मन्त्री भएर के भो ?

  • माओवादीजस्ता दलहरूले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प के हो भन्ने कतै प्रस्ट नपारीकन यो प्रणालीलाई धराशयी बनाइदिएका छन् ।

- अच्युत वाग्ले

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकार बनेको डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनको आफ्नै दलभित्र मन्त्री पदका आकांक्षी धेरै भएपछि र मन्त्री पदकै सौदाबाजी गर्न दलभित्रका गुट–उपगुटहरू अत्यधिक सक्रिय भएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन उनलाई मुस्किल पर्‍यो । मन्त्री छान्न उत्तिकै सकस माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसभित्र गुटका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि परेको देखियो । मन्त्री हुन नपाएर रिसाउने, धम्क्याउने र गुट नै परिवर्तन गर्ने सांसदहरूको संख्या यो मन्त्रिपरिषद् बनेपछि झन् बढेको छ । पार्टीभित्रका देउवाका विरोधीहरू यही असन्तुष्टिलाई भजाउन उद्यत भइसकेका छन् ।

दुई दशकयता औसतमा प्रत्येक नौ महिनामा सरकार परिवर्तन भएको छ । यसरी बन्ने प्रधानमन्त्रीको अन्तिम ध्येय, उद्देश्य वा दूरदृष्टि जे भने पनि कुर्सीमा पुग्नेभन्दा एक इन्च परसम्म गएको प्रमाणित भएको छैन ।
नेताहरूको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो पुर्‍याउनका लागि सरकार बदल्ने र एकपछि अर्को सरकार, योजना वा एजेन्डाबिनै लगातार फेरिइरहने कुसंस्कार अब संस्थागत एवं स्थायी भएको छ । किनभने, तथाकथित भाग्यविधाताको अभिनय गर्ने वर्तमान नेपालको राजनीतिक ‘कार्टेल’ले संसदीय लोकतान्त्रिक विधिलाई खण्डित गरेर सधैँ त्रिशंकु संसद् बन्ने संविधान जो दिएको छ ।

यस्तो, सरकार र प्रधानमन्त्री नै फेरिइरहनुको औचित्यसमेत स्थापित हुन नसकेको अस्वाभाविक निरन्तरतामा सांसदहरूले मौका आउँदा मन्त्री हुन मरिहत्ते गरे भनेर आलोचना गर्नु अथवा उनीहरूलाई मन्त्री हुन खोज्नुको औचित्य सोध्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यस्तो प्रश्नको कुनै चित्तबुझ्दो उत्तर आउने पनि छैन । उनीहरूले अप्ठ्यारो नमानी दिने केही उत्तरहरू हुन्– ‘किनको के कुरा ? सांसद भएपछि एकपटक मन्त्री त हुनै पर्‍यो नि !’ मानौँ, कुनै दलको नेताले आफ्नो विश्वासपात्रलाई कृपा गरेर सांसद बनाउनुको अर्थ उसलाई मन्त्री बनाउने दायित्व पनि स्वत: सिर्जना गरेको छ । र, मन्त्री हुन पाउने हरेक सांसदको अधिकारै हो ।

११ साउनमा शपथ लिने एक जना मन्त्रीले जनताका लागि ‘केही गर्न’ मन्त्री भएको दाबी पनि टेलिभिजनको पर्दामा गरे । के गर्ने त जनताका लागि भन्ने प्रश्नमा उनको उत्तर थियो, ‘ अब यसो हेर्छु, बुझ््छु ।’ प्रस्टै छ, उनी र उनीजस्ता अचेलका प्राय: सबै मन्त्रीसँग कुनै कार्ययोजना, मन्त्रालय सञ्चालनबारेको विषयगत ज्ञान वा दृष्टिकोण हुँदैन । जनता वा सार्वजनिक हितमा काम गर्ने कुनै योजना नभए पनि, केही नगन्य अपवादलाई छोडेर, अचेल जसरी पनि मन्त्री हुन चाहनेहरूको निजी कार्ययोजना, नियत र अर्जुनदृष्टि भने प्रस्ट छ– एकपटक मन्त्री भएपछि टन्न कमाउने । यसका लागि मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक वातावरण अत्यन्तै उर्वर छ ।

