दक्षिणपन्थीमा सधैँको दरार

  • राप्रपाको एकता, घर–झगडा र टुटफुटको २७ वर्षे शृंखला वामपन्थीको भन्दा चर्को

- बाबुराम विश्वकर्मा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले ४ साउन ०७४ मा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरेको लामो राजनीतिक कार्यपत्रको दोस्रो अनुच्छेदमै ‘हाम्रो महान् र गौरवशाली पार्टी सर्वाधिक कठिन र चुनौतीपूर्ण घडीबाट गुज्रिरहेको’ उल्लेख गर्दै ‘सबै तहका कार्यकर्ता र नेताबीच परस्पर सद्भाव, आत्मीयता, स्नेह र एकता अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ’ भनेका छन् । उनको प्रतिवेदनमा ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह र शक्तिकेन्द्रहरूले संगठित र योजनाबद्ध तरिकाले राप्रपाविरुद्ध अभियान नै चलाएको’ आरोप पनि लगाइएको छ । 

झन्डै एक वर्षको कसरतपछि ६–८ फागुन ०७३ मा धुम्बाराहीमा सम्पन्न थापा नेतृत्वको राप्रपा, नेपाल र पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपाबीच एकता महाधिवेशनले विभाजनको ११ वर्षपछि दुई पार्टीलाई एक बनाएको थियो । विडम्बना † एकता महाधिवेशन सकिएको पाँच महिना नपुग्दै राप्रपा फेरि टुटको नजिक पुगेको छ । त्यसको प्रमाण हो, अध्यक्ष थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन, जसमा मुख्यत: राप्रपामा उत्पन्न विवादलाई साम्य पारी पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनुपर्नेमा जोड पनि दिइएको छ । 

राप्रपाभित्रको विवाद किन पनि छताछुल्ल भएको छ भने ४ साउनमा सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टीका प्रभावशाली नेता पशुपतिशमशेर राणाले बहिष्कार गरेका छन् । उनी केन्द्रीय समितिको अघिल्लो दिन ३ साउनको पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पनि अनुपस्थित रहे । त्यसअघि राणाले अध्यक्ष थापाप्रति कटाक्ष गर्दै लिखित वक्तव्य नै जारी गरेका थिए । ३० असारको उनको विज्ञप्तिमा हालको राप्रपा पूर्वराप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकृत स्वरूप भएको भन्दै आफूसँग परामर्श नगरी अध्यक्ष थापाले एकलौटी रूपमा केन्द्रीय समितिमा ४२ जना सदस्य मनोनयन गरेकामा निन्दा र भत्र्सना गरेका छन् । राणाले केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार गर्ने अध्यक्षको निर्णयलाई एकल र मनोगत भन्दै त्यसले पार्टीमा अनिष्ट र विग्रह पैदा गर्ने जनाउ पनि दिएका छन् ।

पुन:विभाजन विफल 

अध्यक्ष थापाले गरेको केन्द्रीय समिति विस्तार र त्यसमा राणाले गरेको निन्दाचाहिँ पार्टी विभाजनको खेलबाट जोगिएपछिको परिघटना हो । स्रोतका अनुसार राणाले ३० असारमा पार्टी विभाजन गर्न ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाउने संकेत पाएपछि थापाले २९ असारमै केन्द्रीय समिति विस्तार गरी त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराए । त्यसले राणाको ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गर्ने खेल विफल भयो । पार्टी महामन्त्री जयन्त चन्द भन्छन्, “विगतमा टुटफुटको तीतो भोगेका हामीले यसपालि पार्टीलाई फुट्नबाट जोगायौँ ।”

केन्द्रीय समिति विस्तारपछि त्यहाँ अध्यक्ष थापाको वर्चस्व छ भने राणालाई ४० प्रतिशत पुर्‍याउन झन् कठिन भएको छ । राप्रपाको सम्भावित विभाजन टरेपछि मात्र राणा–थापाबीचको विवाद सतहमा आएको हो । पार्टी फुटाउने प्रयास थापाले असफल पारेपछि राणाले अध्यक्ष थापाप्रति कटाक्ष गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । 

पार्टी विधानले अध्यक्षलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी थापाले केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार गरेका कारण त्यसको वैधतामा केन्द्रीय समितिको बैठकमा राणा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत प्रश्न उठाउन सकेनन् । हुन पनि थापा–राणाकै नेतृत्वमा भएको एकता महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको धारा २६ को उपधारा १ मा केन्द्रीय समितिमा ६० प्रतिशत महाधिवेशनबाट निर्वाचित र ४० प्रतिशत अध्यक्षले मनोनीत गरेका सदस्य रहने प्रस्ट व्यवस्था छ ।

झगडाका बीउ दीपक बोहरा

पार्टी नेता राणा र अध्यक्ष थापाबीचको पछिल्लो विवादचाहिँ सरकारमा जाने विषयले उब्जाएको हो । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक बोहराको नेतृत्वमा सरकारमा राप्रपा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा राणा छन् भने थापाचाहिँ सरकारमा जाने–नजाने मामिला केन्द्रीय कार्यसमिति वा कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट टुंग्याउने पक्षमा । राणाले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बोहरालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा पठाउन जोड गरेपछि त्यसलाई थापाले बैठकमा लैजाने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बैठकमै नलगी सीधै सिफारिस गर्न आग्रह गरेपछि अध्यक्ष थापाले राणाको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । 

