विलासी गाडीको खोसाखोस

  • पहुँच र शक्तिको आडमा राज्यस्रोतको दोहन

- रामबहादुर रावल

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनका सहयोगी जोखबहादुर महरादेखि छोरा प्रकाश दाहालसम्मले अलगअलग गाडी माग गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक प्रचण्डले सम्हालेका अन्य मन्त्रालय र ती अन्तर्गतका निकायका राम्रा गाडी भटाभट तान्न थालियो । यही क्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा रहेका मेलम्ची खानेपानी विकास समिति तथा परियोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका गाडीहरूमाथि आँखा पर्‍यो, प्रचण्डका सहयोगीहरूको । जल तथा ऊर्जा आयोगको गाडी त्यसअघि नै हड्पिसकेका उनीहरूले खानेपानीका बा ११ च ७१०३, बा ११ च ७१०४ र बा २ झ ८७५९ नम्बरका तीनवटा गाडीमा कब्जा जमाए । प्रचण्ड सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेको पनि डेढ महिना भइसक्यो । तर, गाडी न मन्त्रालयमा फर्किएका छन्, न त सम्बन्धित परियोजनामै ।

सरकारी पद वा शक्तिमा पुग्नेबित्तिकै कुनै पनि पदाधिकारीको पहिलो ध्यान गाडीमा जान्छ । त्यसमा पनि सकेसम्म महँगा र विलासितापूर्ण सवारी साधन उनीहरूको लक्ष्य हुन्छ । एउटाले नपुगेर धेरैवटा सवारी साधन आफूकहाँ खिच्ने, आफन्त, नातागोता र सहयोगीलाई चढ्न दिने, आफ्नै निजी सम्पत्तिजसरी शक्तिकेन्द्रहरूलाई उपहार दिएर खुसी पार्नेसम्मको प्रवृत्ति व्यापक बनेको माथिको दृष्टान्तबाट देखिन्छ ।

मन्त्रीहरूका लागि समेत गाडीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयले जनार्दन शर्माका लागि गाडीको अभाव हुन दिने कुरा भएन । उनलाई मात्रै होइन, उनको स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरूको आवतजावतमा कुनै कमी आउन नदिन गृहकै आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाले तयारी गर्दै थियो । मन्त्री शर्मा र उनको टोली यतिमै सन्तुष्ट भएन । गृह मातहतका प्रमुख सुरक्षा संगठनमा उनीहरूले आँखा गाडे । तीमध्ये नेपाल प्रहरीबाट थप दुईवटा गाडी गृहमन्त्रीको सेवामा आइपुगेका छन्, स्कर्टिङमा खटिने नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका गाडीबाहेक ।

गृहमा जस्तै प्राय: मन्त्रालय तथा उपल्ला निकायहरू आफूमातहतका कार्यालय, परियोजना तथा संस्थानका महँगा र विलासी सवारी साधन हडप्न पाउनुलाई हककै विषय ठान्छन् । हरेकपटकको सत्ता फेरबदलसँगै आउने नयाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री र तिनका सहयोगीहरूबीच गाडीका निम्ति खोसाखोस सुरु हुन्छ । भूतपूर्व हैसियतमा पुगेका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सहयोगी–सल्लाहकार मण्डलीहरू भने आफूले पाइरहेको सुविधा हत्पत्ति फिर्ता गर्न मान्दैनन् । केही मन्त्रीले त आफू, आफ्नो सहयोगी टोलीलाई मात्रै नभई प्रेमिकालाई समेत गाडी उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, सचिव र उच्च प्रशासकले नागरिक उड्डयन प्राविधिकरणबाट अतिरिक्त गाडी लिनु स्थापित परम्परा नै बनिसकेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीले राम्रो गाडीका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागमा ताक्छन् । विद्युत् प्राधिकरण र त्यसमातहतका आयोजनाहरूका गाडी ऊर्जा मन्त्रालयका आँगनमा भेटिन्छन् । सडक विभाग र अन्तर्गतका परियोजनाहरूका गाडी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारीले आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्नु सामान्य बनेको छ । गाडीसँगै चालक, इन्धन र मर्मतसम्भारको हिसाबकिताब गर्ने हो भने राज्यस्रोतको अपव्ययको कहालीलाग्दो अवस्था सवारी साधनका नाममा भएको देखिन्छ ।