मूलत: दुईवटा राजनीतिक विचलनले यो अवस्था आइपुगेको हो । नैतिक विचलन र सैद्धान्तिक विचलन । राजनीति अब मुलुक वा जनसेवा होइन भन्ने मान्यताले निकै दृढ ढंगले जरा गाडेको छ । राजनीतिले ‘करिअर’ र राजनीतिक गतिविधिले ‘व्यवसाय’का रूपमा आमस्वीकृति पाएको अवस्था छ । करिअरमा पदोन्नति खोज्नु र व्यवसायमा आफूले सकेजति, जसरी पनि नाफा कमाउनु स्वाभाविक मान्यता एवं अभ्यास हुन् । त्यसैले, राजनीति पैसा कमाउने र मोजमस्ती गर्ने प्रयोजन उन्मुख भएको हो । त्याग, समर्पण, सेवा र इमानदारीको चर्चा अचेल कुनै दल वा नागरिक समाजको मञ्चमा हुँदैन । यो चरम नैतिक विचलनको अवस्था हो । राजनीति र सिंगो मुलुकको नागरिक जीवनमा नैतिक र इमानदारको परिभाषा नै पूर्ण रूपले बदलिएको छ । यी विशेषण जीवन अभ्यासका मूल्यको सट्टा कसैले गरेका हजारौँ बेइमानी सार्वजनिक नहोउन्जेल ओढिराख्ने खोल भएका छन् । राजनीति सेवा हो, पेसा होइन भन्नेहरू नेपाली समाजबाट पूर्णत: विस्थापित भएका छन् ।

सैद्धान्तिक चस्माले हेर्दा, प्रधानमन्त्रीय र संसदीय दुवै प्रणालीलाई ध्वस्त पारेका कारण मन्त्रीजस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न पाइने पदमा पुग्न तँछाडमछाड यस्तो खुलेआम भएको हो । दल, शीर्ष नेता र पदाकांक्षी कोही पनि अचेल आकर्षक अथवा पर्याप्त आर्थिक अनियमितता गर्न पाइने मन्त्रालय खुलेआम माग्छन् । लाज, धक वा असजिलो कतै छैन ।

मन्त्रीहरूमाथि प्रधानमन्त्रीको अनुशासनको लगाम छैन । धेरै दल र दलभित्रका गुटहरूको संयुक्त सरकारमा मन्त्री हुनेहरूको जवाफदेहिता मूल रूपले आफ्नोको अवसरदाताप्रति हुन्छ । मन्त्री हुनकै लागि निश्चित रकमको कबुलियतनामा नेताहरूसँग गर्नुपरेको गुनासो अचेल प्राय: सबै मन्त्रीहरू गर्छन् । यस्तो लेनदेनबाट मन्त्री भएपछि त्यो पात्र प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही रहिरहनु पर्ने कारण पनि छैन ।

प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भएलगत्तैको बहुमतको निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विसं ०४८ मा ६ जना मन्त्री बर्खास्त गरे । त्यसको प्रस्टीकरणमा उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रीहरूले किसुनजी र गणेशमानजीको हवाला दिँदै खल्तीबाट नाम झिकेर, प्रधानमन्त्रीलाई अटेर गरी नियुक्ति आदि गरे । त्यसले प्रधानमन्त्रीय प्रणाली (वेस्टमिन्स्टर सिस्टम)लाई कमजोर पारेकाले हटाउनु परेको हो । किनभने, त्यस्तो अभ्यासले प्रजातन्त्र र संसदीय प्रणाली दुवैलाई कमजोर बनाउँछ ।’ संजोगले, ती ६ मध्येका एक मन्त्री अहिले देउवाका उपप्रधानमन्त्री छन् । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पूर्णत: ध्वस्त भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै अनुचित काम गर्ने मन्त्रीमाथि अलिकति कडा प्रश्न गर्नेबित्तिकै सरकार ढल्छ । विगत २५ वर्षमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको सचिवालयमा समेत क्रियाशील संरचना, कानुनी र प्रशासनिक दुवै, निर्माण गरिएन । शासन प्रणाली मियोबिनाको दाइँसरह हुनुको एउटा प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री भएको तर प्रधानमन्त्रीय पद्धति ध्वस्त भएको विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो ।

दोस्रो, हामीले संसदीय प्रणालीलाई अधमरो बनाएर छोडेका छौँ । हालै मात्रै दोस्रो ठूलो सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले ‘हामी संसद्मा छौँ तर संसद् मान्ने होइनौँ’ भने । त्यसो भए उनी संसद्मा नै किन बसिरहेका छन् ? यो प्रश्न उनलाई कसैले गर्दैन । तर, दुर्भाग्य ! संसद् यस्तै नेताहरूका हुक्के, बैठके र धुपौरेहरूले भरिएको छ । मूल कुरा, यस्ता दर्जनौँ कारणले संसद् एउटा मर्यादाहीन र इज्जतहीन जमातमा रूपान्तरण भएको छ । संसद्मा एउटा पनि सांसदले बृहत् राष्ट्रहितमाथि उल्लेख्य नीति–वक्तव्य दिएको सायदै कुनै स्मरण नागरिकलाई छ । वैधानिक सेवा–सुविधाकै कुरा गर्ने हो भने मन्त्री र सांसदको सुविधामा खासै अन्तर छैन । तर, हैसियत नै बचाउन पनि एकपटक मन्त्री नभई नछोड्ने हठ सायद प्रदीप गिरीबाहेक सबै सांसदको छ । यसको अर्थ हो, सांसद पद इज्जतविहीन हो, मन्त्रीको कुर्सीचाहिँ इज्जतदार ।

