराई पक्षी सांसदहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे । तर बिडम्बना के भईदियो भने त्यही झोँकमा कोइरालाले संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिदिए । नेतृत्वले गल्ती गर्दा कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षले कति सशक्त प्रतिरोध गथ्र्याे भन्ने उदाहरण हो यो ।  

तर, कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा नेतृत्वले गर्ने गल्ती विरुद्ध हुने सशक्त प्रतिरोध एकादेशको कथा हुन थालेका छन् । संसदमा माओवादीका तर्फबाट सांसदसमेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका भनाईमा, रामचन्द्र पौडेलले केही राजनीतिक विषयबस्तुमा सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउने काम यदाकदा नगरेका हैनन । श्रेष्ट भन्छन्,“ तर पार्टी नेतृत्व गलत बाटोमा हिँड्दा त्यसलाई सच्याउन जस्तो सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिका उहाँबाट  निर्वाह हुनुपथ्र्यो, त्यसमाचाहिँ उहाँ नराम्ररी चुक्नुभएको छ ।”  

एक समय कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्ष निकै शक्तिशाली मानिन्थ्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति छँदा  गिरिजाप्रसाद कोइराला बलिया प्रतिपक्ष थिए । कोईराला सभापति छँदा क्रमश: भट्टराई र देउवा सशक्त विपक्षी थिए । पछिल्लो समय भने कांग्रेसभित्र प्रतिपक्ष शक्तिशाली नहुनको मुख्य कारण त्यस समूहमै विभिन्न गुट–उपगुट सिर्जना हुनु हो । 

देउवालाई चुनौति दिनसक्ने उचाईका नेता यतिबेलासम्म रामचन्द्र पौडेल नै हुन् । तर महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह उपगुटमा बाँडिएकाले पौडेल समुह पार्टीभित्र कमजोर छ । कोइराला परिवारका शशांक, शेखर र सुजाताबीच पनि विश्वासको सम्बन्ध छैन । पछिल्लो समय तीनै कोइरालाले आफूहरुबीच एकताको सन्देश दिन खोजेपनि त्यो पौडेललाई वलियो बनाउन होइन, कोइराला परिवारलाई नै पार्टीभित्रको विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गर्नका लागि हो । 

प्रतिपक्षी नेताका रुपमा पौडेलले देउवालाई दर्‍है चुनौति दिनसक्थे, यदि सुशील कोइरालाको निधनपछि कोइराला समूहका नेताहरुलाई आफ्नो नेतृत्वमा गोलबन्द गर्न सकेका भए । तर, एकातिर आफ्नै समूहभित्रपनि उपगुटहरु, अर्काेतिर कोइरालाको निधनपछि कृष्ण सिटौला र कूलबहादुर गुरुङले त्यो समूह छाडेर आफ्नै समूह निर्माण गरिँदिँदा पौडेल थप कमजोर बन्न पुगे । यसका विपरित देउवाले सिटौला, गुरुङहरुको समर्थन हासिल गर्न सकेका छन् । कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुनुको खास कारण यही हो ।  

एमाले : राष्ट्रवादको राप 
कंग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुर देउवासँग जति ठूलो मतान्तरमा पराजय बेहोरेका थिए, नबौं महाधिवेशनमा एमाले नेता माधव नेपालले पाएको मत कता हो कता सम्मानजनक थियो । पौडेल पाँच सय मतान्तरले पराजित भएका थिए भने नेपाल जम्मा ५६ मतले । मतका हिसावले नेपाल पनि अध्यक्षमा निर्वाचित केपी ओलीकै हाराहारीमा नेपालले पार्टीभित्रका नेता–कार्यकर्ताको समर्थन पाएपनि नेतृत्वले गरेका गल्ती सच्याउने मामिलामाचाहिँ नेपाल निरन्तर चुकिरहेका छन् । 