आयोजनाकै दुर्दशा

१९ वर्षअघि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुका धेरै कारण होलान् । तर, यो आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु र महँगो बन्दै जानुको एउटा कारण यसको स्रोतसाधनमाथि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको दोहन हो । यस परियोजनाका तीनवटा संयन्त्रमध्येको एक मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, जसको काम सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याइपुर्‍याउने हो, ले आफूबाट खोसिएका १२ वटा गाडी फिर्ता पाउनका लागि हारगुहार गरिरहेको छ । तर, उसले गाडी फिर्ता पाउनु त परै जाओस्, उल्टै एकपछि अर्को गरी थप गाडी माग्न थालेपछि गत १७ जेठमा आक्रोशयुक्त पत्राचार गरेको छ । पत्र संख्या ०७३/७४ को चलानी नं. ५४० रहेको उक्त पत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरिएको छ, ‘अन्य निकायहरूले प्रयोग गरेका सवारी साधन फिर्ता नआउने र भएका सवारी साधन पनि जाने अवस्थामा आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?’

समितिको स्वामित्वमा रहेका बा १ झ ८९९५, बा १ झ ८७६१, बा ४ च ६६६१ र बा ४ च ८८७५ नम्बरका गाडी मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव र सहसचिवले रोजीछानी चढ्छन् । मन्त्रालयका अन्य दुई सहसचिव र ११ उपसचिव सरहका कर्मचारी पनि यसैगरी मातहत निकायका गाडी तानेर आफ्नो दैनिकी चलाइरहेका छन् । के मेलम्चीका गाडीबिना मन्त्रालय चलाउन सकिँदैन ? मन्त्रालयका उपसचिव टोलराज उपाध्याय भन्छन्, “नसकिने होइन । तर, हाम्रो भर्खर गठन भएको मन्त्रालय भएकाले तत्काललाई प्रयोग गरेको हो ।”

उपाध्यायले यसो भने पनि तथ्यहरू केलाउने हो भने तत्कालको वा अस्थायी व्यवस्थापनका निम्ति मात्रै परियोजनाका गाडीहरू तालुकवाला निकायका पदाधिकारीले खोसेका हुन् भन्ने देखिँदैन । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूकै कुरा गर्ने हो भने दर्जनभन्दा बढी गाडी असम्बन्धितले चढिरहेका छन् । यस मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी विभाग, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र परियोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय गरी तीनवटा निकायसँग रहेका महँगा र विलासी गाडी अन्य निकायमा पुगेका छन् । उपसचिव उपाध्याय नै भन्छन्, “केही गाडी मात्र मन्त्रालयलाई थाहा दिएर अन्य निकायमा गएका छन् । हामीलाई थाहै नदिई पनि धेरै गाडी लिइएका हुन्छन् ।”

खानेपानी मात्रै होइन, सहरी विकास मन्त्रालय पनि सवारी साधनमा मेलम्चीलगायत ठूला विकास परियोजनामै निर्भर छ । मेलम्चीको बा १ झ ८९९४ नम्बरको टोयटा प्राडो जिप र बा १ झ ७१९४ नम्बरको मारुती स्टिम कार, खानेपानी विभागबाट बा १ झ ४४७४ नम्बरको टोयोटा कोरोला कारमा सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मस्ती गरिरहेका छन् । ती गाडीमा सुविधा अनुसार कहिले सरकारी नम्बर प्लेट राखेर त कहिले निजी नम्बर प्लेटमा चलाइन्छ । 

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीको सुविधाका निम्ति मेलम्चीकै बा १ झ ८७६३ नम्बरको टोयटा प्राडो जिप खोसिएको छ । राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल पनि मेलम्ची परियोजनाकै बा १ झ ८११३ नम्बरको टोयटाकै प्राडो जिपमा सरर हुइँकिन्छन् । उता काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका महाप्रबन्धक महेशप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीकै आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको बा १२ च ५१९१ नम्बरको गाडी कब्जा 