माओवादीजस्ता दलहरूले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प के हो भन्ने कतै प्रस्ट नपारीकन यो प्रणालीलाई धराशयी बनाइदिएका छन् । साम्यवाद नै उनीहरूको लक्ष्य हो भने पनि, त्यो लक्ष्य अब प्राप्त नहुने देखेर नै उनीहरू यो व्यवस्थामा आएका हुन् । र, बालिग मताधिकारमा आधारित बहुदलीय संसदीय प्रणालीको विकल्पको खाका दिने हैसियत, ज्ञान र वर्कत पनि दाहाललगायतका कम्युनिस्टहरूको छैन । यसर्थ, उनीहरूका भनाइ र क्रियाकलापले यो विधि निर्माणको थलोलाई केवल दोहन मात्र गरिरहने ‘कामधेनु’ बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । आश्चर्य हो, संसदीय प्रणली नै नमान्ने दलका सांसदहरूको मन्त्री हुन ठूलो दौडधुप हुन्छ । मागे अनुसारको आकर्षक मन्त्रालय नपाउनेहरू दिएको मन्त्री पद नखाने घोषणा गर्छन् । यो वैचारिक अनिश्चयको दुष्चक्रबाट राजनीतिलाई ननिकाली यसलाई सफा बनाउन सम्भव छैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्री छान्ने प्रक्रियालाई योग्यता, कार्यकुशलता र इमानदारी सापेक्ष बनाउन भने निश्चय नै सकिन्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्था बदनाम थियो । तर, त्यो व्यवस्थामा पनि अर्थ, कानुन, वाणिज्य, परराष्ट्रजस्ता विशिष्ट प्रकृतिका अहम् मन्त्रालयहरूमा सामान्यत: विषयविज्ञहरूलाई नै राखिएको इतिहास छ । अहिले त, मन्त्री बन्न शैक्षिक योग्यता र बौद्धिक क्षमता सर्वथा अनावश्यक हो जस्तै व्यवहार गर्न थालिएको छ । पञ्चायतमा त्यो व्यवस्थाप्रति बफादार भए सायद पर्याप्त हुन्थ्यो । तर, अहिले लोकतन्त्रप्रति मात्र बफादार भएर पुग्दैन । नेताहरू व्यक्तिगत बफादारी र निरन्तर चाप्लुसी खोजिरेहका छन् । र, तिनै चाप्लुसहरूलाई पद वितरण गरिरहेका छन् । योग्यहरू चाप्लुसीमा जाँदैनन्, त्यसैले अयोग्यहरूको भीड राज्यतन्त्रमा भरिएको छ । एक दशकयता मन्त्री हुन चाहने र हुनेहरूको अनुहार एकपटक हेर्दा यस्तो यथार्थ छर्लङ्गै देखिन्छ ।

यदाकदा समावेशिताको प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । तर, नेपालको सिंगो समानुपातिक समावेशी अवधारणा नै प्रणालीविहीन तदर्थवादको सिकार छ । राज्य प्रणालीलाई समावेशी बनाउनु निश्चय नै आवश्यक छ । तर, कुनै नेताको वरिपरि घुमिरहने खास थर, जात, लिंग वा धर्मको मानिसलाई कुनै पदमा मनोनयन गर्दैमा समावेशिताको उद्देश्य पूरा हँुदैन । यस्तो प्रतिनिधित्वका लागि समेत पारदर्शी विधि संस्थागत गर्नु आवश्यक छ । कुनै खास पहिचानको मानिस मन्त्री वा सांसद बन्नेबित्तिकै त्यो पहिचानयुक्त समुदायको स्वत: उत्थान हुने होइन । अहिले समावेशिताको आवरण नेताहरूलाई चाटुकार जन्माउने फ्याक्ट्री भएको छ । किनभने, नेता खुसी पार्नुबाहेक समावेशी कोटाको नियुक्ति पाउने अरू बाटो छैन । मन्त्रिपरिषद् समावेशी भयो वा भएन भन्ने तर्क पनि अहिलेकै राजनीतिक परिपाटी र अभ्यासमा निरर्थक छ ।

बेलायतमा सांसद पदमा चुनिएर आएपछि ‘हाउ टू बी ए मिनिस्टर ?’ भन्ने तालिम दिने पद्धति छ । नेपालमा पनि त्यस्तै कुनै व्यवस्था लागू गर्न पाए हाम्रा मन्त्री पनि कम्तीमा ‘किन मन्त्री बनेको ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरसम्म दिन सक्ने हुन्थे कि !

प्रकाशित: श्रावण १६, २०७४