‘भूगोललाई बाहेक गरेर राज्यको न संरचना, न पुन:संरचना’

  • २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्र कायम राखौँ भन्ने धारणा पनि आइरहेको छ । यो सोचको अन्तर्य के होला ?

जनसंख्या जता छ त्यतै बजेट, सुविधा र अवसर बगाउँदै जाने हो भने हाम्रा पहाडहरू थप निर्जन बन्दै जानेछन् ।

- रामबहादुर रावल

राज्यको पुन:संरचना, स्रोत र अवसरको वितरण अनि न्यायोचित प्रतिनिधित्वका लागि भूगोल र जनसंख्यामध्ये केलाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने विवाद यथावत् छ । स्थानीय तहको पुन:संरचना, संविधान संशोधन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण यही विवादले जटिल बनेको छ । यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका पूर्वडीन, भूगोलका सहप्राध्यापक तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग–२०७० का सदस्य नेत्र धितालसँग नेपालले गरेको कुराकानी :

अहिले भूगोल भर्सेज जनसंख्याजस्तो देखिएको छ । यो बहस कस्तो लागेको छ ?

जनसंख्याले मात्रै राज्य बन्दैन । राज्य बन्नका निम्ति पहिलो सर्त भूगोल हो । भूगोलबिना नै राज्य हुने भए, जनसंख्या मात्रै राज्यको आधार हुने भए नेपालीहरू जहाँजहाँ पुगे, त्यो सम्पूर्ण ठाउँ हाम्रो राज्य हुन्थ्यो । त्यसैले भूगोललाई बाहेक गरेर राज्यको न संरचना हुन्छ, न पुन:संरचना नै । तर, पुन:संरचना गर्ने भन्नुको मतलब कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि, जातीय र क्षेत्रीय स्वार्थका लागि हुनुहुँदैन । त्यसले राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियतामाथि आघात पुर्‍याउँछ । 

तराईमा १७ प्रतिशत जमिन छ, जनसंख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अधिकांश भूगोल हिमाली र मध्य पहाडी क्षेत्रमा छ । त्यसैले भूगोललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जनसंख्यालाई अर्को आधार मानिनुपर्छ ।

भूगोललाई आधार मानेर के ढुंगा, माटो, पहाड, रूखबिरुवालाई सेवा प्रवाह गर्ने हो र भन्ने तर्क छ नि ?
यो गलत कुरा हो । स्वाभाविक रूपमा जहाँ मान्छे बढी छन्, त्यहाँ धेरै बजेट गएको छ । तराईमा बजेट बढी नै छ । स्थानीय तहका एकाइहरू तराईमै बढी छन् । एकाइ बढी भएका कारण पनि त्यसले अवश्य बढी नै बजेट पाउँछ । यसको मतलब मान्छे छैनन्, कम छन् भनेर मुलुकको एउटा क्षेत्रलाई उपेक्षित गर्न मिल्दैन । जस्तो : डोल्पामा ६ हजार मात्र जनसंख्या छ भने केही लाख रुपियाँ बजेट दिएर पुग्छ ? 

अर्को गम्भीर पक्ष के भने जनसंख्या जता छ त्यतै बजेट, सुविधा र अवसर बगाउँदै जाने हो भने हाम्रा पहाडहरू थप निर्जन बन्दै जानेछन् । पहाडका गाउँमा कोही बस्न चाहने छैनन् । भएभरको जनसंख्या मुलुकको एउटा भागमा गएर थुप्रिने छ, थुप्रिँदै छ । अहिले पनि हेरौँ, तराई प्रदेशमा किन मान्छे बढी बस्छन् ? सुविधा बढी छन् । खेतीयोग्य जमिन, यातायातको सुविधा छ । डोल्पा, हुम्लामा मान्छे किन बस्दैनन् ? त्यहाँ सुविधा न्यून छ । राज्यले समानुपातिक विकासको अवधारणा लागू गर्न नसक्दा यी क्षेत्र पछाडि परे । दूरदराजमा राज्यको दृष्टि पुग्न सकेन भनेर नै पुन:संरचना गर्नुपरेको हो । तराईको हित चाहनेहरूले बुझ्नुपर्ने हो, पहाडमा विकास नहुँदा तराईमा जनसंख्याको चाप थेगिनसक्नु भएको छ । 