गरेका छन् । 

यसैगरी अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पदाधिकारी मेलम्चीको बा ४ च १५०१ नम्बरको टोयटा प्राडो जिप र खानेपानी विभागको बा १ झ ६४१२ नम्बरको गाडीमा हुइँकिरहेका छन् । सुकुमबासीलाई घरजग्गा वितरण गर्न बनेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवस्थित बसोवास आयोगका पदाधिकारीलाई समेत मेलम्चीले नै सेवा पुर्‍याइरहेको छ । यसअघिका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको मौखिक आदेशमा उक्त गाडी आयोगलाई दिन लगाइएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

सुवेदी मात्र होइन, प्राय: प्रशासक/ व्यवस्थापकहरूले राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तालाई खुसी पार्न यसैगरी विभिन्न आयोजना र निकायका गाडी उपहारस्वरूप दिनु/दिन लगाउनु सामान्य भइसकेको छ । उच्च राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक शक्तिको आडमा कसरी सरकारी स्रोतसाधन र विकास आयोजनालाई लैनो भैँसीसरह उपयोग गरिन्छ भन्ने दृष्टान्त पनि गाडीको दुरुपयोग र लुछाचुँडी नै बनेका छन् ।

बाँड्दै, किन्दै

त्यसो त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आयोगकै तर्फबाट गाडी उपहार चढाएका थिए । त्यसको सहजीकरण पनि तत्कालीन मुख्यसचिव सुवेदीले नै गरेका थिए । प्रचण्डका उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवा पनि त्यही गाडी चढिरहेका छन् । “यस्तै कारणले पनि हामीलाई गाडी अपुग भयो र नयाँ किन्नुपरेको हो,” निकै विवादका बीच पाँचवटा नयाँ गाडी खरिद गर्ने आयोगको तयारीको पक्षमा तर्क जुटाउँदै सहसचिव दीपक सुवेदी भन्छन् ।

आयोगमा गाडी खरिद आवश्यक छ कि छैन भन्ने विवाद चुलिँदै दोस्रो चरणको चुनावकै दौरान त्यहाँका सचिवको सरुवासम्ममा पुग्यो । आयोगका तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीको असहमतिका बाबजुद ४ असार ०७४ मा आयोगका पदाधिकारीले पाँचवटा विलासी गाडी किन्ने निर्णय गरेका थिए । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि सरकारले १० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेपछि आयोगका पदाधिकारीमा नयाँ गाडी खरिदको भूत चढेको थियो । 

विनियोजित बजेटमा आयोगका पदाधिकारीका लागि सवारी साधन खरिद गर्ने कुनै शीर्षक नभए पनि रोजीछानी गाडी चढ्न पाएका आयोग पदाधिकारीहरू चुनावी बजेट आएपछि जसरी पनि नयाँ गाडी किन्ने अडानमा पुगेका थिए । उनीहरूले पाँचवटा गाडी किन्न १३ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरे, प्रतिगाडी २ करोड ५० लाखका दरले । सुरुमा निर्वाचन सामग्रीको सूचीमा राखेर सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाविपरीत प्रतिस्पर्धाबिनै किन्न लागिएको थियो । विवाद उत्पन्न भएपछि पछिल्लोपल्ट बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । जबकि, आयोगका पदाधिकारीका निम्ति ०६४ मा खरिद गरिएका पाँच र ०७० मा किनिएका अरू पाँच गरी १० वटा गाडी यथावत् छन् । यसपटक स्थानीय चुनावका लागि भारत सरकारले विभिन्न किसिमका ८६ वटा थप गाडी दिएको छ । आयोगको यो कदमप्रति मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै अनौठो ठानिएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थी भन्छन्, “एउटा गाडी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ भन्दैमा त्यसको सट्टा अरू पाँचवटा त किन्न पाइएन नि !”