नेपालले सक्रियता देखाउने हो भने संविधानको स्वीकार्यता बढ्ने गरी ओली पनि संसोधनबारेको छलफलमा  सकारात्मक रूपमा आउन बाध्य हुन सक्छन् । तर स्वीकार्यता बढाउने गरी संविधान संसोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने दायित्वबाट चाहिँ नेपाल आफैं विमुख भइरहेका छन् । माओवादी सांसद एवं विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “संविधानको स्वीकार्यता बढाउने दायित्व कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्र होइन, एमालेको पनि हो । पार्टीको एक प्रमुख नेताको हैसियतमा नेतृत्वलाई सही बाटो देखाउने कर्तव्य माधव नेपालको पनि हो । तर मनभित्र जे भएपनि उहाँले ओलीकै बोलीमा लोली मिलाइरहनु भएको छ ।”

प्रचण्डको सत्तामोह एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुट्नुको एउटा कारण थियो । तर एमालेभित्रको प्रतिपक्ष निर्णायक बन्न नसक्नु पनि एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुट्नुको अर्को कारण हो ।  जव कांग्रेस सभापति देउवाले ०७२ चैतमा सत्ताको प्रस्ताव प्रचण्डतर्फ फ्याँके, एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भयो । ०७३ असारमा प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमतिका साथ त्यो मतभेद समाप्त त भयो  तर ओली त्यसमा टिक्न सकेनन् । उनी आफैंले गरेको सहमतिविपरित सत्ता हस्तान्तरणका विपक्षमा देखिए । अन्तत: एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता गठबन्धन टुट्न पुग्यो । 

नेता नेपाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको ‘भद्र सहमति’ को सार्वजनिक खुलाशा गरेपनि कार्यान्वयनका ओलीमाथि लागि निर्णायक दवाव सिर्जना गर्न सकेनन् । स्थानीय निकाय निर्वाचनको टिकट वितरणमा पनि ओलीले एकलौटी गरे । तर, सामान्य असन्तुष्टि जनाउने सिवाय नेपालले केही गर्न सकेनन् । परिणाम, ओली पार्टीभित्र यति शक्तिशाली हुँदै गएका छन् कि, अव त चाहेर पनि नेपाल खेमा ओलीको प्रतिरोध गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । 

जानकारहरूका भनाईमा, खासगरि राष्ट्रवादको रापमा  ओली पार्टीभित्र यति शक्तिशाली बनिसकेका छन् कि, नेपाललाई ओलीले गरेका निर्णयप्रति औंला उठाउँदासमेत बचेखुचेको शक्ति पनि गुम्ने भय छ । त्यसैले, नेपाल चुप रहन बाध्य छन् । एमाले उपमहासचिव घनश्याम भूषाल भन्छन्, “नेतृत्वका गल्तीविरुद्ध पार्टीभित्र आवाज नउठेको होइन ।  तर हाम्रो मुख्य ध्यान निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन भएकाले हामीले निर्णायक संघर्ष नगरेका हौं । यो परिस्थितिले सिर्जना गरेको बाध्यता हो ।” 

पहिलो संविधान सभा अवधिभर एमालेभित्रको प्रतिपक्ष निकै सशक्त थियो । कति सशक्त भने, प्रधानसेनापति रुक्मङ्गाद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने माओवादी निर्णयमा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल रहेपनि प्रतिपक्षी नेताहरु ओली र नेपालको विरोधका कारण उनी त्यसबाट पछि हट्न बाध्य भए  । नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा खनाल र खनाल प्रधानमन्त्री छँदा नेपाल–ओलीको प्रतिपक्षी भूमिका कारण खनाल–नेपाल दुवैजना प्रधानमन्त्रीबाट हट्न बाध्य भए । नेपाल पार्टी महासचिव रहँदा ओली प्रतिपक्षी भूमिकामा यति सशक्त थिए कि, उनको सम्मति विना नेपाल कुनै निर्णय गर्न सक्दैनथे, गरिहाले पनि फिर्ता हुन बाध्य हुन्थे । खासगरी संगठन सम्बन्धी निर्णयमा ओलीले नेपाललाई हारावारा खेलाएका थिए ।    