राजनीतिक प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने मनाङमा केही हजार जनसंख्या, महोत्तरीमा चार लाखभन्दा बढी जनसंख्याको उही हुँदा न्यायोचित हुन्छ ?
यसको गलत व्याख्या भएको छ । के काठमाडौँ र मनाङमा निर्वाचन क्षेत्र बराबर छन् ? छैनन् । ०४८ पछि स्थानीय निकाय पुन:संरचना समितिमा विज्ञको रूपमा पनि काम गरेँ र ०७० मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा पनि बसेँ । त्यतिखेर भूगोललाई मात्रै आधार मानिएको भए कसरी काठमाडौँमा १० क्षेत्र, मनाङ, डोल्पालगायत २० जिल्लामा एक–एक क्षेत्र मात्र भए त ? जनसंख्यालाई आधार मानिएकाले नै मनाङ र महोत्तरीका निर्वाचन क्षेत्रको संख्या फरक भएको हो भन्ने तथ्यतर्फ बिचारै नगरी एकतर्फी टिप्पणी भएका छन् । जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्दा त काठमाडौँलाई मात्र २० क्षेत्र दिनुपथ्र्यो, सिंगो कर्णाली अञ्चलले मुस्किलले एक क्षेत्र पाउँथ्यो । के यसै गर्नुपथ्र्यो त ?

त्यसैले विगतमा पनि जनसंख्या र भूगोल दुवैलाई आधार मानिएको थियो, आज पनि मान्नुपर्छ । 

अहिले त विकास गाउँतर्फ जाँदै छ, जनसंख्या सहरतिर सर्दै छ नि ?
अहिले त्यस्तो देखियो । केही समय पहाडबाट तराई र गाउँबाट सहर जाने प्रवृत्ति बढी थियो । अहिले यो क्रम जारी रहे पनि कम भएको छ । अहिले पनि कुनाकन्दराबाट किन पलायन भएका छन् भने बस्न असाध्यै कठिन छ, सुविधा केही छैन, बाँच्न कठिन छ । बाँच्नका लागि पनि मान्छे विकल्पको खोजीमा हिँड्छ । विकल्प पहाडमै भेटेमा, गाउँमै भेटेमा बसाइँसराइ कम हुनेछ । विकासका पूर्वाधारहरू पुर्‍याएमा मान्छे आफ्नो थातथलोबाट पलायन हुँदैन । भूगोललाई छाडेर जनसंख्यालाई मात्रै ध्यान दिने हो भने ती ठाउँ अझ निर्जन हुन्छन् । झनै अनकन्टार हुन्छन् । 

भूगोल र जनसंख्याको भार कति हुन्छ त ?
अमेरिकामा भूगोललाई पहिलो आधार मानिएको छ । हवाईमा पनि क्षेत्र दिएको छ, बोस्टनमा पनि दिएको छ । थोरै बस्ती भएका राज्यहरूमा पनि प्रशस्त लगानी छ, त्यहाँ । एउटा स्थानीयले आफूले कमाउने कुरामा फरक हुन सक्छ तर राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधामा विभेद हुनुहुँदैन ।

जनसंख्यालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने जहाँ–जहाँ नेपाली छन्, त्यहाँ–त्यहाँ क्षेत्र बनाउन सक्छौँ ? युरोप, अरब, भारतमा लाखौँ नेपाली छन् । त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र बनाउन सक्छौँ ? त्यही कारण हामीलाई भूगोल चाहिएको हो । भूगोल छैन भने राज्यको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । प्यालेस्टाइनीहरू आज किन रोइरहेका छन् ? भूगोललाई हामीले वास्ता गरेनौँ, विकास गरेनौँ, निर्जन बनाइराख्यौँ भने हाम्रा दिन सुखद हुने छैनन् । राष्ट्रिय अखण्डता यही अवस्थामा नरहन सक्छ । 

सरकारले भर्खरै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ । २ सय ४० क्षेत्रलाई १ सय ६५ मा झार्दाका खास जटिलता के देख्नुभएको छ ?
प्रमुख चुनौती नेताहरूको अहम् र स्वार्थ हो । व्यक्ति हेरेर निर्णय गर्ने–गराउने सोच हो । प्रत्येक जिल्लालाई न्यूनतम एक सिट बनाउनुपर्छ । त्यो भूगोलको आधार हो । अरू जनसंख्या धेरै भएका जिल्लामा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्छ । 