 

कतिपय दातृ निकाय, वैदेशिक अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाहरूले नै महँगा र विलासी गाडी उपलब्ध गराउने भएकाले पनि सरकारी अधिकारीहरू त्यो उपभोग गर्न तँछाडमछाड गर्छन् । नेपाल सरकारसँगको नेतृत्व (नेसनल एक्जिक्युसन)मा सञ्चालन हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)का प्राय: कार्यक्रममा राष्ट्रिय निर्देशक सरकारी उच्च अधिकारी हुन्छन्, जसलाई बेग्लै गाडी परियोजनाबाटै उपलब्ध हुन्छ । यही गाडीमा सयर गर्ने लोभमा समेत कर्मचारीहरूबीच तँछाडमछाड चल्छ । ‘रुल अफ ल’ नामक परियोजना छँदासम्म कानुन मन्त्रालयका सचिव राष्ट्रिय परियोजना निर्देशकका हैसियतले त्यो गाडी पाउँथे । एकातिर मन्त्रालयबाट र अर्कोतिर यूएनडीपीबाट पाएपछि सचिवले रोजीरोजी गाडीको स्वाद लिन्थे । पछि उक्त परियोजना कानुन मन्त्रालयबाट सर्वोच्च अदालतमा सरेपछि परियोजनाका राष्ट्रिय निर्देशक त्यहाँका रजिस्ट्रार बन्न थाले । र, यूएनडीपीका गाडीमा सर्वोच्चका कर्मचारीको हालीमुहाली चल्न थाल्यो । यही कारण लामो समयसम्म मन्त्रालय र सर्वोच्चबीच शीतयुद्धजस्तै भएको थियो ।

एक मन्त्री : न्यूनतम दुई गाडी

मन्त्रीको शपथलगत्तै उनको स्वागतमा गृह मन्त्रालयले चालकसहित एउटा कार राष्ट्रपति कार्यालयमै तयार गरेर राखेको हुन्छ । अर्थात्, शपथलगत्तै हरेक मन्त्रीले एउटा कार गृह मन्त्रालयबाटै पाउँछन् । तर, कुनै पनि मन्त्री यसैमा चित्त बुझाएर बस्दैनन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले एउटा जिपको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य प्रचलन बनिसकेको छ ।

हालको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री देउवा, परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गृहबाट गाडी लिएका छैनन् । तीबाहेक विजयकुमार गच्छदार, गोपालमान श्रेष्ठ, फर्मुल्लाह मन्सुर र प्रभु साहले गृह र आफ्नो मन्त्रालय दुवैतिरबाट गाडी सुविधा लिएका छन् । रोचक के छ भने मन्त्रीहरू गृहबाट प्राप्त गाडीका लागि इन्धन सुविधा मन्त्रिपरिषद्बाट लिन्छन् भने मन्त्रालयबाट प्राप्त गाडीका लागि मन्त्रालयकै खर्चमा गाडीमा इन्धन भर्छन् । यतिले नपुगे उनीहरू मातहतका निकायलाई भराउँछन् ।

गृहबाट प्राप्त हुने कार प्राय: मन्त्रीहरू चढ्न रुचाउँदैनन् । यसका तीनवटा कारण छन् । एक, यी साना र जीर्ण छन् । दुई, यीभन्दा राम्रा, महँगा र विलासी प्रकृतिका गाडी सम्बन्धित मन्त्रालय र ती अन्तर्गतका निकायले उपलब्ध गराउँछन् । तीन, यी गाडी बिग्रँदा कुनै पनि मन्त्रालयले मर्मतसम्भार गर्न रुचाउँदैनन् किनभने यी गाडीको स्वामित्व गृह मन्त्रालयको हुने भएकाले आफ्नो स्वामित्व नभएका मन्त्रालयले मर्मतसम्भारमा बजेट खर्च गर्न चाहँदैनन् ।

गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रीको गाडी चलाउन खटिने एक चालकका शब्दमा प्राय: यस्ता गाडी मन्त्रीका स्वकीय सचिव, श्रीमान्/श्रीमतीदेखि भान्सेसम्मले प्रयोग गर्छन् । जथाभावी प्रयोग गर्ने, समयमा मर्मतसम्भार नगर्ने र सिकारुले ड्राइभिङको अभ्यास गर्ने कारणले सबैजसो कार जीर्ण छन् । सिंहदरबारमै कतै बेवारिसे भई घामपानी खाइरहेका भेटिए गृहले नै खोजेर राख्नुपर्छ । कतिपय मन्त्री र तिनका आसेपासेले भने मन्त्रीबाट हटेको महिनौँ दिनसम्म आफैँ दौडाइरहन्छन् ।