त्यसैले राणा–थापा जारी विवादको सूत्रधार दीपक बोहरालाई नै मानिएको छ । र, यसपालि पनि बोहराको योजनामा फेरि पार्टी विभाजन हुने संकेत पाएपछि अध्यक्ष थापाले उनलाई ‘पार्टी फुटाउने चलखेल गरे तीन वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने’ चेतावनी दिएका छन् । परिणामत: राणाबाहेक बोहरासहित राणा पक्षका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन् । महामन्त्री चन्द भन्छन्, “अब सबै विवाद साम्य हुन्छ । व्यक्तिको विचार र संगठनको निर्णय मानेर सबै समस्या समाधान गरिनेछ, अध्यक्षज्यूले पूर्वअध्यक्षज्यूलाई भेटेरै असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने भन्नुभएको छ ।”

तुष पुरानो, किचलो नयाँ

राणा र थापाको कलह नयाँ होइन । १९ माघ ०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन आरम्भ गरेपछि तत्कालीन राप्रपा अध्यक्ष राणा र महामन्त्री थापाबीचको कलह उत्कर्षमा पुग्यो, त्यही कलहले त्यतिबेला राप्रपालाई विभाजित पनि गर्‍यो । त्यतिखेर राजाको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका थापाले पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाएर ०६३ मा अध्यक्ष राणालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको घोषणा गरे । अदालतले राणाको पक्षमा फैसला गरेपछि थापाले राप्रपा नेपालको नाममा पार्टी दर्ता गरे । त्यो विभाजनको ११ वर्षपछि फेरि तिनै राणा–थापा नेतृत्वका दुई पार्टीबीच एकता भयो । यद्यपि, त्यो एकता पनि सजिलै भएको थिएन । लामो माथापच्ची र मध्यमार्गी धारका नेताको दबाबपछि मात्र एकता भएको हो । २२ साउन ०७३ मा थापा र राणाबीच २५ साउनमा दुई पार्टीको एकता घोषणा गर्ने लिखित 

सहमति भएको थियो । 

तर, त्यो सहमति विपरीत राणा नेतृत्वको राप्रपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दीपक बोहरा र विक्रम पाण्डेलाई पठाएपछि एकता घोषणा तीन महिनापछि ३० कात्तिक ०७३ मात्र भयो । त्यो पनि वरिष्ठ नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलगायतको लिखित दबाबमा । राप्रपाका सह–प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, “तमाम कार्यकर्ता र जनचाहना अनुसार बल्लबल्ल पार्टी एकता सम्भव भएको हो । त्यसैले अब फेरि पार्टी फुट्न दिनु हुँदैन भन्नेमा हाम्रो जोड छ ।”

टुट्दै, जुट्दै र फुट्दै

१४ जेठ ०४७ देखि ४ साउन ०७४ सम्मको राप्रपाको फुट र अन्तरकलहमा कुनै सैद्धान्तिक आधार भने देखिँदैन (हेर्नूस्, इन्फोग्राफिक्स) । २७ वर्षको यो अवधिमा राप्रपाले झेलेका फुटमा नेताका स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षाबाहेक केही छैनन् । जस्तो : राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकता महाधिवेशनमा सहभागी भएका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले महाधिवेशनको एक महिना नबित्दै नयाँ पार्टी गठन गरे, राप्रपा (राष्ट्रवादी) । पार्टी निर्देशक समितिको अध्यक्ष नबनाएकाले उनले अर्कै पार्टी गठन गरेका हुन् । राप्रपा अध्यक्ष थापाले हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको माग त्यागेको र थापामा सैद्धान्तिक विचलन आएको लोहनीको तर्क छ । तर, १५ वैशाख ०६४ मा राप्रपा नेपाल गणतन्त्रको विपक्षमा उभिँदा लोहनीले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेका थिए । 

हुन त यो दक्षिणपन्थी पार्टी जन्मँदै जुम्ल्याहा थियो । १५ जेठ ०४७ मा एउटै राप्रपा गठन गर्ने तयारी चल्दा चल्दै नेताहरूको स्वार्थले एकै दिन दुईवटा पार्टी गठन भए । सूर्यबहादुर थापाले १५ जेठ ०४७ मा बौद्धस्थित छिरिङ तेन्जिङ लामाको घरमा राप्रपा घोषणा गरे भने त्यही दिन राजेश्वर देवकोटाको महाराजगन्जस्थित घरमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा अर्को राप्रपा बन्यो । तर, ०४८ को आमनिर्वाचनमा थापाको पार्टीले एक र चन्दको पार्टीले तीन सिट मात्र जितेपछि भने दुई राप्रपाबीच मेल भयो । तर, त्यो ०५४ सम्म मात्र टिक्यो । सत्ताको चलखेलमा थापा–चन्दबीचको कलहले पार्टी फुटको सिकार भयो । 

०५६ को आमचुनावमा सूर्यबहादुर थापाको राप्रपाले ११ र चन्दको पार्टीले शून्य सिट हासिल गरेपछि फेरि दुई राप्रपा एक भए । तर, चन्द नेतृत्वको राप्रपामा रहेका नेता राजेश्वर देवकोटाले दुवै नेताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपा राष्ट्रवादी गठन गरे । पार्टीको पोखरामा भएको ०५९ को महाधिवेशनले अध्यक्षमा पशुपतिशमशेर राणालाई नेतृत्व सुम्पियो । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा प्रधानमन्त्री भएकाले सूर्यबहादुर थापाको विरोधमा राणा, चन्दलगायतका नेता सडकमा आए । त्यसपछि थापाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा त दिए तर सँगसँगै आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी खोले । राप्रपा केन्द्रीय सदस्य भरत पाठक भन्छन्, “अति महत्त्वाकांक्षीहरूको चलखेलले राप्रपा हमेसा फुटको सिकार भएको छ । त्यसैले अहिलेसम्मका सबै विभाजन कुनै सिद्धान्त र दर्शनमा आधारित होइन, व्यक्तिको लहड र सनकमा आधारित छन् । त्यसले हाम्रो शक्ति कमजोर भएको हो ।” 

प्रकाशित: श्रावण ९, २०७४