एमालेभित्र प्रतिपक्ष कमजोर हुँदै गएको ओलीको सत्तारोहणसँगै हो । नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्ने नेपाल पक्षीय एक नेताका भनाईमा, संविधान जारिभएपछिको ओलीको सत्तारोहण नै पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष कमजोर हुनुको मुख्य कारण हो । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि ओली पहिले संसदीय दलको नेता निर्वाचित भए । दोस्रो संविधान सभामा माओवादी पराजित भएपनि संघीयता सम्बन्धी पुरानो अडान छाडेको थिएन । संघीय प्रदेश सम्बन्धी विषयमा कांग्रेस–एमालेको मत मिल्थ्यो । यही कारण नेपाल लगायतका नेताहरुले पार्टी नेतृत्वसँग मत बझाउने होइन, मिलेर संविधान निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गरे । यसले गर्दा उनको प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर देखिन थाल्यो । 

पार्टी निकायहरुमा ओलीका तुलनामा कमजोर उपस्थिति नेपाल प्रभावहिन देखिनुको अर्काे कारण हो । नेपाल वा खनाल नेतृत्वमा छँदा प्रतिपक्षी नेताका रुपमा ओली किन शक्तिशाली थिए भने, पार्टी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटव्यूरो जस्ता निकायमा ओलीकै बहुमत हुन्थ्यो । नेतृत्वले गरेका निर्णय फिर्ता गराउन उनी त्यसैकारण सफल हुन्थे । यसका विपरित अध्यक्षको निर्वाचनमा ओलीकै हाराहारीमा मत पाएपनि केन्द्रीय कमिटी, पोलिटव्यूरो र स्थायी समितिमा नेपाल अल्पमतमा छन् । नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्ने ती नेता भन्छन्, “केन्द्रीय निकायमा ओली वहुमतमा छन् । नेपालले चाहँदैमा निर्णय बदल्न नसक्ने भएकाले पनि उनी सशक्त प्रतिपक्षमा रुपमा देखा नपरेका हुन् ।”  

माओवादी केन्द्र : विपक्षीहिन संस्थापन पक्ष
तीन महिना पदावधि बाँकी रहेका सेनाप्रमुख रुक्माङ्गद कटवाललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय होस् वा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय, जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय होस् वा प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने निर्णय– अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट भएका यी गल्तीलाई माओवादी केन्द्रभित्रका प्रतिपक्षी नेताहरुले रोक्न सकेनन् । पार्टी नेता मणि थापा पार्टीभित्र वलियो र नैतिकवान विपक्ष नभएका कारण माओवादी नेतृत्वबाट गल्ती लगातार दोहोरिने गरेको बताउँछन् ।  

बाबुराम भट्टराई, मोहन बैद्यलगायतका शीर्ष नेताहरु छँदा एक हदसम्म भएपनि पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष भुत्ते थिएन । तर बैद्यले ०६९ मा पार्टी विभाजन गरे, संविधान जारी भएपछि भट्टराई पनि पार्टीबाट अलग भए । बैद्य र भट्टराईको वहिर्गमनपछि प्रचण्ड पार्टीभित्र झन् यस्तो सर्वेसर्वा बने, जसको निर्णय बदल्ने ल्याकत यतिबेला पार्टीका कुनै नेताले राख्दैनन् । थापाका भनाईमा, माओवादी केन्द्रमा अहिले प्रतिपक्ष नै छैन, केवल असन्तुष्टिमात्र छ, जो फेसबुक र ट्वीटरमा मात्र सीमित छ । 

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डबाट भएको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक गल्ती सेनाप्रमुख कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय थियो । कटवालले तीन महिनापछि स्वत: अवकास पाउँदै थिए । तर, बैद्य र भट्टराईले प्रचण्डलाई रोक्ने प्रयास गरेनन् । सांसद श्रेष्ठका भनाईमा, बरु बैद्य र भट्टराई दुवैको जोड कटवाललाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने रह्यो ।  

बैद्य र भट्टराईको वहिर्गमनपछि माओवादी केन्द्रभित्र प्रतिपक्ष झन् कमजोर भयो । बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बेलाबेला प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिन खोज्छन् । तर प्रचण्डलाई रोक्नसक्ने ताकत उनीसँग छैन । एक त सांगठनिक रुपमा उनी पार्टीभित्र कमजोर छन् । पार्टीमा दुई तिहाई भन्दा बढि नेता कार्यकर्ताहरु पूर्व माओवादीका छन्, एकता केन्द्र–मसालबाट आएका श्रेष्ठ निकटहरुको संख्या एक तिहाईपनि छैन । र अर्को, जतिसुकै विरोध गरेपनि सत्ता र शक्तिको अवसर आएपछि उनी प्रचण्डसँग साझेदारी गर्न तम्सिहाल्छन् । यस्तै भागवन्डाको रोग एमाले र कांग्रेसका प्रतिपक्षी नेताहरुमा पनि छ । 