सरकारबाट हट्नुपरे पनि नयाँ मन्त्री नआएसम्म गाडी चढ्न नपाउनु त हरेक मन्त्री आफ्नो हकजस्तै ठान्छन् । प्रचण्ड सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर पनि भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डे र उनका सहयोगी राजु भण्डारीले लिएका दुईवटा गाडी उक्त सरकार रहेसम्म फिर्ता गरेनन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले बारम्बार ताकेता गरे पनि अटेर गरिरहे । प्रचण्डले सिंहदरबार छाडेपछि मात्र ती गाडीले मन्त्रालयको ग्यारेज देखे । गृहका अधिकारीहरूका भनाइमा प्रचण्ड सरकारकै उद्योग राज्यमन्त्री कञ्चन वादे श्रेष्ठ र केपी ओली नेतृत्वको सरकारका विश्वेन्द्र पासवानबाट गाडी फिर्ता लिनु सबैभन्दा महाभारत परेको थियो । उनीहरूले गाडी त समयमा बुझाएनन् नै, गाडी फिर्ता हुँदा त्यो संरचना हेर्दै दयालाग्दो थियो । “गाडीको केही ठाउँमा त जुत्ताको तुनाले बाँधिएको थियो,” गाडी बुझ्ने प्रक्रियामा सामेल गृहका एक अधिकारी भन्छन् ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (हाल : नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा विलय)का शिवलाल थापा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा शपथ खाएपछि गृहबाट पाएको कार मन्त्रालय पुग्दा नपुग्दै उनका ज्वाइँले कब्जा गरे । थापा मन्त्रीबाट हटेको तीन महिनापछि मात्र बुझाए, त्यो पनि थोत्रो अवस्थामा । गृहका कर्मचारीले प्रश्न गरे, ‘यही हो गाडीको हालत ? हामीले दिँदा यस्तै थियो ?’ मन्त्रीका ज्वाइँले प्रतिप्रश्न गरे, ‘तँ को होस् र सोध्ने ?’ आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सुरेन्द्रराज पौडेल भन्छन्, “गृहबाट गएका गाडीहरूको संरक्षण भएन । मन्त्रीहरूले एउटै प्रकृतिका गाडी नै चढ्ने व्यवस्था गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै जिम्मा लिने हो भने अलि व्यवस्थित हुन्थ्यो ।

०७१ मा काठमाडौँमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को शिखर सम्मेलनताका सरकारले १४ वटा गाडी अनुदानमा प्राप्त गरेको थियो । तीमध्ये एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवका लागि दिइएको थियो भने बाँकी १३ वटामा झन्डा लगाएर मन्त्रीहरूका निम्ति तयार गरिएको थियो । बाँकी ०५४ भन्दा अगाडि किनिएका गाडी हुन् ।

५ साउनमा गृहका उपसचिव पौडेल आफ्नै कार्यकक्षमा निकै तनावमा देखिन्थे । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीसँगै मन्त्रीहरूका लागि गाडीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता उनमा थियो । धेरै गाडी पुराना भएका, नयाँ पनि जतनसाथ प्रयोग नगरेका कारण बिग्रेर थन्किएका वा बाटोमै बिग्रन सक्ने अवस्थामा छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइहाले २६ वटासम्म तयार गर्न सकिने उनको अनुमान छ । त्यसभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल बन्दा अर्को टाउको दु:खाइ सुरु हुनेछ । 

ठूला विकास परियोजनाहरूका सवारी साधन प्रयोगको स्थिति हेर्ने हो भने ती आयोजना कुनै विकास कार्य सहज बनाउन होइन, ठूला नेता, तिनका वरिपरि रहने सहयोग मण्डल र उच्च प्रशासकको सेवा गर्न बनेका हुन् । जतिसक्दो धेरै गाडी कब्जा गर्न सक्यो, उति नै प्रभावशाली भइन्छ भन्ने सोच आमपदाधिकारीमा देखिन्छ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले नौवटासम्म गाडी प्रयोग गरेका थिए भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले १२ वटा गाडीको सुविधा लिएका थिए । 

कुनै संकोच नमानी राज्यस्रोतको दोहन गर्न पल्केको राजनीतिक र प्रशासनिक समुदायका कारण सुशासन र मितव्ययिताको धज्जी उडेको छ भने विकासको गति अवरुद्ध भएको छ । सार्वजनिक पद शक्ति, विलास र आडम्बर प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनेको छ । केन्द्रमा एउटा मात्र मन्त्रिपरिषद् बन्दा यस्तो अवस्था छ भने सात प्रदेशमा सात मन्त्रिपरिषद् र ७ सय ४४ स्थानीय सरकार बनेपछि सवारी बेथितिका नयाँनयाँ स्वरूप देखिनेछन्, जसको सुरुआती झझल्को स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै केही नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कतै गाडी किन्ने तयारी थालेर त कतै महँगो भाडामा लिएर सुरु गरिसकेका छन् । 

***

राष्ट्रपतिको गाडी किन्ने जिम्मा रक्षालाई किन ?