स्थानीय तह पुन:संरचना गर्न संविधान अनुरूप बनेको विज्ञहरूको आयोगलाई केही समय कामै गर्न दिइएन । त्यसको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक तहले उलटपुलट पार्‍यो । अहिलेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा त यस्तो झन् देखिने होला होइन ?
अवश्य देखिन्छ । तर, नेताहरूले भर्खरको चुनावबाट पनि बुझ्नुपर्छ, कुनै क्षेत्र कसैका किल्ला रहँदैनन् । किल्ला भत्किन सक्छन् । अब कसैका भोटब्यांक बाँकी छैनन् । जनता सचेत भइसके । मन जित्नेले मात्र मत जित्न सक्छ । यदि राम्रो ‘डेलिभरी’ भएन भने जनता त्यहाँबाट विमुख हुन्छन्, अर्कोतिर जान्छन् । उसबाट केही भएन, अर्कोबाट केही हुन्छ कि भन्ने आशाले । 

२ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्र कायम राखौँ भन्ने धारणा पनि आइरहेको छ । यो सोचको अन्तर्य के होला ?
भाग सबैलाई पुर्‍याउने । नेताहरूलाई के गाह्रो छ भने टिकटका आकांक्षी धेरै हुन्छन् । क्षेत्र कम हुन्छ । २ सय ४० वटै क्षेत्र भएमा ७५ जना बढी अलमल्याउन पाइन्छ भन्ने हो ।

प्रदेश तह, स्थानीय तहमा पनि त खपत गर्ने ठाउँ छ नि ?
राजनीतिक क्यारिअरमा मान्छे आइसकेपछि हरेक मान्छे शक्तिको आकांक्षी हुन्छ । तर, शक्तिशाली थोरै हुन्छन् । टिकट दिँदैमा सबै जित्ने पनि होइनन् । धेरै आकांक्षीलाई टिकट दिएर पार्टीमा लगाइरहने, अह्राउने र खटाउने गरिरहने शक्तिशालीहरूको रणनीति हो यो । टिकट त दिएको हो, जितिनस् भन्ने र पार्टीको काममा जोताइरहन सजिलो हुन्छ यसले ।

परिवर्तनलाई हत्पत्ति स्वीकार गर्न नचाहने सोच पनि हुन सक्छ ?
त्यति तल्लो स्तरको कुरा त नहोला । २ सय ४० को अवधारणा ल्याउने पनि परिवर्तनकारीहरू नै हुन् । 

त्यसो भए सिट घटाउने कदमलाई परिवर्तन विरोधी भन्दा हुन्छ ?
होइन । हाम्रोजस्तो सानो मुलुक, सानो अर्थतन्त्र, राजस्वबाट प्रशासनिक खर्च धान्नै नपुग्ने अवस्थाका निर्वाचन क्षेत्र घटाउने निर्णय राष्ट्रको पक्षमा छ । भारतमा हामीकहाँ भन्दा ४० गुणा जनसंख्या बढी छ, त्यहाँ त ५ सय ४५ जना सांसद छन् । तीन करोड जनसंख्या नभएको मुलुकमा ६ सय सांसद किन चाहियो ?

प्रसंग बदलौँ, रैथाने, आन्तरिक बसाइँसराइबाट अर्को ठाउँ पुगेका र अंगीकृत गरी तीन थरी नागरिकका सीमा र अधिकार फरक–फरक हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
नागरिक भइसकेपछि निश्चित अधिकारबाहेक समान हुनुपर्छ । पहाडबाट मधेस जानेको एउटा, मधेसबाट पहाड जानेको एउटा, प्रदेश–१ बाट ३ मा आउनेको अर्को, प्रदेश–३ बाट ६ मा जानेको अर्को हुँदैन । मूलवासी र आप्रवासीलाई राज्यले दिने सुविधा सबै एउटै हुनुपर्छ । तर, राज्यका प्रमुख अंगमा जानका लागि निश्चित सीमा हुनैपर्छ । यो विश्वव्यापी अवधारणा पनि हो । भारतमा सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री हुनबाट वञ्चित हुनुको कारण पनि हामी हेर्न सक्छौँ । अंगीकृतहरूप्रति राज्यले यो हदसम्म सीमा कोर्न सक्छ । 

प्रकाशित: श्रावण १६, २०७४