साझेदारीको प्रतिपक्ष 
कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माका भनाईमा, विपक्षी भनिएपनि खासमा उनीहरु पार्टीभित्रका सत्तापक्ष नै हुन् किनभने, संसदीय भाषामा विपक्षी दलको नेतालाई समेत सत्ताको एउटा अंग मानिएको हुन्छ । नेतृत्व असफल भयो भने पार्टी सत्ताको नेतृत्व गर्ने दायित्व पार्टीभित्रको प्रतिपक्षले पाउँछ । जस्तो, देउवा असफल भए भने नेतृत्वका प्रवल दावेदार पौडेल नै हुन् । यस आधारमा शर्मा पार्टीभित्रको प्रतिपक्षलाई पनि ‘वेटिङ इन गभर्मेन्ट’ मान्छन् र यस्तो सम्भावना बोकेका नेताहरुबाट खरो विरोधको अपेक्षा गर्न नहुने बताउँछन् ।  

संसदीय राजनीतिमा आजको विपक्ष भोलि जसरी सत्तामा पुग्छ, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा पनि हुने त्यही हो । “भोलि आफूपनि त्यही ठाउँमा पुग्ने हो भने नेतृत्वका गल्तीको किन विरोध गर्ने भन्ने मानसिकता हामीले प्रतिपक्ष मानेर आशा गरेका नेताहरुमा रहेको बताउँछन राजनीतिशास्त्री एवं विश्लेषक हरि शर्मा । पार्टीभित्रको प्रतिपक्षप्रति शर्मा कति निराश छन् भने, भन्छन्, “हाम्रो राजनीतिक प्रणाली यति भ्रष्ट बनिसक्यो कि, पार्टी नेतृत्वका गल्ती विरुद्ध पार्टीभित्रको प्रतिपक्षले विरोध गरेर सच्याउला भन्ने आशा नगरे हुन्छ । यदि कसैले विरोध गर्छ भने गल्ती सच्याउन होइन, सत्ता–सुखसुविधाको साझेदारीका लागि हो भन्ने बुझे हुन्छ ।”

पार्टी/सत्ताको महत्वपूर्ण अवसर बाँडफाँड हुने जव बेला आउँछ, त्यो बेला हुने सौदावाजी हेर्ने हो भने, राजनीतिशास्त्री शर्माले भनेजस्तै, नेतृत्वबाट भएका गलत निर्णयविरुद्ध यदाकदा प्रतिपक्षी नेताले गर्ने विरोध देखावटी हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डले गलत निर्णय गर्दा फेसबुक र ट्वीटरमा असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्ने बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ हुन् वा मञ्च पाएका बेला देउवाका गलत निर्णय विरुद्ध कुर्लने रामचन्द्र पौडेल, मन्त्री मण्डल विस्तारका अवसर आउँदा आफ्नो गुटका नेतालाई भाग दिलाउन मजैले सक्रिय हुन्छन । गतसाताको मन्त्री परिषद विस्तारमा पनि उनीहरु आफ्नो गुटका आकांक्षीलाई पार्न सफल भएका छन् ।  

निर्णय जतिसुकै गलत होस्, सच्याउने हदसम्मको विरोध नगर्नु वा गरिहाले पनि नेतृत्व गलत निर्णयबाट पछि हट्न नचाहनुको खास कारण प्रतिपक्षी नेताहरुले गर्ने यस्तै सौदावाजी हो । यस्तो सौदावाजी पार्टीका विभाग र राजदूत पदहरुमा समेत हुन्छ । खोजेको भाग दिएपछि कथित असहमति, विरोध र असन्तुष्टि साम्य हुन्छन् भन्ने कुरा देउवा, ओली र प्रचण्डले राम्रैसँग बुझेका छन् । खासमा प्रतिपक्षमा नैतिक वलको अभाव हुँदा नेतृत्वलाई फुक्काफाल निर्णय गर्न सहज भएको छ । किनभने, कुनैपनि पार्टीभित्र त्यस्तो प्रतिपक्ष छैन, जोसँग नेतृत्वले गरेका गल्ती सच्याउन दवाव दिनसक्ने नैतिक ताकत होस् । 