६ फागुन ०७२ मा राष्ट्रपति कार्यालयका सुरक्षा तथा समारोह व्यवस्था प्रमुख एवं नेपाली सेनाका सहायक रथी राजेन्द्र कार्कीले राष्ट्रपतिका लागि एउटा बुलेट प्रुफ र त्यसको अघिपछि रहने दुईवटा गरी तीन गाडी आवश्यक परेको पत्र लेखे । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले सुरुमा चढेको गाडी आफैँ ‘लक’ भएको र त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अतिथि सत्कारमा प्रयोग गर्दै आएको गाडी राष्ट्रपतिलाई दिइएको थियो । त्यो पनि बिग्रन थालेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ गाडीको लागि अध्ययन थालेको थियो । 

गाडीकै खराबीका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका केही यात्रा प्रभावित भएपछि शीतलनिवासमा नयाँ गाडीको खोजी तीव्र बनेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जनकपुर जाँदा प्रधानमन्त्रीको गाडी मागिएको थियो भने भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आउँदा राष्ट्रपतिको गाडी मुखर्जीलाई दिएर उपराष्ट्रपतिको गाडीमा राष्ट्रपति चढेकी थिइन् । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको कार्यक्रममा जाँदा कुपन्डोलको होटल हिमालयअगाडि नै गाडी बिग्रिएको थियो र फर्कंदा अर्को गाडीको जोहो गर्नुपरेको थियो ।

सहायक रथी कार्कीकै सिफारिस अनुसार रकम निकासाका लागि त्यही वर्षको २८ फागुनमा राष्ट्रपति कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रकम निकासाका लागि पत्राचार गर्‍यो । र, अर्थले पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै सहमति प्रदान गर्‍यो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले आफैँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको सट्टा ९ असार ०७३ मा रक्षा मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाओस् भन्दै अर्को पत्र पठायो । रक्षाले थप गृहकार्यका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा लगायो ।

सेनाले तीनवटा गाडीले मात्रै नपुग्ने भन्दै राष्ट्रपतिको ‘सवारी’का लागि आधुनिक उपकरणसहितको एम्बुलेन्स र सैन्य जत्था बोक्न मिल्ने एक भ्यानसमेत किन्नुपर्ने सुझाव दियो । सुरुमा ४ करोड ३६ लाख अनुमान गरिएको बजेटले नधान्ने भयो । तीनवटाको ठाउँमा पाँच गाडी र २ सय ७० प्रतिशत कर–भन्सारसमेत जोड्दा यो ‘प्याकेज’ करिब चार गुणा महँगो पर्ने भयो । त्यसपछि अर्थका अधिकारीहरू हिच्किचाए । यो समग्र प्रक्रियामा केही अनुत्तरित प्रश्न छन्, राष्ट्रपति कार्यालय आफ्नो आवश्यकताको सामान किन्नबाट किन पन्छियो र किन रक्षालाई जिम्मा लगायो ? राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ माधव शर्मा भन्छन्, “सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय भएकाले रक्षा र सेनाले यो विषयको निक्र्योल गरोस् भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सोच हो ।” तर, रक्षा मन्त्रालय यो कुरा मान्न तयार छैन । रक्षा प्रवक्ता उत्तम नागिला भन्छन्, “रक्षा मन्त्रालय गाडी खरिदसम्बन्धी विशेषज्ञता भएको निकाय होइन । यहाँ (रक्षामा) जुन ब्युरोक्रेसी छ, त्यहाँ (राष्ट्रपति कार्यालयमा) पनि त्यही छ ।”

 

 

प्रकाशित: श्रावण ९, २०७४