आज प्रतिपक्षी भनिएकाहरु हिजो पार्टीसत्तामा रहनु उनीहरुले नेतृत्वलाई नत्थी लगाउन नसक्नुको अर्काे कारण हो । जस्तो : जतिबेला कोइराला पक्षलाई कांग्रेसको संस्थापन मानिन्थ्यो, पौडेल त्यही समूहका हर्ताकर्ता नेता थिए । माधव नेपाल पनि एमालेको पार्टी–सत्तामा १५ वर्ष निरन्तर रहे भने खनाल झण्डै १२ वर्ष । माओवादीसँग एकता गर्नुअघि श्रेष्ठ पनि १० वर्ष भन्दा लामो समय तत्कालिन एकता केन्द्रका ‘सुप्रिमो’ थिए । उनी माओवादीसँग एकता भएपछि प्रचण्डको दाहिना बने । 

एकातिर सत्तालोलुपता र पदको लोभले स्वयं प्रतिपक्षलाई नैतिक रुपमा कमजोर बनाएको छ भने अर्काेतिर नेतृत्वले पनि प्रतिपक्षलाई कमजोर पार्न शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ, गर्छ । यस्तो कलामा देउवा, प्रचण्ड र ओली तिनै जना माहिर छन् । विरोधीलाई कमजोर बनाउन उनीहरु सके पद दिन्छन्, नसके आश्वासन । १२ औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तै हर्कत गरेर देउवा वलियो बने, पौडेल समूह यही कारण कमजोर हुँदै गयो । प्रचण्डले पनि यही तरिका अवलम्बन गरेर भट्टराई, बैद्य समूहलाई कमजोर पारे । हिजो नेपाललेपनि यस्तै गरेका थिए, त्यही काम अहिले ओलीले गरिरहेका छन् । राजनीतिशास्त्री शर्मा प्रश्न गर्छन्, “अहिलेको विपक्ष हिजोको सत्तापक्ष हो । हिजो आफू शक्तिमा हुँदा गल्ती गर्नेले अहिले त्यस्तै गल्तीको विरोध कसरी गर्न सक्छ ?”  


संभावित विपक्षी: नेता र नियति

नेपाली कांग्रेस 

कृष्ण सिटौला
शेरबहादुर देउवसँग नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेता हुन्, कृष्णप्रसाद सिटौला । रामचन्द्र पौडेलको सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिका नदेखिँदा त्यो भूमिका सिटौलाले निर्वाह गर्न सक्थे । तर,मन्त्री मण्डल, पार्टी भातृसंगठनका चुनावमा देउवासँग गठबन्धन गरेर सिटौलाले पनि प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाहको अवसर गुमाएका छन् । 

सशांक कोइराला
दशौं महाधिवेशनमा सभापतिमा पौडेल खेमाबाट महामन्त्री निर्वाचित भएका हुन् शशांक कोइराला । महामन्त्रीका हैसियतमा सभापतिले गरेका गलत कदमको विरोध र त्यसलाई रोक्न सक्ने भएपनि कतिपय मामिलामा पौडेल भन्दा देउवा निकट देखिन्छन् कोईराला । त्यसैले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।  


एमाले 

झलनाथ खनाल
संसदीय दलमा केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका र नवांै महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई सघाएका झलनाथ खनाल ओलीलाई चुनौति दिनसक्ने नेता हुन् । तर खरो रुपमा उत्रनु साटो मौन र सम्झौतावादी बन्न चाहने स्वभावका कारण उनी प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्ने अवसरबाट चुकेका छन् ।  

बामदेव गौतम
नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओलीलाई सघाए पनि नेताका गलत कृयाकलापको खुलेर विरोध गर्नसक्ने नेता हुन् वामदेव गौतम । तर एक पटक पार्टी वा सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहनाका कारण उनी पनि निर्णायक रुपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनन् । एक पटक पार्टी विभाजन गरेकाले पनि उनलाई ओलीविरुद्ध निर्णायक रुपमा प्रस्तुत हुन अप्ठेरो छ ।

 

माओवादी केन्द्र 

बर्षमान पुन 
नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रभावकारी प्रतिपक्ष बन्न नसकेका र कृष्णबहादुर महराको प्रतिपक्षीय स्वभाव नभएको स्थितिमा प्रचण्डमाथि प्रभाव पार्नसक्ने नेता हुन् वर्षमान पुन । अघिल्तिर नै उनी प्रचण्डको निर्णयमा असहमति जनाउने त गर्छन् । तर प्रचण्डबाट निर्णय भइसकेपछि प्रतिवाद गर्न चाहिँ जरुरी ठान्दैनन् ।  त्यसैले उनी संस्थापन पक्षीय भएर नै खुशी छन् ।

जनार्दन शर्मा
सशस्त्र विद्रोहताका कुशल कमाण्डर र उर्जा मन्त्रीका रुपमा लोडसेडिङ हटाउन भूमिका निर्वाह गरेका कारण उनको लोकप्रियता र व्यक्तित्व उँचो भएको छ । प्रचण्डले उनका कुरा त  सुन्छन् । तर, गलत निर्णय रोक्ने प्रयत्न गर्नु साटो अनावस्यक रुपमा प्रचण्डसँग निकट हुने चाहनाका कारण प्रतिपक्षीय दायित्व निर्वाह गर्नसक्ने हैसियतमा छैनन् । 

 

बौद्धिक विपक्षको ताकत 

विस ०५१ को पहिलो मध्यावधि निर्वाचनमा क्रिशंकु संसद बनेपछि  नेपाली कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्ष कमजोर बन्न थालेको हो । किनभने त्रिशंकु संसदका कारण सरकार बन्ने/बनाउने खेलमा पार्टीभित्रका गुटउपगुट निर्णायक हुन पुगे । राजनीती शास्त्री हरि शर्मा भन्छन्,“सत्तामा पुग्न नेतृत्वका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्ने प्रबृति हराउँदै जान थाल्यो ।” 

पहिलो मध्यावधि निर्वाचनपछि पार्टीहरुभित्र प्रतिपक्षीय भूमिका क्रमश: कमजोर हुँदै गए पनि बौद्धिक प्रतिपक्षचाहिँ बेला–बेला निकै प्रभावी देखिने गरेको छ । पार्टीको संस्थापनलाई संविधानसभा र गणतन्त्रको निर्णयमा पुर्‍याउन कांग्रेसमा नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, गगन थापा लगायतको बौद्धिक प्रतिपक्षले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो भने एमालेमा शंकर पोखरेल लगायतको समूहले ।
सांगठनिक रुपमा कमजोर भएपनि बाबुराम भट्टराईले बौद्धिक प्रतिपक्षका रुपमा नेतृत्वलाई सही बाटोमा हिँडाउने भूमिका निर्वाह गरे । संसदवादी–माओवादी–दरवारबीचको त्रिपक्षीय संघर्षमा माओवादी नेतृत्व संसदवादीसँग होइन, दरवारसँग मिलेर जान चाहन्थ्यो । भट्टराई नै हुन्, जसले दरवारसँग होइन, संसदवादी शक्तिहरुसँग सहकार्य गरी राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा राखे । र, नेतृत्वलाई यसमा सहमत पनि गराए ।
तर पछिल्लो समय पार्टीहरुभित्र यस्तो बौद्धिक प्रतिपक्ष प्रभावी देखिन्न । सांसद तथा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका भनाईमा, यस्तो बौद्धिक प्रतिपक्षको भूमिका आजकल मिडिया, नागरिक समूह लगायतले निर्वाह गर्न थालेका छन् । जस्तो: लोकमानसिंह कार्की, आईजीपी नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको महाभियोग प्रकरणमा मिडिया र नागरिक समाजले सशक्त प्रतिवाद गरेको थियो ।  

प्रकाशित: श्रावण १७, २०७४